जागतिक अन्न सुरक्षा दिनानिमित्त मुंबईत आज राज्यस्तरीय कार्यक्रम

 जागतिक अन्न सुरक्षा दिनानिमित्त मुंबईत आज राज्यस्तरीय कार्यक्रम

-         अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. ६ : जागतिक अन्न सुरक्षा दिन दरवर्षी ७ जून रोजी साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त राज्याचा मुख्य कार्यक्रम ७ जून २०२५ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात अन्न सुरक्षा : कृती विज्ञान (Food Safety: Science in Action) या संकल्पनेवर आधारित विविध सत्रे, माध्यमांद्वारे जनजागृती, तज्ज्ञांचे विचार, आणि राज्यातील अन्न सुरक्षा संबंधित उपक्रमांचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी  सांगितले.

 

जागतिक अन्न सुरक्षा दिनाच्या निमित्ताने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे होत असलेला कार्यक्रम व पंढरपूर आषाढी वारी मध्ये अन्न व औषध प्रशासनामार्फत राबविण्यात येणारे उपक्रम या निमित्ताने  मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे

जागतिक अन्न सुरक्षा दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात १८९ अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे दिली जाणार आहेत. अन्न प्रशासन विभागात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त्या प्रथमच  झाल्या आहेत. अन्न व औषध प्रशासनात नव्याने रुजू होणाऱ्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांमुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे काम अधिक सक्षम व गतीने होणार असल्याचे मंत्री श्री.झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले.

तासिकातत्वावर प्राध्यापकांचे मानधन वेळेवर देण्यासाठी पोर्टल विकसित करा - ,pl share

 तासिकातत्वावर प्राध्यापकांचे मानधन वेळेवर देण्यासाठी पोर्टल विकसित करा

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि. 6 : राज्यातील तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांना वेळेवर व पारदर्शक पद्धतीने मानधन देण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात यावे. या पोर्टलसाठी चांगले काम करणाऱ्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम कंपनीची निवड करून पोर्टल तयार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

संचालनालयातील तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधन वितरणासाठी पोर्टल तयार करण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर उपस्थित होते.

 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, प्राध्यापकांची ऑनलाईन नोंदणी, कामाचे वेळापत्रक, उपस्थिती नोंद आणि मानधन प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीकृत व पारदर्शक करण्यात येणार आहे. या पोर्टलमुळे मानधन वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असून, तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या सेवा नोंदींचे व्यवस्थापन देखील सुलभ होणार आहे. लवकरात लवकर पोर्टल कार्यान्वित करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत या पोर्टलच्या प्राथमिक रचनेबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

उद्योगांनी सामाजिक भावनेतून समाजाच्या कल्याणासाठी मदत करावी

 उद्योगांनी सामाजिक भावनेतून समाजाच्या कल्याणासाठी मदत करावी

-उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार

 

           पुणे, दि. 6 : समाजाच्या विकासासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन दिलेल्या सर्व उद्योग व भागिदारांचे मनापासून कौतुक असून विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांनी मिळालेल्या नफ्यातून काही हिस्सा समाज कार्यासाठी खर्च करण्याची भावना, सामाजिक बांधिलकी ठेवून समाजाच्या कल्याणासाठी मदत करावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित चॅम्पियन ऑफ चेंज - सीएसआर अॅवार्ड या कार्यक्रमात श्री. पवार बोलत होते. यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात उपस्थित होते.

चॅम्पियन ऑफ चेंज - सीएसआर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेल्या सर्व उद्योगांचे अभिनंदन करुन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले, विविध उद्योगांनी सामाजिक कार्यात दिलेले योगदान कौतुकास्पद असून पुढील काळात सुद्धा ते सुरु राहील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आजचा दिवस हा अनेक अर्थाने महत्वाचा असून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 352 वा श्रीशिवराज्याभिषेक दिन आज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याकाळामध्ये दाखविलेले धैर्य, शौर्य आणि त्याग आणि पराक्रमाला आपण सर्वजण वंदन करतो त्यांच्या कार्य आणि विचारस्मृतींना अभिवादन करतो. राज्यात, देशात जातीय सलोखा राहीला पाहिजे. सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी एकमेकांशी गुण्यागोविंदाने आदराची भावना ठेवली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेनेच राज्य शासन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असते असे ते म्हणाले.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेने विविध सीएसआर क्षेत्रातील भागीदारांना एकत्र आणून पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रभावी मंच उभा केला गेला आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा परिषदेचा पुणे मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र या उपक्रमात गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याचे काम होणार आहे. 

