गोदावरी खोरे विकास महामंडळाकडील विविध योजनांच्या कामाचा आढावा

 गोदावरी खोरे विकास महामंडळाकडील विविध योजनांच्या कामाचा

 जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई दि. ४ :- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गोदावरी खोरे विकास महामंडळ अंतर्गत असलेल्या विविध उपसा सिंचन योजना, कालवा अस्तरीकरण बाबत लोकप्रतिनिधींनी उपस्थीत केलेल्या विविध विषयासंदर्भात बैठका घेऊन या योजनांची कामे गतीने करण्याबाबत सूचना दिल्या.

 

मंत्रालयातील परिषद सभागृहात जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीवेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, खासदार डॉ . अजित गोपछडे, आमदार सर्वश्री संभाजी पाटील निलंगेकर, काशिनाथ दाते, प्रकाश सोळंके, विलास भुमरे, चंद्रकांत नवघरे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

 

या बैठकीत धनोडा उच्च पातळी बंधारा, मौजे किनी कदू (ता. अहमदपूर) (जि. लातूर) येथील मोघा ल.पा. तलाव, निलंगा तालुक्यातील मसलगा मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्ती, गोदावरी खोरे मधून अधिका-यांनी पाहणी केलेले प्रकल्प व नवीन सुचवावयाची कामे, मांडओहोळ कालवा अस्तरीकरण करणे, सिंदफणा नदीवर १५ वर्षापूर्वी बांधलेल्या देपेगाव-सांडस चिंचोली (ता. माजलगाव, जि. बीड) कोल्हापुरी बंधा-याचे उच्च पातळी बंधा-यात रुपांतर करणे, माजलगाव, कुंडलिका, सरस्वती, गुणवती या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातून सिंचना अभावी वंचित असलेल्या गावांना उपसा जलसिंचनेद्वारे शेतीसाठी पाणी मिळणे, उर्ध्व कुंडलिक प्रकल्प प्रकल्पातून अतिरिक्त पाण्याचा लाभ देणे, माजलगाव मतदारसंघातील कामांबाबत जलसंपदा विभागाकडे प्रलंबित प्रस्ताव, मौजे मोरवड, ता. वडवणी, जि.बीड ऊर्ध्व कुंडलिका मध्यम प्रकल्पाद्वारे पाणी पुरवठा, मौजे मोरवड मध्ये वंचित राहिलेल्या क्षेत्रास लाभ क्षेत्रात आणणे,पैठण व पाचोड या दोन तालुक्यासाठी सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची शाश्वत सुविधा पुरविण्यासाठी ब्रह्मगव्हाण उपसासिंचन योजनेच्या कामासंदर्भात,पैठण तालुक्यातील उर्वरीत गावांना सिंचनाकरिता पाणी उपलब्ध करुन देणे, केळी पाझर तलावाचे पुनर्जीवन करणे, वसमत मतदारसंघातल सिध्देश्वर उपसा जल सिंचन योजना कार्यान्वित करणे आणि नांदेड जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेण्यात आला.

सिंगल यूज प्लास्टिक वापरास नकार, हाच पर्यावरण संवर्धनाला होकार

 सिंगल यूज प्लास्टिक वापरास नकार, हाच पर्यावरण संवर्धनाला होकार

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

वातावरण बदल प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ

मुंबई, दि. ४: वातावरण बदलामुळे होणारी हानी पर्यावरण संवर्धनातून निश्चितच टाळता येणार आहे. पर्यावरणाचा सर्वात मोठा शत्रू प्लास्टिक असून ' सिंगल यूज प्लास्टिक ' वापरास नकार, हाच पर्यावरण संवर्धनाला होकार असल्याचे उद्गार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काढले. या वर्षी शासनाच्यावतीने १० कोटी वृक्षलागवड मोहिमेत सर्वांनी सहभाग घेत पर्यावरण संवर्धनात आपले योगदान द्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

