Saturday, 7 June 2025

जागतिक अन्न सुरक्षा दिनानिमित्त मुंबईत आज राज्यस्तरीय कार्यक्रम

 जागतिक अन्न सुरक्षा दिनानिमित्त मुंबईत आज राज्यस्तरीय कार्यक्रम

-         अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबईदि. ६ : जागतिक अन्न सुरक्षा दिन दरवर्षी ७ जून रोजी साजरा केला जातो. या दिनानिमित्त राज्याचा मुख्य कार्यक्रम ७ जून २०२५ रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमुंबई येथे आयोजित करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमात अन्न सुरक्षा : कृती विज्ञान (Food Safety: Science in Action) या संकल्पनेवर आधारित विविध सत्रेमाध्यमांद्वारे जनजागृतीतज्ज्ञांचे विचारआणि राज्यातील अन्न सुरक्षा संबंधित उपक्रमांचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी  सांगितले.

 

जागतिक अन्न सुरक्षा दिनाच्या निमित्ताने यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमुंबई येथे होत असलेला कार्यक्रम व पंढरपूर आषाढी वारी मध्ये अन्न व औषध प्रशासनामार्फत राबविण्यात येणारे उपक्रम या निमित्ताने  मंत्री श्री. झिरवाळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे

जागतिक अन्न सुरक्षा दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात १८९ अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे दिली जाणार आहेत. अन्न प्रशासन विभागात इतक्या मोठ्या प्रमाणावर नियुक्त्या प्रथमच  झाल्या आहेत. अन्न व औषध प्रशासनात नव्याने रुजू होणाऱ्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांमुळे अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे काम अधिक सक्षम व गतीने होणार असल्याचे मंत्री श्री.झिरवाळ यांनी यावेळी सांगितले.

 

रोहिणी ग्रामपंचायतीने महाऑनलाइन आयडीद्वारे 956 हून अधिक सेवा ऑनलाइन

 देशभरातील 1.45 लाखांहून अधिक अर्जांमधून कठोर निवड प्रक्रियेतून रोहिणी ग्रामपंचायतीने हा सन्मान मिळवला. त्रिपुरातील वेस्ट माजलिशपूर ग्रामपंचायतीला रौप्य पदक, तर गुजरातच्या पलसाणा आणि ओडिशातील सुआकाटी ग्रामपंचायतींना ज्युरी पुरस्कार मिळाले. रोहिणी ग्रामपंचायतीने महाऑनलाइन आयडीद्वारे 956 हून अधिक सेवा, जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांचे ऑनलाइन वितरण, तसेच महिला व बालकल्याण, शिक्षण, आरोग्य आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला आहे. 

 

अनुसूचित क्षेत्रातील पेसा गाव असलेल्या रोहिणीने जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी पूर्णपणे ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली आहे. नागरिकांना घरबसल्या व्हॉट्सअॅप आणि ईमेलद्वारे प्रमाणपत्रे मिळतात. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत सात कामकाजाच्या दिवसांत सेवा वितरण, ऑनलाइन शुल्क भरण्याची सुविधा आणि वापरकर्ता-अनुकूल पोर्टल यामुळे ही प्रणाली विशेष प्रभावी ठरली आहे. याशिवाय, ग्रामपंचायतीने युट्यूब, फेसबुक, इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडियाद्वारे नागरिकांशी संवाद साधला आहे. 

 

100 टक्के आदिवासी गाव असूनही रोहिणी ग्रामपंचायतीने डिजिटल इंडियाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवले आहे. शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य आणि कृषी क्षेत्रात ई-गव्हर्नन्सचा वापर करून ग्रामस्थांना कार्यक्षम सेवा पुरवल्या जात आहेत. यापूर्वीच रोहिणी ग्रामपंचायतीला ई-गव्हर्नन्स ग्रामपंचायत म्हणून राज्य शासनाने सन्मानित केले आहे.


