पावसाळ्यात साकव दुरुस्तीअभावी गावाचा संपर्क तुटता कामा नये

 पावसाळ्यात साकव दुरुस्तीअभावी गावाचा संपर्क तुटता कामा नये

- ग्रामविकास व पंचायतराज राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 5 : कोकणात पाऊस मोठ्या प्रमाणावर असतो. त्यामुळे नदी - नाल्यांना पूर येऊन गावांचा संपर्क तुटतो. गावांचा संपर्क राहण्यासाठी साकवची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात कोकणात अस्तित्वातील साकव दुरुस्त करून कुठेही साकव दुरुस्ती अभावी गावांचा संपर्क तुटता कामा नये, अशा सूचना ग्रामविकास व पंचायतराज राज्यमंत्री डॉ. योगेश कदम यांनी दिल्या.

कोकणातील साकव निर्मिती, दुरुस्ती बाबत बैठकीचे मंत्रालयात आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी आढावा घेताना राज्यमंत्री श्री. कदम बोलत होते. बैठकीस ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले तर दूरदृष्य प्रणालीद्वारे कोकण विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, पाणंद रस्त्याप्रमाणे साकव निर्मिती व दुरुस्तीसाठी कोकण विभागाचा आराखडा तयार करण्यात करून राज्यस्तरीय नवीन लेखाशीर्ष निर्माण करावे. कोकणात आवश्यकतेनुसार नवीन साकव निर्मिती, दुरुस्तीसाठी आराखडा तयार करावा. यासाठी गावनिहाय माहिती घेण्यात यावी.

कोकणात अस्तित्वातील साकवांची उंची वाढवून पुलात रूपांतर करण्यासाठी आराखड्यात समावेश करावा. साकव दुरुस्ती आणि निर्मितीचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री. कदम यांनी यावेळी दिल्या.

0000

नागपूर येथील सहकार भवन बांधणीचा प्रस्ताव तातडीने

 नागपूर येथील सहकार भवन बांधणीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करा

- सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर

 

मुंबई, दि. 5 : नागपूर येथे भव्य सहकार भवन उभारण्याचा प्रस्ताव तातडीने शासनास सादर करावा. सुंदर आणि प्रशस्त इमारत असेल अशा पद्धतीचा आराखडा तयार करावा, अशा सूचना सहकार राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी दिल्या.

मंत्रालयात नागपूर येथे सहकार भवन उभारण्याबाबत बैठक झाली. यावेळी सहकार आयुक्त दीपक तावरे, सहकार विभागाचे उपसचिव अंकुश शिंगाडे, नागपूर विभागीय उपनिबंधक दिनेश चंदेल, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपविभागीय अभियंता अविनाश गुव्हाने यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. 

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर म्हणाले, नागपूर येथील गणेश पेठमधील भूविकास बँकेच्या जागेवर सहकार भवन उभारण्यात यावे. या इमारतीचा आराखडा तयार करताना इमारतीची देखभाल दुरुस्ती लक्षात घ्यावी. तसेच पुणे, छत्रपती संभाजीनगर येथील सहकार भवनच्या आराखड्याचा अभ्यास करून सर्वंकष असा आराखडा तयार करावा. या विषयी तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी. चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) चा पूर्ण वापर करावा. सध्या या ठिकाणी असलेल्या भूविकास बँकेच्या इमारतीचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्ट्रक्चरल ऑडिट तातडीने करुन घ्यावे, अशा सूचनाही राज्यमंत्री भोयर यांनी दिल्या.

0000

निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली : इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

 निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली :

इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

 

मुंबई, दि. ५ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाने निवडणुका संपल्यानंतर तयार होणाऱ्या इंडेक्स कार्ड आणि विविध आकडेवारी अहवाल तयार करण्यासाठी नविन तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा सुरु केली आहे. यामुळे पारंपरिक, वेळखाऊ आणि त्रुटीक्षम पद्धतींची जागा आता जलद, अचूक आणि एकसंध डिजिटल प्रक्रियेने घेतली आहे.

