नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रिपलआयटी’ना मंजूरी

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घोषणेनंतर दीड महिन्यातच

नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रिपलआयटी’ना मंजूरी

 

मुंबई, दि. 16 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्याच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यांच्याच पुढाकारामुळे बीड जिल्ह्यानंतर आता नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पाठविलेल्या पत्राला कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन प्रशिक्षण केंद्रे मंजूर केल्याचे पत्राद्वारे कळवले आहे. अजित पवार यांनी घोषणा केल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात मराठवाड्यातील बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांसाठी तीन ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाल्याने ‘बोलेन ते करेन...’ ही अजित पवार यांची ओळख अधिक ठळक झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रयत्न आणि टाटा टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने महिन्यापूर्वी बीडसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाले आहे. त्यानंतर आता नांदेड व छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाल्याने, मराठवाड्यातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योगक्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. मराठवाड्यात नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासह अनेक उद्दीष्टांची यानिमित्ताने पूर्ती होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्याचा विकासावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यांचे सातत्याने मराठवाडा दौरे सुरु आहेत.  दि. 23 एप्रिल 2025 रोजीच्या मराठवाडा दौऱ्यात नांदेड येथे बोलताना त्यांनी बीड, नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्याची घोषणा केली होती. दौऱ्यावरुन मुंबईत परतल्यानंतर दि. 25 मार्च 2025 रोजी तात्काळ टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून या तीन जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. कंपनीने दीड महिन्यात तिन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर केल्याची पत्रे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवून सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या ‘सीट्रीपलआयटी’मुळे मराठवाड्यातील युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, ‘एआय’ वापरासह तांत्रिक कौशल्यविकासाची संधी मिळेल.युवकांना उद्योगक्षम बनविणे, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात ‘सीट्रीपलआयटी’ महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे. यापैकी 162 कोटी 62 लाख रुपये टाटा टेक्नॉलॉजी तर, उर्वरीत रक्कम राज्य शासन आणि संबंधित जिल्हा प्रशासन देणार आहे. नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून मराठवाड्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी प्रत्येकी 7 हजार प्रमाणे मराठवाड्यातील 21 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणे, स्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.

‘सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहेत. यामुळे नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, बीड जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या धडाकेबाज, निर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल मराठवाड्यातील नागरिकांकडून आनंद, समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

नवीन क्रिकेट मैदानासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला मदत करु

 नवीन क्रिकेट मैदानासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला मदत करु

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        वानखेडे मैदानावरील भव्य सोहळ्यात स्टँडला रोहित शर्मा यांचे नाव

·        जागतिक स्तरावर देशाचे नाव उंचावणाऱ्या व्यक्तींचे नाव स्टँडला देण्याचा अभिमान

मुंबई, दि. 16 : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला लवकरच शंभर वर्ष पूर्ण होत आहेत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने एक लाख क्षमतेचे भव्य क्रिकेट मैदान उभारावे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने प्रस्ताव दिल्यास मैदानासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच शासन स्तरावर सर्व सहकार्य करण्यात येईल. आजच्या सोहळ्यामध्ये क्रिकेटची पंढरी असलेल्या वानखेडे मैदानावरील स्टॅन्ड्सला जागतिक स्तरावर देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या व्यक्तींचे नाव देण्यात येत असल्याचा अभिमान असल्याची भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आयोजित वानखेडे मैदान येथील स्टॅन्डच्या नामकरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

