जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

 जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक

स्वाती पांडे यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. ६ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या (एमएडीसी) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, स्वाती पांडे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी शासन सातत्याने प्रयत्न करित आहे. यामध्ये ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करणे, शेतकऱ्यांना दळणवळणाची पुरेशी सुविधा उपलब्ध करून देणे इत्यादी बाबींवर प्रामुख्याने भर देण्यात येत आहे. याच दृष्टीकोनातून विमान वाहतुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येत असून ग्रामीण उत्पादकांना आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला शहरी बाजारपेठेशी जोडणे, समन्वय साधणे यासाठी शासनस्तरावर महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) मार्फत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगानेच नागरी आणि खासगी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणे, हरित आणि स्मार्ट विमानतळ विकासाच्या दृष्टीने धोरणात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. याविषयी 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात श्रीमती पांडे यांनी माहिती दिली आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. १० जून २०२५ रोजी दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर रात्री ८.०० वा. प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांवर खाली दिलेल्या लिंकवरून ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदक हेमंत बर्वे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR,

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR,

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR,

0000

सर्व विभागांनी समन्वयाने महिलांच्या समस्या सोडवाव्यात

 

सर्व विभागांनी समन्वयाने महिलांच्या समस्या सोडवाव्यात

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

 

मुंबई, दि. ५ : विविध विभागामार्फत महिलांसाठी सुरू असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. योजनांची अंमलबजावणी करतांना येणाऱ्या समस्यांसदंर्भात उपाययोजना राबवून सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी, तसेच राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, आयुक्त नयना गुंडे, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, सह आयुक्त राहुल मोरे, उपसचिव आनंद बोंडवे, उप- आयुक्त संगिता लोंढे, राज्य महिला आयोगाच्या उपसचिव डॉ पद्मश्री बैनाडे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, परिवहन, ग्रामविकास, कौशल्य विकास, उद्योग, उच्च व तंत्र शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, गृह अशा विविध विभागामार्फत महिलांसाठी योजना राबविल्या जातात. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत असताना काही समस्या येत असतील तर सुधारणा करण्यासाठी महिला व बाल‍ विकास विभागाच्या सहायाने उपाययोजना आखण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर कामकाजाचा आढावा दर तीन महिन्यात घेण्यात यावा.

प्रत्येक विभागात महिलांसंदर्भातील विकासात्मक कामांसाठी उद्द‍िष्ट पूर्ण करण्यासाठी अल्प कालावधी, मध्यम कालावधी व दीर्घ कालावधीत करावयांची कामे व सनियंत्रणाचे निर्देशांक देण्यात आले आहेत. ही कामे विभागाने एका महिन्यात पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही यावेळी तटकरे यांनी दिल्या.

विधवा प्रथा, हुंडा प्रथा, स्त्री भ्रुण हत्या रोखणे, एकल महिलांच्या योजनांसंदर्भात जनजागृती करणे या

 

आदिशक्ती अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी

ग्रामस्तरावर १५ दिवसांत समित्या स्थापन करा

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. ५ : महिला सक्षमीकरणाच्या उद्देशाने राबविण्यात येणारे आदिशक्ती अभियान यशस्वी करण्यासाठी  १५ दिवसांत ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

आदिशक्ती अभियान आणि आदिशक्ती पुरस्कारासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

महिला व बालविकास मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘आदिशक्ती अभियान’ राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत  गाव, तालुका, आणि राज्यस्तरावर समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. विविध विभागांमधील समन्वयाद्वारे महिलांच्या समस्या सोडविणे, योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविणे आणि स्थानिक पातळीवर महिलांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करणे, विधवा प्रथा, हुंडा प्रथा, स्त्री भ्रुण हत्या रोखणे, एकल महिलांच्या योजनांसंदर्भात जनजागृती करणे यासाठी ग्रामस्तरीय समिती काम करणार आहे.आदिशक्ती अभियान हा महिलांच्या सक्षमीकरणाचा एक व्यापक उपक्रम आहे.

सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर त्वरित उपाययोजना आखणे, शासकीय योजनांची माहिती व लाभ महिलांपर्यंत पोहोचविणे, महिला उद्योजकता, स्वयंपूर्णता, शिक्षण, आरोग्य व पोषणासंदर्भात विशेष उपक्रम, ग्रामस्तरावर महिलांच्या प्रश्नांवर त्वरित निर्णय घेण्यासाठी समिती सक्रिय करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले.

यावेळी आयुक्त नयना गुंडे, सह आयुक्त राहुल मोरे, सहसचिव वि.रा.ठाकूर, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते.

दिलखुलास' कार्यक्रमात डॉ. हरिहर कौसडीकर यांची मुलाखत कृषी

 'दिलखुलास' कार्यक्रमात डॉ. हरिहर कौसडीकर यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. ५ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात 'खरीप हंगामात पेरणीची तयारी व पीकांचे नियोजन' या विषयावर परभणी जिल्ह्यातील वंसतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे संशोधन उपसंचालक तसेच जमिनीचे आरोग्य आणि पिकांचे पोषण तज्ज्ञ डॉ. हरिहर कौसडीकर यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत शुक्रवार दि. ६, शनिवार दि. ७, सोमवार दि. ९ आणि मंगळवार दि. १०, जून २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे, विद्यापीठाचे जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शंकर पुरी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

राज्यात यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. याअनुषंगाने शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पेरणीची तयारी व पिकांचे नियोजन करतांना अनुकूल हवामान आणि पावसाचा अंदाज घेवून तयारी करणे आवश्यक असणार आहे. पिकांच्या संतुलित पोषणासाठी जमिनीचे आरोग्य हा महत्त्वाचा घटक आहे. ही बाब विचारात घेवून शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी खते, बियाणे आणि किटकनाशके वेळेवर व योग्य प्रमाणात आणि दर्जेदार उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनाने योग्य नियोजन केले आहे. त्याअनुषगांने खरीप हंगामाची तयारी करतांना शेतकऱ्यांनी आपल्या पीकाचे नियोजन, उत्पादन वाढीसाठी योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर, पेरणीपूर्वी माती परिक्षण कसे करावे, या विषयावर 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून संशोधन उपसंचालक डॉ. कौसडीकर यांनी माहिती दिली आहे.

०००

जिगाव प्रकल्प : पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा प्राधान्याने द्या

 जिगाव प्रकल्प : पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधा प्राधान्याने द्या

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ५ : सिंचन प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या नागरिकांप्रती शासन संवेदनशील आहे. पुनर्वसित गावठाणमध्ये आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे जिगाव सिंचन प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावठाणांमध्ये तातडीने आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्यात याव्यात, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

खडकपूर्णा व जिगाव प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात बैठक झाली. या बैठकीस आमदार मनोज कायंदे यांच्यासह  पुनर्वसन व जलसंपदा विभागातील संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. जाधव पाटील म्हणाले, प्रकल्पग्रस्त नागरिकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांना आवश्यक सुविधा देण्यास शासन कटिबद्ध आहे. या सुविधा देण्यासाठी  सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. या प्रकल्पातील २२६ भूधारकांना १० कोटी सानुग्रह अनुदान वाटप करण्यात आले असून उर्वरित भूधारकांना तातडीने सानुग्रह अनुदान वाटप करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. जाधव पाटील यांनी दिल्या.

 पुनर्वसित गावांमध्ये समाजमंदिर, ग्रामपंचायत, सभागृह, शाळा, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, मुख्य रस्त्यांचे डांबरीकरणसह  अंतर्गत रस्त्यांचे खडीकरण अशा आवश्यक मूलभूत नागरी सुविधा  उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुनर्वसन, जलसंपदा, ग्रामविकास, सार्वजनिक बांधकाम आणि आरोग्य विभाग या विविध विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे. याबाबत सुविधांनुसार आराखडा तयार करण्यात यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. जावध पाटील यांनी दिल्या.