शाळा परिवर्तन म्हणजे समाज परिवर्तन, पुणे मॉडेल स्कुल या उपक्रमांतर्गत डिजीटल शाळा ही संकल्पना जिल्हा परिषद राबविणार असून यामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण, सर्व सुविधा, प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यात विविध उद्योगांनी पुढाकार घेतल्यामुळे हे शक्य होणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सीएसआर भागीदार महत्वाची भूमिका बजावू शकतात हे या माध्यमातून दिसून येते असे त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमातून चांगले काम केलेल्या उद्योग, भागीदारांना सीएसआर पारितोषिक वितरण, सीएसआर प्रकल्पांचा गौरव ही बाब निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल. पुणे जिल्हा परिषदेने उभारलेल्या सीएसआर पायाभूत रचना इतर जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने शैक्षणिक गुणवत्ता विकास व आरोग्य सेवा बळकटीकरण व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी हाती घेतलेल्या या पथदर्शी प्रकल्पाला सीएसआरच्या माध्यमातून साथ देऊन पुणे जिल्हा देशात अग्रेसर राहील यासाठी आपण सर्वांनी हातभार लावावा असे त्यांनी सांगितले.

 

कार्यक्रमात सुरुवातीला ग्रामीण भागातील समग्र शिक्षण सीएसआरद्वारे भविष्यासाठी सक्षम गावांची घडण, ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी सीएसआरची भूमिका या प्रमुख विषयांवर विचारमंथन झाले.

कार्यक्रमात शिक्षण व खेळ प्रोत्साहन, आरोग्य व स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, उत्पन्न निर्मिती व कौशल्य विकास, समाज सक्षमीकरण या पाच विभागांमध्ये विविध सोळा उद्योगांना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. 

प्रास्ताविकात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पाटील यांनी कार्यक्रम आयोजनाचा उद्देश स्पष्ट केला. कार्यक्रमाला विविध विभागांचे अधिकारी, उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांनी आभार व्यक्त केले.

0000

टूर डे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धा, पॅराग्लायडींग जागतिक स्पर्धा, हॉट एअर बलून स्पर्धा, झिपलायनिंग, संगीत महोत्सव,pl share

 जिल्हाधिकारी यांनी पर्यटन आराखड्याचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, जिल्ह्याचा इतिहास, वारसा, भौगोलिक स्थळे, गड किल्ले यांच्या पर्यटन क्षमता मोठ्या असून एकात्मिक पर्यटन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. जेणेकरुन पर्यटक जिल्ह्यात आल्यानंतर काही दिवस येथेच मुक्काम करेल. त्यादृष्टीने पुढील वर्षात जानेवारीमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. टूर डे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धा, पॅराग्लायडींग जागतिक स्पर्धा, हॉट एअर बलून स्पर्धा, झिपलायनिंग, संगीत महोत्सव आदी विविध उपक्रमांचा यात समावेश आहे. यामुळे जगातून पर्यटक आल्यामुळे विविध क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.

कार्यक्रमात मावळते अध्यक्ष सतीश नाईकनवरे यांच्याकडून मनिष जैन यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य

 बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य

ठाण्यामध्ये बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क (कंस्ट्रक्शन- टीडीआर) देऊन त्यातून रस्ते, सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या त्याप्रमाणे इतरही शहरात तसेच आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या नगरपालिका हद्दीत करता येतील असा निर्णय शासनाने घेतला. कोविडमध्ये मुंबईमध्ये 50 टक्के प्रिमीयम कमी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्र सुरू राहिले. तर बांधकाम क्षेत्राचा चालना मिळाल्यामुळे कोविड नसताना जेवढा मिळत होता त्यापेक्षा जास्तीचा महसूल राज्य शासनाला मिळाला.

महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) आणि राज्याच्या प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलर होण्याच्या मार्गावर असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. तथापि, नुकतेच नीती आयोगाने एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशाचीच 1.5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.

एकिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या बऱ्याच अडचणी दूर केल्या असून अजूनही त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील. बांधकाम क्षेत्र हे कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून दोनशेच्या वर वेगवेगळे उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. इमारती बांधणे, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे द्यायची असतील तर विकसकांच्या अडचणीही सोडविणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.

