बंद्यांच्या कुटुंबीयांना गृहभेटीतून आधार,कुटुंबासोबत भेट व मुलाखत कार्य,,कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत,pl shate

 

बंद्यांच्या कुटुंबीयांना गृहभेटीतून आधार

गृहभेट हे कैद्याची दुसरी बाजू शोधण्यासाठी आणि कुटुंबाकडुन बंद्यांना साहाय्य व कुटुबांना तात्काळ मदतीचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. काही बंदी कारागृहात येतात, त्याविषयी नातेवाईकांना काहीच माहिती नसते. घरच्या कोणत्याच नातेवाईकाचा संपर्क नसल्यामुळे मुलाखतसुद्धा होत नाही. काही प्रकरणांमध्ये बंदीला भेटण्यास नातेवाईक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे बंदी मानसिक तणावामध्ये असतात. अशा परिस्थितीत समाजसेवकामार्फत कारागृह प्रशासनाच्या परवानगीने व बंदीच्या विनंतीने गृह भेटी करण्यात आल्या. बंदीच्या घरची आर्थिक परीस्थिती बघता त्यांना तात्काळ मदत करण्यासाठी तथा जामिनासाठी मार्गदर्शन, जामीन घेण्यास सक्षम जामीनदार उपलब्ध करण्यासाठी विविध स्तरावर बंदीच्या कुटुंबीय सदस्यांना मानसिक सक्षम करण्यात येते. विविध मुद्देनिहाय पाच मध्यवर्ती कारागृहातील 1 हजार 42 बंदीच्या गृहभेट करून मदत करण्यात आली आहे.

कुटुंबासोबत भेट व मुलाखत कार्य

टाळेबंदी कालावधीपासून माहे ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सर्वच कारागृहात मुलाखत बंद होती, परंतु नोव्हेंबर 2021 पासून मुलाखत सुरु झाल्याने बंदीच्या कुटुंबियांना संपर्क साधून मुलाखतीला येणे बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. गरजेनुरूप गृहभेटही घेण्यात आल्या. मुलाखती दरम्यान कारागृह अधिकारी यांचे सोबत गरजेनुरूप समन्वय साधून ८ हजार ८०२ बंदींच्या नातेवाईकांसोबत मुलाखत घडवून देण्यात यश आले.

प्रकल्पांतर्गत कारागृह कामकाजामध्ये एकूण हस्तक्षेप केसेस 16 हजार 994 बंदी त्यामध्ये 26 किशोरबंदी, न्यायाधीन बंदी केसेस 12 हजार 275, शिक्षाधिन बंदी केसेस 4 हजार 719 आणि किशोर बंदी 26 याप्रमाणे आहेत.

कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत

कायदेविषयक मार्गदर्शन 16 हजार 691 प्रकरणात, 42 कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये 10 हजार 645 बंद्यांनी सहभाग घेतला. तसेच 2 हजार 45 न्यायालय भेट, 2 हजार 317 वकील भेट आणि बैठका घेण्यात आल्या. वैयक्तिक जामीनासाठी 1 हजार 122 प्रकरणे, तर 226 पोलीस स्टेशन भेटी करण्यात आल्या.

 तसेच या उपक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्याविषयीही तपासणी करण्यात येते. त्यामध्ये उदासी, चिंता आणि व्यसनाच्या वापरासाठी तपासणी, उदासी (डिप्रेशन), चिंता विकार (Anxiety), आणि व्यसनाच्या वापरासाठी (Substance abuse) तपासणी केली जाते. मध्यम आणि गंभीर प्रकरणे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP) कडे पाठवली जातील. जिल्हा मानसिक आरोग्य शिबिराद्वारे रेफरल केलेल्या प्रकरणी उपचार करण्यात येतील. अशा प्रकराची शिबिरे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत दर महिन्याला आयोजित करण्यात येतात. तर तीव्र मानसिक विकारासाठी रुग्णांना तसेच अत्यंत गंभीर मानसिक विकार (अक्यूट सायकॉटिक एपिसोड) असलेल्या रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्यात येते.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ परिसराचे भूमिपूजन ट्रांजिस्ट कॅम्पसचे सुध्दा ई- अनावरण

 केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ परिसराचे भूमिपूजन

       ट्रांजिस्ट कॅम्पसचे सुध्दा ई- अनावरण

 

नागपूर, दि. २६ : कामठी तालुक्यात चिचोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (एनएफएसयू) कायमस्वरूपी कॅम्पसचे आणि एनएफएसयूच्या तात्पुरत्या कॅम्पसचे भूमिपूजन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष देशमुख, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंह चहल, एनएफएसयूचे कुलगुरू डॉ. जे.एम. व्यास, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी आदी उपस्थित होते.

सुरवातीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते विटा रचून पायाभरणी करण्यात आली. तसेच परिसरात ट्रांजिस्ट कॅम्पस चे ई- अनावरण सुद्धा करण्यात आले.

नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी (एनएफएसयू) ही जगातील पहिली आणि एकमेव फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आहे. महाराष्ट्रात एनएफएसयूच्या नवीन कॅम्पसच्या स्थापनेमुळे 'कुशल फॉरेन्सिक तज्ञांचा' समूह तयार होईल. नागपूर कॅम्पस हे एनएफएसयूचे ११ वे कॅम्पस असेल. गुजरात, नवी दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आसाम, मणिपूर, पुणे आणि परदेशात युगांडामध्ये येथे सदर विद्यापीठ कार्यरत आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना फॉरेन्सिक सायन्सच्या वैज्ञानिक वापराद्वारे गुन्हे रोखण्यास, कमी करण्यास आणि शोधण्यास मदत मिळेल आणि सर्व भागधारकांच्या फॉरेन्सिक क्षमता वाढवेल. तसेच या कॅम्पसमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे न्यायदान प्रणाली वेगवान होईल. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून नागपूर कॅम्पसमध्ये न्यायवैद्यक विज्ञान आणि सायबर सुरक्षेशी संबंधित पाच अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे.

नागरिकांच्या मदतीसाठी प्रशासनाने सतर्क - सज्ज रहावे, नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करा

 नागरिकांच्या मदतीसाठी प्रशासनाने सतर्क - सज्ज रहावे,

नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीचा आढावा

 

मुंबई, दि. 26 :- पावसाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्यपूर्णरित्या आढावा घेत आहेत. या परिस्थितीत नागरिकांना मदत करण्यासाठी संपूर्ण प्रशासनाला अलर्ट मोडवर राहण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. ज्या ठिकाणी नुकसान झाले तेथे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिव आणि राज्याच्या आपत्ती निवारण कक्षाशी ते सातत्याने संपर्कात आहेत.

 

दरम्यान, राज्यातील या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांना विविध यंत्रणांकडून अवगत करण्यात आले.  राज्यात पुणे, सातारा, सोलापूर, रायगड, मुंबई आणि ‘एमएमआर’ या भागात अतिवृष्टी झालेली आहे. दौंडमध्ये 117 मि.मी., बारामतीत 104.75 मि.मी., इंदापुरात 63.25 मि.मी. इतका पाऊस झाला आहे.  बारामतीत 25 घरांची अंशत: पडझड झाली असून, पुरात अडकलेल्या 7 जणांना वाचविण्यात आले आहे. 70 ते 80 कुटुंबांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करण्यात आले आहे. मोबाईल सेवा काल विस्कळित झाल्या होत्या. त्या आता पूर्ववत होत आहेत. इंदापूर येथे 2 जणांना पूरस्थितीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.  फलटणमध्ये 163.5 मि.मी. इतका पाऊस झाला. ‘एनडीआरएफ’चा एक चमू फलटणमध्ये आहे. 30 नागरिक दुधेबावी गावाशेजारी अडकले होते. त्यांना निवास आणि भोजनाची सुविधा पुरविण्यात आली आहे.

सोलापूरमध्ये 67.75 मि.मी. पाऊस झाला. माळशिरस तालुक्यात 6 नागरिक पुरात अडकले होते, त्यांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे. पंढरपूर येथे भीमा नदी पात्रात 3 जण अडकले, त्यांचे बचावकार्य सुरु आहे. रायगडमध्ये एकाचा वीज पडून मृत्यू झाला, तर महाड ते रायगड किल्ला रस्ता अतिवृष्टीमुळे बंद करण्यात आला आहे.

