Thursday, 5 June 2025

मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी काम करणार

 मिठी नदी पुनरुज्जीवनासाठी काम करणार – सिद्धेश कदम

महाराष्ट्र राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष सिद्धेश कदम म्हणाले कीएकल वापर प्लास्टिक कमी करण्यासाठी जनतेची साथ आवश्यक आहे. त्याचबरोबर सध्या समुद्राचे पाणी काळे होत आहे. हा रंग बदलण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. मुंबईतील मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठीही आम्ही काम करत आहोत.

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव डॉ. ढाकणे यांनी प्रास्ताविकात जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त राबविण्यात येत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली. पर्यावरण संवर्धनासाठी शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. मात्रनागरिकांनीही सहभाग घेणे आवश्यक आहे. विभागाच्या वतीने राज्यात २२ मार्चपासून विविध उपक्रम सुरू असून आतापर्यंत सुमारे एक हजाराहून अधिक जनजागृतीपर कार्यक्रम झाले आहेत. पर्यावरण परिषदेतील तज्ज्ञांच्या सूचनांचा विचार केला जाईलअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

समृद्धी महामार्गासह पालखी मार्गावर वन विभागाच्या माध्यमातून वृक्षारोपण

 समृद्धी महामार्गासह पालखी मार्गावर वन विभागाच्या माध्यमातून वृक्षारोपण

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेसमृद्धी महामार्गासाठी विक्रमी वेळेत भूसंपादन करण्यात आले आहे. या मार्गामुळे विदर्भमराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यातील २४ जिल्हे जेएनपीटी बंदराशी जोडले गेले आहेतआता हा महामार्ग वाढवण बंदराशी जोडला जाईल. ७०१ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी ५५ हजार ३३५ कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.

 समृद्धी महामार्गाचा ७६ किलोमीटर मार्ग नाशिक आणि ठाणे जिल्ह्यातून जातो. या भागात सह्याद्रीच्या डोंगर रांगा असून अतिशय खडतर भौगोलिक परिस्थितीत मार्ग काढत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हे अभियांत्रिकी आव्हान पेलले. यातील इगतपुरीजवळील बोगदा हा ८ किलोमीटर लांबीचा असून तो राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा आणि देशातील सर्वाधिक रुंदीचा बोगदा आहे.

समृद्धी महामार्गासह पालखी मार्गावर वन विभागाच्या माध्यमातून वृक्षारोपण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या महामार्गामुळे एक हजार शेततळी तयार झाली आहेत. याबरोबरच दर ५०० मीटरवर जलपुनर्भरण व्यवस्था करण्यात आली आहे. या महामार्गालगत सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यापैकी ३५ मेगावॉट प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. महामार्गालगत गेल कंपनीतर्फे गॅस वाहिनी टाकण्यात आली आहे. या माध्यमातून नव्याने विकसित होणाऱ्या स्टीलसिटी गडचिरोली पर्यंत गॅस पोहोचविता येईल. तसेच धार्मिक आणि पर्यटनस्थळे या मार्गामुळे जोडली आहेत. वाशी खाडीवरील तिसऱ्या पुलामुळे वाहतूक सुलभ होण्यास मदत होईलअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

समृद्धी महामार्ग’ वाढवण बंदराशी जोडणार,इगतपुरी येथे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण

 समृद्धी महामार्ग’ वाढवण बंदराशी जोडणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

इगतपुरी येथे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण

 

नाशिकदि. ५ : हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. हा महामार्ग राज्याच्या समृद्धीचा कॉरिडॉर ठरणार आहे. येत्या काळात या महामार्गाला वाढवण बंदराशी जोडण्यात येईलअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण व सायन पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडी पूल क्रमांक तीन दक्षिण वाहिनीचा लोकार्पण सोहळा दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेउपमुख्यमंत्री अजित पवारशालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसेसार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेअन्न व औषध प्रशासनविशेष साहाय मंत्री नरहरी झिरवाळसार्वजनिक बांधकाम (सा. उ.) राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकरआमदार निरंजन डावखरेआमदार नितीन पवारआमदार सरोज अहिरेआमदार हिरामण खोसकरसार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकरमहाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि उपाध्यक्ष अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त महाराष्ट्र सदनात कंपोस्ट पिट प्रकल्पाचे भूमिपूजन

 जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त महाराष्ट्र सदनात कंपोस्ट पिट प्रकल्पाचे

निवासी आयुक्त आर. विमला यांच्या हस्ते भूमिपूजन

 

नवी दिल्ली5 : जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून कोपर्निकस मार्कस्थित महाराष्ट्र सदनात कंपोस्ट पिटच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन निवास आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांच्या हस्ते करण्यात आले. या पर्यावरणपूरक उपक्रमाचा उद्देश महाराष्ट्र सदन परिसरातील पालापाचोळा आणि दोन उपाहारगृहामधून निघणाऱ्या जैविक कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करून सेंद्रिय खत तयार करणे असा असल्याचे निवासी आयुक्त आर. विमला यांनी यावेळी सांगितले.