भामला फाऊंडेशन आणि मुंबई महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने बांद्रा येथे जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वातावरण बदलावर जागतिक प्रचार मोहिमेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अँम्फी थिएटर येथे आयोजित कार्यक्रमात करण्यात आला. कार्यक्रमास गोवा राज्याचे परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो, मुंबई महापालिका सह आयुक्त दिनेश पल्लेवाड, भामला फाउंडेशनचे आसिफ भामला अभिनेत्री रवीना टंडन, गोदरेज कंपनीचे नादिर गोदरेज, गीतकार स्वानंद किरकिरे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कमीत कमी प्लास्टिक वापरून पर्यावरणाची होणारी हानी टाळावी. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने विघटनकारी प्लास्टिक निर्माण करणे शक्य आहे. प्लास्टिकला पर्याय अशा विघटनकारी प्लास्टिक निर्मिती करावी. राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या वृक्षलागवड मोहिमेत केवळ वृक्ष लागवड करण्यात येणार नसून वृक्ष जिवंत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहकार्याने करण्यात येणार आहे. या मोहिमेत वृक्षांचे संवर्धनही करण्यात येईल.

देशातील सर्वात मोठे सांडपाणी प्रक्रियेचे जाळे मुंबईत तयार करण्यात येत असून भविष्यात मुंबईतील समुद्रात जाणारे संपूर्ण सांडपाणी प्रक्रिया केलेले असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०३० पर्यंत नेट झिरो चे उद्दिष्ट आहे. देशाच्या एकूण ऊर्जे गरजेपैकी ५० टक्के ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांकडून मिळविण्याचा मानसही आहे. यामध्ये महाराष्ट्र पुढे असून राज्याने २०२६ पर्यंत कृषी क्षेत्राची १६ हजार मेगावॉट ऊर्जा गरज सौर ऊर्जेपासून भागविण्यासाठी काम सुरू केले आहे. राज्यातील महानगरांमधील संपूर्ण सार्वजनिक परिवहन सेवा ग्रीन ऊर्जेवर आणण्यात येत आहे. मुंबईत याची सुरुवातही करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई शहरातील संपूर्ण  परिवहन सेवेचे तिकीट ' सिंगल ' तत्वावर आणण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.

कार्यक्रमादरम्यान पर्यावरण संवर्धन आणि सिंगल यूज प्लास्टिक वापर बंदी जनजागृतीबाबत अभिनेता अजय देवगण यांच्यावर चित्रित ' प्यासा ' या प्रचार मोहिमेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याहस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

कृषी क्षेत्रासाठी जलसुरक्षा व सौरऊर्जा योजनेचा ध्यास,पर्यटन विकासासाठी पाच वर्षांची ठोस योजना

 कृषी क्षेत्रासाठी जलसुरक्षा व सौरऊर्जा योजनेचा ध्यास

राज्यात शेतकऱ्यांसाठी जलसुरक्षा, तंत्रज्ञान, वीज यांच्यावर भर दिला जात आहे. २०२६ पर्यंत सौरऊर्जेवर आधारित मोफत दिवसभर वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे उत्पादन व उत्पन्न वाढेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

 

 

 

पर्यटन विकासासाठी पाच वर्षांची ठोस योजना

महाराष्ट्रात पर्यटन क्षेत्रात मोठी क्षमता असून पुढील पाच वर्षांसाठी ठोस आराखडा तयार करण्यात आला आहे. स्थानिक सहभाग, संरक्षण क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा यांच्यामार्फत पर्यटन क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवण्याचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

औद्योगिक विस्तार,१०० मिलियन डॉलर्सची पायाभूत गुंतवणूक,मुंबईत झपाट्याने शहरी परिवर्तन,,परकीय गुंतवणुकीत अव्वल

 औद्योगिक विस्तार

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील औद्योगिक ताकद आता केवळ मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित न राहता छत्रपती संभाजीनगर, गडचिरोली, नाशिक, रायगड यांसारख्या भागांत झपाट्याने वाढते आहे. इव्ही हब, स्टील सिटी, व औद्योगिक टाऊनशिपद्वारे संपूर्ण राज्य औद्योगिक महासत्ता बनत आहे.

१०० मिलियन डॉलर्सची पायाभूत गुंतवणूक

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी १०० मिलियन डॉलर्सची पायाभूत गुंतवणुक करण्यात येणार असल्याचे सांगून त्यात वाढवण बंदर, नागपूर-गोवा महामार्ग, नवीन विमानतळ, मुंबई मेट्रो आणि कोस्टल रोड प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रकल्प राज्याच्या व्यापार व वाहतूक व्यवस्थेला नवे परिमाण देणार आहेत असेही सांगितले.

