समृद्धी महामार्ग’ वाढवण बंदराशी जोडणार,इगतपुरी येथे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण

 समृद्धी महामार्ग’ वाढवण बंदराशी जोडणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

इगतपुरी येथे हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे

महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण

 

नाशिक, दि. ५ : हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. हा महामार्ग राज्याच्या समृद्धीचा कॉरिडॉर ठरणार आहे. येत्या काळात या महामार्गाला वाढवण बंदराशी जोडण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

हिंदु हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या अंतिम टप्प्याचे लोकार्पण व सायन पनवेल महामार्गावरील ठाणे खाडी पूल क्रमांक तीन दक्षिण वाहिनीचा लोकार्पण सोहळा दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, अन्न व औषध प्रशासन, विशेष साहाय मंत्री नरहरी झिरवाळ, सार्वजनिक बांधकाम (सा. उ.) राज्यमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर, आमदार निरंजन डावखरे, आमदार नितीन पवार, आमदार सरोज अहिरे, आमदार हिरामण खोसकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि उपाध्यक्ष अनिल गायकवाड आदी उपस्थित होते.

जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त महाराष्ट्र सदनात कंपोस्ट पिट प्रकल्पाचे भूमिपूजन

 जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त महाराष्ट्र सदनात कंपोस्ट पिट प्रकल्पाचे

निवासी आयुक्त आर. विमला यांच्या हस्ते भूमिपूजन

 

नवी दिल्ली, 5 : जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून कोपर्निकस मार्कस्थित महाराष्ट्र सदनात कंपोस्ट पिटच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन निवास आयुक्त तथा सचिव आर. विमला यांच्या हस्ते करण्यात आले. या पर्यावरणपूरक उपक्रमाचा उद्देश महाराष्ट्र सदन परिसरातील पालापाचोळा आणि दोन उपाहारगृहामधून निघणाऱ्या जैविक कचऱ्याचे प्रभावी व्यवस्थापन करून सेंद्रिय खत तयार करणे असा असल्याचे निवासी आयुक्त आर. विमला यांनी यावेळी सांगितले.

 

कोपर्निकस मार्गस्थित महाराष्ट्र सदन परिसरात असलेल्या मुबलक झाडांमुळे दररोज मोठ्या प्रमाणात पालापाचोळा आणि दोन्ही उपाहारगृहामधून उरलेला भाजीपाला, तसेच इतर सेंद्रिय कचरा जमा होतो. या कचऱ्याचा पर्यावरणपूरक पद्धतीने वापर करण्यासाठी तीन टन क्षमतेचे दोन कंपोस्ट पिट्स उभारण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या सामूहिक चर्चेतून घेतला असल्याचे सांगून निवासी आयुक्त आर  विमला म्हणाल्या, या पिटमधून तयार होणारे सेंद्रिय खत परिसरातील विस्तीर्ण बागा आणि झाडांना पोषक ठरेल, ज्यामुळे हरित क्षेत्र अधिक समृद्ध आणि टिकाऊ होईल.

 

हा उपक्रम पर्यावरण संरक्षणाच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कंपोस्ट पिटमुळे जैविक कचऱ्याचे व्यवस्थापन प्रभावीपणे होईल आणि नैसर्गिक खतामुळे महाराष्ट्र सदनातील बागांचे सौंदर्य तसेच पर्यावरणीय समतोल वाढेल, असेही निवासी आयुक्त आर.विमला यांनी यावेळी सांगितले.

 

या  भूमिपूजन कार्यक्रमात सहाय्यक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश आडपावार, स्मिता शेलार, सारिका शेलार, व्यवस्थापक प्रमोद कोलते, निवासी अभियंता किरण चौधरी, अभियंता जे.पी. गंगवार, कनिष्ठ अभियंता प्रियंका नागे यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.

निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली : इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

 निवडणूक आयोगाची नवी डिजिटल प्रणाली :

इंडेक्स कार्ड व आकडेवारी अहवालांची जलद निर्मिती

 

मुंबई, दि. ५ : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाने निवडणुका संपल्यानंतर तयार होणाऱ्या इंडेक्स कार्ड आणि विविध आकडेवारी अहवाल तयार करण्यासाठी नविन तंत्रज्ञानाधारित यंत्रणा सुरु केली आहे. यामुळे पारंपरिक, वेळखाऊ आणि त्रुटीक्षम पद्धतींची जागा आता जलद, अचूक आणि एकसंध डिजिटल प्रक्रियेने घेतली आहे.

इंडेक्स कार्ड ही निवडणूक आयोगाची स्वतःहून सुरू केलेली एक गैर-वैधानिक आकडेवारी स्वरूपातील प्रणाली आहे. तिचा उपयोग निवडणूकांनंतरच्या टप्प्यात सर्व संबंधित घटक जसे संशोधक, शैक्षणिक क्षेत्र, धोरणकर्ते, पत्रकार आणि सामान्य नागरिक  यांना मतदारसंघ स्तरावरची माहिती सहज मिळवता यावी यासाठी होतो.

