Saturday, 7 June 2025

शाळांमध्ये माजी सैनिकांकडून प्रशिक्षण राष्ट्रनिर्मितीचे सशक्त पाऊल

 शाळांमध्ये माजी सैनिकांकडून प्रशिक्षण राष्ट्रनिर्मितीचे सशक्त पाऊल

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

  • आनंददायी शनिवार उपक्रमातून विद्यार्थी गिरवणार राष्ट्रभक्तीशिस्तनेतृत्वगुणाचे धडे

 

            मुंबई दि. 28 : राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत 'आनंददायी शनिवारहा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमात स्वयंसेवी पद्धतीने काम करणाऱ्या माजी सैनिकांच्या अनुभवातून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे शिस्तदेशभक्तीनेतृत्वगुण आणि समाजसेवेचे उत्तम उदाहरण असलेल्या माजी सैनिकांचे प्रशिक्षण आता थेट विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याने राष्ट्रनिर्मितीचे हे सशक्त पाऊल ठरेलअसे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

            माजी सैनिकांमार्फत शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याबाबत मंत्रालयातील दालनात आढावा बैठक झाली. यावेळी पर्यटनखनिकर्म व माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभुराज देसाईशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओलमाजी सैनिक कल्याण विभागाचे सचिव पंकज कुमारसैनिक कल्याण विभागाचे सचिव कर्नल दीपक ठोंगेउपसचिव चंद्रकांत मोरेसमीर सावंतअप्पासिंग राजपूतलेफ्टनंट कर्नल सतेश हंगेशालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिव अनिरुद्ध कुलकर्णी उपस्थित होते. शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंहराज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार हे दुरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले कीराज्यात दरवर्षी जवळपास पाच हजार सैनिक सेवानिवृत्त होतात. त्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील स्वयंसेवी पद्धतीने काम करणाऱ्या निवडक आणि गुणवत्तापूर्ण माजी सैनिकांची यादी तयार करून हा उपक्रम कशा पद्धतीने राबविता येईल याविषयीचे सविस्तर नियोजन करण्यात येणार आहे. यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना सैनिकी जीवनाची मूलभूत ओळख होणार आहे. या उपक्रमाद्वारे शाळांमध्ये कवायतीशारीरिक प्रशिक्षणऐतिहासिक सहलीयुद्ध संग्रहालयांना भेटीप्रेरणादायी व्याख्याने व चित्रफिती यांसारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जाणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये शिस्तराष्ट्रीय एकात्मतेची भावना आणि सामाजिक बांधिलकी निर्माण होण्यास मदत होणार असल्याचेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी नमूद केले.

            सुरूवातीला हा उपक्रम प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्यात येणार असून त्यानंतर राज्यात सर्व शाळांमध्ये राबविण्याबाबत सूचना देण्यात येणार आहेत. शालेय जीवनात देशसेवेचे बीज रोवण्याचा आणि सशक्त राष्ट्र घडवण्याचा महत्त्वाकांक्षी विचार आता प्रत्यक्षात उतरतो आहेही निश्चितच महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची बाब असल्याचेही यावेळी श्री.भुसे यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र आणि मलेशिया दरम्यान व्यापार वृद्धीसाठी एकत्रित प्रयत्न करणार

 महाराष्ट्र आणि मलेशिया दरम्यान


व्यापार वृद्धीसाठी एकत्रित प्रयत्न करणार


- राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल


 


मुंबई, दि. 28 : भारत नुकतीच जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनला आहे. या आर्थिक प्रगतीत महाराष्ट्राचा महत्त्वाचा वाटा असून भारताच्या एकूण जीडीपीपैकी महाराष्ट्राचे योगदान सुमारे 15 टक्के आहे. मागील दशकात भारतात आलेल्या एकूण थेट परकीय गुंतवणुकींपैकी 30 टक्क्यांहून अधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात झाली आहे. राज्य निर्यात सक्षमतेबाबत देशात क्रमांक एकवर आहे. मलेशिया आणि भारतातील आर्थिक आणि व्यावसायिक संबंध वृद्धींगत करण्यासाठी एकत्र येऊन प्रयत्न करुया असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.


महाराष्ट्र आणि मलेशिया दरम्यान द्विपक्षीय व्यापारातील अधिक संधी आणि शक्यता शोधण्यासाठी सह्यादी अतिथीगृह येथे बैठक झाली. यावेळी राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी मलेशियाचे महा वाणिज्यदूत झुवारी युसोफ आणि इंडो-मलेशिया ट्रेड अ‍ॅण्ड इंडस्ट्रीजच्या शिष्टमंडळाचे स्वागत केले. पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे यावेळी उपस्थित होते.


