उद्योगांनी सामाजिक भावनेतून समाजाच्या कल्याणासाठी मदत करावी

 उद्योगांनी सामाजिक भावनेतून समाजाच्या कल्याणासाठी मदत करावी

-उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार

 

           पुणे, दि. 6 : समाजाच्या विकासासाठी सीएसआरच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करुन दिलेल्या सर्व उद्योग व भागिदारांचे मनापासून कौतुक असून विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या उद्योगांनी मिळालेल्या नफ्यातून काही हिस्सा समाज कार्यासाठी खर्च करण्याची भावना, सामाजिक बांधिलकी ठेवून समाजाच्या कल्याणासाठी मदत करावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सभागृहात जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित चॅम्पियन ऑफ चेंज - सीएसआर अॅवार्ड या कार्यक्रमात श्री. पवार बोलत होते. यावेळी प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात उपस्थित होते.

चॅम्पियन ऑफ चेंज - सीएसआर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेल्या सर्व उद्योगांचे अभिनंदन करुन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार पुढे म्हणाले, विविध उद्योगांनी सामाजिक कार्यात दिलेले योगदान कौतुकास्पद असून पुढील काळात सुद्धा ते सुरु राहील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

आजचा दिवस हा अनेक अर्थाने महत्वाचा असून महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 352 वा श्रीशिवराज्याभिषेक दिन आज आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याकाळामध्ये दाखविलेले धैर्य, शौर्य आणि त्याग आणि पराक्रमाला आपण सर्वजण वंदन करतो त्यांच्या कार्य आणि विचारस्मृतींना अभिवादन करतो. राज्यात, देशात जातीय सलोखा राहीला पाहिजे. सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी एकमेकांशी गुण्यागोविंदाने आदराची भावना ठेवली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज, जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारधारेनेच राज्य शासन पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत असते असे ते म्हणाले.

या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषदेने विविध सीएसआर क्षेत्रातील भागीदारांना एकत्र आणून पुणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रभावी मंच उभा केला गेला आहे. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा परिषदेचा पुणे मॉडेल प्राथमिक आरोग्य केंद्र या उपक्रमात गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करुन देण्याचे काम होणार आहे. 

शाळा परिवर्तन म्हणजे समाज परिवर्तन, पुणे मॉडेल स्कुल या उपक्रमांतर्गत डिजीटल शाळा ही संकल्पना जिल्हा परिषद राबविणार असून यामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना शिक्षण, सर्व सुविधा, प्रशिक्षण उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. यात विविध उद्योगांनी पुढाकार घेतल्यामुळे हे शक्य होणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दीष्टांची पूर्तता करण्यासाठी सीएसआर भागीदार महत्वाची भूमिका बजावू शकतात हे या माध्यमातून दिसून येते असे त्यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमातून चांगले काम केलेल्या उद्योग, भागीदारांना सीएसआर पारितोषिक वितरण, सीएसआर प्रकल्पांचा गौरव ही बाब निश्चितच प्रेरणादायी ठरेल. पुणे जिल्हा परिषदेने उभारलेल्या सीएसआर पायाभूत रचना इतर जिल्ह्यांसाठी अनुकरणीय आहे. पुणे जिल्हा परिषदेने शैक्षणिक गुणवत्ता विकास व आरोग्य सेवा बळकटीकरण व गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी हाती घेतलेल्या या पथदर्शी प्रकल्पाला सीएसआरच्या माध्यमातून साथ देऊन पुणे जिल्हा देशात अग्रेसर राहील यासाठी आपण सर्वांनी हातभार लावावा असे त्यांनी सांगितले.

 

कार्यक्रमात सुरुवातीला ग्रामीण भागातील समग्र शिक्षण सीएसआरद्वारे भविष्यासाठी सक्षम गावांची घडण, ग्रामीण आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी सीएसआरची भूमिका या प्रमुख विषयांवर विचारमंथन झाले.

कार्यक्रमात शिक्षण व खेळ प्रोत्साहन, आरोग्य व स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन, उत्पन्न निर्मिती व कौशल्य विकास, समाज सक्षमीकरण या पाच विभागांमध्ये विविध सोळा उद्योगांना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. 

प्रास्ताविकात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पाटील यांनी कार्यक्रम आयोजनाचा उद्देश स्पष्ट केला. कार्यक्रमाला विविध विभागांचे अधिकारी, उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांनी आभार व्यक्त केले.