या कार्डामध्ये उमेदवार, मतदार, मतदानाची टक्केवारी, मतमोजणीचा तपशील, पक्षनिहाय आणि उमेदवारनिहाय मते, लिंगानुसार मतदान पद्धती, प्रादेशिक फरक, राजकीय पक्षांचे कामगिरी आदी बाबी समाविष्ट असतात. या माहितीच्या आधारावर लोकसभा निवडणुकीसाठी ३५ आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी १४ आकडेवारी अहवाल तयार केले जातात.

या नव्या यंत्रणेमुळे आता निवडणूकांनंतरचे अहवाल जलद आणि अचूक स्वरूपात उपलब्ध होतील. यामध्ये समाविष्ट अहवालांमध्ये राज्य/मतदारसंघनिहाय मतदार तपशील, मतदान केंद्रांची संख्या, महिला मतदारांचे सहभाग, राष्ट्रीय/राज्य पक्ष व नोंदणीकृत पण अप्रसिद्ध पक्षांची कामगिरी, विजयी उमेदवारांचे सविस्तर विश्लेषण, मतदारसंघनिहाय निकाल आणि एकत्रित सारांश अहवाल यांचा समावेश होतो.

ही सर्व आकडेवारी इंडेक्स कार्डांवर आधारित असून शैक्षणिक आणि संशोधन उपयोगासाठीच मर्यादित आहे. मूळ व अंतिम आकडेवारी मात्र संबंधित मतमोजणी अधिकारी (Returning Officer) यांच्याकडे असलेल्या वैधानिक फॉर्ममध्येच ग्राह्य धरली जाते.

पूर्वी या माहितीचे संकलन निवडणूक क्षेत्रांमध्ये हाताने विविध वैधानिक फॉर्ममध्ये भरून केले जात असे. त्यानंतर त्या माहितीचे ऑनलाईन प्रणालीत डेटा एंट्री करून अहवाल तयार होत असत. ही प्रक्रिया वेळखाऊ, अनेक स्तरांची आणि विलंब निर्माण करणारी होती. नव्या प्रणालीमुळे ही त्रुटी दूर होणार आहे, असे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

 आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाचा सुधारित प्रस्ताव सादर करावा

-         गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. ५: आर्थर रोड कारागृहाचा पुनर्विकास करण्याची गरज आहे. या कारागृहाच्या पुनर्विकासाच्या नवीन आराखड्यात कर्मचारी निवास, पुरुष, महिला, तृतीयपंथी कैदी, न्यायाधीन कैदी यांच्यासाठी  स्वतंत्र कोठडीचा समावेश असावा. बहुमजली, पर्यावरणपूरक, जास्तीत जास्त ग्रीन एनर्जीचा उपयोग असणाऱ्या कारागृह निर्मितीसाठी महापालिकेला वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक बाबत नियमात शिथीलतेचा प्रस्ताव द्यावा. वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळाल्यानंतर पुनर्विकासाचा सुधारित आराखडा सादर करावा, असे निर्देश गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिले.

 

मंत्रालयात आयोजित आर्थर रोड कारागृह पुनर्विकासाबाबत बैठकीत राज्यमंत्री श्री. कदम बोलत होते. बैठकीस गृह विभागाचे प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, पोलिस गृहनिर्माण महामंडळाच्या पोलीस महासंचालक तथा व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, सहसचिव श्री. धपाटे, नगरविकास व कारागृह प्रशासनाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

राज्यमंत्री श्री कदम म्हणाले, बहुमजली कारागृहाचा प्रस्ताव सादर करताना जगातील अशा पद्धतीने असलेल्या कारागृहांचा अभ्यास करण्यात यावा. सुरक्षेच्यादृष्टीने काटेकोर उपायोजनांचा समावेश आराखड्यात असावा. आर्थर रोड कारागृहाप्रमाणेच भायखळा येथील कारागृहाच्या पुनर्विकास बाबतही आराखडा तयार करावा.

 

नवीन कारागृह निर्मितीसाठी मानखुर्द येथील २२ एकर जागेची पाहणी करण्यात यावी. भविष्यात नवीन कारागृह निर्मिती करताना अडचण येऊ नये, यासाठी या जागेवर आरक्षण टाकण्याची कार्यवाही करण्यात यावी, अशा सूचनाही राज्यमंत्री श्री कदम यांनी दिल्या.

भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

-         महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मोजणीदारांचे काम बंद आंदोलन मागे

 

मुंबई, दि. 4 : राज्य शासन गतिमान आणि पारदर्शकपणे काम करीत आहे. यामध्ये महसूल विभागाची भूमिका अतिशय महत्त्वाची आहे. भूमी अभिलेख विभागातील मोजणीदारांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मोजणीदार संघटनांसमवेत झालेल्या बैठकीत सांगितले. या बैठकीनंतर संघटनांच्या प्रतिनिधींनी तत्काळ कामावर रुजू होत असल्याचे जाहीर केले.

 

सातव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील भूमी अभिलेख मोजणीदार पदाची वेतनश्रेणी एस-8 करावी या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी काही कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केले होते. त्यांच्या मागण्यांबाबत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मंत्रालयातील दालनात आयोजित बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मोजणीदारांच्या प्रतिनिधींसह जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यावेळी ऑनलाईन उपस्थित होते.

 

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी मोजणीदारांची वेतनश्रेणी वाढविण्याबाबत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश जमाबंदी आयुक्तांना दिले. याबाबत वित्त विभाग तसेच मुख्यमंत्री यांच्याकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. सेवेत पाच वर्षे झाल्यानंतर पदोन्नतीसाठी परीक्षा घेणे तसेच नवीन आकृतीबंध मंजूर करणे या बाबी विभागाच्या 150 दिवसांच्या कार्यक्रमात अंतर्भूत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. मोजणीला जाण्यासाठी प्रवासभत्ता मंजूर करणे तसेच मोजणीसाठी रोव्हर आणि लॅपटॉप घेणे या मागण्यांबाबतही सकारात्मक निर्णय घेऊन रोव्हर आणि लॅपटॉपसाठी निविदा काढण्याचे आदेश त्यांनी जमाबंदी आयुक्तांना दिले. त्याचप्रमाणे शिपाई पदांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याची प्रक्रिया राबविण्यासही त्यांनी मान्यता दिली.

 

मोजणीदारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेत आहे. त्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलीन होणार नाही याची दक्षता घेऊन सर्वसामान्यांची कामे थांबणार नाहीत यासाठी त्यांनी तत्काळ काम सुरू करावे, असे आवाहन मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केले. त्यानुसार महसूल मंत्र्यांचे आभार मानून कामावर रुजू होत असल्याचे भूमी अभिलेख कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी जाहीर 

एकल वापर प्लास्टिक मुक्तीचा संदेश संपूर्ण महाराष्ट्रात नेऊ

 एकल वापर प्लास्टिक मुक्तीचा संदेश संपूर्ण महाराष्ट्रात नेऊ

- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

मुख्य सचिव सुजाता सौनिक म्हणाल्या की, मंत्रालयात राबविण्यात आलेला पर्यावरण संवर्धनाचा उपक्रम फक्त उपक्रम नसून हा एक जनसंदेश आहे. आपल्या आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवण्याची जागरूकता आपण या उपक्रमामार्फत निर्माण करणार आहोत. पर्यावरणाचे रक्षण करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. आपल्या कुटुंबीय, सहकार्य व मित्र-मैत्रिणीना पर्यावरण जोपासण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात याची माहिती द्यायला हवी. कागद व प्लास्टिकच्या वापरास आळा घालून आपण या उपक्रमाची सुरुवात करूया. मंत्रालयात साडेनऊ हजार कर्मचारी कार्यरत असून या सर्वांनी एकल वापर प्लास्टिक मुक्तीचा हा संदेश संपूर्ण महाराष्ट्रात नेऊ. माझे कार्यालय माझे घर प्लास्टिक मुक्त, पर्यावरण स्नेही ही फक्त घोषणा नसून त्याच्या अंमलबजावणीसाठी ठोस पाऊले उचलूया. प्लास्टिक मुक्त मंत्रालय हा संकल्प मनात ठेवून सर्वांनी कागदाचा वापर टाळू व कागद विरहित प्रणाली वापरात आणू असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज यांनी प्रास्ताविकात विभागाच्या वतीने एकल वापर प्लास्टिक बंदीविरुद्ध करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली.

पर्यावरणाला हो आणि प्लास्टिकला नो म्हणा -

 पर्यावरणाला हो आणि प्लास्टिकला नो म्हणा - पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या की, पर्यावरणाचे संवर्धन हा एक महत्त्वाकांक्षी विषय असून आपण सर्वांनीच  पर्यावरणाच्या संवर्धनाची आवड जोपासणे आवश्यक आहे. शासकीय व खासगी कार्यालयात सर्व कामकाजात कागद मोठ्या प्रमाणात वापरला जातो, म्हणून पर्यावरण संवर्धनासाठी आपण सर्वप्रथम  मंत्रालयातील कामकाज कागद विरहित करून आपले पहिले पाऊल उचलूया. पर्यावरणाबद्दलची ही जनजागृती आपल्याला संपूर्ण महाराष्ट्रभर पसरवायची आहे. इतरांना जागृत करण्यासाठी सर्वप्रथम आपण जागरूक राहायला हवे. 

पेपर व प्लास्टिकचा वापर  टाळायला हवा. प्लास्टिकच्या पिशवी ऐवजी कापडी पिशवी वापरात आणावी. प्लास्टिकला नो व पर्यावरणाला हो म्हणून आज पासून पर्यावरण संवर्धनाची शपथ घेण्याचे आवाहन मंत्री श्रीमती मुंडे यांनी केले.