भारताने जगाला दिलेले ज्ञान, मूल्ये व वारसा प्रेरणा देणारे

 भारताने जगाला दिलेले ज्ञान, मूल्ये व वारसा प्रेरणा देणारे

- पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास

पॅराग्वेच्या उद्योग मंत्रालय आणि उद्योग व वाणिज्य मंडळ यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. 4 : भारत केवळ एक देश नसून एक महान संस्कृती आहे. भारताने जगाला दिलेले ज्ञान, मूल्ये व वारसा आजही प्रेरणा देत आहेत, असे प्रतिपादन पॅराग्वेचे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास यांनी केले. पॅराग्वेने 1955 मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेत गांधीजींचे विचार मांडले असल्याची आठवण करत महात्मा गांधी हे मानवतेसाठी प्रेरणादायी व्यक्तीमत्व होते, असे त्यांनी सांगितले.

आयएमसी सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास बोलत होते. यावेळी आयएमसीचे अध्यक्ष संजय मारीवाला, पॅराग्वेचे शिष्टमंडळ व  इतर मान्यवर उपस्थित होते.

 पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना पॅलाशियास म्हणाले की,  भारत आणि पॅराग्वे या दोन देशात सांस्कृतिक देवाण-घेवाण, शिक्षण, कृषी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अधिक सहकार्याच्या संधी आहेत. पॅराग्वे सरकार आणि उद्योग मंत्रालय एकसंध विचाराने एकत्र आले आहेत. पॅराग्वेच्या उद्योग मंत्रालय आणि उद्योग व वाणिज्य मंडळ यांच्यातील सामंजस्य करारावर (MOU) स्वाक्षरी करण्यात आली आहे.  हा करार व्यक्ती आणि संस्था यांच्यामध्ये एक सेतू म्हणून कार्य करेल, असा विश्वास  पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांनी व्यक्त केला

मुंबई भेट ही दोन्ही देशांतील संबंधांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत ऐतिहासिक व मोलाची ठरली आहे. 13 वर्षांनंतर झालेली ही अधिकृत भेट भारत आणि पॅराग्वे यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांना एक नवा टप्पा गाठून देणारी ठरणार आहे. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच्या अनुषंगाने भारतासोबतचा संबंध पॅराग्वेसाठी अधिक अर्थपूर्ण असल्याचे पॅराग्वे अध्यक्ष सँटियागो पेना यांनी सांगितले.

भारतीय उद्योगजगत आणि अर्थातच IMC (इंडियन मर्चंट्स चेंबर) हे परस्परांमध्ये ओळख वाढवण्याचा एक उत्तम सेतू ठरणार आहे. पॅराग्वे व आयएमसी व त्याच्या सर्व सदस्यांशी संवाद साधून आंनद झाला, अशी भावना देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

 लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

विधी विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण व पुस्तक प्रकाशन

           

मुंबई, दि. ४ : महाराष्ट्र हे देशात सर्व क्षेत्रात अग्रगण्य राज्य आहे. लोकोपयोगी कायदे निर्मितीमध्येही राज्य देशात अग्रेसर असल्याचे गौरवोद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढत राज्याच्या कायद्याचे अनुकरण देशातील इतर राज्यच नाही, तर अन्य देशही करत असल्याचे सांगितले.

            विधी व न्याय विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात विधी विधान शाखेचे बोधचिन्ह अनावरण आणि पाच पुस्तकांचे प्रकाशन सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधी व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री ॲड आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, प्रधान सचिव सुवर्णा केवले, प्रधान सचिव व विधी सल्लागार श्री शुक्ला, विधी विधान शाखेचे सचिव सतीश वाघोले आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राच्या जडणघडणीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. कायदा निर्मितीमध्ये विधी व न्याय विभागाचे महत्त्वपूर्ण योगदान असते. राज्याचे अनेक कायदे देशाने स्वीकारले आहेत. कायदा निर्मिती होत असताना विधिमंडळात कायद्यांवर तीन - तीन दिवस चर्चा झालेली आहे. चर्चेतून कायदा अस्तित्वात येत असतो. या विभागाचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून निश्चितच या विभागात ' ट्रान्सफॉर्मेशन' ची सुरुवात या वर्षापासून करावी.

            सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन लोकोपयोगी कायदे निर्मिती करावी लागते. या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदा ' ड्राफ्टिंग ' अत्यंत महत्त्वाचे असते. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने कायदा कसा असावा, असा प्रयत्न नेहमी शासनाचा असतो. विधी व न्याय विभागाने निर्मित केलेली पुस्तके पुढील पिढीसाठी ठेवा आहे. हे संदर्भ साहित्य म्हणून निश्चितच कायदा निर्मितीमध्ये उपयोगात येणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विभागाच्या बळकटीकरणासाठी दिलेल्या प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक असून निश्चितच याबाबत निर्णय घेतला जाईल. प्रशिक्षण ही महत्त्वाची बाब आहे. विभागात कायमस्वरूपी प्रशिक्षण धोरण असावे. तसेच काही प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात यावीत. तंत्रज्ञान व कार्यपद्धतीत होत असलेल्या बदलांशी अनुरूप प्रशिक्षण धोरण असावे. आंतरवासिता कार्यक्रमांमध्ये  ग्रामीण भागातील विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून या कार्यक्रमाची व्याप्ती विस्तृत करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

प्रस्ताविक सचिव सतीश वाघोले यांनी केले. त्यांनी विभागाची रचना, आव्हाने आणि विभागाची कार्यपद्धती विषद केली. कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन उपसचिव श्रीमती विनायक कुल्लीवार यांनी केले. कार्यक्रमास विधी व न्याय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

0000

आपत्तीमध्ये नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी काम करावे

 आपत्तीमध्ये नागरिकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी काम करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. ४ :-  आपत्तीमध्ये जीवित व वित्त हानी सोबतच पायाभूत सोयी - सुविधांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावीत.  आपत्तीमध्ये सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्यांना आपत्तीची झळ बसू नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनात दर्जेदार काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी  सौम्यीकरण कामासाठी खर्च व्हावा. तसेच पावसानंतर नुकसान झालेले रस्ते, बंधारे, वीज वाहिन्या दुरुस्ती कामासाठीसुद्धा या निधीचा उपयोग करावा, अशा  सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

सह्याद्री अतिथीगृहात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते.

राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेताना  मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर रेषा केवळ खूण म्हणून न ओळखता पूर रेषेच्या आत अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासाठीचे सर्व्हेक्षण करताना अचूकतेसाठी उपग्रहाद्वारे मॅपिंग करावे. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या भूमिगत वीज वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची आणि वीज अटकावची कामे गतीने करावीत.

आपदा मित्रांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांचा डाटाबेस तयार करावा. आपदा मित्रांना ओळखपत्र देण्यात यावे, अशा  सूचना देत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, येणाऱ्या प्रत्येक आपत्तीला सामोरे जाताना मागील परिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन  त्यानुसार अचूक नियोजनद्वारे अंमलबजावणी करावी. आपत्तीसंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करून ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापनाचे कीट उपलब्ध करून द्यावे, असे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            नद्यांची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी नदी स्वच्छ करून नदीतील गाळ काढणे, राडा रोडा काढणे आवश्यक आहे. या कामास जलसंपदा विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी  ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापन किट देत असताना आवश्यक मनुष्यबळाचे प्रशिक्षणही देण्यात यावे. किट मधील साहित्याचा अपघाताच्या वेळी मदत कार्यात उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना किट देण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, असे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री श्री. महाजन यावेळी म्हणाले.  

बैठकीत महाबळेश्वर व पाचगणी येथील विद्युत वाहिन्या भूमिगत करून वादळ वाऱ्यामुळे भविष्यात होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. बैठकीस मुख्यमंत्री सचिवालयाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी, आपत्ती व्यवस्थापन व विभागाचे संचालक सतीशकुमार खडके उपस्थित होते. मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सोनिया सेठी यांनी बैठकीत सादरीकरण केले.

