घरकुलांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महत्वाचे निर्णय

 घरकुलांचे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महत्वाचे निर्णय

 घराची मुलभूत गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने निर्धार केला असून राज्य शासनाने घरकुलासाठी ५० हजार रुपये अधिक देण्याचा निर्णय घेतला. दीनदयाल उपाध्याय घर खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत एक लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेतला.  असून प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घराला सोलर पॅनल लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.घरासोबत इतर मुलभूत सुविधा गरीब माणसाला देण्यासाठी वेगाने काम करण्यात येत आहे. घरकुलांचे उद्दीष्ट वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ग्रामविकास विभाग अत्यंत वेगाने काम करीत आहे. बेघरमुक्त महाराष्ट्राची संकल्पना राबविण्याचे प्रयत्न होत आहे. जागेची कमतरता असतांना दुमजली घरे, गृहसंकुलासारख्या संकल्पना राबवून ती समस्या दूर करण्यात आली. गायरान जमिनी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, गावठाणाची हद्दवाढ करीत जमिनीचे पट्टे देऊन घरकुलाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सर्व प्रकारच्या योजना राबवून नागरिकांना घरकुलाचा लाभ द्यायचा आहे.

राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देणार; घरकुलांसाठी ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक pl shate

 मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्या हस्ते महाआवास अभियान अंतर्गत पुरस्कारांचे वितरण

राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देणार;

घरकुलांसाठी ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नव्याने सर्वेक्षण करून प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला घरकुल देणार

-केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

 

पुणे, दि. 3 : केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागासाठी 30 लाख घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केले असून राज्यातील प्रत्येकाला हक्काचे घर देण्यात येईल, या माध्यमातून ग्रामीण भागात 80 हजार कोटींची गुंतवणूक होणार असून प्रत्येकाला घर देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

     ग्रामविकास व पंचायत राज व राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण- गृहनिर्माण विभागाच्यावतीने श्री छत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळुंगे बालेवाडी येथे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा व  महाआवास अभियान  राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  बोलत होते. यावेळी केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंग चौहान, उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, फलोत्पादन व रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले, ग्रामविकास व पंचायतराज मंत्री जयकुमार गोरे, राज्यमंत्री योगेश कदम, ग्राम विकास व पंचायत राज विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, प्र.विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाचे सहसचिव गया प्रसाद, राजाराम दिघे,जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील आदी उपस्थित होते.

 

विक्रमी संख्येने महाराष्ट्रासाठी घरकुलांचे उद्दीष्ट मंजूर केल्याने केंद्रीय मंत्री श्री.चौहान यांना धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, २०११ मध्ये झालेल्या सर्वेक्षणात बेघर असलेल्यांना घरे देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली. राज्याचे उद्दीष्ट अत्यंत कमी होते. २०१७ मध्ये हे उद्दीष्ट पुरेसे नसल्याने अधिक उद्दीष्ट मंजूर करण्याची विनंती केंद्र सरकारकडे करण्यात आली. त्यानंतर आलेल्या आवास प्लस योजनेत नोंदणीची सुविधा केंद्राने दिल्याने ३० लाख बेघराची नोंद करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याची घरे पूर्ण करीत असतांना केंद्राने २० लाख घरकुलांना मंजूरी दिली. त्यापैकी १० लाख घरांचा पहिला हप्ता ग्रामविकास विभागाने जमा केले आहे. आता नव्याने १० लाख घरकुलांचे पत्र मिळाल्याने जुन्या यादीपैकी एकही लाभार्थी घरकुलाशिवाय राहणार नाही. शिवाय अजून कुणी सुटले असल्यास नव्याने सर्वेक्षण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.

मुंबईतील प्रवेशासाठी पथकराच्या सवलतीपोटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास भरपाई

 मुंबईतील प्रवेशासाठी पथकराच्या सवलतीपोटी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास भरपाई

 

मुंबई शहरात प्रवेश करण्याच्या पाच पथकर नाक्यांवर हलकी वाहने, शालेय बसेस व राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस यांना पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. या पथकराच्या सवलतीपोटी महामंडळास भरपाई देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. तसेच पथकर सवलतीचा कालावधी १७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या मुंबई प्रवेश द्वाराच्या सायन – पनवेल मार्गावर वाशी येथे, लाल बहादूर शास्त्री रस्त्यावर मुलुंड येथे, पूर्व द्रुतगती मार्गावर मुलुंड येथे,  ऐरोली पुलाजवळ, तसेच पश्चिम द्रुतगती मार्गावर दहीसर येथील नाक्यांवर १४ ऑक्टोबर २०२४ पासून पथकरातून सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत दिल्यामुळे एम.ई.पी. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. यांना या प्रकल्पासाठी करारनाम्यानुसार नुकसान भरपाई देण्याकरिता मुख्य सचिव यांच्या समितीने शिफारस केली आहे.