जिगाव सिंचन प्रकल्प शेतीच्या सिंचनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे  या भागातील शेतीला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना आवश्यक नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात प्राधान्य द्यावे. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील देऊळगाव राजा येथील खडकपूर्ण प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावात देण्यात आलेल्या नागरी सुविधांची नियमित देखभाल दुरुस्ती करावी. या नागरी सुविधांची पाहणी करून सुविधांच्या दुरुस्तीबाबतचा गावनिहाय व कामनिहाय अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिले.

पुनर्वसित नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य

 पुनर्वसित नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ५ : गोसेखुर्द हा विदर्भासाठी महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पामुळे नागपूर, चंद्रपूर व भंडारा जिल्ह्याला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त नागरिकांच्या समस्या सोडवून त्यांचे पुनर्वसन करण्यास राज्य शासनाने, सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागाचे मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात गोसेखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), कार्यकारी अभियंता जितेंद्र तुरखेडे, उपजिल्हाधिकारी लीना फलके तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. जाधव-पाटील म्हणाले,  गोसेखुर्द प्रकल्पामुळे एकूण १०४ गावे बाधित झाली असून, त्यापैकी ३४ गावे पूर्णतः व ७० गावे अंशतः बाधित आहेत. यापूर्वी पूर्णतः बाधित गावांतील वाढीव कुटुंबांना २.९० लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.

   सिंचन प्रकल्पामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांमध्ये देण्यात येत असलेल्या १८ नागरी सुविधा त्या त्या  गावांमध्ये उपलब्ध करून द्याव्यात. ही कामे अत्यंत दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावीत. नागरी सुविधा कामाचा प्रस्ताव तयार करून त्यास गोदावरी विकास महामंडळाकडे मान्यतेसाठी पाठवण्यात यावा. जलसंपदा विभागानेही पूर नियंत्रण रेषा संबंधित कार्यवाही तत्काळ करावी, अशा सूचनाही मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिल्या.

झाड हिरवळीसह आईच्या ममतेचे प्रतीक

 झाड हिरवळीसह आईच्या ममतेचे प्रतीक

- केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ

महाराष्ट्र सदनात वृक्षारोपण

 

नवी दिल्ली, दि. 5 : झाड केवळ हिरवळीचे प्रतीक नसून ते, आईच्या ममतेने प्रतीक असल्याची भावना केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी जागतिक पर्यावरण दिनी महाराष्ट्र सदन येथे  वृक्षारोपण केल्यानंतर माध्यमांशी संवाद साधताना व्यक्त केले.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त महाराष्ट्र सदन येथे वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमास निवासी आयुक्त तथा सचिव आर. विमला उपस्थित होत्या.

वृक्षारोपणानंतर केंद्रिय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ म्हणाले, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त सहकार मंत्रालयाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेने ‘एक पेड माँ के नाम’ या अभियानांतर्गत मंत्रालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण करून पर्यावरण संरक्षणाप्रती आपली कटिबद्धता दर्शवली. आज लावलेले हे झाड केवळ हिरवळीचे प्रतीक नाही, तर ते आईच्या ममतेचे प्रेरित आहे, जिने  जीवन दिले, सांभाळले आणि प्रगतीची प्रेरणा दिली. प्रधानमंत्री यांच्या दूरदृष्टीने प्रेरित हे अभियान केवळ पर्यावरण संरक्षणाचा संदेश देत नाही, तर आईबद्दलच्या श्रद्धेला निसर्गाशी जोडते.

याच अभियानांतर्गत खासदार रवींद्र वायकर यांनीही महाराष्ट्र सदनात जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून वृक्षारोपण केले.

वृक्षारोपण कार्यक्रमात सहाय्यक निवासी आयुक्त डॉक्टर राजेश आडपावार, स्मिता शेलार, सारिका शेलार, महाराष्ट्र सदनचे व्यवस्थापक प्रमोद कोलपते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे जे पी गंगवार, किरण चौधरी, प्रियंका नागे यांच्यासह महाराष्ट्र सदनातील कर्मचारी उपस्थित होते.