Sunday, 8 June 2025

बलिराजा योजना से 20 हजार गांवों की बदली तस्वीर मुख्यमंत्री ने बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की कमी एक पुरानी समस्या रही है। "पानी नहीं है इसलिए सिंचाई परियोजना नहीं, और सिंचाई परियोजना नहीं है इसलिए किसान खेती नहीं कर सकते", इस दुष्चक्र के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने ‘बलिराजा योजना’ की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 90 योजनाएं लागू की गईं। जलयुक्त शिवार योजना के माध्यम से जलसंवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारियों को योजना का प्रमुख बनाकर विभिन्न योजनाओं को एकीकृत किया गया। जनता की भागीदारी से लगभग 700 करोड़ रुपये का निधि जल संरक्षण हेतु जमा किया गया। इस क्रांतिकारी प्रयास से लगभग 20 हजार गांवों में जल स्थिति में परिवर्तन आया है।

 बलिराजा योजना से 20 हजार गांवों की बदली तस्वीर


मुख्यमंत्री ने बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई की कमी एक पुरानी समस्या रही है। "पानी नहीं है इसलिए सिंचाई परियोजना नहीं, और सिंचाई परियोजना नहीं है इसलिए किसान खेती नहीं कर सकते", इस दुष्चक्र के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे। 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने ‘बलिराजा योजना’ की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत 90 योजनाएं लागू की गईं। जलयुक्त शिवार योजना के माध्यम से जलसंवर्धन पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारियों को योजना का प्रमुख बनाकर विभिन्न योजनाओं को एकीकृत किया गया। जनता की भागीदारी से लगभग 700 करोड़ रुपये का निधि जल संरक्षण हेतु जमा किया गया। इस क्रांतिकारी प्रयास से लगभग 20 हजार गांवों में जल स्थिति में परिवर्तन आया है


नदी जोड़ परियोजनाओं और गांव स्तर पर जल संरक्षण कार्यों से महाराष्ट्र की जल समस्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाएंगे”

 नदी जोड़ परियोजनाओं और गांव स्तर पर जल संरक्षण कार्यों से महाराष्ट्र की जल समस्या पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाएंगे

                 – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

तीन दिवसीय विदर्भ जल परिषद का शुभारंभ

बलिराजा योजना के अंतर्गत 20 हजार गांवों की बदली तस्वीर

तापी पुनर्भरण और वैतरणा-नलगंगा नदी जोड़ परियोजना से खेती को मिलेगा स्थायी जल

 

नागपुर, 07 जून: महाराष्ट्र की जल समस्या को हल करने के लिए बड़े बांधों के साथ-साथ नदी जोड़ परियोजनाएंजल संरक्षणजल पुनर्भरणजल पुन:उपयोग और अन्य छोटे-बड़े परियोजनाओं का समन्वय जरूरी है। इसी दृष्टिकोण से पश्चिमी प्रवाही नदियों के समुद्र में बहने वाले 54 टी.एम.सी. पानी को गोदावरी बेसिन में लाने का हमने संकल्प लिया है। साथ ही नलगंगावैनगंगा नदी जोड़ परियोजना के माध्यम से विदर्भ के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा रहा है। तापी बेसिन का जो 35 टी.एम.सी. पानी गुजरात के रास्ते समुद्र में बह जाता हैवह पानी अब तापी बेसिन में ही रोकने की योजना है। इस परियोजना से भविष्य का महाराष्ट्र एक जलसंकट से उबरने वाला सफल राज्य बनकर उभरेगाऐसा प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया।

मुख्यमंत्री श्री फडणवीस वनामती सभागृह में आयोजित तीन दिवसीय विदर्भ जल परिषद के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थेजो राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग और जनकल्याणकारी समिति नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित की गई। इस अवसर पर विधायक डॉ. परिणय फुकेप्रभारी कुलपति डॉ. माधवी खोडे चवरेगोंडवाना विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रशांत बोकारेपशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. नितिन पाटीललक्ष्मीनारायण अभिनव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अतुल वैद्यवनामती के निदेशक डॉ. वसुमना पंतविदर्भ सिंचन विकास महामंडल के संचालक राजेश सोनटक्केभूजल सर्वेक्षण उपसंचालक डॉ. चंद्रकांत भोयरराष्ट्रीय मृदा विज्ञान ब्यूरो के निदेशक डॉ. नितिन पाटीलप्र-कुलपति डॉ. सुभाष कोंडावारकृषि सह-संचालक डॉ. उमेश घाटगेकुलसचिव डॉ. राजू हिवसे आदि मान्यवर उपस्थित थे

विदर्भ पाणी परिषद समस्यासमवेत उपायही सूचवा

 परिषदेतून समस्यासमवेत उपायही सूचवा

तीन दिवस चालणारी ही परिषद अनेक प्रश्नांचा उहापोह करेल. यात अनेक तज्ज्ञ आपले विचार मांडतील. विविध प्रश्नांच्या मांडणी बरोबर ते प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी या परिषदेतून उपायांचे दस्ताऐवजही मिळतील अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. लोक सहभागावर आधारीत असलेल्या उपाययोजना पाणी प्रश्नाच्यादृष्टीने अधिक शाश्वत ठरतीलअसे सांगून त्यांनी परिषदेला शुभेच्छा दिल्या.

