हॅकॅथॉनमधील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा

 हॅकॅथॉनमधील तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवा

कृषी विभागाने राज्यातील विविध भागात असे हॅकॅथॉन आयोजित करावे अशी सूचना करून श्री.फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वाधिक ३० ते ३२ टक्के स्टार्टअप्स कृषी क्षेत्राशी निगडीत आहे आणि त्यातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स महाराष्ट्रातील आहेत. विविध कृषी आधारित स्टार्टअप्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्री हॅकॅथॉनसारख्या उपक्रमाची गरज आहे. कृषी तंत्रज्ञान क्षेत्रातील ही क्रांती अशाचप्रकारे पुढे नेली तर शेती क्षेत्रातील प्रश्न दूर करून शेती उत्पादकता वाढवून शेतकऱ्याच्या फायद्याची शेती करता येईल. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमध्ये प्रदर्शित शेती क्षेत्रातील बदल परिसरातील शेतकऱ्यांना दाखवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन आणि तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे,क्लिन प्लांट’कार्यक्रमांतर्गत देशातील ९ पैकी ३ केंद्र महाराष्ट्रात उभारणार

 कृषी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन आणि तंत्रज्ञान

शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविणे गरजेचे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'क्लिन प्लांट’कार्यक्रमांतर्गत देशातील ९ पैकी ३ केंद्र महाराष्ट्रात उभारणार

- केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान

 ‘पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन’चे पारितोषिक प्रदान

 

पुणे, दि. ३ : बदलत्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर शेती क्षेत्रासमोर अनेक समस्या असताना शेतकऱ्याला साहाय्य करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा एकमात्र उपाय आहे. पुणे ॲग्री हॅकॅथॉनमधील उपयुक्त तंत्रज्ञानाचे इन्क्युबेशन करणे आणि हे तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

पहिल्या ‘पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन’च्या पारितोषिक वितरण आणि समारोप सभारंभात ते बोलत होते. कृषी महाविद्यालय येथील सिंचननगर मैदानावर आयोजित या कार्यक्रमास केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, रोजगार हमी योजना, फलोत्पादन मंत्री भरत गोगावले, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, प्रभारी विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शेतीचा उत्पादन खर्च वाढतो आहे आणि त्यासोबत शेतीसाठी आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. अशा परिस्थितीत उन्नत तंत्रज्ञानाचा वापर करणे महत्त्वाचे आहे. हॅकॅथॉनमध्ये मांडलेले तंत्रज्ञान  शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. जलसिंचन, पीक काढणी, पिकांवर फवारणीचे तंत्रज्ञान, एआय कंन्ट्रोल रोव्हर्स, कीड व्यवस्थापनात मशिन लर्निंगचा उपयोग, शेल्फ लाईफ वाढविणारे ड्रायर्स, शेतमालाचे प्राण्यांपासून संरक्षण, काढणी पश्चात प्रक्रियेचे तंत्रज्ञान आदी उत्कृष्ट प्रकारचे तंत्रज्ञान येथे मांडण्यात आले आहे. हे उपाय शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्याचे उत्तम उत्पादनात रुपांतर करून ते बाजारापर्यंत पोहोचविण्याची गरज आहे. त्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घेऊन कृषी महाविद्यालयांमध्ये इन्क्युबेशन केंद्रे तयार करावीत आणि या तंत्रज्ञानांचे व्यावसायिक उत्पादनाच्या रुपात विकसित करून शेतकऱ्याला लाभ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

देशाच्या फलोत्पादन निर्यातीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या क्लिन प्लांट इनिशिएटीव्हमधील अधिकधिक केंद्र महाराष्ट्राला द्यावे. वातावरण बदलामुळे कृषी क्षेत्रावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्याने असे केंद्र शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल. वातावरण बदलाच्या पार्श्वभूमीवर भाज्या आणि फळांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी क्रॉप कव्हर असणे गरजेचे आहे. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून क्रॉप कव्हरच्या क्षेत्रात योजना आणता आली तर राज्य शासनाची सकारात्मक भूमिका राहील.

राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना जूनपासून ५३ टक्के महागाई भत्ताकर्मचाऱ्यांना एक कोटी रुपयांचे अपघाती विमा कवच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास पास आता वर्षभरासाठी,pl share

 राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना 

जूनपासून ५३ टक्के महागाई भत्ता

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

• कर्मचाऱ्यांना एक कोटी रुपयांचे अपघाती विमा कवच
• सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास पास आता वर्षभरासाठी

 

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर जून २०२५ पासून ४६ टक्के ऐवजी ५३ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना किंवा धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना यापैकी एक निवडण्याचा पर्याय, एक कोटी रुपयांचे अपघाती विमा कवच लागू करण्याचा तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास पास नऊ ऐवजी १२ महिन्यासाठी देण्याचा निर्णयही उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे एसटी महामंडळाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनीधींची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आमदार सदाभाऊ खोत, माजी खासदार आनंदराव अडसुळ, कॅप्टन अभिजीत अडसूळ, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महामंडळाचे उपाध्यक्ष माधव कुसेकर यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सामान्यांसाठी जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीच्या बससेवेच्या माध्यमातून लोकांना अपेक्षित अशी चांगली सेवा मिळाली पाहिजे. बसगाड्या सोबतच बसस्थानके देखील स्वच्छ असली पाहिजे. स्वच्छतागृह, विश्राम कक्ष यांच्या स्वच्छतेसाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. एसटीच्या माध्यमातून कार्गो सेवा सुरू करण्यावर भर देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. बसस्थानके हे बस पोर्ट झाली पाहिजे असे सांगत एसटी अधिक फायद्यात राहण्यासंदर्भात अभ्यास करा. एसटीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी संघटनांच्या प्रतिनीधींनी विविध मागण्या केल्या. एसटीची उत्पन्न वाढ, इंधन बचत, यावरही चर्चा झाली. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मुळ वेतनावर ४६ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येत आहे. जून २०२५ च्या वेतनापासून मूळ वेतनावर ५३ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येणार आहे. महागाई भत्त्याच्या थकबाकीबाबत निधीची उपलब्धता पाहून निर्णय घेण्यात येईल, असे यावेळी त्यांनी सांगितले.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पाच लाखापर्यंत कॅशलेस वैद्यकीय लाभ उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर "धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही पैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना स्टेट बँकेमार्फत अपघाती विमा कवच लागू करण्याबाबत बँकेशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकेमध्ये आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना कामगिरीवर असताना- नसताना (दोन्ही प्रकरणी) अपघात झाल्यास विमा कवच लागू करण्यात येत आले आहे. त्यामध्ये  वैयक्तिक अपघातात निधन झाल्यास एक कोटी, पुर्णतः अपंगत्व आल्यास एक कोटी, अंशतः अपंगत्व आल्यास ८० लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम दिली जाईल.

एसटीच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या पत्नीला वर्षभर एसटीतून मोफत प्रवास करण्याचा पास देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केली. याचा लाभ सुमारे ३५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई ,पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे,. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा

 कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा

 

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील विविध भागात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाची सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीच्या सुरवातीला राज्यात झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला गेला. त्यावेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वरील प्रमाणे सांगितले.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि मदतीची माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले की, राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करीता तातडीने मदतीकरीता निधी द्यावा अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. कोकण विभागास पाच कोटी, पुणे विभागास १२ कोटी, नाशिक विभागास पाच कोटी, छत्रपती संभाजीनगर विभागास १२ कोटी, अमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 त्याचबरोबर खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीकरिता केंद्र शासन अथवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. यामुळे एक जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेत, असे श्रीमती सोनिया सेठी यांनी सांगितले.

यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. यावर मदत व पुनर्वसन विभागाने यावर प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावी, असे सांगितले. ग्रामविकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या पंधरा दिवसांत ज्या भागात रेड अलर्ट घोषित केला होता तेथील रस्ते आणि पुल दुरुस्ती बाबत विचार केला जावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी पाणी साठा आहे. जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टॅंकरने पुरवठा करण्याच्या गावांच्या संख्येत दोनशेने तर टॅंकरच्या संख्येत ३३६ ने घट झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे, असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले.