लॉर्डस नाही तर वानखेडे क्रिकेटची पंढरी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ज्या ठिकाणी देव असतो तीच खरी पंढरी. वानखेडे मैदानावर क्रिकेटचा देव असलेल्या सचिन तेंडुलकर यांचा पुतळा आहे. वानखेडे मैदान क्रिकेटसाठी आयकॉनिक आहे. या वानखेडे मैदानावर अनेक दिग्गज खेळाडू घडले आहेत. रोहित शर्मा हा भारताच्या सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक आहे. पाठोपाठ दोन आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा त्याने भारतासाठी जिंकून इतिहास रचला आहे. एखादा खेळाडू खेळत असतानाच त्याचे नाव मैदनातील स्टॅन्डला देण्याचा हा ‘वानखेडे’च्या इतिहासतील पहिलाच क्षण असल्याचेही मुख्यमंत्री फणडवीस यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे क्रिकेटमधील योगदान मोठे आहे. देशातील क्रिकेटची उंची वाढवण्याचे कार्य त्यांनी केले. भारतीय क्रिकेटचा विकास करणाऱ्या प्रशासकांमध्ये शरद पवार हे अग्रेसर असल्यामुळे त्याचे नाव वानखेडे मैदानावरील स्टॅन्डला देणे यथोचितच आहे. अजित वाडेकर यांनी परदेशात जिंकण्याची सवय भारतीय क्रिकेटला लावली. 1971 मध्ये पहिल्यांदा वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड सोबत मालिका जिंकून त्यांनी इतिहास रचला. आज त्यांच्या नावाच्या स्टॅन्डचे अनावरण होत आहे ही देखील अभिमानाची गोष्ट आहे. अमोल काळे यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनमध्ये असताना कमी कालावधीमध्ये फार मोठे काम केले. क्रिकेटसाठी उत्तम ते सर्व करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांनी क्रिकेटसाठी पाहिलेले स्वप्न मुंबई क्रिकेट असोसिएशन नक्कीच पूर्ण करेल असा विश्वास असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

रोहित शर्माने लगावलेला फटका रोहित शर्माच्या नावाच्या स्टॅन्डमध्ये गेल्याचे पाहणे हे भाग्याचे असेल. त्याने लवकरच असा क्षण आमच्यासाठी आणावा आणि आम्हा सर्वांची इच्छा पूर्ण करावी – मुख्यमंत्री फडणवीस

बंद्यांच्या कुटुंबीयांना गृहभेटीतून आधार,कुटुंबासोबत भेट व मुलाखत कार्य,,कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत,pl shate

 

बंद्यांच्या कुटुंबीयांना गृहभेटीतून आधार

गृहभेट हे कैद्याची दुसरी बाजू शोधण्यासाठी आणि कुटुंबाकडुन बंद्यांना साहाय्य व कुटुबांना तात्काळ मदतीचा महत्त्वाचा मार्ग आहे. काही बंदी कारागृहात येतात, त्याविषयी नातेवाईकांना काहीच माहिती नसते. घरच्या कोणत्याच नातेवाईकाचा संपर्क नसल्यामुळे मुलाखतसुद्धा होत नाही. काही प्रकरणांमध्ये बंदीला भेटण्यास नातेवाईक दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे बंदी मानसिक तणावामध्ये असतात. अशा परिस्थितीत समाजसेवकामार्फत कारागृह प्रशासनाच्या परवानगीने व बंदीच्या विनंतीने गृह भेटी करण्यात आल्या. बंदीच्या घरची आर्थिक परीस्थिती बघता त्यांना तात्काळ मदत करण्यासाठी तथा जामिनासाठी मार्गदर्शन, जामीन घेण्यास सक्षम जामीनदार उपलब्ध करण्यासाठी विविध स्तरावर बंदीच्या कुटुंबीय सदस्यांना मानसिक सक्षम करण्यात येते. विविध मुद्देनिहाय पाच मध्यवर्ती कारागृहातील 1 हजार 42 बंदीच्या गृहभेट करून मदत करण्यात आली आहे.

कुटुंबासोबत भेट व मुलाखत कार्य

टाळेबंदी कालावधीपासून माहे ऑक्टोबर 2021 पर्यंत सर्वच कारागृहात मुलाखत बंद होती, परंतु नोव्हेंबर 2021 पासून मुलाखत सुरु झाल्याने बंदीच्या कुटुंबियांना संपर्क साधून मुलाखतीला येणे बाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. गरजेनुरूप गृहभेटही घेण्यात आल्या. मुलाखती दरम्यान कारागृह अधिकारी यांचे सोबत गरजेनुरूप समन्वय साधून ८ हजार ८०२ बंदींच्या नातेवाईकांसोबत मुलाखत घडवून देण्यात यश आले.