पिंपरी चिंचवड शहराची प्रारूप विकास योजनेचा लवकरच मान्यता देण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगानेही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत ज्या प्रकारे ऑनलाईन टीडीआर पोर्टल सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातही असे पोर्टल सुरू करू. हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. समूह विकास प्रकल्प, उंच इमारतींचे बांधकाम आदींबाबतचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

समृद्धी महामार्गावर दोन्ही बाजूला 18 ते 20 नोड करत असून त्या ठिकाणी गृहप्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे. राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेताना रीअल ईस्टेट आणि क्रेडाईसारख्या संस्थांचा सहभाग असला पाहिजे. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत असल्याची भावना ठेवावी, असेही आवाहन केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कल्पना, कौशल्य, नवोन्मेष, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा बांधकाम क्षेत्रातही वापर केला जावा. अनेक क्षेत्रात एआयचा वापर होत असताना तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे बांधकाम क्षेत्रातही क्रांती घडेल, असा विश्वासही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

ललीत जैन म्हणाले, नागरिकांना घरे खरेदी करताना फायदा मिळाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकामासाठी देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एकात्मिक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. एकाच वेळी अनेक नगररचना प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी दोनच सुरू करून ते यशस्वी केल्यास प्रकल्पांना गती मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच क्रेडाई पुणेच्या माध्यमातून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ येथे लवकर उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) निर्माण करण्यात येणार असून तेथे जगातील बांधकाम क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पहायला मिळणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.

सी-60 जवानांचा सत्कार

 सी-60 जवानांचा सत्कार

सी-60 जवानांच्या सत्कार कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज कवंडे आऊटपोस्टला मी भेट दिली आणि गावकऱ्यांशी संवाद साधला. आपल्या पोलिस दलाने अवघ्या 24 तासात कवंडे आऊटपोस्टचे निर्माण केले. हे केवळ पोलिस ठाणे नाही, तर शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा उपक्रम आहे. जेथे सुरक्षेची कमतरता होती, तेथे पोलिस ठाणे उघडत शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचविले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत अशा 6 आऊटपोस्ट तयार केल्या. गेल्या दीड वर्षांत 28 माओवाद्यांना मारले, 31 माओवाद्यांना अटक झाली, तर 44 लोकांनी आत्मसमर्पण केले. हे एक विक्रमी यश आहे. ज्यांच्यावर खूप मोठ्या रकमेची बक्षीसं होती, असेही अनेक आता माओवाद सोडून सामान्य जीवनात परत येत आहेत. आपली ही लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. कवंडे येथे तर अतिशय कठीण ऑपरेशन्स आपल्या जवानांनी केले. ज्या बेटावर नक्षलवादी लपून बसले होते, ते ठिकाणही मी आज पाहिले. डोक्यापर्यंत पाण्यात बुडेल, अशा ठिकाणी कसब दाखवून तुम्ही 4 नक्षल्यांना यमसदनी धाडले, हे कौतुकास्पद आहे. मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा खात्मा करायचा, हे आपले उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अतिशय कठोर पावले उचलली आणि आता नक्षलवाद संपण्याच्या मार्गावर आहे.

12 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. त्यांच्यावर 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे बक्षीस होते. त्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले आहे. त्यांना भारताच्या संविधानाची प्रत आपण भेट दिली. लॉईडसारख्या उद्योगांनी पुनर्वसनात मोठा हातभार लावला आहे. हा जिल्हा रोजगारयुक्त आणि भारताचे पोलाद शहर म्हणून तो विकास करायचा आहे. हे करताना येथील निसर्गसंपदा, जल, जमीन, जंगल कायम ठेवूनच हा विकास करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

महाराष्ट्र-छत्तीसगड राज्याला जोडणाऱ्या पुलाची ड्रोनद्वारे पाहणी

 महाराष्ट्र-छत्तीसगड राज्याला जोडणाऱ्या पुलाची ड्रोनद्वारे पाहणी

नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील पूल महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारून विकासाची गंगा पोहोचवणे, हा शासनाचा दृढ निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ड्रोनच्या मदतीने त्यांनी या पुलाची पाहणी केली.

राज्यमार्ग 380 वरील 100 मीटर रुंद कोरमा नाल्यावर सध्या 120 मीटर लांबीचा पूल उभारण्यात येत असून, यामुळे महाराष्ट्र व छत्तीसगड या दोन राज्यांतील थेट दळणवळण शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 10 कोटी 70 लाख रुपयांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त असून, हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक विभागाला दिले. या पुलाच्या निर्माणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील गावांनाही सुकर दळणवळणाची सुविधा प्राप्त होणार असून, प्रशासनाच्या सेवा व विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे पोहोचण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.