एकल वापराच्या प्लास्टिक टाळून कापडी पिशव्या वापरण्या,चेएकल प्लास्टिकचा वापर टाळण्याचा संकल्प

 एकल वापराच्या प्लास्टिक टाळून कापडी पिशव्या वापरण्याचे मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आवाहन

मंत्रालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी केला

एकल प्लास्टिकचा वापर टाळण्याचा संकल्प

 

मुंबई, दि. 5 : जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात आयोजित विशेष कार्यक्रमात मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी एकल प्लास्टिकचा त्याग करून कापडी पिशव्या वापरण्याचा संकल्प केला. मंत्रालयातील प्रत्येक विभाग एकल प्लास्टिक मुक्त झाले पाहिजे असा प्रयत्न आहे. त्यासाठी मंत्रालयातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी केले.

पर्यावरणाचे महत्त्व ओळखून त्याचे संवर्धन करण्यासाठी काय उपाययोजना करायला हव्यात यासाठी मंत्रालयात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचा एकल वापर प्लास्टिक निर्मूलन करण्याचा उपक्रम राबवण्यात आला. यावेळी मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव एन रामस्वामी, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंगल, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आदी उपस्थित होते.

यावेळी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी उत्स्फूर्तपणे तयार केलेली वापरातील एकल प्लास्टिकचा वापर टाळण्याची शपथ मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी यांना दिली. पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते उपस्थित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना कापडी पिशव्यांचे यावेळी वाटप करण्यात आले.

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यापासून वाचविण्यासाठी वनालगतच्या गावांमध्ये ‘एआय’आधारित कॅमेरे बसवावेत

 वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यापासून वाचविण्यासाठी

वनालगतच्या गावांमध्ये ‘एआय’आधारित कॅमेरे बसवावेत

- वन मंत्री गणेश नाईक

 

मुंबई, दि. 4 : वन्यजीव व मनुष्य यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यापासून ग्रामस्थांना वाचविण्यासाठही राज्यातील ज्या ज्या भागात वन्य प्राण्यांचा वावर आहे, अशा वनालगतच्या बफर झोनमधील गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर असणारे कॅमेरे लावण्यात यावेत. यासाठी राज्य शासनाच्या मार्वल या संस्थेची मदत घेण्यात यावी. येत्या पंधरा दिवसात ही कार्यवाही युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे निर्देश वन मंत्री गणेश नाईक यांनी आज येथे दिले.

विदर्भात विविध ठिकाणी होणाऱ्या मानव व वन्य जीव संघर्ष व वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल, आमदार परिणय फुके, अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल) शोमिता बिश्वास, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव यांच्यासह इतर अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. नाईक म्हणाले की, मानव व वन्यजीव यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये, अशा घटनांमध्ये मानवांचा मृत्यू होऊ नये, यासाठी ठोस पावले उचलावीत. वना लगतच्या गावांमध्ये फेन्सिंग करणे, चर खोदणे याबरोबरच वन्य प्राणांची माहिती गावकऱ्यांना कळावी, यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. यासाठी मार्वल या संस्थेची मदत घ्यावी. यासंदर्भातील प्रस्ताव तातडीने मंजूर करून घ्यावा. यासाठी लागेल तेवढा निधी देण्यात येईल.

महाराष्ट्रातील जंगलांमध्ये वन्य प्राण्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे मानव व  वन्यजीव संघर्ष होत आहेत. जंगलातील प्राणी संख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी उपाय योजना कराव्यात. तसेच अतिरिक्त प्राणी ठेवण्यासाठी खासगी प्राणीसंग्रहालयाचा विचार करावा. वनांमध्ये तृणभक्षक प्राण्यांसाठी गवत व वनस्पतींची मोठ्या प्रमाणात लागवड करावी, जेणेकरून वन्यप्राणी वनाच्या बाहेर येणार नाहीत.  तसेच वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी देण्यासंदर्भात प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. वनांच्या परिसरातील यापूर्वीच मंजूर रस्त्यांची दुरुस्ती परवानगीसाठी अडवणूक करू नये, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी केल्या.

जागतिक पर्यावरण दिनी मंत्रालयात एकल प्लास्टिक वापराविरुद्ध अभियान

 जागतिक पर्यावरण दिनी मंत्रालयात

एकल प्लास्टिक वापराविरुद्ध अभियान

प्लास्टिक कचरा रोखण्यासाठी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचा पुढाकार

 

मुंबई, दि. ४ : जागतिक पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयातील अधिकारी व कर्मचारी हे त्यांच्या वापरातील एकल प्लास्टिक टाकून देणार असून प्लास्टिक वापरणार नाही अशी शपथ घेणार आहेत. पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे. यावेळी कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात येणार आहे.

