कामावर अपघाती मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या पत्नीस तत्काळ मदत देण्यात यावी

 कामावर अपघाती मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्याच्या पत्नीस

तत्काळ मदत देण्यात यावी

-         विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. 4 :- कामावर असताना अपघाती मृत्यू झालेल्या कामगाराच्या पत्नीस नियमानुसार भरपाई व मदत जलदगतीने देण्यासाठी मानवतावादी दृष्टिकोनातून संबंधित कंपनी व्यवस्थापनाने कंत्राटदारास सूचित करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

              विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी अपर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, कामगार विभागाचे उपसचिव स्वप्निल कापडणीस, चिंचवड पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक दीपक गोसावी, श्रमिक कामगार संघटनेचे यशवंत भोसले, टाटा मोटर्सचे उप महाव्यवस्थापक प्रशांत जोशी, अनितेश देशपांडे यासह कामगार विभाग, कंत्राटदार कंपनी व टाटा मोटर्सचे अधिकारी उपस्थित होते.

             विधानसभा उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड येथील टाटा मोटर्स कंपनीत कंत्राटदारा मार्फत कामास नेमलेल्या परप्रांतीय कामगाराचा कामादरम्यान मृत्यू झाला. कंत्राटदाराच्या कामकाजाची तपासणी करण्यात यावी. कामगाराच्या वारसास योग्य ती मदत देण्यात यावी, असे श्री.बनसोडे यांनी सांगितले.

             संबंधित कामगाराच्या कुटुंबीयांना मदत देण्यासाठी यापूर्वीच पालकांना साडेपाच लाख रुपयांची व पत्नीस एक लाख रुपये दिल्याचे कंत्राटदार व कंपनी व्यवस्थापनाच्या वतीने सांगण्यात आले होते.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने ‘जागतिक तंबाखू विरोधीदिनानिमित्त जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025 ‘मायगॉव्ह’ (MyGov) मंचावर मराठीसह 11 भाषांमध्ये उपलब्‍ध

 केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने ‘जागतिक तंबाखू विरोधीदिनानिमित्त

जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025

‘मायगॉव्ह’ (MyGov) मंचावर मराठीसह 11 भाषांमध्ये उपलब्‍ध

 

नवी दिल्ली दि. 3 जून : तंबाखूविरोधी लढा हा केवळ आरोग्याचाच प्रश्न नाही तर याचा संबंध देशभरातील लाखो युवकांच्या आयुष्याशी आहे. ही एक सामाजिक आणि शैक्षणिक सकारात्मक मोहीम आहे. यावर्षीच्या जागतिक तंबाखू विरोधी दिन 2025 च्या निमित्ताने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘मायगॉव्ह’च्या (MyGov) सहकार्याने ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025’ सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि नागरिकांना तंबाखूच्या दुष्परिणामांविषयी माहिती देणे आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ही प्रश्नमंजुषा 12 भाषांमध्ये उपलब्धअसून                मराठीसह, इंग्रजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, उडिया आणि पंजाबी यापैकी कोणत्याही भाषेत स्पर्धकांना भाग घेता येऊ शकेल हे या प्रश्नमंजुषेचे वैशिष्टये आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा 2020 च्या सुसंगत असे हे पाऊल आहे. यामुळे स्थानिक आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण, जनजागृतीला प्रोत्साहन मिळेल.

 

या प्रश्नमंजूषेत सहभागी होणे सोपे असून ही सर्वांसाठी खुली  आहे. https://quiz.mygov.in/quiz/world-no-tobacco-day-awareness-quiz/ या संकेतस्थळावर जाऊन ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025’ हा पर्याय निवडा, आपल्या पसंतीची भाषा निवडा आणि मोबाईल क्रमांक किंवा ईमेलच्या सहाय्याने नोंदणी करून प्रश्नमंजुषा सुरू करा. ही प्रश्नमंजूषा विनामूल्य, सुलभ आणि माहितीपूर्ण आहे. प्रत्येक सहभागीला मायगॉव्हकडून डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.

वनांजवळील शेतजमिनींवर सौर प्रकल्प राब

 वनांजवळील शेतजमिनींवर सौर प्रकल्प राबवावा – चंद्रशेखर बावनकुळे

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, वन्य प्राण्यांपासून वाचण्यासाठी वनालगतच्या गावांमध्ये अर्लाम सिस्टीम असणारे एआय आधारित कॅमेरे लावण्यात यावे. याकामास विलंब लावू नये. वाघांची संख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. तसेच या विषयासंदर्भात दक्षिण आफ्रिका, अमेरिका अशा देशात काय उपाय योजना केल्या जातात त्याचा अभ्यास वन विभागाने करावा. वनालगतच्या जमिनी वन विभागाने भाडे तत्वावर घेऊन त्यावर सोलर प्रकल्प राबवावे.

राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल यांनी विदर्भातील विविध ठिकाणी वन्य प्राण्यांमुळे प्राण्यांची होणाऱ्या मृत्यूसंदर्भात माहिती दिली. मनुष्य व वन्य प्राणी संघर्ष टाळण्यासाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना करण्याची मागणी केली. तसेच जंगलातील अस्तित्वातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी वन विभागाने तातडीने कार्यवाही करण्याची तसेच वन्य प्राणी हल्ल्यातील मृतांच्या वारसांना नोकरी देण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यापासून वाचविण्यासाठी वनालगतच्या गावांमध्ये ‘एआय’आधारित कॅमेरे बसवावेत

 वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यापासून वाचविण्यासाठी

वनालगतच्या गावांमध्ये ‘एआय’आधारित कॅमेरे बसवावेत

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 4 : वन्यजीव व मनुष्य यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यापासून ग्रामस्थांना वाचविण्यासाठही राज्यातील ज्या ज्या भागात वन्य प्राण्यांचा वावर आहे, अशा वनालगतच्या बफर झोनमधील गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर असणारे कॅमेरे लावण्यात यावेत. यासाठी राज्य शासनाच्या मार्वल या संस्थेची मदत घेण्यात यावी. येत्या पंधरा दिवसात ही कार्यवाही युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी आज येथे दिले.