0000

विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील कामगार विमा रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता

 कामगार विमा महामंडळाला छत्रपती संभाजीनगरमधील

२०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडीतील ५ एकर जमीन

महामंडळांच्या प्रस्तावित अन्य ९ रुग्णालयांना जमीन देण्यास मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यासह बिबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती(पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे (ESIC) २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शहरातील शेंद्रा, बिडकीन, डिएमआयसी वाळूज, चिकलठाणा व रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील अन्य नऊ ठिकाणी अशी रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार,pl share

 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मिती, जागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दरम्यान, अनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

शेती केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून, संस्कृती, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधारआंतरराष्ट्रीय ॲग्री हॅकॅथॉनचे उद्घाटन

 शेती  केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून,

 संस्कृती, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

·         पुण्यात पहिल्या आंतरराष्ट्रीय ॲग्री हॅकॅथॉनचे उद्घाटन

 

पुणे, दि. 1 : “शेती ही केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून, ती संस्कृती, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे” ही समज ठेवून आपण जर एकत्र काम केले, तर महाराष्ट्राची शेती ही डिजिटल युगात जगाला दिशा देणारी शेती बनेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. कृषी विभाग, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालय, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिंचन नगर मैदान, कृषी महाविद्यालय येथे आयोजित पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

 

कार्यक्रमाला कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, आमदार बाबाजी काळे, आमदार बापूसाहेब पठारे, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, प्र. विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदी, मराठा चेबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक प्रशांत गिरबाणे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख, माजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट, दापोली कृषी विद्यापीठाचे डॉ. संजय सावंत, बॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक संजय वाघ आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, शेती फक्त शेतकऱ्यांची जबाबदारी नसून उद्योग, शास्त्रज्ञ, शासन आणि समाज यांचे संयुक्त उत्तरदायित्व आहे. शासनामार्फत ॲग्री स्टॅक, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे, स्मार्ट सिंचन, कृषी डेटा मिशन, एफ.पी.सी. सक्षमीकरण आणि सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन यांसारखे अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतीमधून शाश्वत उपजीविका निर्माण करणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असून, आत्मनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीची गती वाढविण्यासाठी आपण किती समर्पण भावनेनं काम करतो यावर महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाचं भविष्य अवलंबून आहे, असे ते म्हणाले.

 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ॲग्री स्टॅक नावाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक फार्मर आयडी (Unique Farmer ID) दिला जात आहे. हा नंबर म्हणजे शेतकऱ्याची ओळख - जशी आपली आधारकार्डवर ओळख असते, तशीच ही शेतीसाठी खास ओळख असेल. या नंबरद्वारे शेतकऱ्याची जमीन, घेतलेली पिके, मिळालेली अनुदानं, विमा, कर्ज याची सर्व माहिती जोडली जाईल. त्यामुळे भविष्यात कुठलीही योजना मिळवण्यासाठी वारंवार कागदपत्रं देण्याची गरज भासणार नाही.

 

शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट मदत व योजनांचा लाभ देऊ शकेल. कोणत्याही चुकीच्या नोंदी टाळल्या जातील आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योग्य लाभ पोहोचेल. आजपर्यंत या योजनेत महाराष्ट्रातील १ कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करुन आपला नंबर प्राप्त करुन घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी जवळच्या तलाठी, कृषी सहायक किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन लवकरात लवकर नोंदणी करुन घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

 

उत्पादनामध्ये प्रचंड वाढ होणे म्हणजे स्वयंपूर्ण झालो असे नाही. उत्पादनाची गुणवत्ता राखली जाणे, त्याची व्यवस्थित जाहिरात होणे, बाजारपेठ मिळणं आणि त्याला बाजारभाव मिळणे ही मूल्यसाखळी आपल्याला निर्माण करायची आहे.

 

हवामान बदलामुळे शेतीपुढे खूप आव्हाने आहेत. एका क्षणात शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शासन म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहणं, आपला विचार, अभ्यास, प्रत्यक्षात आणणं, त्यातून शेतकऱ्याला ज्ञान देणं ही खरी काळाची गरज आहे.

 

या ‘अ‍ॅग्री हॅकॅथॉन’मध्ये सहभागी होणाऱ्या संशोधकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडण्याची संधी मिळेल. यशस्वी संकल्पनांना वित्तीय आणि तांत्रिक मदतही दिली जाणार आहे. तसेच, खासगी कंपन्यांच्या सहकार्यानं हे तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात साकारण्यात येईल, ही बाब महत्वाची आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय ‘अ‍ॅग्री हॅकॅथॉन’हे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारं ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.