दरवर्षी ५ जून रोजी जागतिक पर्यावरण दिवस साजरा केला जातो. या वर्षाची पर्यावरण दिवसाची संकल्पना (थीम) ‘जागतिक स्तरावर प्लास्टिक प्रदूषणाचा अंत करणे’ (Ending Plastic Pollution Globally) अशी आहे. ही संकल्पना केंद्र शासनाने स्विकारलेल्या मिशन लाईफशी संलग्न आहे. मिशन लाईफमध्ये पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा स्विकार करण्यात आला आहे. त्यामध्ये एकल वापराच्या प्लास्टिकला नकार देणे व प्लास्टिकचा कचरा रोखणे या बाबींचा समावेश आहे. पर्यावरणास सर्वात जास्त धोका प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या प्रदुषणाचा आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य शासनाचा पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग एकल वापराच्या प्लास्टिक बंदीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवित आहे.

या मोहिमेची सुरुवात मंत्रालयापासून करण्यात येणार असून दि. ५ जून रोजी सकाळी मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात प्लास्टिकला पर्याय म्हणून कापडी पिशव्यांचे वाटप पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या हस्ते होणार आहे.

यावेळी मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागातील अधिकारी - कर्मचारी या अभियानात सहभागी होऊन आपल्या प्रशासकीय विभागात असणारे एकल प्लास्टिक एकत्रित करुन त्रिमूर्ती प्रांगण येथे जमा करणार आहेत. यासाठी या ठिकाणी विशेष व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यामध्ये कार्यालयात न वापरले जाणारे (निरुपयोगी) प्लास्टिक फोल्डर, पाण्याच्या प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक पिशव्या आदींचा समावेश आहे.

००००

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी ४९ कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता

 नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणीसाठी

४९ कोटींच्या निधी वितरणास मान्यता

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

 

मुंबई, दि. ४ : नैसर्गिक आपत्तीमुळे पडझड, नुकसान झालेल्या घरांच्या दुरुस्ती, पुनर्बांधणी यासाठी आपत्तीग्रस्तांना तातडीने आर्थिक मदत करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांना ४९ कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली. या संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले की, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या घरांचे पंचनामे होऊन त्याबाबतचे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर बाधितांना मदत वितरीत करण्यासाठी बराच कालावधी जातो. या आपत्तीग्रस्तांना तातडीने मदत करता यावी यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरानुसार आर्थिक मदत करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार अंतर्गत सद्यःस्थितीत कोकण विभागास ५ कोटी रुपये, पुणे विभागास १२ कोटी रुपये, नाशिक विभागास ५ कोटी रुपये, छत्रपती संभाजीनगर विभागास १२ कोटी रुपये, अमरावती विभागास ५ कोटी रुपये आणि नागपूर विभागास १० कोटी रुपये असे एकूण ४९ कोटी रुपये इतका निधी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या घरांची दुरुस्ती, पुनर्बाधणी करण्यास मदत होईल असा विश्वास मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी व्यक्त केला

जलसंधारण विभागाच्या बृहत आराखड्यासाठी पुण्यात दोन दिवशीय कार्यशाळा

 जलसंधारण विभागाच्या बृहत आराखड्यासाठी

पुण्यात दोन दिवशीय कार्यशाळा

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

मुंबई, दि. ४ : नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने मृद व जलसंधारण विभाग काम करतो. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास यासारख्या महत्वपूर्ण योजनांचे संनियंत्रण केले जात असल्याने विभागासाठी सुधारित बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी विभागातर्फे जलतज्ज्ञ, विविध विषयातील तज्ज्ञ, विभागाचे अधिकारी यांची दोन दिवसीय कार्यशाळा येत्या आठवडाभरात घेण्यात येणार असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

मंत्रालयात जलसंधारण विभाग आणि महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव गणेश पाटील, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुशिरे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, जलसंधारण विभाग हा ग्रामीण भागाचा कणा आहे. यामध्ये तांत्रिक बदल होण्याच्या दृष्टीने सुधारित आराखडा करण्यात येणार आहे. तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानंतर विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्राधान्याने परिपूर्ण आराखडा तयार करावा.

अपूर्ण, रखडलेले जलसंधारण प्रकल्प होणार रद्द

गेल्या कित्येक वर्षांपासून जलसंधारणची कामे राज्यात सुरू आहेत. मात्र काही तांत्रिक कारणे, अडचणी, नागरिकांचा विरोध यामुळे विविध प्रकल्प पूर्ण होवू शकले नाहीत, असे प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. यानुसार जलसंधारणचे ८७२ आणि जलसंधारण महामंडळाकडील ३९५ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती श्री. राठोड यांनी दिली.  २००१ ते २००६ पर्यंतच्या अपूर्ण प्रकल्पाबाबत नव्याने माहिती घेवून पुन्हा प्रस्ताव सादर करावा, शिवाय प्रगतीपथावर असलेली कामे पारदर्शी आणि गतीने  होण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

जलयुक्त शिवारची पुस्तिका तयार होणार

राज्यात जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. जलयुक्त शिवारच्या कामाबाबत परिपूर्ण माहिती जिल्हानिहाय करायची आहे. यामध्ये यशकथा, कामाची सद्यस्थिती, प्रगतीपथावरील कामे याबाबतची एकसारखी माहिती पुस्तिका जिल्हानिहाय तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. राठोड यांनी दिल्या.

