Wednesday, 4 June 2025

ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी घेतला कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा

 ईदच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी घेतला

कायदा व सुव्यवस्थेचा आढावा

 

मुंबईदि. २ : आगामी ईद सणानिमित्त मुंबईबरोबरच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला.

            आगामी ईदच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कायदा व सुव्यवस्था चोख राखण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा बैठक घेण्यात आली. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढाआमदार सर्वश्री अस्लम शेखअबू आझमीअमीन पटेलरईस शेखश्रीमती सना मलिकमुख्य सचिव सुजाता सौनिकगृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इकबालसिंह चहलमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेबृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणीपोलीस महासंचालक रश्मी शुक्लापोलीस आयुक्त देवेन भारतीसंबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

महाराष्ट्रात सण-उत्सव काळात कायदा सुव्यवस्था नेहमीच उत्तम राखली जाते. त्याचप्रमाणे आगामी ईदसाठी देखील शासनाने योग्य नियोजन केले असून या काळात कायदा व सुव्यवस्था चोख राखत सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावेअसे आदेश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांनी ईदनिमित्त केलेल्या उपाययोजनांबाबत यावेळी माहिती देण्यात आली.

00000

बीकेसीतील तीन भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएला मिळाले 3 हजार 840 कोटी 49 लाख

 बीकेसीतील तीन भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएला मिळाले

3 हजार 840 कोटी 49 लाख

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना वाटपपत्र प्रदान

  • महाराष्ट्राची आर्थिक केंद्र म्हणून दमदार वाटचाल
  • १५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती शक्य

 

मुंबईदि. २ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) ने बांद्रा-कुर्ला संकुल (बीकेसी) येथील तीन अत्यंत महत्त्वाच्या व्यावसायिक भूखंडांचे वाटपपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांना आज प्रदान केले. या भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यातून एमएमआरडीएला ३ हजार 840 कोटी 49 लाख रुपये मिळाले आहेत. यामुळे १५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती शक्य होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख हस्ते सुमिटोमो रिॲलिटी अँड डेव्हलपमेंट लि. या जपानी कंपनीला दोन भूखंडाचे आणि ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट या कंपनीला एक भूखंडाचे वाटपपत्र प्रदान करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेमुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेअपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ताएमएमआरडीएचे आयुक्त डॉ.संजय मुखर्जी तसेच जपानचे शिष्टमंडळ आदी उपस्थित होते.

मुंबई बीकेसी येथील सी-13 आणि सी-19 या दोन्ही भूखंडांसाठी गोईसू रिॲलिटी प्रा.लि. (सुमिटोमो रिॲलिटी अँड डेव्हलपमेंट लि.जपानची भारतीय उपकंपनी) ने सर्वोच्च बोली लावली होती. तसेच सी-८० या भूखंडास स्क्लोस बंगलोर लि. (ब्रूकफिल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअल इस्टेट पार्टनर्स ३ ची भारतीय उपकंपनी)अर्लीगा इको स्पेस बिझीनेस पार्क व स्क्लोस चाणक्य प्रा. लि. यांच्या संयुक्त भागीदारीने सर्वोच्च बोली लावली होती.

प्लॉट सी-13 या भूखंडाचे 7,071.90 वर्ग मीटर क्षेत्रफळ असून ₹974.51 आरक्षित किंमत होती. लिलावमध्ये या प्लॉटच्या बोलीत ₹1,360.48 किंमत मिळाली. प्लॉट सी-19 या भूखंडाचे 6,096.67 वर्ग मीटर क्षेत्रफळ असून ₹840.12 ही आरक्षित किंमत होती. लिलावमध्ये या प्लॉटला ₹1,177.86 रक्कम मिळाली. तसेचसी-80 या भूखंडाचे क्षेत्रफळ 8,411.88 असून आरक्षित किंमत ₹1,159.16 होती. लिलावमध्ये या प्लॉटला ₹1,302.16 रुपये बोली मिळाली.

या तीन भूखंडांच्या भाडेपट्ट्यामुळे एमएमआरडीएला एकूण ₹3,840.49 कोटींचे उत्पन्न प्राप्त झाले असूनजवळपास १५ हजार हाय-टेक नोकऱ्यांची निर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.

वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) ५५व्या वार्षिक बैठकीत दरम्यान एमएमआरडीएने सुमिटोमो व ब्रूकफिल्ड या कंपन्यांसोबत अनुक्रमे युएसडी ५ अब्ज व युएसडी १२ अब्ज गुंतवणुकीच्या करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

ही विकासकामे एमएमआरडीएच्या ग्रोथ हब स्ट्रॅट्रेजी व नीती आयोगाच्या जी - हब उपक्रमांखालील सक्रिय गुंतवणूक प्रोत्साहनाचा भाग आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात २०३० पर्यंत युएसडी ३०० अब्ज अर्थव्यवस्था व ३० लाख रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य आहे. त्याचबरोबरअत्याधुनिक पायाभूत सुविधाभूमिगत मेट्रोएलिवेटेड मेट्रो व बुलेट ट्रेनच्या जाळ्यामुळे बीकेसी लवकरच नंबर वन व्यावसायिक केंद्र होईलअसा विश्वास मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

000

दिलखुलास' कार्यक्रमात रासायनिक तंत्रज्ञान संस्थेचे प्रा. जी. डी. यादव यांची मुलाखत

 दिलखुलासकार्यक्रमात रासायनिक तंत्रज्ञान संस्थेचे

प्रा. जी. डी. यादव यांची मुलाखत

 

मुंबईदि. ३ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलासकार्यक्रमात रासायनिक तंत्रज्ञान संस्था (आयसीटीया संस्थेचे माजी कुलगुरू प्रा. जी. डी. यादव यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

'दिलखुलासकार्यक्रमात ही मुलाखत बुधवार दि. ४आणि गुरूवार दि. ५जून २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहेज्येष्ठ निवेदक प्रसाद मोकाशी यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

रासायनिक तंत्रज्ञान संस्था म्हणजेच इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटीही मुंबईतील एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आहे. या संस्थेअंतर्गत रासायनिक अभियांत्रिकीतंत्रज्ञान आणि औषध निर्माणशास्त्रात विशेष कामकाज केले जात आहे. उद्योगांना नवीन तंत्रज्ञान आणि उत्पादने विकसित करण्यासाठी या संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांना रासायनिक अभियांत्रिकीतंत्रज्ञानऔषध निर्माणशास्त्र आणि संबंधित क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. या संस्थेचे माजी कुलगुरू तसेच प्रा. जी. डी. यादव यांनी हरित रसायनशास्त्र व अभियांत्रिकीउत्प्रेरक विज्ञानरासायनिक अभियांत्रिकीऊर्जा अभियांत्रिकीजैवतंत्रज्ञाननॅनोटेक्नॉलॉजी आणि स्वच्छ व हरित तंत्रज्ञानाच्या विकासात उल्लेखनीय कार्य केले आहे. याची दखल घेऊन त्यांना यावर्षी वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेने भटनागर फेलोशिपने सन्मानित केले आहे. त्यांनी केलेले संशोधन तसेच त्यांचा प्रवास याबाबत 'दिलखुलासकार्यक्रमातून प्रा. यादव यांनी माहिती दिली आहे.

०००

उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी पाणी साठा आहे. जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी पाणीसाठा

 जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी पाणी साठा आहे. जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टॅंकरने पुरवठा करण्याच्या गावांच्या संख्येत दोनशेने तर टॅंकरच्या संख्येत ३३६ ने घट झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहेअसे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले.

पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावी

 सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावीअसे सांगितले. ग्रामविकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या पंधरा दिवसांत ज्या भागात रेड अलर्ट घोषित केला होता तेथील रस्ते आणि पुल दुरुस्ती बाबत विचार केला जावाअसे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

पावसामुळं मच्छीमार चे नुकसान भरपाई

 यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. यावर मदत व पुनर्वसन विभागाने यावर प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली.

कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई

 कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा

 

मुंबईदि. ३ : राज्यातील विविध भागात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाची सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीच्या सुरवातीला राज्यात झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला गेला. त्यावेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वरील प्रमाणे सांगितले.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि मदतीची माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले कीराज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करीता तातडीने मदतीकरीता निधी द्यावा अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. कोकण विभागास पाच कोटीपुणे विभागास १२ कोटीनाशिक विभागास पाच कोटीछत्रपती संभाजीनगर विभागास १२ कोटीअमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 त्याचबरोबर खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीकरिता केंद्र शासन अथवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. यामुळे एक जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेतअसे श्रीमती सोनिया सेठी यांनी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi