तुळजाभवानी मंदिर देवस्थान येथील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर घेण्यासाठी नियमानुसार कार्यवाही करावी

 तुळजाभवानी मंदिर देवस्थान येथील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना

पुन्हा कामावर घेण्यासाठी नियमानुसार कार्यवाही करावी

- विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

 

मुंबई, दि. 4 : कोविड कालावधीत तुळजाभवानी मंदिर देवस्थान येथील कार्यरत 32 कर्मचाऱ्यांना नियुक्त कंत्राटदार कंपनीने काढले असल्याने त्यांना पुन्हा कामावर घेण्यासंदर्भात विहित नियमांनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांनी दिले.

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री.बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिमंडळ परिषद कक्षात बैठक झाली. यावेळी कामगार आयुक्त डॉ. एच. तुम्मोड, अपर कामगार आयुक्त बाळासाहेब वाघ, कामगार विभागाचे उपसचिव स्वप्निल कापडणीस, श्रमिक कामगार संघटनेचे यशवंत भाऊ भोसले, कामगार अधिकारी मंगेश झोले, व्यवस्थापक (प्रशासन ) अरविंद बोळंगे यासह कामगारांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

तुळजापूर (जि. धाराशिव) येथील तुळजाभवानी मंदिर संस्थान कामगार नियुक्तीसाठी कंत्राटदार नेमले आहेत. बरेचसे कामगार दीर्घ काळापासून कंत्राटी स्वरूपात देवस्थानसाठी काम करीत होते. यापूर्वी अन्य कामगार पुरवठा कंत्राटदार कंपन्यांनीही काम केले आहे. कामगार पुरवठा कंत्राटदाराने कोरोना कालावधीत काढून टाकलेल्या या 32 कामगारांना कंत्राटी पद्धतीने तत्काळ कामावर घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपाध्यक्ष श्री. बनसोडे यांनी दिले.

0000

बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

 बालकांच्या तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करावा

महिला व बालके यांच्या सर्वांगीण विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे गरजेचे आहे. प्राप्त तक्रारींचा कालमर्यादेत निपटारा करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. बालकांच्या संरक्षणासंदर्भात उपाययोजना राबविण्यात येतात त्यासंदर्भात जनजागृती मोठ्या प्रमाणात करण्यात यावी. ज्या विभागाशी संबंधित तक्रारी असतील त्यांच्याशी समन्वय साधून तक्रारींचा निपटारा करावा असेही महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

यावेळी विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी सादरीकरणाद्वारे महिला धोरणाची वैशिष्ट्ये, आणि धोरणात विशेष लक्ष देण्यात आलेली क्षेत्रे, आरोग्य, पोषण आणि कल्याण, शिक्षण आणि कौशल्य यांची माहिती दिली. महिलांवरील सर्व प्रकारच्या हिंसा रोखणे, महिलास्नेही समावेशी उपजीविका, पायाभूत सुविधा, प्रशासन आणि राजकारणात महिलास्नेही वातावरण निर्माण करणे, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि इतर महत्वाच्या क्षेत्रात विविध विभागांनी करावयाची कार्ये आणि सनियंत्रणाचे निर्देशांक याबाबत माहिती दिली.

0000

सर्व विभागांनी समन्वयाने महिलांच्या समस्या सोडवाव्यात,राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने

 सर्व विभागांनी समन्वयाने महिलांच्या समस्या सोडवाव्यात

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई, दि. 4 : विविध विभागामार्फत महिलांसाठी सुरू असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करताना सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. योजनांची अंमलबजावणी करतांना येणाऱ्या समस्यांसदंर्भात उपाययोजना राबवून सुधारणा कराव्यात, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले.

राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी, तसेच राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, आयुक्त नयना गुंडे, सहसचिव वि. रा. ठाकूर, सह आयुक्त राहुल मोरे, उपसचिव आनंद बोंडवे, उप- आयुक्त संगिता लोंढे, राज्य महिला आयोगाच्या उपसचिव डॉ पद्मश्री बैनाडे यांच्यासह विविध विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, परिवहन, ग्रामविकास, कौशल्य विकास, उद्योग, उच्च व तंत्र शिक्षण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, गृह अशा विविध विभागामार्फत महिलांसाठी योजना राबविल्या जातात. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करीत असताना काही समस्या येत असतील तर सुधारणा करण्यासाठी महिला व बाल‍ विकास विभागाच्या सहायाने उपाययोजना आखण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. जिल्हास्तरावर कामकाजाचा आढावा दर तीन महिन्यात घेण्यात यावा.

प्रत्येक विभागात महिलांसंदर्भातील विकासात्मक कामांसाठी उद्द‍िष्ट पूर्ण करण्यासाठी अल्प कालावधी, मध्यम कालावधी व दीर्घ कालावधीत करावयांची कामे व सनियंत्रणाचे निर्देशांक देण्यात आले आहेत. ही कामे विभागाने एका महिन्यात पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही यावेळी तटकरे यांनी दिल्या.

वृक्ष लागवड व देखरेख प्रणालीचे उद्घाटन

 वृक्ष लागवड व देखरेख प्रणालीचे उद्घाटन

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या वृक्षारोपण मोहिमेसंदर्भात अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी माहिती दिली. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने वृक्ष लागवड व देखरेखीसाठी तयार करण्यात आलेल्या प्रणालीचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस व उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या हस्ते झाले. बांधकाम विभागाच्या वतीने राज्यात विविध भागात करण्यात येत असलेल्या वृक्षारोपणाची व त्याच्या देखरेखीची माहिती या अँपद्वारे मिळणार आहे. अँड्रॉईड व आयओएस या दोन्ही प्रणालीवर हे अँप चालणार आहे.

यावेळी विभागीय आयुक्त, जिल्हास्तरावरील महसूल, वन विभागाचे अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वी करू -

 दहा कोटी वृक्ष लागवड मोहीम यशस्वी करू - वन मंत्री गणेश नाईक

वन मंत्री गणेश नाईक म्हणाले, महामार्गांवर वन विभागाच्या वतीने झाडे लावण्यात येतील. तसेच कॅम्पाअंतर्गतच्या निधीचा पुरेपूर वापर वृक्षारोपण अभियानासाठी करण्यात येणार असून दहा कोटी वृक्षारोपणाची मोहीम यशस्वीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

सावली देणारी देशी झाडे लावावीत

 सावली देणारी देशी झाडे लावावीत - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गाच्या कडेला झाडे लावताना भविष्यात होऊ शकणाऱ्या रस्ता रुंदीकरणाचा विचार करण्यात यावा. तसेच या ठिकाणी जांभूळ, बहावा, सुरंगी, पिंपळ, वड, कडूलिंब, अर्जून या सारखी देशी व सावली देणारी झाडे लावण्यात यावीत. राज्यातील प्रत्येक भागात वेगवेगळी झाडे जगतात. त्यानुसार झाडांचे रोपण करण्यात यावे. वस्त्रोद्योग,पणन यासारख्या विभागांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा.

महामार्गाच्या कडेला झाडे लावण्याची जबाबदारी आता वन विभागाकडे

 महामार्गाच्या कडेला झाडे लावण्याची जबाबदारी आता वन विभागाकडे

राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग तसेच पालखी मार्गाच्या कडेला वृक्षारोपण करण्याच्या कामाची जबाबदारी आता वन विभागाकडे सोपविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग येत आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुढील वर्षी गडचिरोली जिल्ह्यात १ कोटी झाडे लावण्याचा विचार असून लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. याशिवाय जोतिबाच्या डोंगरावही मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मराठवाड्यात विशेषतः बीड, लातूर सारख्या जिल्ह्यात सर्वात कमी वृक्ष लागवड असून तेथील झाडांची संख्या वाढविण्यासाठी वन विभागाने विशेष मोहीम राबविण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. बांबू मिशन हे सर्वच विभागांचे मिशन समजून सर्वांनी काम केले पाहिजे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.