शालेय गुणवत्तेचा आराखडा अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे राबवावा

 शालेय गुणवत्तेचा आराखडा अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे राबवावा

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ४ : शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी वार्षिक कृती आराखडा विकसित केला असून येत्या शैक्षणिक वर्षात अधिका-यांनी त्याची प्रभावी अंमजबजावणी करावी, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

आज मंत्रालयात शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापनाच्या विविध समस्यांबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार सर्वश्री अमरीश पटेल, निरंजन डावखरे, ज. मो. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सुधाकर अडबोले, माजी आमदार कपिल पाटील, श्रीकांत देशपांडे तसेच  शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह (दूरदृश्य प्रणाली द्वारे), एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

  

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक मुलाला चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण विभाग कटिबद्ध असून शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्यभरातील शाळांमध्ये पायाभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. 

अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका व  शिक्षण विभागाची एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. पीएमश्री शाळा योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सीएम श्री शाळा योजना राबविण्यात येणार असून सीएमश्री अंतर्गत पाच हजार शाळा आदर्श शाळा करण्यात येणार आहेत. शाळेच्या पहिल्या दिवशी सर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी त्यांच्या मतदारसंघातील जवळच्या शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार आहेत. यावेळी विभागातील अधिकारीही उपस्थित असणार आहेत. या शैक्षणिक वर्षात शाळेतील पहिल्या दिवसापासून प्रत्येक विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री .भुसे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच येत्या शैक्षणिक वर्षात प्रत्येक  विद्यार्थ्याने आईच्या नावे एक झाड लावून त्याचे संगोपन करावे, असेही शालेय शिक्षण मंत्री  श्री.भुसे यांनी केले.

शासकीय शाळांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणपद्धती रुजविण्यावर भर दिला जात असून शाळांमध्ये डिजिटल साधनांची उपलब्धता वाढवण्यात येत आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेतील अडचणी सोडवण्यासाठी शिक्षण विभाग सकारात्मकरित्या काम करीत असून शिक्षकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीच्या प्रारंभी संच मान्यतेसंबंधीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विस्तृत चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने अतिरिक्त शिक्षकांची सेवाजेष्ठतेनुसार यादी तयार करणे, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आदी बाबींवर मान्यवरांनी मते मांडली. 

या बैठकीत वस्ती शाळांवरील स्वयंसेवक शिक्षकांचे प्रश्न, टप्पा वाढ, अतिरिक्त शिक्षक समायोजन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, वेतनतर अनुदान, जुनी पेन्शन योजना या विषयाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

पीक विम्यासंदर्भातील जिल्हास्तरावरील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा

 पीक विम्यासंदर्भातील जिल्हास्तरावरील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा

-  कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 4 : शासनाने केलेल्या पिक नुकसान अहवालावर आधारीत पिक विमा कंपन्यांनी शेतक-यांना नुकसान भरपाई द्यावी. कोणताही शेतकरी पिक विम्यातून वंचित राहू नये याची खबरदारी घ्यावी असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात नाशिक, नांदेड व परभणी जिल्ह्यातील पिक विमा नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी आमदार बाबुराव कोहळीकर, आमदार डॉ.राहुल आहेर, आमदार राजेश विटेकर, आमदार रत्नाकर गुट्टे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक इ.शा.नायकवडी, विजयकुमार औटी उपस्थित होते. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे परभणी, नांदेड व नाशिकचे जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, पिक विमा कंपन्यांनी जे दावे फेटाळले आहेत ते तपासून घ्यावेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाने पिक विमा कंपन्यांनी शासनाकडे केलेले अपील लवकरात लवकर निकाली काढून शेतक-यांनी पिक विम्याचे वेळेत वाटप करावे. यामध्ये कृषी विभाग व विमा कंपन्यांनी समन्वयाने काम करावे.शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा.सर्व पात्र पिक विमा धारकांना नियमानुसार लाभ मिळेल याची यंत्रणांनी कटाक्षाने खबरदारी घेण्याचे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