मुंबईत झपाट्याने शहरी परिवर्तन

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासह मुंबईत शहरी पुनर्रचना वेगात सुरू असून, ८ लाख नागरिकांचे पुनर्वसन यामार्फत केले जाणार आहे. त्याचबरोबर "सिंगल ट्रान्सपोर्ट कार्ड" व एकत्रित मोबाईल अ‍ॅपद्वारे वाहतूक व्यवस्था सुलभ केली जात आहे. सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पांमुळे किनारपट्टी स्वच्छ होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

परकीय गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र सर्वोत्तम राज्य:

परकीय गुंतवणूक वाढत असून महाराष्ट्र पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आहे. एकात्मिक डिजिटल "सिंगल विंडो" प्रणाली, एमआयडीसी औद्योगिक पार्क आणि 'कॅबिनेट कमिटी ऑन इन्व्हेस्टमेंट' यांच्या माध्यमातून गुंतवणूक सुलभ झाली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

परकीय गुंतवणुकीत अव्वल असल्याने मुख्यमंत्र्यांचा कार्यक्रमामध्ये सत्कार

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशाच्या 40 टक्के आघाडीवर आहे. यानिमित्ताने या परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विशेष सत्कार यावेळी करण्यात

शासकीय शाळांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणपद्धती ,पीएमश्री शाळा योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सीएम श्री शाळा योजना राबविण्यात येणार असून

 शालेय गुणवत्तेचा आराखडा अधिकाऱ्यांनी प्रभावीपणे राबवावा

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ४ : शालेय शिक्षण विभागाने शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धनासाठी वार्षिक कृती आराखडा विकसित केला असून येत्या शैक्षणिक वर्षात अधिका-यांनी त्याची प्रभावी अंमजबजावणी करावी, असे प्रतिपादन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.

आज मंत्रालयात शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित शिक्षक, मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापनाच्या विविध समस्यांबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, आमदार सर्वश्री अमरीश पटेल, निरंजन डावखरे, ज. मो. अभ्यंकर, जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सुधाकर अडबोले, माजी आमदार कपिल पाटील, श्रीकांत देशपांडे तसेच  शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंह (दूरदृश्य प्रणाली द्वारे), एससीईआरटीचे संचालक राहुल रेखावार तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षक संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

  

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक मुलाला चांगले आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी शिक्षण विभाग कटिबद्ध असून शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी राज्यभरातील शाळांमध्ये पायाभूत व भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्याचे हेल्थ कार्ड तयार करण्यात येणार असून त्याअंतर्गत नियमित आरोग्य तपासणी करण्यात येणार आहे. 

अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका व  शिक्षण विभागाची एकत्रित बैठक घेण्यात येईल. पीएमश्री शाळा योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सीएम श्री शाळा योजना राबविण्यात येणार असून सीएमश्री अंतर्गत पाच हजार शाळा आदर्श शाळा करण्यात येणार आहेत. शाळेच्या पहिल्या दिवशी सर्व मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी त्यांच्या मतदारसंघातील जवळच्या शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांचे स्वागत करणार आहेत. यावेळी विभागातील अधिकारीही उपस्थित असणार आहेत. या शैक्षणिक वर्षात शाळेतील पहिल्या दिवसापासून प्रत्येक विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे नियोजन करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री .भुसे यांनी यावेळी सांगितले. तसेच येत्या शैक्षणिक वर्षात प्रत्येक  विद्यार्थ्याने आईच्या नावे एक झाड लावून त्याचे संगोपन करावे, असेही शालेय शिक्षण मंत्री  श्री.भुसे यांनी केले.

शासकीय शाळांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षणपद्धती रुजविण्यावर भर दिला जात असून शाळांमध्ये डिजिटल साधनांची उपलब्धता वाढवण्यात येत आहे. शैक्षणिक व्यवस्थेतील अडचणी सोडवण्यासाठी शिक्षण विभाग सकारात्मकरित्या काम करीत असून शिक्षकांच्या समस्या प्राधान्याने सोडविण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीच्या प्रारंभी संच मान्यतेसंबंधीच्या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विस्तृत चर्चा झाली. यामध्ये प्रामुख्याने अतिरिक्त शिक्षकांची सेवाजेष्ठतेनुसार यादी तयार करणे, अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन आदी बाबींवर मान्यवरांनी मते मांडली. 

