कामगार विमा महामंडळाला छत्रपती संभाजीनगरमधील २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडीतील ५ एकर जमीन महामंडळांच्या प्रस्तावित अन्य ९ रुग्णालयांना जमीन देण्यास मान्यता

 कामगार विमा महामंडळाला छत्रपती संभाजीनगरमधील

२०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडीतील ५ एकर जमीन

महामंडळांच्या प्रस्तावित अन्य ९ रुग्णालयांना जमीन देण्यास मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे (ESIC) २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा व रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील अन्य नऊ ठिकाणी अशी रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार महाराष्ट्र राज्य

 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

ECINET App द्वारे थेट नोंदणी दिवशी प्रत्येक दोन तासांनी PRO मतदानाची टक्केवारी

 ECINET App द्वारे थेट नोंदणी

नवीन प्रणालीअंतर्गत, मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक दोन तासांनी PRO मतदानाची टक्केवारी थेट ECINET App वर नोंदवणार आहेत. ही माहिती स्वयंचलितरीत्या मतदारसंघ पातळीवर एकत्र केली जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच, अंदाजे मतदान टक्केवारी दर दोन तासांनी प्रसिद्ध केली जाईल.

विशेष म्हणजे, मतदान समाप्तीनंतर PRO मतदान केंद्र सोडण्यापूर्वी ECINET वर अंतिम मतदानाची माहिती भरतील. यामुळे माहिती अपलोड होण्यात होणारा विलंब कमी होईल आणि निवडणूक आयोगाच्या VTR App वर वेळेत आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल.

जिथे मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाही, तिथे ही माहिती ऑफलाइन स्वरूपात साठवून, नेटवर्क पुन्हा उपलब्ध झाल्यावर ती अपलोड करता येईल.

मागील प्रणालीत विलंब, आता होणार वेळेवर अपडेट

पूर्वी मतदानाची आकडेवारी सेक्टर ऑफिसर्सद्वारे गोळा केली जाई आणि फोन, एसएमएस किंवा मेसेजिंग अ‍ॅप्सद्वारे परत पाठवली जात होती. परिणामी, मतदान टक्केवारीच्या अद्ययावत माहितीत ४-५ तासांपर्यंत विलंब होत असे आणि त्यामुळे चुकीची समजूत पसरत असे.

नवीन प्रणालीमुळे या सर्व त्रुटींवर मात करत, आगामी बिहार निवडणुकीआधी ECINET आणि त्यातील अद्ययावत VTR App ही एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

00000

https://quiz.mygov.in/quiz/world-no-tobacco-day-awareness-quiz/ या संकेतस्थळावर जाऊन ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन जनजागृती

  

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने ‘जागतिक तंबाखू विरोधीदिनानिमित्त

जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025

‘मायगॉव्ह’ (MyGov) मंचावर मराठीसह 11 भाषांमध्ये उपलब्‍ध

 

नवी दिल्ली दि. 3 जून : तंबाखूविरोधी लढा हा केवळ आरोग्याचाच प्रश्न नाही तर याचा संबंध देशभरातील लाखो युवकांच्या आयुष्याशी आहे. ही एक सामाजिक आणि शैक्षणिक सकारात्मक मोहीम आहे. यावर्षीच्या जागतिक तंबाखू विरोधी दिन 2025 च्या निमित्ताने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘मायगॉव्ह’च्या (MyGov) सहकार्याने ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025’ सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि नागरिकांना तंबाखूच्या दुष्परिणामांविषयी माहिती देणे आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ही प्रश्नमंजुषा 12 भाषांमध्ये उपलब्धअसून                मराठीसह, इंग्रजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, उडिया आणि पंजाबी यापैकी कोणत्याही भाषेत स्पर्धकांना भाग घेता येऊ शकेल हे या प्रश्नमंजुषेचे वैशिष्टये आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा 2020 च्या सुसंगत असे हे पाऊल आहे. यामुळे स्थानिक आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण, जनजागृतीला प्रोत्साहन मिळेल.

 

या प्रश्नमंजूषेत सहभागी होणे सोपे असून ही सर्वांसाठी खुली  आहे. https://quiz.mygov.in/quiz/world-no-tobacco-day-awareness-quiz/ या संकेतस्थळावर जाऊन ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025’ हा पर्याय निवडा, आपल्या पसंतीची भाषा निवडा आणि मोबाईल क्रमांक किंवा ईमेलच्या सहाय्याने नोंदणी करून प्रश्नमंजुषा सुरू करा. ही प्रश्नमंजूषा विनामूल्य, सुलभ आणि माहितीपूर्ण आहे. प्रत्येक सहभागीला मायगॉव्हकडून डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.

0000

 

 

महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे

 महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे

-उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. ३ : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या  मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना  निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली.

-------000------

वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी बंदर विभागाने नियोजन करावे

 वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी बंदर विभागाने नियोजन करावे

- बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. २ : गेट वे ऑफ इंडिया येथील रेडिओ जेट्टी ते नवी मुंबई विमानतळ येथे वॉटर टॅक्सी सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी बंदरे विभागाने याबाबतचे नियोजन पूर्ण करावे. तसेच गरजेच्या ठिकाणी जेट्टी उभारण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावेत, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            वॉटर टॅक्सी सुरू करण्याबाबत मंत्रालयात बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीस परिवहन, बंदरे आणि हवाई वाहतूक विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, नवी मुंबई विमानतळ प्राधिकरणाचे ब्रिजेश सिंघल, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे प्रदीप बढीये यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, वॉटर टॅक्सी सुरू करण्यासाठी टर्मिनल उभारणी टप्प्या टप्प्याने सुरू करावी. तसेच यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाने आवश्यक परवानग्यांसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. माल वाहतुकीसाठीही जेटी उभारण्यासाठी ठिकाणे निश्चित करावीत. मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने जलवाहतुकीच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

नवीन वॉटर टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे मुंबई आणि नवी मुंबईतील प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होईल. या सेवेमुळे नवी मुंबईतील विविध भाग मुंबईशी चांगल्या प्रकारे जोडला जाईल. प्रवासाची वेळ सुमारे ४० मिनिटे असणार आहे. या वॉटर टॅक्सी सेवांमध्ये इलेक्ट्रिक बोट्सचा वापर केल्यामुळे प्रदूषण कमी होईल आणि पर्यावरणाला फायदा होईल. तसेच मुंबईतील वाहतूक कोंडी कमी होईल आणि प्रवाशांना आरामदायक प्रवासाचा अनुभव मिळेल,  असेही मंत्री श्री. राणे यांनी सांगितले.

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील नोंदणीची मुदत 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत वाढवली,हेल्पलाईन क्रमांक 8530955564 येथे संपर्क साधावा

 अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेतील नोंदणीची मुदत

5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत वाढवली

- शालेय शिक्षण विभागाची माहिती

 

मुंबई, दि. 2 : इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया 2025-26 अंतर्गत विद्यार्थी नोंदणीसाठी दिनांक 26 मे 2025 ते 3 जून 2025 हा कालावधी देण्यात आला होता. 6 मे 2025 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीबाबत काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार इयत्ता 11 वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये महाविद्यालयातील इन-हाऊस कोट्यातील जागा भरण्यासाठी आवश्यक बदलाबाबत शासनाने 31 मे रोजीच्या पत्रान्वये आदेश दिले असल्याने आता या प्रवेश प्रक्रियेच्या नोंदणीसाठी 5 जून रोजी दुपारी 2 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचे प्र. शिक्षण संचालक (माध्यमिक) डॉ.श्रीराम पानझाडे यांनी कळविले आहे.

या पत्रानुसार इन-हाऊस कोट्याअंतर्गत खासगी व्यवस्थापनाच्या उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयांना 10 टक्के जागा आरक्षित असतील. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर व ठाणे या क्षेत्रातील उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्नित संस्थांच्या शाळाकरीता एक युनिट ग्राह्य धरण्यात येत आहे. राज्यातील उर्वरित जिल्ह्यांकरीता त्याच संस्थेची शाळा व उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालय/ वरिष्ठ महाविद्यालय यासाठी महसूली जिल्ह्यांमध्ये एक यूनिट इन-हाऊस कोट्यासाठी ग्राह्य धरण्यात येत आहे.

या बदलाच्या अनुषंगाने संकेतस्थळावर कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संस्थांच्या शाळांचा बदल करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयाने केलेल्या बदलाच्या अनुषंगाने इन-हाऊस कोटामधील पसंतीक्रम आवश्यकतेनुसार बदल करण्यासाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांना तसेच पालक/ विद्यार्थी यांना पुरेसा वेळ मिळावा यास्तव विद्यार्थी नोंदणी अंतिम दिनांक 3 जून ऐवजी सुधारित मुदतवाढीसह आता 5 जून 2025 रोजी दुपारी 2 पर्यंत करण्यात येत आहे.

इयत्ता 11 वी प्रवेशाकरीता इच्छुक विद्यार्थी/ पालक यांनी विद्यार्थी नोंदणी https://mahafyjcadmissions.in या संकेतस्थळावर लवकरात लवकर पूर्ण करावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे. त्यापुढील वेळापत्रक यापूर्वी प्रकाशित केल्याप्रमाणे राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

2 जूनपर्यंत 10 लाख 85 हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांची नोंदणी

आज दिनांक 2 जून 2025 रोजी सायंकाळपर्यंत एकूण 10 लाख 85 हजार 851 विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून पुणे विभाग- 1,87,925; मुंबई विभाग- 2,65,900; कोल्हापूर विभाग- 1,07,012; छत्रपती संभाजीनगर विभाग- 1,00,040; नाशिक विभाग- 1,12,108; नागपूर विभाग- 95,210; अमरावती विभाग- 98,359; लातूर विभाग- 58,586 आणि इतर - 61,712 अशी नोंदणी झाली असल्याची माहिती डॉ.पानझाडे यांनी दिली आहे.

अधिक माहितीसाठी ई-मेल आयडी – support@mahafyjcadmissions.in अथवा हेल्पलाईन क्रमांक 8530955564 येथे संपर्क साधावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.