निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली : इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

 निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली :

इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

 

मुंबई, दि. ५ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाने निवडणुका संपल्यानंतर तयार होणाऱ्या इंडेक्स कार्ड आणि विविध आकडेवारी अहवाल तयार करण्यासाठी नविन तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा सुरु केली आहे. यामुळे पारंपरिक, वेळखाऊ आणि त्रुटीक्षम पद्धतींची जागा आता जलद, अचूक आणि एकसंध डिजिटल प्रक्रियेने घेतली आहे.

इंडेक्स कार्ड ही निवडणूक आयोगाची स्वतःहून सुरू केलेली एक गैर-वैधानिक आकडेवारी स्वरूपातील प्रणाली आहे. तिचा उपयोग निवडणूकांनंतरच्या टप्प्यात सर्व संबंधित घटक जसे संशोधक, शैक्षणिक क्षेत्र, धोरणकर्ते, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक  यांना मतदारसंघ स्तरावरची माहिती सहज मिळवता यावी यासाठी होतो.

या कार्डामध्ये उमेदवार, मतदार, मतदानाची टक्केवारी, मतमोजणीचा तपशील, पक्षनिहाय आणि उमेदवारनिहाय मते, लिंगानुसार मतदान पद्धती, प्रादेशिक फरक, राजकीय पक्षांचे कामगिरी आदी बाबी समाविष्ट असतात. या माहितीच्या आधारावर लोकसभा निवडणुकीसाठी ३५ आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी १४ आकडेवारी अहवाल तयार केले जातात.

या नव्या यंत्रणेमुळे आता निवडणूकांनंतरचे अहवाल जलद आणि अचूक स्वरूपात उपलब्ध होतील. यामध्ये समाविष्ट अहवालांमध्ये राज्य/मतदारसंघनिहाय मतदार तपशील, मतदान केंद्रांची संख्या, महिला मतदारांचे सहभाग, राष्ट्रीय/राज्य पक्ष व नोंदणीकृत पण अप्रसिद्ध पक्षांची कामगिरी, विजयी उमेदवारांचे सविस्तर विश्लेषण, मतदारसंघनिहाय निकाल आणि एकत्रित सारांश अहवाल यांचा समावेश होतो.

ही सर्व आकडेवारी इंडेक्स कार्डांवर आधारित असून शैक्षणिक आणि संशोधन उपयोगासाठीच मर्यादित आहे. मूळ व अंतिम आकडेवारी मात्र संबंधित मतमोजणी अधिकारी (Returning Officer) यांच्याकडे असलेल्या वैधानिक फॉर्ममध्येच ग्राह्य धरली जाते.

पूर्वी या माहितीचे संकलन निवडणूक क्षेत्रांमध्ये हाताने विविध वैधानिक फॉर्ममध्ये भरून केले जात असे. त्यानंतर त्या माहितीचे ऑनलाईन प्रणालीत डेटा एंट्री करून अहवाल तयार होत असत. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, अनेक स्तरांची आणि विलंब निर्माण करणारी होती. नव्या प्रणालीमुळे ही त्रुटी दूर होणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षण

 पारंपरिक मोजणीतील त्रुटी कमी होणार

पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या जमीन मोजणीत अनेक त्रुटी राहतात, ज्यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्यात अडथळे येतात. यावर तोडगा म्हणून प्रायोगिक तत्त्वावर ड्रोनद्वारे केलेल्या सर्वेक्षणात उल्लेखनीय अचूकता आढळली आहे. या यशस्वी चाचणीनंतर, गौण खनिज उत्खनन होणाऱ्या सर्व खाणींचे ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी मोजणी पद्धती निश्चित करणे, सर्वंकष निकष तयार करणे, खर्चाची तरतूद करणे आणि पारदर्शक निविदा प्रक्रिया राबवणे यावर भर देण्यात येणार आहे. ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे सर्वेक्षण केल्यास खाणपट्ट्यांमधील पूर्वीचे खोदकाम, चालू खोदकाम, भविष्यातील खोदकामाची शक्यता आणि उपलब्ध दगड खाणींची सविस्तर माहिती मिळणार आहे.

दगड, मुरूम आणि वाळू यांसारख्या गौण खनिजांचे उत्खनन आणि रॉयल्टी संकलनावर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे. यामुळे अवैध खननाला आळा घालण्याबरोबरच खनिज व्यवस्थापनात पारदर्शकता येईल आणि कार्यक्षमता वाढेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला आहे

खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर होणार

 खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी ड्रोनचा वापर होणार

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई, दि. ५ : राज्यातील खाणपट्ट्यांच्या सर्वेक्षणासाठी महसूल विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असून सर्वेक्षणासाठी आता ड्रोनचा वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबवण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. अवैध गौण खनिज उत्खननाला चाप लावण्यासाठी हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरणार आहे.

पुणे येथील गौण खनिज खाणपट्ट्यांच्या ड्रोनद्वारे मोजणीसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. या बैठकीला महसूल विभागाचे उपसचिव संजय धारूरकर आणि पुण्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. बैठकीत ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे खाणपट्ट्यांचे अचूक सर्वेक्षण करण्यावर चर्चा झाली.

येत्या तीन महिन्यांत राज्यातील सर्व खाणपट्ट्यांची मोजणी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे कृत्रिम वाळू निर्मिती प्रकल्पाला देखील गती मिळणार आहे. या सर्वेक्षणातून मिळणारी माहिती दर तीन महिन्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करावी लागेल आणि ती तातडीने ‘महाखनिज’ संकेतस्थळावर अपलोड केली जाईल. अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत एकूण 12 लाख 71 हजार 295 विद्यार्थ्यांची नोंदणी

 अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत

एकूण 12 लाख 71 हजार 295 विद्यार्थ्यांची नोंदणी

 

मुंबई, दि. 5 : राज्यामध्ये सन 2025-26 पासून उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेत आज अंतिम मुदतीपर्यंत एकूण 12 लाख 71 हजार 295 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली असल्याची माहिती प्र.संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) डॉ.श्रीराम पानझाडे यांनी दिली आहे.