महाराष्ट्र विविध क्षेत्रात करीत असलेल्या प्रगतीबाबत माहिती देऊन राज्यात 306 औद्यगिक विकास क्षेत्रे, 50 हजार पेक्षा अधिक सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग आणि 20 हून अधिक औद्योगिक कॉरिडॉर्स असल्याचे राजशिष्टाचार मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, मुंबईत विविध देशांचे 100 पेक्षा अधिक दूतावास तसेच अनेक आंतरराष्ट्रीय वाणिज्य मंडळे आहेत. भारत आणि त्यातही महाराष्ट्र विविध क्षेत्रात करीत असलेली प्रगती तसेच द्विपक्षीय व्यापार व संबंधांच्या वाढीसाठी मिळत असणारी संधी अनेक देशांना मुंबईत दूतावास स्थापन करण्यासाठी आकर्षित करीत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.


राज्यात कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असून आंबा, केळी, कांदा, डाळींब, द्राक्ष आदींची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. महाराष्ट्र आणि मलेशियामधील व्यापाराच्या संधींच्या अनुषंगाने यावेळी महाराष्ट्र आणि मलेशियाच्या वतीने सादरीकरणाद्वारे माहिती देण्यात आली. मलेशिया सेमी कंडक्टर क्षेत्रात आघाडी घेत असून त्याबाबतच्या व्यापाराच्या संधी शोधण्यासाठी महाराष्ट्राचे उद्योगविषयक शिष्टमंडळ मलेशियाला भेट देईल, असे श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले. व्यापार वृद्धीच्या संधींसाठी मलेशियाच्या शिष्टमंडळाने देखील महाराष्ट्रात भेट देण्याचे निमंत्रण त्यांनी दिले. या बैठकीतील चर्चा फलदायी ठरेल, असा विश्वास श्री.रावल यांनी यावेळी व्यक्त 

केला.


अंजन-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीच्या विकासाला चालना देणार

 अंजन-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीच्या विकासाला चालना देणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

मुंबई दि. 28 : नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव येथील अंजन-रावळगाव औद्योगिक वसाहतीमध्ये टेक्सटाईलफूड प्रोसेसिंग आणि शेती आधारित उद्योगांसाठी ज्ञान केंद्र स्थापन करणे तसेच नवीन उद्योजकांना आराखडा मंजूरीसाठी विलंब शुल्कात सवलत देणे आदी विषयांबाबत मागणी करण्यात आली आहे. उद्योग विभागामार्फत प्राधान्याने या मागण्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यात येईलअसे उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

मंत्रालय येथील नवीन प्रशासकीय इमारतीमधील दालनात नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यातील औद्योगिक वसाहतीतील विविध विषयांसंदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसेमहाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासूसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमनारउद्योग विभागाचे सह सचिव श्रीकांत पुलकुंडवारउप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक घोडकेमुख्य अभियंता प्रकाश चव्हाणउप विभागीय अधिकारी नितीन सादगीर उपस्थित होते. नाशिकचे जिल्हाधिकारी जलज शर्मा हे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

उद्योग मंत्री श्री. सामंत म्हणाले कीनवीन उद्योजकांना सवलती आणि प्रोत्साहन देण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. मालेगाव तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड धारकांनी संजीवनी योजनेंतर्गत अर्ज सादर केले असून प्राप्त प्रस्तावांबाबत तातडीने कायर्वाही करण्यात येणार आहे. अग्निसुरक्षा यंत्रणेसाठी स्वतंत्र निधीतसेच वीजपाणीरस्ते आणि ड्रेनेजसारख्या पायाभूत सुविधांची प्रभावी उपलब्धता यावरही विशेष लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबरप्लास्टिक झोनमधील उद्योजकांसाठी जुन्या दराने भूखंड उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावाच्या अनुषंगानेउद्योग विभागाकडून सकारात्मक पावले उचलली जातील असेही श्री. सामंत सांगितले.

उद्योग विभागाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे नाशिक जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाला नवे बळ मिळेल आणि स्थानिक रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

मुंबई शहरातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवरील बांधकामाबात दोषींवर कारवाई करावी

 मुंबई शहरातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवरील

 बांधकामाबात दोषींवर कारवाई करावी

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. 28 : मुंबई शहरातील काही विभागात पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणी बांधकामांसाठी  दोषींवर कारवाई करण्यात यावी. यासाठी विधी व न्याय विभागाचे साहाय्य घेतले जावे अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

      विधान परिषदेतील तारांकित प्रश्नाबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस आमदार प्रवीण दरेकरसहसचिव संजय बनकरविशेष तपास पथकाचे पोलीस उपायुक्त श्याम घुगे यासह विधी व न्याय विभागमहसूल विभाग चे अधिकारी उपस्थित होते, तसेच भूमि अभिलेख विभागाचे संचालक दिवसेमुंबई महानगरपालिकेच्या विभागीय अधिकारी मनीषा कापसे हे दूरदृश्य प्रणाली द्वारे बैठकीत सहभागी झाले होते.

         मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील विभागांमध्ये पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील जागांचे वापराकरिता बनावट नकाशे  बनविण्याचे आढळले या प्रकरणातील दोषी व्यक्तींवर विशेष तपास पथकामार्फत कारवाई केली जात आहे.