विदर्भात विविध ठिकाणी होणाऱ्या मानव व वन्य जीव संघर्ष व वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल, आमदार परिणय फुके, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. नाईक म्हणाले की, मानव व वन्यजीव यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, अशा घटनांमध्ये मानवांचा मृत्यू होऊ नये, यासाठी ठोस पावले उचलावीत. वना लगतच्या गावांमध्ये फेन्सिंग करणे, चर खोदणे याबरोबरच वन्य प्राणांची माहिती गावकऱ्यांना कळावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यासाठी मार्वल या संस्थेची मदत घ्यावी. यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून घ्यावा. यासाठी लागेल तेवढा निधी देण्यात येईल.

महाराष्ट्रातील जंगलांमध्ये वन्य प्राण्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मानव व  वन्यजीव संघर्ष होत आहेत. जंगलातील प्राणी संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय योजना कराव्यात. तसेच अतिरिक्त प्राणी ठेवण्यासाठी खासगी प्राणीसंग्रहालयाचा विचार करावा. वनांमध्ये तृणभक्षक प्राण्यांसाठी गवत व वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात लागवड करावी, जेणेकरून वन्यप्राणी वनाच्या बाहेर येणार नाहीत.  तसेच वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. वनांच्या परिसरातील यापूर्वीच मंजूर रस्त्यांची दुरुस्ती परवानगीसाठी अडवणूक करू नये, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

जागतिक पर्यावरण दिनी मंत्रालयात एकल प्लास्टिक वापराविरुद्ध अभियान

 जागतिक पर्यावरण दिनी मंत्रालयात

एकल प्लास्टिक वापराविरुद्ध अभियान

प्लास्टिक कचरा रोखण्यासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पुढाकार

 

मुंबई, दि. ४ : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी हे त्यांच्या वापरातील एकल प्लास्टिक टाकून देणार असून प्लास्टिक वापरणार नाही अशी शपथ घेणार आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

दरवर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा केला जातो. या वर्षाची पर्यावरण दिवसाची संकल्पना (थीम) ‘जागतिक स्तरावर प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत करणे’ (Ending Plastic Pollution Globally) अशी आहे. ही संकल्पना केंद्र शासनाने स्विकारलेल्या मिशन लाईफशी संलग्न आहे. मिशन लाईफमध्ये पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा स्विकार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एकल वापराच्या प्लास्टिकला नकार देणे व प्लास्टिकचा कचरा रोखणे या बाबींचा समावेश आहे. पर्यावरणास सर्वात जास्त धोका प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाचा पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग एकल वापराच्या प्लास्टिक बंदीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवित आहे.

या मोहिमेची सुरुवात मंत्रालयापासून करण्यात येणार असून दि. ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचे वाटप पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते होणार आहे.

यावेळी मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागातील अधिकारी - कर्मचारी या अभियानात सहभागी होऊन आपल्या प्रशासकीय विभागात असणारे एकल प्लास्टिक एकत्रित करुन त्रिमूर्ती प्रांगण येथे जमा करणार आहेत. यासाठी या ठिकाणी विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामध्ये कार्यालयात न वापरले जाणारे (निरुपयोगी) प्लास्टिक फोल्डर, पाण्याच्या प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक पिशव्या आदींचा समावेश आहे.

००००

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी ४९ कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी

४९ कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ४ : नैसर्गिक आपत्तीमुळे पडझड, नुकसान झालेल्या  घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणी यासाठी आपत्तीग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांना ४९ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या घरांचे   पंचनामे होऊन त्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर बाधितांना मदत वितरीत करण्यासाठी बराच कालावधी जातो. या आपत्तीग्रस्तांना  तातडीने मदत करता यावी  यासाठी  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार आर्थिक मदत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार अंतर्गत सद्यःस्थितीत कोकण विभागास ५ कोटी रुपये, पुणे विभागास १२ कोटी रुपये, नाशिक विभागास ५ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभागास १२ कोटी रुपये, अमरावती विभागास ५ कोटी रुपये आणि नागपूर विभागास १० कोटी रुपये असे एकूण ४९ कोटी रुपये इतका निधी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या  घरांची दुरुस्ती, पुनर्बाधणी करण्यास मदत होईल असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला.

००००

जलयुक्त शिवारची पुस्तिका तयार होणार

 जलयुक्त शिवारची पुस्तिका तयार होणार

राज्यात जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. जलयुक्त शिवारच्या कामाबाबत परिपूर्ण माहिती जिल्हानिहाय करायची आहे. यामध्ये यशकथा, कामाची सद्यस्थिती, प्रगतीपथावरील कामे याबाबतची एकसारखी माहिती पुस्तिका जिल्हानिहाय तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. राठोड यांनी दिल्या.

जलसंधारण अधिकारीऐवजी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता अशी पद नामावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राज्यात जिथे पाऊस नाही, तिथल्या मामा तलावांची कामे त्वरित करून घ्या. अमृत सरोवरे, झरे यांचे बळकटीकरण करण्याच्यादृष्टीने आपापल्या परिसरात पाहणी करावी. पायलट प्रकल्प म्हणून प्रत्येक विभागात पाच झऱ्यांचे तपासणी करण्याच्या सूचना सचिव श्री. पाटील यांनी दिल्या.

0000