Tuesday, 3 June 2025

राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना जूनपासून ५३ टक्के महागाई भत्ताकर्मचाऱ्यांना एक कोटी रुपयांचे अपघाती विमा कवच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास पास आता वर्षभरासाठी,pl share

 राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना 

जूनपासून ५३ टक्के महागाई भत्ता

 उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा

  • कर्मचाऱ्यांना एक कोटी रुपयांचे अपघाती विमा कवच
  • सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास पास आता वर्षभरासाठी

 

मुंबईदि. ३ : राज्यातील राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनावर जून २०२५ पासून ४६ टक्के ऐवजी ५३ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येईलअशी घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजना किंवा धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना यापैकी एक निवडण्याचा पर्यायएक कोटी रुपयांचे अपघाती विमा कवच लागू करण्याचा तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोफत प्रवास पास नऊ ऐवजी १२ महिन्यासाठी देण्याचा निर्णयही उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. 

सह्याद्री अतिथीगृह येथे एसटी महामंडळाच्या विविध संघटनांच्या प्रतिनीधींची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकआमदार सदाभाऊ खोतमाजी खासदार आनंदराव अडसुळकॅप्टन अभिजीत अडसूळपरिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठीमहामंडळाचे उपाध्यक्ष माधव कुसेकर यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणालेसामान्यांसाठी जीवनवाहिनी असलेल्या एसटीच्या बससेवेच्या माध्यमातून लोकांना अपेक्षित अशी चांगली सेवा मिळाली पाहिजे. बसगाड्या सोबतच बसस्थानके देखील स्वच्छ असली पाहिजे. स्वच्छतागृहविश्राम कक्ष यांच्या स्वच्छतेसाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. एसटीच्या माध्यमातून कार्गो सेवा सुरू करण्यावर भर देण्याचे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. बसस्थानके हे बस पोर्ट झाली पाहिजे असे सांगत एसटी अधिक फायद्यात राहण्यासंदर्भात अभ्यास करा. एसटीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करण्याचे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

यावेळी संघटनांच्या प्रतिनीधींनी विविध मागण्या केल्या. एसटीची उत्पन्न वाढइंधन बचतयावरही चर्चा झाली. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना मुळ वेतनावर ४६ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येत आहे. जून २०२५ च्या वेतनापासून मूळ वेतनावर ५३ टक्के महागाई भत्ता अदा करण्यात येणार आहे. महागाई भत्त्याच्या थकबाकीबाबत निधीची उपलब्धता पाहून निर्णय घेण्यात येईलअसे यावेळी त्यांनी सांगितले.

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना पाच लाखापर्यंत कॅशलेस वैद्यकीय लाभ उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर "धर्मवीर आनंद दिघे वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना देखील सुरू करण्यात आली आहे. या दोन्ही पैकी एक योजना निवडण्याचा पर्याय कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना स्टेट बँकेमार्फत अपघाती विमा कवच लागू करण्याबाबत बँकेशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन खाते स्टेट बँक ऑफ इंडिया बँकेमध्ये आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना कामगिरीवर असताना- नसताना (दोन्ही प्रकरणी) अपघात झाल्यास विमा कवच लागू करण्यात येत आले आहे. त्यामध्ये  वैयक्तिक अपघातात निधन झाल्यास एक कोटीपुर्णतः अपंगत्व आल्यास एक कोटीअंशतः अपंगत्व आल्यास ८० लाख रुपयांपर्यंत विमा रक्कम दिली जाईल.

एसटीच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना व त्यांच्या पत्नीला वर्षभर एसटीतून मोफत प्रवास करण्याचा पास देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी केली. याचा लाभ सुमारे ३५ हजार सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.

कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई ,पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे,. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा

 कापणी झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठी भरपाई

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

मंत्रिमंडळ बैठकीत पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा

 

मुंबईदि. ३ : राज्यातील विविध भागात नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे कापणी केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अशा प्रकारे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याबाबत विचार केला जाईलअसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाची सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीच्या सुरवातीला राज्यात झालेल्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला गेला. त्यावेळी विविध मंत्र्यांनी कापणी केलेल्या पिकांचे नुकसान झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी वरील प्रमाणे सांगितले.

मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी यांनी सादरीकरणाद्वारे राज्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा आणि मदतीची माहिती दिली.

