मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी

 मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या

महत्वाकांक्षी प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांची आशियाई विकास बँक अधिकारी यांच्याशी चर्चा

 

मुंबई, दि. 26 : मत्स्यव्यवसाय विभाग आणि बंदरे विभागामार्फत राज्यात अनेक महत्वाचे प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. या प्रकल्पांना आशियाई विकास बँकेकडून निधी उपलब्ध होण्याबाबत मंत्रालयात मंत्री नितेश राणे यांनी आशियाई बँकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.

   यावेळी आशियाई बँकेचे राष्ट्रीय संचालक मिओ ओका, राष्ट्रीय उपसंचालक आरती मेहरा, नगर विकास तज्ञ संजय जोशी, प्रकल्प अधिकारी भावेश कुमार हे दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. तर 'उदय' चे सल्लागार प्रितेश बाफना उपस्थित होते.

     यावेळी मुंबईतील तारापोला मत्स्यालय, मुंबईतील वॉटर मेट्रो, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड चे नवीन बंदर उभारणी, विद्यमान बंदराची देखभाल दुरुस्ती, आणि देखरेखीसाठीच्या निधीविषयी चर्चा करण्यात आली. सकारात्मक झालेल्या या चर्चेमध्ये आशियाई विकास बँक अधिकारी यांनी लोकहिताच्या व विकासाच्या या प्रकल्पांमध्ये निधी देण्याविषयी सकारात्मकता दर्शवली. तसेच सॉव्हरींग आणि नॉन सॉव्हरींग निधी विषयीची सविस्तर माहिती दिली.

   प्राथमिक स्वरूपात झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांचा व निधीचा अभ्यास करून तो पुन्हा आशियाई विकास बँकेस सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

  या चर्चेमुळे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे विभागाच्या अनेक प्रकल्पांना निधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच मत्स्यव्यवसाय मंत्री राणे यांच्या संकल्पनेतून साकारत असलेल्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.

०००००

अहिल्यादेवी होळकर यांचे प्रजाहिताचे धोरण राबविण्यावर शासनाचा भर -

 अहिल्यादेवी होळकर यांचे प्रजाहिताचे धोरण राबविण्यावर शासनाचा भर - उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी यांचे जन्मस्थान चौंडी मराठी संस्कृतीचे जागृत देवस्थान आहे. लोककल्याणकारी राज्य, सुराज्य जगाला दाखविण्याचे काम अहिल्यादेवींनी केले. अहिल्यादेवींनी सर्वसामान्य माणसांच्या विकासाचे काम केले. त्यांनी धर्मरक्षणासाठी आयुष्य समर्पित केले. महिलांसाठी सैनिक तुकडी सुरू करण्याची त्यांच्याकडे दूरदृष्टी होती. त्यांनी महिलांना अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची शिकवण दिली आहे.

            अहिल्यादेवी निष्पक्ष व न्यायप्रिय राजमाता होत्या. प्रजेसाठी रोजगार निर्माण करण्याची दूरदृष्टी अहिल्यादेवींकडे होती. त्यांनी रस्ते, पूल व घाट बांधले. अहिल्यादेवींचे प्रजाहिताचे धोरण आज शासन राबवित आहे. याच व्यासपीठावरून जिल्ह्याचे नाव अहिल्यानगर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. अहिल्यादेवी होळकरांच्या आदर्शावर शासन काम करत आहे. चौंडी विकासासाठी जो काही आवश्यक निधी लागणार होता, तो देण्याचे काम शासनाने केले आहे.

            आज आपण लेक लाडकी म्हणतो तसे सूनही लाडकी मानली पाहिजे. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना कधीही बंद केली जाणार नाही, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            प्रास्ताविकात प्रा. राम शिंदे म्हणाले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती शासनाच्यावतीने 2017 पासून साजरी करण्यात येत आहे. श्रीक्षेत्र चौंडी येथे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मृतीस्थळासाठी शासनाने 681 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मागणी केल्यानंतर अवघ्या 16 महिन्यांच्या कालावधीतच जिल्ह्याचे नाव अहिल्यानगर  करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली.

            पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, आज देशभरात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची जयंती साजरी केली जात आहे. जिल्ह्यातील एक लाख एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी जिल्ह्यात प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. श्रीक्षेत्र चौंडी विकासासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.