          या जागांवर बनावट नकाशा आधारे झालेल्या बांधकामांवर देखील कारवाई करण्यात आली आहे. या जागांवरील बांधकामे तोडून सदर प्लॉट मोकळे करण्यात येत आहेत. याबरोबरच दोषपूर्ण आढळलेल्या नकाशे आधारित मालमत्तांबाबत न्यायवैद्यक विभागाकडून बनावट नकाशांची तपासणी करणेदोषपूर्ण प्रकरणात नोटिसा बजावणेदोषींना अटक करणेआदि कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

          बैठकीमध्ये मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे उपयुक्त श्री घुगेबृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या विभागीय अधिकारी श्रीमती कापसे यासह उपस्थित अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली.

             मुंबईतील पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणांवरील 102 बनावट नकाशे बाबत विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न 152 द्वारे माहिती विचारण्यात आली होती.

            सन 2007 -08 मध्ये सदर भूमि अभिलेख विभागातील काहीच्या सहभागाने बनावट नकाशे तयार करण्यात आले होते. मागील काळात न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेत काही जागांवरील नकाशांबाबत स्थगिती मिळविण्यात आली होती. यातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासन विधी व न्याय विभागाचे सहकार्य घेण्यात येणार आहे.

           बैठकीस मार्गदर्शन करतानासदर कारवाई दरम्यान सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होऊ नये परंतु कोणतीही दोषी व्यक्तिना सोडू नये अशा सूचना देखील महसूल मंत्री श्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिल्या.

00000

घोषित झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण मूल्यांकन शुल्क बाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करा

 घोषित झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण

मूल्यांकन शुल्क बाबत सविस्तर प्रस्ताव सादर करा

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबईदि. 28 : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील घोषित झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण करण्यासाठी शासनाचे मूल्यांकन शुल्क मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर घेण्यासाठीचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्यात यावा असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

        मंत्रालयात महसूल विभागातील विविध विषयाबाबत झालेल्या बैठकींमध्ये आमदार नरेंद्र मेहतासहसचिव सत्यनारायण बजाजनोंदणी व मुद्रांकभूमि अभिलेखमहसूल विभागातील विविध अधिकारी उपस्थित होते. तसेच ठाणे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारेमीरा भाईंदर महानगरपालिकाचे आयुक्त राधाबिनोद शर्मा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

       मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील झोपडपट्टी खालील जमीन क्षेत्राचे अभिहस्तांतरण करण्यासाठी मूल्यांकन शुल्क मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर घेण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत सहनिबंधक यांनी जिल्हाधिकारी ठाणेमहानगरपालिका आयुक्त मीरा- भाईंदर व नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षक यांच्या मार्फत सविस्तर प्रस्ताव शासनास पाठवावा.

सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने मांडलेल्या मुद्यांबाबत

 सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने मांडलेल्या मुद्यांबाबत

कामगार विभाग सकारात्मक

-         कामगार मंत्री आकाश फुंडकर

 

मुंबई दि. 28 :-  सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशन मुंबईच्या शिष्टमंडळाने कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या मांडल्या. यावेळी कामगार मंत्री श्री. फुंडकर म्हणाले सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने मांडलेल्या मुद्यांचा सकारात्मक विचार करून या संदर्भात एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये फिल्म सिटी मधील सर्व संबंधितांचा समावेश केला जाईल.

मानधनावर काम करणाऱ्या सिने कलाकारांना वेळेत मानधन मिळावेकामाचे तास आणि कन्व्हेन्शन अलाउन्स या संदर्भात सिने अँड आर्टिस्ट्स असोसिएशनने कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुद्दे मांडले.

या बैठकीस कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदनकामगार आयुक्त श्री. तुम्मोडउप सचिव श्री. कापडणीस यांच्यासह पूनम ढिल्लोपद्मिनी कोल्हापुरेकनवजीत पेंटलदीपक पराशरहेतल परमार आदी उपस्थित होते.

नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

 नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

 

मुंबईदि. 30 : प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्न करीत असते. त्यानुसार इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीकडून 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला. प्रवाशांना या बसेसच्या माध्यमातून सुविधा मिळण्यासाठी नवीन वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला ई- बसेसचा पुरवठा करावाअसे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

            मंत्रालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक बस पुरवठ्याबाबत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय सेठीपरिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकरकंपनीचे के. व्ही प्रदीप आदी उपस्थित होते.

            बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षीत असल्याचे सूचीत करीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणालेकंपनीने दिलेल्या बसेसचा चालनीय तोटा लक्षात घेताराज्य शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे.

बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणालेभाडेतत्वावर कंपनीने 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस पुरवठा करण्याचा करार आहे. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 मीटर व 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महामंडळाला 12 मीटर बस चालविताना प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविताना 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

            यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईलअशी माहिती परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

0000

Featured post

Lakshvedhi