पाण्याच्या योग्य वापराबाबत समाजामध्ये जनजागृती करण्यासाठी या परिषदेच्या माध्यमातून सहभागी विद्यार्थीनागरीक जलदूत म्हणून आपली भुमिका बजावतील असे प्रभारी कुलगुरू डॉ. माधवी खोडे चवरे यांनी आपल्या प्रास्ताविकात सांगितले. कार्यक्रमाचे संचलन डॉ. अमृता इंदूरकर यांनी केले तर आभार कुलसचिव डॉ राजू हिवसे यांनी मानले. यावेळी  एसएफएसचे राहुल गौडव्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. समय बनसोडअधिसभा सदस्य तथा परिषदेच्या संयोजक श्रीमती शुभांगी नक्षीणे उंबरकरडॉ. विजय इलोरकरडॉ. राज मदनकरजनकल्याणकारी समितीचे अध्यक्ष सुमंत पुणतांबेकरदिपक देशपांडेराष्ट्रीय सेवा योजना संचालक डॉ. सोपानदेव पिसे यांची उपस्थिती होती.

00000

पोखरा योजनेतून विदर्भातील गावांमध्ये पाण्याचे ऑडीट

 पोखरा योजनेतून विदर्भातील गावांमध्ये पाण्याचे ऑडीट

 

नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्प (पोखरा योजना) आपण विदर्भातील गावांमध्ये राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. जल साक्षरतेच्यादृष्टीनेलोकसहभागाला चालना देण्यासाठीशेतकऱ्यांपर्यंत उच्चकृषी तंत्रज्ञान पोहचविण्यासाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. या योजनेतून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा जागर सुरु होईल. निसर्गाच्याकृपेने आपल्याला पाणी उपलब्ध होत असल्याने त्याचे मोल नाही. वातावरण बदलामुळे जलसंवर्धनजलपुनर्भरणपाण्याचा पुनर्वापर या त्रिसुत्रीच्या माध्यमातून आपल्याला जलसमस्येवर मात करता येईल. पाणी अमूल्य असल्याने त्याचा योग्य प्रमाणात वापर करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. औद्योगिकीकरणामुळे नद्यांचे होणारे प्रदूषण हे नागरीकरणामुळे होणाऱ्या प्रदूषणापेक्षा कमी आहे. नद्यांचे प्रदूषण जर थांबवायचे असेल तर प्रत्येक शहरामधून नद्यात जाणारे पाणी हे प्रक्रीया करुनच सोडले पाहिजेअसे त्यांनी स्पष्ट केले. 

Saturday, 7 June 2025

तापी पुनर्भरण व वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प देईल शेतीला शाश्वत पाणी

 तापी पुनर्भरण व वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प देईल शेतीला शाश्वत पाणी

तापी खोऱ्यातील पुनर्भरणासाठी आपण नुकताच मध्यप्रदेश समवेत करार केला. या प्रकल्पातून बुलढाणाअकोलावाशिम या भागातील जो खारपाण पट्टा आहे त्यावर आपल्याला मात करता येईल. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतीला पाणी उपलब्ध होणार आहे. वैनगंगा- नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे 500 किमीची नदीचे जाळे विदर्भात साकारणार आहे. अनेक वर्षापासून अपूर्ण असलेल्या गोसीखूर्द प्रकल्पाचे 90 टक्के काम आपण पूर्ण केले आहे.  पाण्याची उपलब्धता यातून आपण करु शकलोअसे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.


जमिनीचे क्षारीकरण रोकण्यासाठी पाण्याचा जपून वापर महत्त्वाचा

 जमिनीचे क्षारीकरण रोकण्यासाठी पाण्याचा जपून वापर महत्त्वाचा

राज्यात ज्या ठिकाणी पाणी नाही तेथील वेगळे प्रश्न आहेत. ज्याठिकाणी शाश्वत पाणी आहे त्याठिकाणी वेगळे प्रश्न तयार झाले आहे. पाण्याच्या मोकाट वापरामुळे सुपिक जमिनी या क्षारयुक्त झाल्याने‍ शेतीसाठी कायमच्या अयोग्य होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्यात तापी खोऱ्यामध्ये खारपानपट्टयातून वेगळे आव्हान आहे. यावर प्रभावी मात करण्यासाठी मोकाट पाण्याचा वापर बंद करुन ठिबक सिंचनसारखे उच्च कृषी तंत्रज्ञान वापरणेमोकाट कॅनल ऐवजी पाईपलाईनने शेतात पाणी पोहोचविणे याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

बळीराजा योजना अंतर्गत 20 हजार गावांचे बदलले चित्र

 बळीराजा योजना अंतर्गत 20 हजार गावांचे बदलले चित्र

 

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सिंचनाचा अनुशेष हा अनेक वर्षांपासून राहिलेला आहे. पाणी नाही म्हणून सिंचन योजना नाही. सिंचना योजना नाही म्हणून शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी नाही. यादुष्ट चकरामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या म्हणजे विदर्भ असे चित्र तयार झाले होते. ते दूर करण्यासाठी आपण पाण्याचा नियोजनावर अधिक भर दिला. 2014 मध्ये मी मुख्यमंत्री झाल्यावर बळीराजा योजना आणली. यात 90 योजना साकारल्या. जलयुक्त शिवार योजना राबवित जलसंवर्धन कार्यक्रमावर आपण भर दिला. शासनाच्या विविध योजना एकत्रित करीत जिल्हाधिकाऱ्यांना या योजनेचे प्रमुख केले. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यात लोकसहभागातून व्यापक चळवळ निर्माण झाली. लोकांनी गावांगावांमधून सुमारे 700 कोटी रुपये एवढा निधी जलसंधारणासाठी लोकसहभागातून उभा केला. या क्रांतीकारी निर्णयातून सुमारे 20 हजार गावांमध्ये पाण्याचे चित्र बदलल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. 

Featured post

Lakshvedhi