प्रकल्पांतर्गत कारागृह कामकाजामध्ये एकूण हस्तक्षेप केसेस 16 हजार 994 बंदी त्यामध्ये 26 किशोरबंदी, न्यायाधीन बंदी केसेस 12 हजार 275, शिक्षाधिन बंदी केसेस 4 हजार 719 आणि किशोर बंदी 26 याप्रमाणे आहेत.

कायदेशीर मार्गदर्शन आणि मदत

कायदेविषयक मार्गदर्शन 16 हजार 691 प्रकरणात, 42 कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन करण्यात आले. यामध्ये 10 हजार 645 बंद्यांनी सहभाग घेतला. तसेच 2 हजार 45 न्यायालय भेट, 2 हजार 317 वकील भेट आणि बैठका घेण्यात आल्या. वैयक्तिक जामीनासाठी 1 हजार 122 प्रकरणे, तर 226 पोलीस स्टेशन भेटी करण्यात आल्या.

 तसेच या उपक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्याविषयीही तपासणी करण्यात येते. त्यामध्ये उदासी, चिंता आणि व्यसनाच्या वापरासाठी तपासणी, उदासी (डिप्रेशन), चिंता विकार (Anxiety), आणि व्यसनाच्या वापरासाठी (Substance abuse) तपासणी केली जाते. मध्यम आणि गंभीर प्रकरणे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रम (DMHP) कडे पाठवली जातील. जिल्हा मानसिक आरोग्य शिबिराद्वारे रेफरल केलेल्या प्रकरणी उपचार करण्यात येतील. अशा प्रकराची शिबिरे जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमांतर्गत दर महिन्याला आयोजित करण्यात येतात. तर तीव्र मानसिक विकारासाठी रुग्णांना तसेच अत्यंत गंभीर मानसिक विकार (अक्यूट सायकॉटिक एपिसोड) असलेल्या रुग्णांना रुग्णालयात भरती करण्यात येते.

केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ परिसराचे भूमिपूजन ट्रांजिस्ट कॅम्पसचे सुध्दा ई- अनावरण

 केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ परिसराचे भूमिपूजन

       ट्रांजिस्ट कॅम्पसचे सुध्दा ई- अनावरण

 

नागपूर, दि. २६ : कामठी तालुक्यात चिचोली येथे उभारण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या (एनएफएसयू) कायमस्वरूपी कॅम्पसचे आणि एनएफएसयूच्या तात्पुरत्या कॅम्पसचे भूमिपूजन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आमदार आशिष देशमुख, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंह चहल, एनएफएसयूचे कुलगुरू डॉ. जे.एम. व्यास, विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी आदी उपस्थित होते.

सुरवातीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते विटा रचून पायाभरणी करण्यात आली. तसेच परिसरात ट्रांजिस्ट कॅम्पस चे ई- अनावरण सुद्धा करण्यात आले.

नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी (एनएफएसयू) ही जगातील पहिली आणि एकमेव फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी आहे. महाराष्ट्रात एनएफएसयूच्या नवीन कॅम्पसच्या स्थापनेमुळे 'कुशल फॉरेन्सिक तज्ञांचा' समूह तयार होईल. नागपूर कॅम्पस हे एनएफएसयूचे ११ वे कॅम्पस असेल. गुजरात, नवी दिल्ली, गोवा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आसाम, मणिपूर, पुणे आणि परदेशात युगांडामध्ये येथे सदर विद्यापीठ कार्यरत आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना फॉरेन्सिक सायन्सच्या वैज्ञानिक वापराद्वारे गुन्हे रोखण्यास, कमी करण्यास आणि शोधण्यास मदत मिळेल आणि सर्व भागधारकांच्या फॉरेन्सिक क्षमता वाढवेल. तसेच या कॅम्पसमुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित विविध समस्या सोडवण्यास मदत होईल, ज्यामुळे न्यायदान प्रणाली वेगवान होईल. राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठ 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून नागपूर कॅम्पसमध्ये न्यायवैद्यक विज्ञान आणि सायबर सुरक्षेशी संबंधित पाच अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे.