            क्रीडा मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, अहिल्यादेवी होळकरांच्या आदर्श समोर ठेवीत शासनाने लोकहिताचे अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. धनगर समाजातील नागरिक, विद्यार्थ्यांना सवलती मिळाव्यात यासाठी राज्य शासनाने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. अहिल्यादेवी होळकरांचा वारसा जपण्यासाठी श्रीक्षेत्र चौंडीच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे.

 

बंदरे विभागाने लोकाभिमूख होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा

 बंदरे विभागाने लोकाभिमूख होण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा

- बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. २ : बंदरे विभागाने मुख्यमंत्र्यांच्या १५० दिवसांच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने पहिल्या तीन विभागांमध्ये क्रमांक मिळवण्याच्या दृष्टीने काम करावे. तसेच अधिक लोकाभिमूख होण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात १५० दिवसांच्या अनुषंगाने बंदरे विभागाचा आढावा मंत्री श्री. राणे यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी परिवहन, बंदरे आणि हवाई वाहतूक विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. राणे म्हणाले, १५० दिवसांच्या कार्यक्रमासाठी बंदरे विभागाने परिपूर्ण तयारी करावी. वेगवेगळ्या राज्यात बंदरे हाताळणीसाठी वापरण्यात येत असलेल्या नवनवीन तंत्रज्ञानाचा विभागाने अभ्यास करावा. बोटींना ट्रॅक करण्यासाठी ॲप विकसित करावे. बंदरे विकास आणि बोटींच्या नियंत्रणासाठी विभागाची स्वतःची अधुनिक व्यवस्था विकसीत करावी. या सर्व गोष्टींसाठी अभ्यास दौऱ्यांचे नियोजन करावे. सविस्तर अभ्यास करून त्याचा आराखडा तयार करावा. प्रलंबित असलेली पदभरती तसेच रिक्त पदांवरील नियुक्त्या मार्गी लावाव्यात. ‘आय गॉट’ नोंदणी करावी, हरीत बंदर उभारणीवर भर द्यावा, अशा सूचनाही मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या. 

0000

नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

 नवीन वेळापत्रकानुसार कंपनीने ई-बसेसचा पुरवठा करावा

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 30 : प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळण्यासाठी शासन नेहमीच प्रयत्न करीत असते. त्यानुसार इवे ट्रान्स प्रा. लि. कंपनीकडून 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याबाबत करार करण्यात आला. प्रवाशांना या बसेसच्या माध्यमातून सुविधा मिळण्यासाठी नवीन वेळापत्रकानुसार महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला ई- बसेसचा पुरवठा करावा, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

            मंत्रालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक बस पुरवठ्याबाबत आढावा घेताना बोलत होते. बैठकीस अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, कंपनीचे के. व्ही प्रदीप आदी उपस्थित होते.

            बस पुरवठादार कंपनीने दिलेल्या वेळापत्रकानुसार बस पुरवठा करणे अपेक्षीत असल्याचे सूचीत करीत परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक म्हणाले, कंपनीने दिलेल्या बसेसचा चालनीय तोटा लक्षात घेता, राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यासाठी व्यवहार्यता अंतर अर्थपुरवठ्यासाठी (viability gap funding) चा प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. कंपनीने आतापर्यंत 220 बसेसचा पुरवठा केला आहे. उर्वरित पुरवठा सुधारित करारानुसार करण्यासाठी कंपनीने नियोजन करावे.

बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, भाडेतत्वावर कंपनीने 5150 ईलेक्ट्रीक बसेस पुरवठा करण्याचा करार आहे. त्यापैकी 220 बसेसचा पुरवठा करण्यात आला आहे. यामध्ये 12 मीटर व 9 मीटर लांबीच्या बसेस आहेत. महामंडळाने विभागनिहाय नवीन खाते तयार करून इलेक्ट्रीक बसच्या उत्पन्नामधून कंपनीला बिलांची रक्कम देण्यात येत आहे. त्यानुसार 60 कोटी रूपये कंपनीला देण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी रक्कम देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महामंडळाला 12 मीटर बस चालविताना प्रति किलोमीटर 12 रूपये आणि 9 मीटर बस चालविताना 16 रूपये प्रति किलोमीटर तोटा ग्राह्य धरून पुढील काही वर्षात 3191 कोटी रूपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.

            यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी दिली.