या बैठकीत वस्ती शाळांवरील स्वयंसेवक शिक्षकांचे प्रश्न, टप्पा वाढ, अतिरिक्त शिक्षक समायोजन, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, वेतनतर अनुदान, जुनी पेन्शन योजना या विषयाबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

00000

पीक विम्यासंदर्भातील जिल्हास्तरावरील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा

 पीक विम्यासंदर्भातील जिल्हास्तरावरील प्रकरणे तात्काळ निकाली काढा

-  कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 4 : शासनाने केलेल्या पिक नुकसान अहवालावर आधारीत पिक विमा कंपन्यांनी शेतक-यांना नुकसान भरपाई द्यावी. कोणताही शेतकरी पिक विम्यातून वंचित राहू नये याची खबरदारी घ्यावी असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात नाशिक, नांदेड व परभणी जिल्ह्यातील पिक विमा नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते. यावेळी आमदार बाबुराव कोहळीकर, आमदार डॉ.राहुल आहेर, आमदार राजेश विटेकर, आमदार रत्नाकर गुट्टे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, कृषी संचालक इ.शा.नायकवडी, विजयकुमार औटी उपस्थित होते. यावेळी दूरदृश्यप्रणालीव्दारे परभणी, नांदेड व नाशिकचे जिल्हाधिकारी व कृषी विभागाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.

         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, पिक विमा कंपन्यांनी जे दावे फेटाळले आहेत ते तपासून घ्यावेत. तसेच जिल्हा प्रशासनाने पिक विमा कंपन्यांनी शासनाकडे केलेले अपील लवकरात लवकर निकाली काढून शेतक-यांनी पिक विम्याचे वेळेत वाटप करावे. यामध्ये कृषी विभाग व विमा कंपन्यांनी समन्वयाने काम करावे.शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करावा.सर्व पात्र पिक विमा धारकांना नियमानुसार लाभ मिळेल याची यंत्रणांनी कटाक्षाने खबरदारी घेण्याचे निर्देश कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

0000

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार pl share

 राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारणार

-         कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. 4 : राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दक्षिण सोलापूर तालुक्याप्रमाणे कृषी मॉल उभारण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारी या धोरणावर आधारित धोरण तयार करावे. जेणेकरून कृषीच्या सर्व वस्तू शेतकऱ्यांना एकाच ठिकाणी उपलब्ध होतील आणि कृषी माल देखील याच ठिकाणी विक्री देखील होईल, असे निर्देश कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी दिले.

            मंत्रालयात  दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील कृषी क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्न, उपाययोजना व सांगली जिल्ह्यातील कृषी महाविद्यालयासंदर्भात आयोजित बैठकीत कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे बोलत होते.यावेळी दक्षिण सोलापूरचे आमदार सुभाष देशमुख, आमदार सदाभाऊ खोत, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे यासह कृषी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, सोलापूर येथे कृषि भवन व बाजारपेठ मॉल उभारण्यात येणार आहे.या मॉलमुळे शेतकऱ्यांना नवीन बाजारपेठ उपलब्ध होईल व शहरातील नागरिकांना, शेतकऱ्यांना उत्पादित केलेला भाजीपाला, फळे, तृणधान्य, कडधान्य व इतर कृषी आधारित उत्पादने थेट व माफक दरात खरेदी करता येतील. याच धर्तीवर राज्यात देखील कृषी विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर प्रत्येक जिल्ह्यात कृषी मॉल उभारल्यास शेतक-यांना याचा फायदा होईल त्यांचा वेळ वाचून  त्यांना सर्व कृषी माल विक्री व कृषीसाठी लागणा-या सर्व सहसाहित्य एकाच ठिकाणी उपलब्ध होईल.'एक पीक एक गाव' ही संकल्पना देखील विकसित करण्यासाठी विचाराधीन आहे.

            कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे म्हणाले की, सांगली जिल्ह्यातील क्रांतिसिंह नाना पाटील शासकीय अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, पेठच्या कामांना तात्काळ निधी वितरीत करून या महाविद्यालयाचे काम सुरू करा.यामध्ये दिरंगाई करू नका हे काम प्राधान्याने करण्याच्या सूचना त्यांनी केल्या.