तसेच पथकर वसुलीचा मुळ कालावधी १९ ऑक्टोबर, २०१० ते १८ नोव्हेंबर २०२६ होता. या कालावधीत सुधारणा करून तो१७ सप्टेंबर २०२९ पर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली.  तथापि या १९ नोव्हेंबर २०२६ ते १७ सप्टेंबर २०२९ या कालावधीतील सर्व प्रकारच्या वाहनांची प्रत्यक्ष गणनेचा रिअल-टाईम-डाटा उपलब्ध करून देण्याची अनिवार्य अट घालण्यात आली आहे. तसेच मुंबई व उपनगर विभागातील २७ उड्डाणपुले व अनुषंगिक बांधकामांची निगा व देखभाल-दुरूस्तीची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीकडेच राहणार आहे. याशिवाय, वाशी खाडी पूल या प्रकल्पासाठी पथकर सवलत नुकसान भरपाई पोटी खाडी पूल क्रमांक ३ च्या प्रकल्पाची सुमारे ७७५ कोटी ५८ लाख रुपयांची किंमत महामंडळास भरपाई ऐवजी टप्प्या-टप्प्याने रोख स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

000

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या,pl share

 धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन हस्तांतरणाच्या

करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणा

 

मुंबईतील धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाची कुर्ला येथील ८.५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यासाठी करारनाम्यातील अटी, शर्तीमध्ये सुधारणांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

 

दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या कुर्ला येथील मातृदुग्धशाळेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी दि. १४ जून २०२४ च्या शासन ज्ञापनानुसार प्रदान करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचे नियोजन प्राधिकरण म्हणून ही जमीन काही अटी व शर्तींवर धारावी पुनर्विकास प्रकल्प- झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना प्रदान करण्यात आली आहे. हा प्रकल्प राबविणे अधिक सुलभ व्हावे यासाठी या ज्ञापनातील आणि जिल्हाधिकारी मुंबई उपनगर यांच्या मसुदा करारनाम्यातील अटी व शर्ती गृहनिर्माण आणि नगरविकास विभागाच्या धोरणाशी सुसंगत करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून धारावीतील रहिवाश्यांच्या पुनर्वसनासाठी जास्तीत जास्त घरे उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. धारावी पुनर्विकासात साडे आठ लाख कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. यापैकी पाच लाख पात्र कुटुंबाचे पुनवर्सन धारावी परिसरात पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरित साडे तीन लाख कुटुंबांचे पुनवर्सन करण्यासाठी अधिकची जमीन गरजेचे आहे. कुर्ला येथील जमीन उपलब्ध झाल्याने आणखी काही कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे सुलभ होणार आहे. आजच्या या निर्णयामुळे धारावीतील अपात्र नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. सर्वांसाठी घरे या धोरणाचे पालन करताना हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून, केवळ घरेच नाही, तर शाळा, रुग्णालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अशा इतरही नागरी सुविधांचे निर्माण सुलभ होणार आहे.

--0—

मतदान टक्केवारी अहवाल प्रणालीत सुधारणा,निवडणुकीआधी ECINET आणि त्यातील अद्ययावत VTR App ही एक महत्त्वाची यंत्रणा ,pl share

 मतदान टक्केवारी अहवाल प्रणालीत सुधारणा

- भारत निवडणूक आयोग

मुंबई, दि. ३ : भारत निवडणूक आयोगाने (Election Commission of India) मतदान टक्केवारी (Voter Turnout Ratio - VTR) अद्ययावत करण्यासाठी अधिक कार्यक्षम आणि तांत्रिकदृष्ट्या सुसज्ज प्रणाली सादर केली आहे. या नव्या प्रक्रियेमुळे पारंपरिक अहवाल देण्याच्या पद्धतीमुळे निर्माण होणारा वेळेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