0000

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार,pl share

 राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षिण सोलापूर तालुक्याप्रमाणे कृषी मॉल उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या धोरणावर आधारित धोरण तयार करावे. जेणेकरून कृषीच्या सर्व वस्तू शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि कृषी माल देखील याच ठिकाणी विक्री देखील होईल, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात  दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, उपाययोजना व सांगली जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयासंदर्भात आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते.यावेळी दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सदाभाऊ खोत, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, सोलापूर येथे कृषि भवन व बाजारपेठ मॉल उभारण्यात येणार आहे.या मॉलमुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल व शहरातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे, तृणधान्य, कडधान्य व इतर कृषी आधारित उत्पादने थेट व माफक दरात खरेदी करता येतील. याच धर्तीवर राज्यात देखील कृषी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारल्यास शेतक-यांना याचा फायदा होईल त्यांचा वेळ वाचून  त्यांना सर्व कृषी माल विक्री व कृषीसाठी लागणा-या सर्व सहसाहित्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.'एक पीक एक गाव' ही संकल्पना देखील विकसित करण्यासाठी विचाराधीन आहे.

बापगाव आणि काळडोंगरी येथे पणन सुविधा प्रकल्प उभारणार

 बापगाव आणि काळडोंगरी येथे पणन सुविधा प्रकल्प उभारणार

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

मुंबई, दि. 4 : ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव आणि नागपूर जिल्ह्यातील काळडोंगरी येथे पणन सुविधा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली असून राज्यातील शेतमालाची निर्यात वाढवण्यासाठी दोन्ही ठिकाणी अत्याधुनिक पणन सुविधा प्रकल्प उभारला जाणार आहे.यासाठी इतर देशातील तसेच इतर राज्यातील अत्याधुनिक सुविधा केंद्राचा अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात यावा.असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

पणन मंत्री जयकुमार रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात याबाबत बैठक झाली. आमदार चरणसिंग ठाकूर, पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे,सहसचिव विजय लहाने,महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, सल्लागार मझार्स ॲडव्हायजरी एलएलपी फर्मचे प्रतिनिधी आदी यावेळी उपस्थित होते.

पणन मंत्री जयकुमार रावल म्हणाले, महाराष्ट्र हे फळे आणि भाजीपाला निर्यात क्षेत्रातील आघाडीचे राज्य असून राज्यातील शेतीमालाची निर्यात वाढवण्यासाठी भिवंडी तालुक्यातील बापगाव आणि काळडोंगरी येथे येणाऱ्या काळात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आधुनिक तंत्रज्ञाने युक्त पणन सुविधा प्रकल्प उभारला जाईल, यासाठी इतर देशातील तसेच इतर राज्यातील अत्याधुनिक सुविधा केंद्रांचा अभ्यास करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात यावा. या प्रकल्पात विविध फळांसाठी उपयुक्त आणि ऑटोमॅटिक काम करणारी अत्याधुनिक यंत्रणा असावी तसेच या सुविधा निर्माण झाल्यानंतर त्या कायम सुरळीत सुरू राहतील याची दक्षता घ्यावी. 

बापगाव येथील जागेवर फळे भाजीपाला निर्यातीकरिता व्हेपर हिट ट्रिटमेंट प्लँट, विकिरण सुविधा, पॅक हाऊस उभारणे, शीतगृह आणि पॅक हाऊस सुविधा असलेले आयात हब उभारणे, साठवणूक सुविधा, सार्वजनिक खासगी भागीदारीकरिता सुविधा, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स उभारणे आदी या प्रकल्पातील मुख्य घटक आहेत. तर काळडोंगरी येथील जागेवर संत्रा फळाकरिता तसेच मिरचीकरिता पॅकहाऊस, प्रिकुलिंग, कोल्ड स्टोअरेज, ग्रेडींग लाईन, धान्य व तेलबियाकरिता ग्रेडींग लाईन, ग्रेन शेड सुविधा, वाळलेल्या मिरचीकरिता मेकॅनिकल स्टेम कटींग मशीन, व्हॅक्युम पॅकींग सुविधा, सोलर टनेल डायर, कोल्ड स्टोअरेज, गोदाम उभारणीकरिता जागा, सार्वजनिक खासगी भागीदारीकरिता जागा, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स आदी निर्माण करण्याबाबत यावेळी चर्चा झाली.