धुळे जिल्ह्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सुवर्ण पुरस्कार डिजिटल प्रशासनात आदिवासी गावाची भरारी

 धुळे जिल्ह्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीला राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स सुवर्ण पुरस्कार

 डिजिटल प्रशासनात आदिवासी गावाची भरारी

 

नवी दिल्ली 6: धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी ग्रामपंचायत ही 100 टक्के आदिवासी गाव असूनही डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शक सेवांच्या क्षेत्रात अग्रेसर ठरली आहे. डिजिटल इंडियाच्या स्वप्नाला प्रत्यक्षात उतरवत या ग्रामपंचायतीने राष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवला आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025 मध्ये सुवर्ण पदक पटकावून रोहिणी गामपंचायतीने ग्रामीण स्तरावर तांत्रिक स्वावलंबनाचे अनुकरणीय उदाहरण निर्माण केले आहे.

 

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यातील रोहिणी ग्रामपंचायतीने डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शक सेवांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राष्ट्रीय स्तरावर नावलौकिक मिळवला आहे. केंद्र शासनाच्या प्रशासकीय सुधारणा आणि जन तक्रार विभाग (DARPG) तसेच पंचायती राज मंत्रालयाच्या सहकार्याने आयोजित राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स पुरस्कार 2025’ मध्ये रोहिणी ग्रामपंचायतीने ग्रासरूट लेव्हल इनिशिएटिव्हज’ श्रेणीत सुवर्णपदक पटकावले आहे. या पुरस्काराचे वितरण 9 जून 2025 रोजी विशाखापट्टणम येथील 28व्या राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स परिषदेत होणार असून, ग्रामपंचायतीला ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आणि 10 लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक मिळणार आहे. 

 

देशभरातील 1.45 लाखांहून अधिक अर्जांमधून कठोर निवड प्रक्रियेतून रोहिणी ग्रामपंचायतीने हा सन्मान मिळवला.

तासिकातत्वावर प्राध्यापकांचे मानधन वेळेवर देण्यासाठी पोर्टल विकसित करा -

 तासिकातत्वावर प्राध्यापकांचे मानधन वेळेवर देण्यासाठी पोर्टल विकसित करा

- उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबईदि. 6 : राज्यातील तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांना वेळेवर व पारदर्शक पद्धतीने मानधन देण्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात यावे. या पोर्टलसाठी चांगले काम करणाऱ्या आणि तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम कंपनीची निवड करून पोर्टल तयार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

संचालनालयातील तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या मानधन वितरणासाठी पोर्टल तयार करण्याबाबत बैठक झाली. या बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डीतंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर उपस्थित होते.

 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणालेप्राध्यापकांची ऑनलाईन नोंदणीकामाचे वेळापत्रकउपस्थिती नोंद आणि मानधन प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीकृत व पारदर्शक करण्यात येणार आहे. या पोर्टलमुळे मानधन वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार असूनतासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या सेवा नोंदींचे व्यवस्थापन देखील सुलभ होणार आहे. लवकरात लवकर पोर्टल कार्यान्वित करावे असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत या पोर्टलच्या प्राथमिक रचनेबाबत सादरीकरण करण्यात आले.

Friday, 6 June 2025

महाराष्ट्र-छत्तीसगड राज्याला जोडणाऱ्या पुलाची ड्रोनद्वारे पाहणी

 महाराष्ट्र-छत्तीसगड राज्याला जोडणाऱ्या पुलाची ड्रोनद्वारे पाहणी

नक्षलग्रस्त भागातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहाशी जोडण्यासाठी आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र-छत्तीसगड सीमेवरील पूल महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरणार आहे. दुर्गम भागातील कनेक्टिव्हिटी सुधारून विकासाची गंगा पोहोचवणेहा शासनाचा दृढ निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. ड्रोनच्या मदतीने त्यांनी या पुलाची पाहणी केली.

राज्यमार्ग 380 वरील 100 मीटर रुंद कोरमा नाल्यावर सध्या 120 मीटर लांबीचा पूल उभारण्यात येत असूनयामुळे महाराष्ट्र व छत्तीसगड या दोन राज्यांतील थेट दळणवळण शक्य होणार आहे. या प्रकल्पासाठी 10 कोटी 70 लाख रुपयांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त असूनहा पूल लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी सार्वजनिक विभागाला दिले. या पुलाच्या निर्माणामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावरील गावांनाही सुकर दळणवळणाची सुविधा प्राप्त होणार असूनप्रशासनाच्या सेवा व विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे पोहोचण्यास मोठी मदत होईलअशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

००००

नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारे; गडचिरोली जिल्हा औद्योगिक केंद्र बनेल !

 नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारेगडचिरोली जिल्हा औद्योगिक केंद्र बनेल !

तेलंगणा सीमेलगतच्या अतिदुर्गम आणि नक्षलग्रस्त कवंडे भागात आयोजित लाभार्थी मेळाव्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी थेट जनतेशी संवाद साधलाते म्हणाले कीगडचिरोलीला नक्षलमुक्त व औद्योगिकदृष्ट्या सक्षम जिल्हा बनवण्याचा आमचा निर्धार आहे.

शासन आणि प्रशासनाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून नक्षलग्रस्त भागात परिवर्तनाचे वारे वाहू लागले असूनशासनाच्या सेवा थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचत असल्यामुळे लोकांमध्ये शासनाबाबतचा विश्वास वाढला आहे. हीच खरी लोकाभिमुख विकास प्रक्रिया आहे. कवंडेनेलगुंडा आणि पेनगुंडा या ठिकाणी नुकतीच धरती आबा’ अभियानांतर्गत शिबिरे घेण्यात आली. या शिबिरांमध्ये एकूण 533 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे 987 लाभ वितरित करण्यात आले.

यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते आयुष्मान भारतप्रधानमंत्री आवास योजनाअन्न सुरक्षा योजनापीएम किसान सन्मान निधी‘मनरेगा’ जॉब कार्डस्क्रिनिंग व अ‍ॅनिमिया तपासणीआधार अद्ययावत करणेजात प्रमाणपत्र आदी योजनांचे लाभ वितरित करण्यात आले. महसूलआरोग्यकृषीसामाजिक न्यायपंचायत राजमहिला व बालकल्याणवन विभागपोलिस आणि एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या अधिकारी व कर्मचारी या उपक्रमात सहभागी झाले होते.

सी-60 जवानांचा सत्कार

 सी-60 जवानांचा सत्कार

सी-60 जवानांच्या सत्कार कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीआज कवंडे आऊटपोस्टला मी भेट दिली आणि गावकऱ्यांशी संवाद साधला. आपल्या पोलिस दलाने अवघ्या 24 तासात कवंडे आऊटपोस्टचे निर्माण केले. हे केवळ पोलिस ठाणे नाहीतर शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा उपक्रम आहे. जेथे सुरक्षेची कमतरता होतीतेथे पोलिस ठाणे उघडत शासन-प्रशासन जनतेपर्यंत पोहोचविले जात आहे. गेल्या दोन वर्षांत अशा 6 आऊटपोस्ट तयार केल्या. गेल्या दीड वर्षांत 28 माओवाद्यांना मारले31 माओवाद्यांना अटक झालीतर 44 लोकांनी आत्मसमर्पण केले. हे एक विक्रमी यश आहे. ज्यांच्यावर खूप मोठ्या रकमेची बक्षीसं होतीअसेही अनेक आता माओवाद सोडून सामान्य जीवनात परत येत आहेत. आपली ही लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. कवंडे येथे तर अतिशय कठीण ऑपरेशन्स आपल्या जवानांनी केले. ज्या बेटावर नक्षलवादी लपून बसले होतेते ठिकाणही मी आज पाहिले. डोक्यापर्यंत पाण्यात बुडेलअशा ठिकाणी कसब दाखवून तुम्ही 4 नक्षल्यांना यमसदनी धाडलेहे कौतुकास्पद आहे. मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवादाचा खात्मा करायचाहे आपले उद्दिष्ट आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अतिशय कठोर पावले उचलली आणि आता नक्षलवाद संपण्याच्या मार्गावर आहे.

12 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. त्यांच्यावर 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचे बक्षीस होते. त्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले आहे. त्यांना भारताच्या संविधानाची प्रत आपण भेट दिली. लॉईडसारख्या उद्योगांनी पुनर्वसनात मोठा हातभार लावला आहे. हा जिल्हा रोजगारयुक्त आणि भारताचे पोलाद शहर म्हणून तो विकास करायचा आहे. हे करताना येथील निसर्गसंपदाजलजमीनजंगल कायम ठेवूनच हा विकास करण्याचा शासनाचा निर्धार आहे

Featured post

Lakshvedhi