या प्रक्रियेसाठी राज्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय/ उच्च माध्यमिक शाळांची पहिल्या फेरीमध्ये 9,435 नोंदणी करण्यात आलेली आहे. त्यामध्ये एकूण विद्यार्थी प्रवेश क्षमता 21,23,040 इतकी असून त्यापैकी कॅप फेरीसाठी प्रवेश क्षमता 18,97,526 तर कोटा प्रवेश क्षमता 2,25,514 इतकी आहे. यासाठी दिनांक 26 मे ते 5 जून 2025 या कालावधीत https://mahafyjcadmissions.in या संकेतस्थळावर विद्यार्थी नोंदणी करण्यात आली.

यामध्ये 1215190 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) शुल्क ऑनलाईन जमा केलेले आहे. 12,05,162 विद्यार्थ्यानी अर्ज भाग-1 भरलेले आहेत. तर, अर्ज भाग-2 भरुन अंतिम करुन 11,29,924 विद्यार्थ्यांनी लॉक केलेले आहेत. नियमित फेरी (कॅप राऊंड) साठी 11,29,932 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. इनहाऊस कोटा साठी 64,238 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. व्यवस्थापन (मॅनेटमेंट) कोटासाठी 32,721 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत. अल्पसंख्याक (मायनॉरिटी) कोटासाठी 47,578 विद्यार्थ्यांनी अर्ज केलेले आहेत.

वेळापत्रकानुसार शून्य फेरी गुणवत्ता यादी 8 जून 2025 रोजी जाहीर होणार असून दिनांक 9 जून ते 11 जून 2025 या कालावधीत कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रत्यक्ष प्रवेश होणार आहेत. तसेच कॅप फेरीची गुणवत्ता यादी 10 जून 2025 रोजी जाहीर होणार असून दिनांक 11 जून ते 18 जून 2025 या कालावधीत कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रत्यक्ष प्रवेश होणार आहेत.

अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळ- https://mahafyjcadmissions.in पाहावे. तसेच ई-मेल आयडी support@mahafyjcadmissions.in अथवा हेल्पलाईन नंबर 8530955564 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन शिक्षण संचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी काम करणार – सिद्धेश कदम

 मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी काम करणार – सिद्धेश कदम

महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम म्हणाले की, एकल वापर प्लास्टिक कमी करण्यासाठी जनतेची साथ आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सध्या समुद्राचे पाणी काळे होत आहे. हा रंग बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मुंबईतील मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठीही आम्ही काम करत आहोत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. ढाकणे यांनी प्रास्ताविकात जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. पर्यावरण संवर्धनासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. मात्र, नागरिकांनीही सहभाग घेणे आवश्यक आहे. विभागाच्या वतीने राज्यात २२ मार्चपासून विविध उपक्रम सुरू असून आतापर्यंत सुमारे एक हजाराहून अधिक जनजागृतीपर कार्यक्रम झाले आहेत. पर्यावरण परिषदेतील तज्ज्ञांच्या सूचनांचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

कृषी, पर्यटन विकास, औद्योगिकीकरणाला चालना

 कृषी, पर्यटन विकास, औद्योगिकीकरणाला चालना

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, समृद्धी महामार्गामुळे वेळ, इंधनाची बचत होणार आहे. प्रदूषणास आळा बसणार आहे. या महामार्गामुळे कृषी, पर्यटन विकास, औद्योगिकीकरणाला चालना मिळणार आहे. पर्यावरणपूरक असा महामार्ग राज्याच्या विकासात गेम चेंजर ठरेल. तसेच नाशिक जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

समृद्धी महामार्ग मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण भागासाठी लाभदायक ठरेल,  त्याचप्रमाणे शक्तिपीठ महामार्ग उपयुक्त ठरेल. या महामार्गावर प्रवाशांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. या महामार्गावर वाहन चालकांनी वेग मर्यादेचे व वाहतूक निमयांचे पालन करावे, असेही आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

अन्य प्रकल्पांनाही गती

जागतिक पर्यावरण दिनाच्या शुभेच्छा देत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पर्यावरण संवर्धनासाठी यंदा १० कोटी रोपांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या महामार्गानंतर आता राज्यातील अन्य प्रकल्पांनाही गती देण्यात येईल, असे सांगत त्यांनी या प्रकल्पासाठी परिश्रम घेणारे अधिकारी, कर्मचारी आणि कामगारांचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी कौतुक केले.

यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी, नागरिक उपस्थित होते.

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्यासह मान्यवरांनी महामार्गाची पाहणी केली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी वाहनाचे सारथ्य केले.

0000

समृद्धी महामार्ग’ वाढवण बंदराशी जोडणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इगतपुरी येथे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण

 समृद्धी महामार्ग’ वाढवण बंदराशी जोडणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

इगतपुरी येथे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण

 

नाशिक, दि. ५ : हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. हा महामार्ग राज्याच्या समृद्धीचा कॉरिडॉर ठरणार आहे. येत्या काळात या महामार्गाला वाढवण बंदराशी जोडण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण व सायन पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडी पूल क्रमांक तीन दक्षिण वाहिनीचा लोकार्पण सोहळा दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, अन्न व औषध प्रशासन, विशेष साहाय मंत्री नरहरी झिरवाळ, सार्वजनिक बांधकाम (सा. उ.) राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार नितीन पवार, आमदार सरोज अहिरे, आमदार हिरामण खोसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि उपाध्यक्ष अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.