कायदेशीर प्रक्रिया कायम, पण डिजिटल यंत्रणा अधिक सक्षम

1961 च्या निवडणूक आचारसंहितेच्या नियम 49S अंतर्गत, प्रत्येक मतदान केंद्रातील प्रिसाइडिंग ऑफिसर (PRO) यांना मतदान समाप्तीनंतर उमेदवारांचे प्रतिनिधी असलेल्या पोलिंग एजंट्सना Form 17C देणे बंधनकारक आहे. ही कायदेशीर अट यथास्थित राहणार आहे. मात्र, VTR App च्या माध्यमातून जनतेला अंदाजे मतदान टक्केवारीची माहिती देण्याची जी पूरक, ऐच्छिक प्रक्रिया सुरू होती, ती आता अधिक जलद आणि कार्यक्षम करण्यात येत आहे.

ECINET App द्वारे थेट नोंदणी,ECINET App द्वारे थेट नोंदणी

नवीन प्रणालीअंतर्गत, मतदानाच्या दिवशी प्रत्येक दोन तासांनी PRO मतदानाची टक्केवारी थेट ECINET App वर नोंदवणार आहेत. ही माहिती स्वयंचलितरीत्या मतदारसंघ पातळीवर एकत्र केली जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणेच, अंदाजे मतदान टक्केवारी दर दोन तासांनी प्रसिद्ध केली जाईल.

विशेष म्हणजे, मतदान समाप्तीनंतर PRO मतदान केंद्र सोडण्यापूर्वी ECINET वर अंतिम मतदानाची माहिती भरतील. यामुळे माहिती अपलोड होण्यात होणारा विलंब कमी होईल आणि निवडणूक आयोगाच्या VTR App वर वेळेत आणि अचूक माहिती उपलब्ध होईल.

जिथे मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध नाही, तिथे ही माहिती ऑफलाइन स्वरूपात साठवून, नेटवर्क पुन्हा उपलब्ध झाल्यावर ती अपलोड करता येईल.

मागील प्रणालीत विलंब, आता होणार वेळेवर अपडेट

पूर्वी मतदानाची आकडेवारी सेक्टर ऑफिसर्सद्वारे गोळा केली जाई आणि फोन, एसएमएस किंवा मेसेजिंग अ‍ॅप्सद्वारे परत पाठवली जात होती. परिणामी, मतदान टक्केवारीच्या अद्ययावत माहितीत ४-५ तासांपर्यंत विलंब होत असे आणि त्यामुळे चुकीची समजूत पसरत असे.

नवीन प्रणालीमुळे या सर्व त्रुटींवर मात करत, आगामी बिहार निवडणुकीआधी ECINET आणि त्यातील अद्ययावत VTR App ही एक महत्त्वाची यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे, अशी माहिती भारत निवडणूक आयोगाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

00000

जागतिक तंबाखू विरोधीदिनानिमित्त जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025 ‘मायगॉव्ह’ (MyGov) मंचावर मराठीसह 11 भाषांमध्ये उपलब्‍pl shareध

  https://quiz.mygov.in/quiz/world-no-tobacco-day-awareness-quiz/ या संकेतस्थळावर

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्यावतीने ‘जागतिक तंबाखू विरोधीदिनानिमित्त

जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025

‘मायगॉव्ह’ (MyGov) मंचावर मराठीसह 11 भाषांमध्ये उपलब्‍ध

 

नवी दिल्ली दि. 3 जून : तंबाखूविरोधी लढा हा केवळ आरोग्याचाच प्रश्न नाही तर याचा संबंध देशभरातील लाखो युवकांच्या आयुष्याशी आहे. ही एक सामाजिक आणि शैक्षणिक सकारात्मक मोहीम आहे. यावर्षीच्या जागतिक तंबाखू विरोधी दिन 2025 च्या निमित्ताने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘मायगॉव्ह’च्या (MyGov) सहकार्याने ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025’ सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि नागरिकांना तंबाखूच्या दुष्परिणामांविषयी माहिती देणे आणि योग्य निर्णय घेण्यासाठी त्यांना सक्षम करणे असा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. ही प्रश्नमंजुषा 12 भाषांमध्ये उपलब्धअसून                मराठीसह, इंग्रजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, उडिया आणि पंजाबी यापैकी कोणत्याही भाषेत स्पर्धकांना भाग घेता येऊ शकेल हे या प्रश्नमंजुषेचे वैशिष्टये आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणा 2020 च्या सुसंगत असे हे पाऊल आहे. यामुळे स्थानिक आणि प्रादेशिक भाषांमध्ये शिक्षण, जनजागृतीला प्रोत्साहन मिळेल.