मुंबईत 24 तासात 135.4 मि.मी. इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. मुंबईत एकूण 6 ठिकाणी पाणी साचण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. एकूण 18 ठिकाणी शॉर्टसर्किटच्या घटना घडल्याच्या तर 5 ठिकाणी इमारतीच्या भींती पडण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मुंबई महापालिका, अग्निशमन दल, मुंबई पोलिस आणि इतरही सर्व यंत्रणा सज्ज आहेत. कुठेही प्राणहानी झालेली नाही. मुंबईत 5 ठिकाणी ‘एनडीआरएफ’ टीम कुठल्याही प्रकारच्या मदतीसाठी सज्ज आहेत.

दरम्यान, मुंबईत पुढील 24 तास विजांचा गडगडाट आणि वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विविध यंत्रणांना सतर्क आणि सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनडीआरएफ - एसडीआरएफ, अग्निशमन, महसूल प्रशासन तसेच गृह विभाग आदींना नियंत्रण कक्षांच्या माध्यमातून तातडीच्या उपाययोजना आणि मदत व बचावासाठीची सज्जता ठेवण्याच्या अनुषंगानेही त्यांनी विविध सूचना केल्या. जलसंपदा विभागाशी सातत्यपूर्ण समन्वय ठेवण्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी

 ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी

ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 26 :- ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक  होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  पात्र ग्रंथालयांच्या वर्गबदल प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी असे,  निर्देश  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  दिले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ग्रंथालय संचालनालयाच्यावतीने  सविस्तर सादरीकरण  करण्यात आले. या बैठकीस ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्यासह ग्रंथालय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ग्रंथालय श्रेणीकरणाचे निकष स्पष्ट करताना ‘ड’ वर्गातून ‘क’ वर्गात रूपांतरासाठी किमान १००१ ग्रंथ संख्या , तर ‘क’ वर्गातून ‘ब’ वर्गात जाण्यासाठी किमान ५००१ ग्रंथ संख्या आणि  ' ब ' वर्गातून 'अ '  वर्गात रुपांतरासाठी 15001 ग्रंथ संख्या आवश्यक आहे. राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या प्रस्तावित इमारतीसह अधिनस्त कार्यालयांच्या प्रलंबित बाबींवरही बैठकीत चर्चा झाली‘ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आणि सुलभता यावर भर द्यावा. ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली तर ग्रंथालय सेवांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सादरीकरणातच्या माध्यमातून ग्रंथालय व्यवस्थापन प्रणाली, अनुदान प्रणाली, विभागीय व जिल्हास्तरीय ग्रंथालयांचे कार्य, ग्रंथालय समित्या आणि नवीन ग्रंथ धोरण यावर सविस्तर चर्चा झाली.

00000

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 मध्ये सर्वसमावेशकता असावी

 मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 मध्ये सर्वसमावेशकता असावी

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांवर 

उपाययोजनांचा प्रामुख्याने समावेश असावा

 

मुंबई, दि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभागाचे व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 तयार करत असताना वातावरण बदलामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाय यांचा त्यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असावा. तसेच या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये मत्स्यव्यवसायाशी संबधित भविष्याचा वेध घेणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञान व ‘एआय’चा वापर यांचाही समावेश करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 विषयी बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

            यंदा पावसाळा 20 दिवस लवकर सुरू झाल्याचे सांगून मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, यामुळे आता आणखी 20 दिवस मच्छिमार व्यवसाय बंद राहील. वातावरण बदलाचा सर्वांधिक परिणाम मत्स्यव्यवसायावर होतो. 2047 पर्यंत या वातावरण बदलामुळे होणारे परिणाम आणि या परिणामांना सामोरे जाताना करावयाच्या उपाययोजना यांचा या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये समावेश करताना या उपाययोजना लोकाभिमूख असतील असे पहावे. व्हीजन डॉक्युमेंट हे वास्तवदर्शी आणि प्रयोगशील असावे. त्यासाठी जपान, इंडोनेशिया, नॉर्वे, स्विडन, इस्त्राईल या देशांसह केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना भेट द्यावी. त्यांच्याकडे राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यांचा राज्यात कशा प्रकारे समावेश करता येईल हे पहावे. किनारपट्टीची सुरक्षा यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करावा. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छिमारी बंदर आणि मच्छि बाजारांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, सोलरचा वापर यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.

मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी

 मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या

महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची आशियाई विकास बँक अधिकारी यांच्याशी चर्चा

 

मुंबई, दि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बंदरे विभागामार्फत राज्यात अनेक महत्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी उपलब्ध होण्याबाबत मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांनी आशियाई बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

   यावेळी आशियाई बँकेचे राष्ट्रीय संचालक मिओ ओका, राष्ट्रीय उपसंचालक आरती मेहरा, नगर विकास तज्ञ संजय जोशी, प्रकल्प अधिकारी भावेश कुमार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर 'उदय' चे सल्लागार प्रितेश बाफना उपस्थित होते.

     यावेळी मुंबईतील तारापोला मत्स्यालय, मुंबईतील वॉटर मेट्रो, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड चे नवीन बंदर उभारणी, विद्यमान बंदराची देखभाल दुरुस्ती, आणि देखरेखीसाठीच्या निधीविषयी चर्चा करण्यात आली. सकारात्मक झालेल्या या चर्चेमध्ये आशियाई विकास बँक अधिकारी यांनी लोकहिताच्या व विकासाच्या या प्रकल्पांमध्ये निधी देण्याविषयी सकारात्मकता दर्शवली. तसेच सॉव्हरींग आणि नॉन सॉव्हरींग निधी विषयीची सविस्तर माहिती दिली.

   प्राथमिक स्वरूपात झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांचा व निधीचा अभ्यास करून तो पुन्हा आशियाई विकास बँकेस सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

  या चर्चेमुळे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या अनेक प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.

०००००

अहिल्यादेवी होळकर यांचे प्रजाहिताचे धोरण राबविण्यावर शासनाचा भर -

 अहिल्यादेवी होळकर यांचे प्रजाहिताचे धोरण राबविण्यावर शासनाचा भर - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे जन्मस्थान चौंडी मराठी संस्कृतीचे जागृत देवस्थान आहे. लोककल्याणकारी राज्य, सुराज्य जगाला दाखविण्याचे काम अहिल्यादेवींनी केले. अहिल्यादेवींनी सर्वसामान्य माणसांच्या विकासाचे काम केले. त्यांनी धर्मरक्षणासाठी आयुष्य समर्पित केले. महिलांसाठी सैनिक तुकडी सुरू करण्याची त्यांच्याकडे दूरदृष्टी होती. त्यांनी महिलांना अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची शिकवण दिली आहे.

            अहिल्यादेवी निष्पक्ष व न्यायप्रिय राजमाता होत्या. प्रजेसाठी रोजगार निर्माण करण्याची दूरदृष्टी अहिल्यादेवींकडे होती. त्यांनी रस्ते, पूल व घाट बांधले. अहिल्यादेवींचे प्रजाहिताचे धोरण आज शासन राबवित आहे. याच व्यासपीठावरून जिल्ह्याचे नाव अहिल्यानगर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. अहिल्यादेवी होळकरांच्या आदर्शावर शासन काम करत आहे. चौंडी विकासासाठी जो काही आवश्यक निधी लागणार होता, तो देण्याचे काम शासनाने केले आहे.

            आज आपण लेक लाडकी म्हणतो तसे सूनही लाडकी मानली पाहिजे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना कधीही बंद केली जाणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            प्रास्ताविकात प्रा. राम शिंदे म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती शासनाच्यावतीने 2017 पासून साजरी करण्यात येत आहे. श्रीक्षेत्र चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मृतीस्थळासाठी शासनाने 681 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मागणी केल्यानंतर अवघ्या 16 महिन्यांच्या कालावधीतच जिल्ह्याचे नाव अहिल्यानगर  करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

            पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, आज देशभरात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती साजरी केली जात आहे. जिल्ह्यातील एक लाख एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्ह्यात प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. श्रीक्षेत्र चौंडी विकासासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.

            क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, अहिल्यादेवी होळकरांच्या आदर्श समोर ठेवीत शासनाने लोकहिताचे अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. धनगर समाजातील नागरिक, विद्यार्थ्यांना सवलती मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. अहिल्यादेवी होळकरांचा वारसा जपण्यासाठी श्रीक्षेत्र चौंडीच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.