0000

टूर डे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धा, पॅराग्लायडींग जागतिक स्पर्धा, हॉट एअर बलून स्पर्धा, झिपलायनिंग, संगीत महोत्सव,pl share

 जिल्हाधिकारी यांनी पर्यटन आराखड्याचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले, जिल्ह्याचा इतिहास, वारसा, भौगोलिक स्थळे, गड किल्ले यांच्या पर्यटन क्षमता मोठ्या असून एकात्मिक पर्यटन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. जेणेकरुन पर्यटक जिल्ह्यात आल्यानंतर काही दिवस येथेच मुक्काम करेल. त्यादृष्टीने पुढील वर्षात जानेवारीमध्ये विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. टूर डे फ्रान्सच्या धर्तीवर पुणे ग्रँड सायकल टूर स्पर्धा, पॅराग्लायडींग जागतिक स्पर्धा, हॉट एअर बलून स्पर्धा, झिपलायनिंग, संगीत महोत्सव आदी विविध उपक्रमांचा यात समावेश आहे. यामुळे जगातून पर्यटक आल्यामुळे विविध क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे, असेही ते म्हणाले.

कार्यक्रमात मावळते अध्यक्ष सतीश नाईकनवरे यांच्याकडून मनिष जैन यांच्याकडे अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली.

बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य

 बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क देऊन रस्ते, सार्वजनिक सुविधांची निर्मिती शक्य

ठाण्यामध्ये बांधकाम हस्तांतरणीय विकास हक्क (कंस्ट्रक्शन- टीडीआर) देऊन त्यातून रस्ते, सार्वजनिक सुविधा निर्माण करण्यात आल्या त्याप्रमाणे इतरही शहरात तसेच आर्थिक क्षमता कमी असलेल्या नगरपालिका हद्दीत करता येतील असा निर्णय शासनाने घेतला. कोविडमध्ये मुंबईमध्ये 50 टक्के प्रिमीयम कमी केल्यामुळे बांधकाम क्षेत्र सुरू राहिले. तर बांधकाम क्षेत्राचा चालना मिळाल्यामुळे कोविड नसताना जेवढा मिळत होता त्यापेक्षा जास्तीचा महसूल राज्य शासनाला मिळाला.

महाराष्ट्राच्या सकल उत्पादनात (जीडीपी) आणि राज्याच्या प्रगतीत बांधकाम क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे. देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलर होण्याच्या मार्गावर असताना महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलीयन डॉलर होण्यासाठी वाटचाल सुरू आहे. तथापि, नुकतेच नीती आयोगाने एकट्या मुंबई महानगर प्रदेशाचीच 1.5 ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्याची क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.

एकिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या बऱ्याच अडचणी दूर केल्या असून अजूनही त्यातील अडचणी दूर केल्या जातील. बांधकाम क्षेत्र हे कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र असून दोनशेच्या वर वेगवेगळे उद्योग या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. इमारती बांधणे, ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत घरे द्यायची असतील तर विकसकांच्या अडचणीही सोडविणे आवश्यक आहे, असेही श्री. शिंदे यांनी नमूद केले.

पिंपरी चिंचवड शहराची प्रारूप विकास योजनेचा लवकरच मान्यता देण्यात येईल. पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास योजनेच्या अनुषंगानेही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबईत ज्या प्रकारे ऑनलाईन टीडीआर पोर्टल सुरू केले आहे. त्याचप्रमाणे पुण्यातही असे पोर्टल सुरू करू. हरित इमारतींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमांमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येणार आहेत. समूह विकास प्रकल्प, उंच इमारतींचे बांधकाम आदींबाबतचे प्रश्न सोडविण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

समृद्धी महामार्गावर दोन्ही बाजूला 18 ते 20 नोड करत असून त्या ठिकाणी गृहप्रकल्पांमध्ये सहभागी व्हावे. राज्याला विकासाच्या मार्गावर नेताना रीअल ईस्टेट आणि क्रेडाईसारख्या संस्थांचा सहभाग असला पाहिजे. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारसोबत असल्याची भावना ठेवावी, असेही आवाहन केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), कल्पना, कौशल्य, नवोन्मेष, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा बांधकाम क्षेत्रातही वापर केला जावा. अनेक क्षेत्रात एआयचा वापर होत असताना तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाद्वारे बांधकाम क्षेत्रातही क्रांती घडेल, असा विश्वासही श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला.