 

कोपर्निकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदन परिसरात असलेल्या मुबलक झाडांमुळे दररोज मोठ्या प्रमाणात पालापाचोळा आणि दोन्ही उपाहारगृहामधून उरलेला भाजीपालातसेच इतर सेंद्रिय कचरा जमा होतो. या कचऱ्याचा पर्यावरणपूरक पद्धतीने वापर करण्यासाठी तीन टन क्षमतेचे दोन कंपोस्ट पिट्स उभारण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक चर्चेतून घेतला असल्याचे सांगून निवासी आयुक्त आर  विमला म्हणाल्याया पिटमधून तयार होणारे सेंद्रिय खत परिसरातील विस्तीर्ण बागा आणि झाडांना पोषक ठरेलज्यामुळे हरित क्षेत्र अधिक समृद्ध आणि टिकाऊ होईल.

 

हा उपक्रम पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कंपोस्ट पिटमुळे जैविक कचऱ्याचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे होईल आणि नैसर्गिक खतामुळे महाराष्ट्र सदनातील बागांचे सौंदर्य तसेच पर्यावरणीय समतोल वाढेलअसेही निवासी आयुक्त आर.विमला यांनी यावेळी सांगितले.

 

या  भूमिपूजन कार्यक्रमात सहाय्यक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश आडपावारस्मिता शेलारसारिका शेलारव्यवस्थापक प्रमोद कोलतेनिवासी अभियंता किरण चौधरीअभियंता जे.पी. गंगवारकनिष्ठ अभियंता प्रियंका नागे यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.

निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली : इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

 निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली :

इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

 

मुंबईदि. ५ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारनिवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाने निवडणुका संपल्यानंतर तयार होणाऱ्या इंडेक्स कार्ड आणि विविध आकडेवारी अहवाल तयार करण्यासाठी नविन तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा सुरु केली आहे. यामुळे पारंपरिकवेळखाऊ आणि त्रुटीक्षम पद्धतींची जागा आता जलदअचूक आणि एकसंध डिजिटल प्रक्रियेने घेतली आहे.

इंडेक्स कार्ड ही निवडणूक आयोगाची स्वतःहून सुरू केलेली एक गैर-वैधानिक आकडेवारी स्वरूपातील प्रणाली आहे. तिचा उपयोग निवडणूकांनंतरच्या टप्प्यात सर्व संबंधित घटक जसे संशोधकशैक्षणिक क्षेत्रधोरणकर्तेपत्रकार आणि सामान्य नागरिक  यांना मतदारसंघ स्तरावरची माहिती सहज मिळवता यावी यासाठी होतो.

या कार्डामध्ये उमेदवारमतदारमतदानाची टक्केवारीमतमोजणीचा तपशीलपक्षनिहाय आणि उमेदवारनिहाय मतेलिंगानुसार मतदान पद्धतीप्रादेशिक फरकराजकीय पक्षांचे कामगिरी आदी बाबी समाविष्ट असतात. या माहितीच्या आधारावर लोकसभा निवडणुकीसाठी ३५ आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी १४ आकडेवारी अहवाल तयार केले जातात.

या नव्या यंत्रणेमुळे आता निवडणूकांनंतरचे अहवाल जलद आणि अचूक स्वरूपात उपलब्ध होतील. यामध्ये समाविष्ट अहवालांमध्ये राज्य/मतदारसंघनिहाय मतदार तपशीलमतदान केंद्रांची संख्यामहिला मतदारांचे सहभागराष्ट्रीय/राज्य पक्ष व नोंदणीकृत पण अप्रसिद्ध पक्षांची कामगिरीविजयी उमेदवारांचे सविस्तर विश्लेषणमतदारसंघनिहाय निकाल आणि एकत्रित सारांश अहवाल यांचा समावेश होतो.

ही सर्व आकडेवारी इंडेक्स कार्डांवर आधारित असून शैक्षणिक आणि संशोधन उपयोगासाठीच मर्यादित आहे. मूळ व अंतिम आकडेवारी मात्र संबंधित मतमोजणी अधिकारी (Returning Officer) यांच्याकडे असलेल्या वैधानिक फॉर्ममध्येच ग्राह्य धरली जाते.