इंडेक्स कार्ड ही निवडणूक आयोगाची स्वतःहून सुरू केलेली एक गैर-वैधानिक आकडेवारी स्वरूपातील प्रणाली आहे. तिचा उपयोग निवडणूकांनंतरच्या टप्प्यात सर्व संबंधित घटक जसे संशोधक, शैक्षणिक क्षेत्र, धोरणकर्ते, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक  यांना मतदारसंघ स्तरावरची माहिती सहज मिळवता यावी यासाठी होतो.

या कार्डामध्ये उमेदवार, मतदार, मतदानाची टक्केवारी, मतमोजणीचा तपशील, पक्षनिहाय आणि उमेदवारनिहाय मते, लिंगानुसार मतदान पद्धती, प्रादेशिक फरक, राजकीय पक्षांचे कामगिरी आदी बाबी समाविष्ट असतात. या माहितीच्या आधारावर लोकसभा निवडणुकीसाठी ३५ आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी १४ आकडेवारी अहवाल तयार केले जातात.

या नव्या यंत्रणेमुळे आता निवडणूकांनंतरचे अहवाल जलद आणि अचूक स्वरूपात उपलब्ध होतील. यामध्ये समाविष्ट अहवालांमध्ये राज्य/मतदारसंघनिहाय मतदार तपशील, मतदान केंद्रांची संख्या, महिला मतदारांचे सहभाग, राष्ट्रीय/राज्य पक्ष व नोंदणीकृत पण अप्रसिद्ध पक्षांची कामगिरी, विजयी उमेदवारांचे सविस्तर विश्लेषण, मतदारसंघनिहाय निकाल आणि एकत्रित सारांश अहवाल यांचा समावेश होतो.

ही सर्व आकडेवारी इंडेक्स कार्डांवर आधारित असून शैक्षणिक आणि संशोधन उपयोगासाठीच मर्यादित आहे. मूळ व अंतिम आकडेवारी मात्र संबंधित मतमोजणी अधिकारी (Returning Officer) यांच्याकडे असलेल्या वैधानिक फॉर्ममध्येच ग्राह्य धरली जाते.

पूर्वी या माहितीचे संकलन निवडणूक क्षेत्रांमध्ये हाताने विविध वैधानिक फॉर्ममध्ये भरून केले जात असे. त्यानंतर त्या माहितीचे ऑनलाईन प्रणालीत डेटा एंट्री करून अहवाल तयार होत असत. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, अनेक स्तरांची आणि विलंब निर्माण करणारी होती. नव्या प्रणालीमुळे ही त्रुटी दूर होणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षण

 पारंपरिक मोजणीतील त्रुटी कमी होणार

पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या जमीन मोजणीत अनेक त्रुटी राहतात, ज्यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्यात अडथळे येतात. यावर तोडगा म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात उल्लेखनीय अचूकता आढळली आहे. या यशस्वी चाचणीनंतर, गौण खनिज उत्खनन होणाऱ्या सर्व खाणींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी मोजणी पद्धती निश्चित करणे, सर्वंकष निकष तयार करणे, खर्चाची तरतूद करणे आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवणे यावर भर देण्यात येणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण केल्यास खाणपट्ट्यांमधील पूर्वीचे खोदकाम, चालू खोदकाम, भविष्यातील खोदकामाची शक्यता आणि उपलब्ध दगड खाणींची सविस्तर माहिती मिळणार आहे.

दगड, मुरूम आणि वाळू यांसारख्या गौण खनिजांचे उत्खनन आणि रॉयल्टी संकलनावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्याबरोबरच खनिज व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल आणि कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे

खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर होणार

 खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर होणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी महसूल विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्वेक्षणासाठी आता ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. अवैध गौण खनिज उत्खननाला चाप लावण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

पुणे येथील गौण खनिज खाणपट्ट्यांच्या ड्रोनद्वारे मोजणीसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर आणि पुण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीत ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे खाणपट्ट्यांचे अचूक सर्वेक्षण करण्यावर चर्चा झाली.