ललीत जैन म्हणाले, नागरिकांना घरे खरेदी करताना फायदा मिळाल्यास बांधकाम व्यावसायिकांनाही फायदा होतो. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांना बांधकामासाठी देण्यात येणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एकात्मिक यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. एकाच वेळी अनेक नगररचना प्रकल्प सुरू करण्याऐवजी दोनच सुरू करून ते यशस्वी केल्यास प्रकल्पांना गती मिळू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच क्रेडाई पुणेच्या माध्यमातून सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ येथे लवकर उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सलन्स) निर्माण करण्यात येणार असून तेथे जगातील बांधकाम क्षेत्रातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पहायला मिळणार आहे, अशी माहितीदेखील त्यांनी दिली.

सी-60 जवानांचा सत्कार

 सी-60 जवानांचा सत्कार

सी-60 जवानांच्या सत्कार कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आज कवंडे आऊटपोस्टला मी भेट दिली आणि गावकऱ्यांशी संवाद साधला. आपल्या पोलिस दलाने अवघ्या 24 तासात कवंडे आऊटपोस्टचे निर्माण केले. हे केवळ पोलिस ठाणे नाही, तर शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा उपक्रम आहे. जेथे सुरक्षेची कमतरता होती, तेथे पोलिस ठाणे उघडत शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचविले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत अशा 6 आऊटपोस्ट तयार केल्या. गेल्या दीड वर्षांत 28 माओवाद्यांना मारले, 31 माओवाद्यांना अटक झाली, तर 44 लोकांनी आत्मसमर्पण केले. हे एक विक्रमी यश आहे. ज्यांच्यावर खूप मोठ्या रकमेची बक्षीसं होती, असेही अनेक आता माओवाद सोडून सामान्य जीवनात परत येत आहेत. आपली ही लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. कवंडे येथे तर अतिशय कठीण ऑपरेशन्स आपल्या जवानांनी केले. ज्या बेटावर नक्षलवादी लपून बसले होते, ते ठिकाणही मी आज पाहिले. डोक्यापर्यंत पाण्यात बुडेल, अशा ठिकाणी कसब दाखवून तुम्ही 4 नक्षल्यांना यमसदनी धाडले, हे कौतुकास्पद आहे. मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा खात्मा करायचा, हे आपले उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अतिशय कठोर पावले उचलली आणि आता नक्षलवाद संपण्याच्या मार्गावर आहे.

12 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. त्यांच्यावर 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे बक्षीस होते. त्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले आहे. त्यांना भारताच्या संविधानाची प्रत आपण भेट दिली. लॉईडसारख्या उद्योगांनी पुनर्वसनात मोठा हातभार लावला आहे. हा जिल्हा रोजगारयुक्त आणि भारताचे पोलाद शहर म्हणून तो विकास करायचा आहे. हे करताना येथील निसर्गसंपदा, जल, जमीन, जंगल कायम ठेवूनच हा विकास करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे.

महाराष्ट्र-छत्तीसगड राज्याला जोडणाऱ्या पुलाची ड्रोनद्वारे पाहणी

 महाराष्ट्र-छत्तीसगड राज्याला जोडणाऱ्या पुलाची ड्रोनद्वारे पाहणी

नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील पूल महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारून विकासाची गंगा पोहोचवणे, हा शासनाचा दृढ निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ड्रोनच्या मदतीने त्यांनी या पुलाची पाहणी केली.

राज्यमार्ग 380 वरील 100 मीटर रुंद कोरमा नाल्यावर सध्या 120 मीटर लांबीचा पूल उभारण्यात येत असून, यामुळे महाराष्ट्र व छत्तीसगड या दोन राज्यांतील थेट दळणवळण शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 10 कोटी 70 लाख रुपयांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त असून, हा पूल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक विभागाला दिले. या पुलाच्या निर्माणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील गावांनाही सुकर दळणवळणाची सुविधा प्राप्त होणार असून, प्रशासनाच्या सेवा व विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे पोहोचण्यास मोठी मदत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारे; गडचिरोली जिल्हा औद्योगिक केंद्र बनेल !

 नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारे; गडचिरोली जिल्हा औद्योगिक केंद्र बनेल !

तेलंगणा सीमेलगतच्या अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त कवंडे भागात आयोजित लाभार्थी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जनतेशी संवाद साधला, ते म्हणाले की, गडचिरोलीला नक्षलमुक्त व औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम जिल्हा बनवण्याचा आमचा निर्धार आहे.