त्यांनी सांगितले कीराज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ मे रोजी झालेल्या बैठकीत घरांच्या पडझडींच्या दुरुस्ती आणि पुनर्बांधणी करीता तातडीने मदतीकरीता निधी द्यावा अशा सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार ४९ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. कोकण विभागास पाच कोटीपुणे विभागास १२ कोटीनाशिक विभागास पाच कोटीछत्रपती संभाजीनगर विभागास १२ कोटीअमरावती विभागास पाच कोटी आणि नागपूर विभागास दहा कोटी असे एकूण ४९ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

 त्याचबरोबर खरीप २०२५ आणि यापुढील कालावधीकरिता केंद्र शासन अथवा राज्य शासनाने अधिसूचित केलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या नुकसानीपोटी द्यावयाची भरपाई दर आणि निकष २७ मार्च २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार देय राहतील. यामुळे एक जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचना अधिक्रमित करण्यात आल्या आहेतअसे श्रीमती सोनिया सेठी यांनी सांगितले.

यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक आणि बंदरे विकास मंत्री निलेश राणे यांनी पावसामुळे सुकी मासळीचे नुकसान झाले आहे. त्यांनी मच्छिमारांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली. यावर मदत व पुनर्वसन विभागाने यावर प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली.

सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी पावसामुळे रस्ते आणि छोट्या पुलांचे नुकसान झाले आहे. त्यांची दुरुस्ती केली जावीअसे सांगितले. ग्रामविकास विभागाकडून ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी सूचना द्याव्यात अशी मागणी पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली. यावर गेल्या पंधरा दिवसांत ज्या भागात रेड अलर्ट घोषित केला होता तेथील रस्ते आणि पुल दुरुस्ती बाबत विचार केला जावाअसे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कपूर यांनी उजनी धरणाच्या जलाशयात १४.५ टीएमसी पाणी साठा आहे. जायकवाडी धरणात २८ टीएमसी तर गोसीखुर्द धरणात ३.७२ टीएमसी पाणीसाठा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील पाणी टंचाईच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा झाली आहे. गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत टॅंकरने पुरवठा करण्याच्या गावांच्या संख्येत दोनशेने तर टॅंकरच्या संख्येत ३३६ ने घट झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना या दोन जिल्ह्यांमध्ये टॅंकरने पाणीपुरवठा सुरू आहेअसे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे यांनी सांगितले.

0000

विबवेवाडी (पुणे), अहिल्यानगर, सांगली, अमरावती, बल्लारपूर (चंद्रपूर), सिन्नर (नाशिक), बारामती (पुणे), सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील कामगार विमा रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता

 कामगार विमा महामंडळाला छत्रपती संभाजीनगरमधील

२०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी करोडीतील ५ एकर जमीन

महामंडळांच्या प्रस्तावित अन्य ९ रुग्णालयांना जमीन देण्यास मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर येथे राज्य कामगार विमा योजनेच्या रूग्णालयासाठी १५ एकर जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

यासह बिबवेवाडी (पुणे)अहिल्यानगरसांगलीअमरावतीबल्लारपूर (चंद्रपूर)सिन्नर (नाशिक)बारामती(पुणे)सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील प्रस्तावित रूग्णालयांसाठीही शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर शहरातील औद्योगिक विस्तार आणि वाढत्या कामगारवर्गाच्या आरोग्य गरजांचा विचार करून कर्मचारी राज्य विमा निगमचे (ESIC) २०० खाटांचे रुग्णालय उभारण्यात येणार आहे. यासाठी मौजे करोडी येथील १५ एकर गायरान जमीन देण्यास आज झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

शहरातील शेंद्राबिडकीनडिएमआयसी वाळूजचिकलठाणा व रेल्वे स्टेशनसारख्या औद्योगिक वसाहतींमुळे कामगारवर्गाची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे वैद्यकीय सेवांची आवश्यकता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

दरम्यानमहाराष्ट्रातील अन्य नऊ ठिकाणी अशी रुग्णालये उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यानुसार विबवेवाडी (पुणे)अहिल्यानगरसांगलीअमरावतीबल्लारपूर (चंद्रपूर)सिन्नर (नाशिक)बारामती (पुणे)सातारा आणि पनवेल (रायगड) येथील रुग्णालयांना आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्यास बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार,pl share

 महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग सुद्धा स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापन करण्यास तसेच आयोगासाठी पदनिर्मितीजागा व अनुषंगिक खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्रीय स्तरावर देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांच्याकरिता दोन स्वतंत्र आयोग आहेत. या दोन्ही आयोगांशी निगडीत विषय वेगेवगळे आहेत. त्यामुळे दोन स्वतंत्र आयोग असणे आवश्यक आहे. तसेच ५१ व्या जनजाती सल्लागार परिषदेत महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार हा आयोग स्थापन करण्यात येत आहे. या आयोगाची रचना राज्य अनुसूचित जाती आयोगप्रमाणेच एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य अशी राहील. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण करण्यात येणार आहेत. या पदांसाठीचे तसेच आयोगाचे सदस्य यांचे वेतनभत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागाफर्निचरवीजदूरध्वनीइंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