पूर्वी या माहितीचे संकलन निवडणूक क्षेत्रांमध्ये हाताने विविध वैधानिक फॉर्ममध्ये भरून केले जात असे. त्यानंतर त्या माहितीचे ऑनलाईन प्रणालीत डेटा एंट्री करून अहवाल तयार होत असत. ही प्रक्रिया वेळखाऊअनेक स्तरांची आणि विलंब निर्माण करणारी होती. नव्या प्रणालीमुळे ही त्रुटी दूर होणार आहेअसे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

 आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

-         गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबईदि. ५: आर्थर रोड कारागृहाचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. या कारागृहाच्या पुनर्विकासाच्या नवीन आराखड्यात कर्मचारी निवासपुरुषमहिलातृतीयपंथी कैदीन्यायाधीन कैदी यांच्यासाठी  स्वतंत्र कोठडीचा समावेश असावा. बहुमजलीपर्यावरणपूरकजास्तीत जास्त ग्रीन एनर्जीचा उपयोग असणाऱ्या कारागृह निर्मितीसाठी महापालिकेला वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक बाबत नियमात शिथीलतेचा प्रस्ताव द्यावा. वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळाल्यानंतर पुनर्विकासाचा सुधारित आराखडा सादर करावाअसे निर्देश गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयात आयोजित आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाबाबत बैठकीत राज्यमंत्री श्री. कदम बोलत होते. बैठकीस गृह विभागाचे प्रधान सचिव राधिका रस्तोगीपोलिस गृहनिर्माण महामंडळाच्या पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागीसहसचिव श्री. धपाटेनगरविकास व कारागृह प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री कदम म्हणालेबहुमजली कारागृहाचा प्रस्ताव सादर करताना जगातील अशा पद्धतीने असलेल्या कारागृहांचा अभ्यास करण्यात यावा. सुरक्षेच्यादृष्टीने काटेकोर उपायोजनांचा समावेश आराखड्यात असावा. आर्थर रोड कारागृहाप्रमाणेच भायखळा येथील कारागृहाच्या पुनर्विकास बाबतही आराखडा तयार करावा.

 

नवीन कारागृह निर्मितीसाठी मानखुर्द येथील २२ एकर जागेची पाहणी करण्यात यावी. भविष्यात नवीन कारागृह निर्मिती करताना अडचण येऊ नयेयासाठी या जागेवर आरक्षण टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावीअशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिल्या.

भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मोजणीदारांचे काम बंद आंदोलन मागे

 

मुंबईदि. 4 : राज्य शासन गतिमान आणि पारदर्शकपणे काम करीत आहे. यामध्ये महसूल विभागाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. भूमी अभिलेख विभागातील मोजणीदारांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोजणीदार संघटनांसमवेत झालेल्या बैठकीत सांगितले. या बैठकीनंतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तत्काळ कामावर रुजू होत असल्याचे जाहीर केले.

 

सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील भूमी अभिलेख मोजणीदार पदाची वेतनश्रेणी एस-8 करावी या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी काही कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले होते. त्यांच्या मागण्यांबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मोजणीदारांच्या प्रतिनिधींसह जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यावेळी ऑनलाईन उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी मोजणीदारांची वेतनश्रेणी वाढविण्याबाबत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जमाबंदी आयुक्तांना दिले. याबाबत वित्त विभाग तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईलअसे त्यांनी सांगितले. सेवेत पाच वर्षे झाल्यानंतर पदोन्नतीसाठी परीक्षा घेणे तसेच नवीन आकृतीबंध मंजूर करणे या बाबी विभागाच्या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमात अंतर्भूत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मोजणीला जाण्यासाठी प्रवासभत्ता मंजूर करणे तसेच मोजणीसाठी रोव्हर आणि लॅपटॉप घेणे या मागण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेऊन रोव्हर आणि लॅपटॉपसाठी निविदा काढण्याचे आदेश त्यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिले. त्याचप्रमाणे शिपाई पदांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याची प्रक्रिया राबविण्यासही त्यांनी मान्यता दिली.

 

मोजणीदारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होणार नाही याची दक्षता घेऊन सर्वसामान्यांची कामे थांबणार नाहीत यासाठी त्यांनी तत्काळ काम सुरू करावेअसे आवाहन मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केले. त्यानुसार महसूल मंत्र्यांचे आभार मानून कामावर रुजू होत असल्याचे भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी जाहीर 

Featured post

Lakshvedhi