येत्या तीन महिन्यांत राज्यातील सर्व खाणपट्ट्यांची मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पाला देखील गती मिळणार आहे. या सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती दर तीन महिन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल आणि ती तातडीने ‘महाखनिज’ संकेतस्थळावर अपलोड केली जाईल. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत एकूण 12 लाख 71 हजार 295 विद्यार्थ्यांची नोंदणी

 अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत

एकूण 12 लाख 71 हजार 295 विद्यार्थ्यांची नोंदणी

 

मुंबई, दि. 5 : राज्यामध्ये सन 2025-26 पासून उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेत आज अंतिम मुदतीपर्यंत एकूण 12 लाख 71 हजार 295 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली असल्याची माहिती प्र.संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ.श्रीराम पानझाडे यांनी दिली आहे.

या प्रक्रियेसाठी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय/ उच्च माध्यमिक शाळांची पहिल्या फेरीमध्ये 9,435 नोंदणी करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये एकूण विद्यार्थी प्रवेश क्षमता 21,23,040 इतकी असून त्यापैकी कॅप फेरीसाठी प्रवेश क्षमता 18,97,526 तर कोटा प्रवेश क्षमता 2,25,514 इतकी आहे. यासाठी दिनांक 26 मे ते 5 जून 2025 या कालावधीत https://mahafyjcadmissions.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थी नोंदणी करण्यात आली.

यामध्ये 1215190 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) शुल्क ऑनलाईन जमा केलेले आहे. 12,05,162 विद्यार्थ्यानी अर्ज भाग-1 भरलेले आहेत. तर, अर्ज भाग-2 भरुन अंतिम करुन 11,29,924 विद्यार्थ्यांनी लॉक केलेले आहेत. नियमित फेरी (कॅप राऊंड) साठी 11,29,932 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. इनहाऊस कोटा साठी 64,238 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. व्यवस्थापन (मॅनेटमेंट) कोटासाठी 32,721 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. अल्पसंख्याक (मायनॉरिटी) कोटासाठी 47,578 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत.

वेळापत्रकानुसार शून्य फेरी गुणवत्ता यादी 8 जून 2025 रोजी जाहीर होणार असून दिनांक 9 जून ते 11 जून 2025 या कालावधीत कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रत्यक्ष प्रवेश होणार आहेत. तसेच कॅप फेरीची गुणवत्ता यादी 10 जून 2025 रोजी जाहीर होणार असून दिनांक 11 जून ते 18 जून 2025 या कालावधीत कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रत्यक्ष प्रवेश होणार आहेत.

अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळ- https://mahafyjcadmissions.in पाहावे. तसेच ई-मेल आयडी support@mahafyjcadmissions.in अथवा हेल्पलाईन नंबर 8530955564 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन शिक्षण संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी काम करणार – सिद्धेश कदम

 मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी काम करणार – सिद्धेश कदम

महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम म्हणाले की, एकल वापर प्लास्टिक कमी करण्यासाठी जनतेची साथ आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सध्या समुद्राचे पाणी काळे होत आहे. हा रंग बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मुंबईतील मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठीही आम्ही काम करत आहोत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. ढाकणे यांनी प्रास्ताविकात जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. पर्यावरण संवर्धनासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. मात्र, नागरिकांनीही सहभाग घेणे आवश्यक आहे. विभागाच्या वतीने राज्यात २२ मार्चपासून विविध उपक्रम सुरू असून आतापर्यंत सुमारे एक हजाराहून अधिक जनजागृतीपर कार्यक्रम झाले आहेत. पर्यावरण परिषदेतील तज्ज्ञांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.