दरम्यानअनुसूचित जाती आयोग देखील स्वतंत्रपणे कार्यरत राहणार आहे. या दोन्ही आयोगांना वैधानिक दर्जा मिळावा यासाठी मंत्रिमंडळाने तत्वतः मान्यता दिली. त्यासाठीही आगामी काळात कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

शेती केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून, संस्कृती, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधारआंतरराष्ट्रीय ॲग्री हॅकॅथॉनचे उद्घाटन

 शेती  केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसून,

 संस्कृतीपर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

·         पुण्यात पहिल्या आंतरराष्ट्रीय ॲग्री हॅकॅथॉनचे उद्घाटन

 

पुणेदि. 1 : शेती ही केवळ अन्न देणारी व्यवस्था नसूनती संस्कृतीपर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे ही समज ठेवून आपण जर एकत्र काम केलेतर महाराष्ट्राची शेती ही डिजिटल युगात जगाला दिशा देणारी शेती बनेलअसा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. कृषी विभागमहात्मा फुले कृषी विद्यापीठ आणि कृषी महाविद्यालयपुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने सिंचन नगर मैदानकृषी महाविद्यालय येथे आयोजित पुणे ॲग्री हॅकॅथॉन कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.

 

कार्यक्रमाला कृषी मंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटेआमदार बाबाजी काळेआमदार बापूसाहेब पठारेकृषी आयुक्त सूरज मांढरेमहापालिका आयुक्त नवल किशोर रामप्र. विभागीय आयुक्त कविता द्विवेदीमराठा चेबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक प्रशांत गिरबाणेमहात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुखमाजी कृषी आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगटदापोली कृषी विद्यापीठाचे डॉ. संजय सावंतबॅंक ऑफ महाराष्ट्रचे उपमहाव्यवस्थापक संजय वाघ आदी मान्यवर उपस्थित होते.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणालेशेती फक्त शेतकऱ्यांची जबाबदारी नसून उद्योगशास्त्रज्ञशासन आणि समाज यांचे संयुक्त उत्तरदायित्व आहे. शासनामार्फत ॲग्री स्टॅकडिजिटल क्रॉप सर्व्हेस्मार्ट सिंचनकृषी डेटा मिशनएफ.पी.सी. सक्षमीकरण आणि सेंद्रिय शेती प्रोत्साहन यांसारखे अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. शेतीमधून शाश्वत उपजीविका निर्माण करणे हा शासनाचा प्रमुख उद्देश असूनआत्मनिर्भर महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीची गती वाढविण्यासाठी आपण किती समर्पण भावनेनं काम करतो यावर महाराष्ट्राच्या कृषी विभागाचं भविष्य अवलंबून आहेअसे ते म्हणाले.

 

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ॲग्री स्टॅक नावाची योजना सुरू केली आहे. या योजनेत प्रत्येक शेतकऱ्याला एक युनिक फार्मर आयडी (Unique Farmer ID) दिला जात आहे. हा नंबर म्हणजे शेतकऱ्याची ओळख - जशी आपली आधारकार्डवर ओळख असतेतशीच ही शेतीसाठी खास ओळख असेल. या नंबरद्वारे शेतकऱ्याची जमीनघेतलेली पिकेमिळालेली अनुदानंविमाकर्ज याची सर्व माहिती जोडली जाईल. त्यामुळे भविष्यात कुठलीही योजना मिळवण्यासाठी वारंवार कागदपत्रं देण्याची गरज भासणार नाही.

 

शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट मदत व योजनांचा लाभ देऊ शकेल. कोणत्याही चुकीच्या नोंदी टाळल्या जातील आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योग्य लाभ पोहोचेल. आजपर्यंत या योजनेत महाराष्ट्रातील १ कोटी शेतकऱ्यांनी नोंदणी करुन आपला नंबर प्राप्त करुन घेतला आहे. शेतकऱ्यांनी जवळच्या तलाठीकृषी सहायक किंवा महा ई-सेवा केंद्रात जाऊन लवकरात लवकर नोंदणी करुन घ्यावीअसे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

 

उत्पादनामध्ये प्रचंड वाढ होणे म्हणजे स्वयंपूर्ण झालो असे नाही. उत्पादनाची गुणवत्ता राखली जाणेत्याची व्यवस्थित जाहिरात होणेबाजारपेठ मिळणं आणि त्याला बाजारभाव मिळणे ही मूल्यसाखळी आपल्याला निर्माण करायची आहे.

 

हवामान बदलामुळे शेतीपुढे खूप आव्हाने आहेत. एका क्षणात शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शासन म्हणून शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहणंआपला विचारअभ्यासप्रत्यक्षात आणणंत्यातून शेतकऱ्याला ज्ञान देणं ही खरी काळाची गरज आहे.