नागरिकांच्या मदतीसाठी प्रशासनाने सतर्क - सज्ज रहावे, नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करा

 नागरिकांच्या मदतीसाठी प्रशासनाने सतर्क - सज्ज रहावे,

नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

राज्यातील पावसाच्या परिस्थितीचा आढावा

 

मुंबई, दि. 26 :- पावसाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्यपूर्णरित्या आढावा घेत आहेत. या परिस्थितीत नागरिकांना मदत करण्यासाठी संपूर्ण प्रशासनाला अलर्ट मोडवर राहण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. ज्या ठिकाणी नुकसान झाले तेथे तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिव आणि राज्याच्या आपत्ती निवारण कक्षाशी ते सातत्याने संपर्कात आहेत.

 

दरम्यान, राज्यातील या परिस्थितीबाबत मुख्यमंत्र्यांना विविध यंत्रणांकडून अवगत करण्यात आले.  राज्यात पुणे, सातारा, सोलापूर, रायगड, मुंबई आणि ‘एमएमआर’ या भागात अतिवृष्टी झालेली आहे. दौंडमध्ये 117 मि.मी., बारामतीत 104.75 मि.मी., इंदापुरात 63.25 मि.मी. इतका पाऊस झाला आहे.  बारामतीत 25 घरांची अंशत: पडझड झाली असून, पुरात अडकलेल्या 7 जणांना वाचविण्यात आले आहे. 70 ते 80 कुटुंबांना सुरक्षितस्थळी स्थलांतरित करण्यात आले आहे. मोबाईल सेवा काल विस्कळित झाल्या होत्या. त्या आता पूर्ववत होत आहेत. इंदापूर येथे 2 जणांना पूरस्थितीतून बाहेर काढण्यात आले आहे.  फलटणमध्ये 163.5 मि.मी. इतका पाऊस झाला. ‘एनडीआरएफ’चा एक चमू फलटणमध्ये आहे. 30 नागरिक दुधेबावी गावाशेजारी अडकले होते. त्यांना निवास आणि भोजनाची सुविधा पुरविण्यात आली आहे.

सोलापूरमध्ये 67.75 मि.मी. पाऊस झाला. माळशिरस तालुक्यात 6 नागरिक पुरात अडकले होते, त्यांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले आहे. पंढरपूर येथे भीमा नदी पात्रात 3 जण अडकले, त्यांचे बचावकार्य सुरु आहे. रायगडमध्ये एकाचा वीज पडून मृत्यू झाला, तर महाड ते रायगड किल्ला रस्ता अतिवृष्टीमुळे बंद करण्यात आला आहे.

मुंबईत 24 तासात 135.4 मि.मी. इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे. मुंबईत एकूण 6 ठिकाणी पाणी साचण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. एकूण 18 ठिकाणी शॉर्टसर्किटच्या घटना घडल्याच्या तर 5 ठिकाणी इमारतीच्या भींती पडण्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. मुंबई महापालिका, अग्निशमन दल, मुंबई पोलिस आणि इतरही सर्व यंत्रणा सज्ज आहेत. कुठेही प्राणहानी झालेली नाही. मुंबईत 5 ठिकाणी ‘एनडीआरएफ’ टीम कुठल्याही प्रकारच्या मदतीसाठी सज्ज आहेत.

दरम्यान, मुंबईत पुढील 24 तास विजांचा गडगडाट आणि वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव तसेच आपत्ती व्यवस्थापनाच्या विविध यंत्रणांना सतर्क आणि सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. एनडीआरएफ - एसडीआरएफ, अग्निशमन, महसूल प्रशासन तसेच गृह विभाग आदींना नियंत्रण कक्षांच्या माध्यमातून तातडीच्या उपाययोजना आणि मदत व बचावासाठीची सज्जता ठेवण्याच्या अनुषंगानेही त्यांनी विविध सूचना केल्या. जलसंपदा विभागाशी सातत्यपूर्ण समन्वय ठेवण्याबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत.

ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी

 ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी

ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी

उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 26 :- ग्रंथालय प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक  होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करावा.  पात्र ग्रंथालयांच्या वर्गबदल प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन प्रणाली विकसित करावी असे,  निर्देश  उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी  दिले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात ग्रंथालय संचालनालयाच्यावतीने  सविस्तर सादरीकरण  करण्यात आले. या बैठकीस ग्रंथालय संचालक अशोक गाडेकर, उच्च शिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्यासह ग्रंथालय विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ग्रंथालय श्रेणीकरणाचे निकष स्पष्ट करताना ‘ड’ वर्गातून ‘क’ वर्गात रूपांतरासाठी किमान १००१ ग्रंथ संख्या , तर ‘क’ वर्गातून ‘ब’ वर्गात जाण्यासाठी किमान ५००१ ग्रंथ संख्या आणि  ' ब ' वर्गातून 'अ '  वर्गात रुपांतरासाठी 15001 ग्रंथ संख्या आवश्यक आहे. राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालयाच्या प्रस्तावित इमारतीसह अधिनस्त कार्यालयांच्या प्रलंबित बाबींवरही बैठकीत चर्चा झाली‘ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आणि सुलभता यावर भर द्यावा. ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली तर ग्रंथालय सेवांचा लाभ अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचेल, असेही उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सादरीकरणातच्या माध्यमातून ग्रंथालय व्यवस्थापन प्रणाली, अनुदान प्रणाली, विभागीय व जिल्हास्तरीय ग्रंथालयांचे कार्य, ग्रंथालय समित्या आणि नवीन ग्रंथ धोरण यावर सविस्तर चर्चा झाली.

00000

मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 मध्ये सर्वसमावेशकता असावी

 मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 मध्ये सर्वसमावेशकता असावी

- मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

वातावरण बदलामुळे होणाऱ्या परिणामांवर 

उपाययोजनांचा प्रामुख्याने समावेश असावा

 

मुंबई, दि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभागाचे व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 तयार करत असताना वातावरण बदलामुळे मत्स्यव्यवसायावर होणारे परिणाम आणि त्यावरील उपाय यांचा त्यामध्ये प्रामुख्याने समावेश असावा. तसेच या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये मत्स्यव्यवसायाशी संबधित भविष्याचा वेध घेणाऱ्या आधुनिक तंत्रज्ञान व ‘एआय’चा वापर यांचाही समावेश करण्याच्या सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात व्हीजन डॉक्युमेंट 2047 विषयी बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय सचिव एन. रामास्वामी, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.

            यंदा पावसाळा 20 दिवस लवकर सुरू झाल्याचे सांगून मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे म्हणाले की, यामुळे आता आणखी 20 दिवस मच्छिमार व्यवसाय बंद राहील. वातावरण बदलाचा सर्वांधिक परिणाम मत्स्यव्यवसायावर होतो. 2047 पर्यंत या वातावरण बदलामुळे होणारे परिणाम आणि या परिणामांना सामोरे जाताना करावयाच्या उपाययोजना यांचा या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये समावेश करताना या उपाययोजना लोकाभिमूख असतील असे पहावे. व्हीजन डॉक्युमेंट हे वास्तवदर्शी आणि प्रयोगशील असावे. त्यासाठी जपान, इंडोनेशिया, नॉर्वे, स्विडन, इस्त्राईल या देशांसह केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांना भेट द्यावी. त्यांच्याकडे राबवण्यात येत असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करून त्यांचा राज्यात कशा प्रकारे समावेश करता येईल हे पहावे. किनारपट्टीची सुरक्षा यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करावा. ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मच्छिमारी बंदर आणि मच्छि बाजारांत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा, सोलरचा वापर यांचाही समावेश या व्हीजन डॉक्युमेंटमध्ये करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.