शासन आणि प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले असून, शासनाच्या सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे लोकांमध्ये शासनाबाबतचा विश्वास वाढला आहे. हीच खरी लोकाभिमुख विकास प्रक्रिया आहे. कवंडे, नेलगुंडा आणि पेनगुंडा या ठिकाणी नुकतीच ‘धरती आबा’ अभियानांतर्गत शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमध्ये एकूण 533 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे 987 लाभ वितरित करण्यात आले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, अन्न सुरक्षा योजना, पीएम किसान सन्मान निधी, ‘मनरेगा’ जॉब कार्ड, स्क्रिनिंग व अ‍ॅनिमिया तपासणी, आधार अद्ययावत करणे, जात प्रमाणपत्र आदी योजनांचे लाभ वितरित करण्यात आले. महसूल, आरोग्य, कृषी, सामाजिक न्याय, पंचायत राज, महिला व बालकल्याण, वन विभाग, पोलिस आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अधिकारी व कर्मचारी या उपक्रमात सहभागी झाले होते.

विकासाच्या अजेंड्यात गडचिरोली अग्रक्रमावर

 विकासाच्या अजेंड्यात गडचिरोली अग्रक्रमावर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• जिल्ह्यातील मान्सूनपूर्व तयारीचा घेतला आढावा

 

गडचिरोली, दि. ६ : “माझ्या विकासाच्या अजेंड्यावर गडचिरोली जिल्हा अग्रक्रमांकावर असल्याने शासनाच्या सर्व विभागांनी याची जाणीव ठेवावी आणि त्यांच्या अजेंड्यावर देखील हा जिल्हा अग्रक्रमावर ठेवून त्या पद्धतीने गडचिरोलीत विकासकामे करावी,” असे आवाहन मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोली जिल्हा नियोजन भवन येथे घेतलेल्या मान्सूनपूर्व तयारीच्या आढावा बैठकीत केले.

बैठकीस सहपालकमंत्री तथा वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, सीसीएफ जितेंद्र रामगावकर, खासदार नामदेव किरसान, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, आमदार रामदास मसराम तसेच मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गडचिरोली जिल्ह्यात पूरपरिस्थिती उद्भवू नये यासाठी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर समन्वय यंत्रणा कार्यरत आहे. ती सुरळीतपणे कार्यरत राहील याकडे लक्ष द्यावे. विशेषतः मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या पाण्यामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांकडे दक्षतेने लक्ष देण्याचे निर्देश दिले.

पावसाळ्यात संपर्क तुटणाऱ्या गावांमध्ये पुरेसे अन्नधान्य, औषधांचा साठा आणि गर्भवती महिलांसाठी सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतराच्या उपाययोजनांची तपासणी करण्याचे निर्देश त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. संपर्क तुटणाऱ्या गावांसाठी करावयाच्या कायमस्वरूपी उपयोजनाअंतर्गत  मंजूर पाच टप्प्यांपैकी किमान दोन टप्पे यंदा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वनक्षेत्रातील रस्त्यांच्या बांधकामांबाबत वनविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि संबंधित इतर विभागांनी समन्वय ठेवून काम करावे. टायगर कॉरिडॉर व्यतिरिक्त इतर मार्गांवर निर्बंध असू नये. वनविभागाने काम करताना लोकाभिमुखता ठेवावी, वन अधिकाऱ्यांकडून गैरवर्तन खपवून घेतले जाणार नाही, मनमानी केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. जिल्ह्यातील महत्त्वाचे रस्ते व पूल प्रकल्प जलद गतीने पूर्ण करावेत.

वडसा ते गडचिरोली रेल्वे भूसंपादनाचा आढावा घेताना या कामात दिरंगाई होत असल्याचे सांगून ही भूसंपादन प्रक्रिया कालमर्यादेत निश्चित करून तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. 

जिल्ह्याच्या एकूण प्रगती करिता ज्या काही तरतुदी करणे आवश्यक आहे व प्रस्तावित करण्यात आले आहे, त्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन, या संदर्भात सहपालकमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.  

गडचिरोलीचे विषय थेट माझ्यापर्यंत आले पाहिजे यासाठी मी जाणीवपूर्वक येथील पालकमंत्री पद घेतले आहे. लोकप्रतिनिधी व इतरांनी मांडलेल्या सर्व विषयाची नोंद मी घेतली आहे व त्यानुसार जे धोरणात्मक निर्णय घ्यायचे आहेत ते निर्णय घेण्यात  येतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.  

याप्रसंगी श्रीक्षेत्र मार्कंडा या धार्मिक पर्यटनावरील माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते विमोचन झाले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी विविध उद्योग, उद्योजक आणि स्वयंसेवी संस्थांसोबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आले.

बैठकीत जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील सूर्यवंशी यांनी केले, तर आभार अपर जिल्हाधिकारी नितीन गावंडे यांनी मानले.