 

या अ‍ॅग्री हॅकॅथॉनमध्ये सहभागी होणाऱ्या संशोधकांना त्यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पना मांडण्याची संधी मिळेल. यशस्वी संकल्पनांना वित्तीय आणि तांत्रिक मदतही दिली जाणार आहे. तसेचखासगी कंपन्यांच्या सहकार्यानं हे तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात साकारण्यात येईलही बाब महत्वाची आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय अ‍ॅग्री हॅकॅथॉनहे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देणारं ठरेलअसा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

समाजातील प्रत्येक गरजूला उत्तम उपचार मिळण्यासाठी प्रयत्न करा,रूग्ण मित्र' योजना मतदारसंघनिहाय सुरू करण्यात येत आ

 समाजातील प्रत्येक गरजूला उत्तम उपचार मिळण्यासाठी प्रयत्न करा

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

नाशिकदि. 1 : रूग्णसेवा ही  ईश्वरसेवा असल्याने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी तथा धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातील सर्वांनी गतीशीलतापारदर्शकता आणि संवेदनशीलतेने काम करुन समाजातील प्रत्येक गरजूला उत्तम उपचार मिळण्यासाठी  प्रयत्न करावेअसे आवाहन मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र पर्यावरण अभियांत्रिकी प्रशिक्षण तथा संशोधन अकादमी (मित्रा) नाशिक येथे आयोजित मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी तथा धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्षातील जिल्हास्तरीय अधिकारीकर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षण कार्यशाळेच्या समारोपप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमास जलसंपदामंत्री गिरीष महाजनआमदार सीमा हिरेआमदार ॲड. राहूल ढिकलेपोलीस उपमहानिरीक्षक दत्तात्रय कराळेजिल्हाधिकारी जलज शर्मामुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक उपस्थित होते. 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणालेमुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाची रचना विश्वस्त भावनेने केली आहे. परदेशातील औद्योगिक सामाजिक दायित्व निधी प्रमाणपत्र मिळविणारा देशातील हा पहिला कक्ष आहे. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा वापर वैद्यकीय क्षेत्रात करण्याची संकल्पना 2014 पासून राबविण्यास सुरूवात केली. त्यासाठी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाची संस्थात्मक रचना उभी केली असून सामान्य माणसाला मदत होईल अशी या कक्षाची रचना आहे. आता या कक्षाची जिल्हास्तरावरही स्थापना करण्यात आली आहे. या कक्षाच्या माध्यमातून धर्मादाय रुग्णालयाच्या कामकाजाच्या बाबतीतही पारदर्शकता आणून दुरूपयोग रोखावा लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी प्रास्ताविक केले.  'रूग्ण मित्रयोजना मतदारसंघनिहाय सुरू करण्यात येत आहे. सामाजिक संस्थांची फंडासाठी मदत घेणार असून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या आरोग्य योजनांची माहिती एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी पोर्टल सुरू करण्यात येणार आहे. याठिकाणी उपस्थित सर्व अधिकारीकर्मचारी हे आरोग्यदूत म्हणून काम करतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

यावेळी राज्यस्तरीय कक्षाचे प्रशासकीय अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय तथा प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र एड्स नियंत्रण संस्था डॉ. सुनील भोकरेसहकक्ष प्रमुख शरद घावटेउपकक्ष प्रमुख शेखर नामदासजनसंपर्क अधिकारी डॉ. जगदीश सकवानवैद्यकीय समन्वयक डॉ. सवानंद सोनारप्रशासकीय सल्लागार दत्तात्रय विभुते यांच्यासह राज्यातील सर्व जिल्हास्तरीय कक्षाचे प्रमुख अधिकारीकर्मचारी उपस्थित

विद्यापीठाने आरोग्यदायी कुंभ संकल्पना राबवावी

 विद्यापीठाने आरोग्यदायी कुंभ संकल्पना राबवावी

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणालेनाशिकमध्ये येत्या काळात सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने डिजिटल कुंभ सोबतच आरोग्यदायी कुंभ अशी संकल्पना राबवून यामध्ये योगदान द्यावे. विद्यापीठाच्या प्रत्येक उपक्रमात राज्य शासनाच्यावतीने पूर्ण सहकार्य करण्यात येईलअशी ग्वाही त्यांनी दिली.

 

यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते विद्यापीठाच्या 150 दिवसांच्या कृती आराखडा पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी  विद्यापीठाने केलेल्या उपक्रमांबाबत आणि चक्र विषयक माहिती प्रदर्शनाला भेट देऊन पाहणी केली.

 

प्रास्ताविकात कुलगुरू लेफ्टनन्ट जनरल श्रीमती कानिटकर यांनी प्रधानमंत्री यांच्या विकसित भारत संकल्पानुसार विद्यापीठाने काम सुरू केले असल्याचे सांगून चक्र आणि उत्कृष्टता केंद्र निर्मितीबाबतची माहिती दिली.

Featured post

Lakshvedhi