 

या प्रश्नमंजूषेत सहभागी होणे सोपे असून ही सर्वांसाठी खुली  आहे. https://quiz.mygov.in/quiz/world-no-tobacco-day-awareness-quiz/ या संकेतस्थळावर जाऊन ‘जागतिक तंबाखू विरोधी दिन जनजागृती प्रश्नमंजूषा 2025’ हा पर्याय निवडा, आपल्या पसंतीची भाषा निवडा आणि मोबाईल क्रमांक किंवा ईमेलच्या सहाय्याने नोंदणी करून प्रश्नमंजुषा सुरू करा. ही प्रश्नमंजूषा विनामूल्य, सुलभ आणि माहितीपूर्ण आहे. प्रत्येक सहभागीला मायगॉव्हकडून डिजिटल प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.

0000

महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे

 महिला सक्षमीकरणासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्नशील रहावे

-उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे

 

मुंबई, दि. ३ : “राज्य महिला आयोग महिलांच्या प्रश्नांसंदर्भात कृतीशील आहे. महिलांच्या सुरक्षेसाठी, सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्व यंत्रणा व सामाजिक संघटनांनी प्रयत्नशील राहीले पाहिजे, असे आवाहन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

महिला आयोगाच्या कार्यपद्धती, मार्गदर्शक तत्त्वे आणि कार्यान्वयनातील अडचणींसंदर्भात आढावा घेण्यासाठी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांची या बैठकीस प्रमुख उपस्थिती होती. या बैठकीत महिला आयोग सेवा प्रमाणिकरण प्रक्रिया, कार्यपद्धतीतील अंमलबजावणीची सद्यस्थिती आणि अपेक्षांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.

या बैठकीस सदस्य सचिव डॉ. पद्मश्री बैनाडे, समुपदेशक लक्ष्मण मानकर, प्रशासकीय अधिकारी, भास्कर बनसोडे, कार्यकारी संपादक कपालिनी सीनकर, समुपदेशक अंजली काकडे आणि प्रकल्प अधिकारी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

बैठकीत राज्य महिला आयोगासाठी स्वतंत्र व सुसज्ज इमारतीची गरज, कौटुंबिक संरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पोलिस, आयोग व सामाजिक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्याची आवश्यकता यावर भर देण्यात आला. आयोगाकडे आलेल्या तक्रारींचा जलद निपटारा व्हावा, वेळेत चार्जशीट दाखल व्हावेत आणि समुपदेशनाच्या माध्यमातून महिलांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे या  मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, अशा प्रकारच्या विभागीय बैठकांचे आयोजन भविष्यात सातत्याने केले जाणार आहे. आयोगाला अधिक अधिकार, निधी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळण्यावर भर द्यावा लागेल. महिला आयोगाच्या सक्षमीकरणासाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळासह इतर यंत्रणांनीही अधिक सशक्त भूमिका घ्यावी असे आवाहन त्यांनी केले.

यावेळी आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या संघटनांबाबत चर्चा झाली. आदिवासी महिलांसाठी कार्य करणाऱ्या संस्थांना  निधी मिळण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर आदिशक्ती अभियानाला अधिक बळकटी देण्यात यावी, अशी सूचना मांडण्यात आली.

राज्य महिला आयोगातर्फे सीएसआरअंतर्गत निधीसाठी परवानगी घेण्याबाबतचे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले.

महिला आयोगाच्या कामकाजासंदर्भात सादरीकरणही यावेळी करण्यात आले. आतापर्यंत ९९० पेक्षा अधिक कॉल्स महिला आयोगाच्या हेल्पलाईनवर प्राप्त झाले असून, प्रकरणांची दखल घेऊन उपाययोजना केल्याचे सादरीकरणामध्ये नमूद करण्यात आले. आयोगाच्या कामकाजात एम.एस.डब्ल्यू पदवीधारकांची अधिक प्रभावी भूमिका असावी आणि त्यांचे मानधन वाढवावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी केली