जलसंधारण अधिकारीऐवजी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता अशी पद नामावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

राज्यात जिथे पाऊस नाही, तिथल्या मामा तलावांची कामे त्वरित करून घ्या. अमृत सरोवरे, झरे यांचे बळकटीकरण करण्याच्यादृष्टीने आपापल्या परिसरात पाहणी करावी. पायलट प्रकल्प म्हणून प्रत्येक विभागात पाच झऱ्यांचे तपासणी करण्याच्या सूचना सचिव श्री. पाटील यांनी दिल्या.

भारताने जगाला दिलेले ज्ञान, मूल्ये व वारसा प्रेरणा देणारे

 भारताने जगाला दिलेले ज्ञान, मूल्ये व वारसा प्रेरणा देणारे

- पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास

पॅराग्वेच्या उद्योग मंत्रालय आणि उद्योग व वाणिज्य मंडळ यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. 4 : भारत केवळ एक देश नसून एक महान संस्कृती आहे. भारताने जगाला दिलेले ज्ञान, मूल्ये व वारसा आजही प्रेरणा देत आहेत, असे प्रतिपादन पॅराग्वेचे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास यांनी केले. पॅराग्वेने 1955 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत गांधीजींचे विचार मांडले असल्याची आठवण करत महात्मा गांधी हे मानवतेसाठी प्रेरणादायी व्यक्तीमत्व होते, असे त्यांनी सांगितले.

आयएमसी सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास बोलत होते. यावेळी आयएमसीचे अध्यक्ष संजय मारीवाला, पॅराग्वेचे शिष्टमंडळ व  इतर मान्यवर उपस्थित होते.

 पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास म्हणाले की,  भारत आणि पॅराग्वे या दोन देशात सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, शिक्षण, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सहकार्याच्या संधी आहेत. पॅराग्वे सरकार आणि उद्योग मंत्रालय एकसंध विचाराने एकत्र आले आहेत. पॅराग्वेच्या उद्योग मंत्रालय आणि उद्योग व वाणिज्य मंडळ यांच्यातील सामंजस्य करारावर (MOU) स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.  हा करार व्यक्ती आणि संस्था यांच्यामध्ये एक सेतू म्हणून कार्य करेल, असा विश्वास  पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांनी व्यक्त केला

मुंबई भेट ही दोन्ही देशांतील संबंधांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत ऐतिहासिक व मोलाची ठरली आहे. 13 वर्षांनंतर झालेली ही अधिकृत भेट भारत आणि पॅराग्वे यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना एक नवा टप्पा गाठून देणारी ठरणार आहे. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने भारतासोबतचा संबंध पॅराग्वेसाठी अधिक अर्थपूर्ण असल्याचे पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांनी सांगितले.

भारतीय उद्योगजगत आणि अर्थातच IMC (इंडियन मर्चंट्स चेंबर) हे परस्परांमध्ये ओळख वाढवण्याचा एक उत्तम सेतू ठरणार आहे. पॅराग्वे व आयएमसी व त्याच्या सर्व सदस्यांशी संवाद साधून आंनद झाला, अशी भावना देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

 लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधी विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण व पुस्तक प्रकाशन

           

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र हे देशात सर्व क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढत राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यच नाही, तर अन्य देशही करत असल्याचे सांगितले.

            विधी व न्याय विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात विधी विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण आणि पाच पुस्तकांचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, प्रधान सचिव व विधी सल्लागार श्री शुक्ला, विधी विधान शाखेचे सचिव सतीश वाघोले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. कायदा निर्मितीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. राज्याचे अनेक कायदे देशाने स्वीकारले आहेत. कायदा निर्मिती होत असताना विधिमंडळात कायद्यांवर तीन - तीन दिवस चर्चा झालेली आहे. चर्चेतून कायदा अस्तित्वात येत असतो. या विभागाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून निश्चितच या विभागात ' ट्रान्सफॉर्मेशन' ची सुरुवात या वर्षापासून करावी.

            सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकोपयोगी कायदे निर्मिती करावी लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदा ' ड्राफ्टिंग ' अत्यंत महत्त्वाचे असते. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने कायदा कसा असावा, असा प्रयत्न नेहमी शासनाचा असतो. विधी व न्याय विभागाने निर्मित केलेली पुस्तके पुढील पिढीसाठी ठेवा आहे. हे संदर्भ साहित्य म्हणून निश्चितच कायदा निर्मितीमध्ये उपयोगात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विभागाच्या बळकटीकरणासाठी दिलेल्या प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक असून निश्चितच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. प्रशिक्षण ही महत्त्वाची बाब आहे. विभागात कायमस्वरूपी प्रशिक्षण धोरण असावे. तसेच काही प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात यावीत. तंत्रज्ञान व कार्यपद्धतीत होत असलेल्या बदलांशी अनुरूप प्रशिक्षण धोरण असावे. आंतरवासिता कार्यक्रमांमध्ये  ग्रामीण भागातील विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून या कार्यक्रमाची व्याप्ती विस्तृत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

प्रस्ताविक सचिव सतीश वाघोले यांनी केले. त्यांनी विभागाची रचना, आव्हाने आणि विभागाची कार्यपद्धती विषद केली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन उपसचिव श्रीमती विनायक कुल्लीवार यांनी केले. कार्यक्रमास विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000