0000

खासदार परिचय पुस्तिका’चे केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते प्रकाशन

 खासदार परिचय पुस्तिका’चे केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री

प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते प्रकाशन

 

नवी दिल्ली, दि. 30 : महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयांतर्गत नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र परिचय केंद्र निर्मित ‘खासदार परिचय पुस्तिका’चे प्रकाशन केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव यांच्या हस्ते आयुष भवन येथे करण्यात आले. यावेळी उपसंचालक अमरज्योत कौर अरोरा, केंद्रीय मंत्री यांचे अपर खासगी सचिव राहुल साळुंखे उपस्थित होते.

या प्रकाशन प्रसंगी बोलताना केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव म्हणाले, महाराष्ट्र परिचय केंद्राने अतिशय उपयुक्त आणि जनसामान्यांसाठी प्रभावी असा उपक्रम हाती घेतला आहे. लोकप्रतिनिधींची माहिती एकाच ठिकाणी मिळणं ही काळाची गरज असून, ही पुस्तिका माहितीच्या पारदर्शकतेस हातभार लावेल. अशा उपक्रमांमुळे जनसंपर्क अधिक प्रभावी होत असून शासनाच्या प्रयत्नांना दिशा मिळते.

या पुस्तिकेत महाराष्ट्रातील लोकसभा आणि राज्यसभा  खासदारांची तपशीलवार माहिती समाविष्ट करण्यात आली असून, त्यामध्ये खासदारांचे नाव, जन्मतारीख, नवी दिल्ली  व मतदार संघातील निवासी पत्ता, संपर्क क्रमांक, ई-मेल पत्ता, स्वीय सहायकांचे संपर्क क्रमांक तसेच सोशल मीडिया हँडल्स यांचा समावेश आहे. ही माहिती एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देत जनता आणि लोकप्रतिनिधी  यांच्यातील संवाद अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्याचा उद्देश या उपक्रमाने साध्य होत आहे.

महाराष्ट्र परिचय केंद्राने यापूर्वीही अनेक उपयुक्त उपक्रम यशस्वीरित्या राबवले आहेत. दिल्ली डिरेक्टरीसह 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रकाशित करण्यात आलेली ‘लोकसभा पूर्वपीठिका’ ही पुस्तिका याच केंद्राची कल्पकता आणि गुणवत्ता अधोरेखित करणारी ठरली होती. त्या यशाची परंपरा ‘खासदार परिचय पुस्तिका ’ ने ही समर्थपणे पुढे नेण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे.

या महत्त्वपूर्ण उपक्रमासाठी उपसंचालक श्रीमती अमरज्योत कौर अरोरा यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रंथपाल रामेश्वर बर्डे, सहायक ग्रंथपाल निलेश देशमुख आणि दीपक देशमुख यांनी विशेष मेहनत घेतली.

ही पुस्तिका शासकीय विभाग, माध्यम प्रतिनिधी, संशोधक आणि जनतेसाठी एक विश्वासार्ह संदर्भस्रोत म्हणून कार्य करणार असून, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लोकाभिमुख कार्यपद्धतीचे उदाहरण ठरेल.

राज्य, धर्म व भाषेपेक्षा अधिक मातृभूमीचा अभिमान बाळगावा

 राज्य, धर्म व भाषेपेक्षा अधिक मातृभूमीचा अभिमान बाळगावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

• राजभवन येथे गोवा व तेलंगणा राज्य स्थापना दिवस साजरा
• उत्कृष्ट सादरीकरणाबद्दल राज्यपालांकडून स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांना कौतुकाची थाप

 

मुंबई, दि. 30 : गोवा राज्याच्या मूळ लोकसंस्कृतीचे संगीत व लोककलेच्या माध्यमातून उत्कृष्ट सादरीकरण केल्याबद्दल राज्यपाल तथा राज्य विद्यापीठांचे कुलपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे कौतुक केले. यावेळी त्यांनी प्रत्येकाने आपल्या राज्याचा, धर्माचा व आपल्या भाषेचा अभिमान अवश्य बाळगला पाहिजे परंतु सर्वाधिक अभिमान मातृभूमीचा बाळगला पाहिजे, असे सांगितले.

            राजभवन येथे राज्यपालांच्या प्रमुख उपस्थितीत गोवा राज्य स्थापना दिवस (30 मे) तसेच तेलंगणा राज्य स्थापना दिवस (2 जून) संयुक्तरित्या साजरा करण्यात आला, त्यावेळी राज्यपाल बोलत होते.

            उभय राज्यांचे राज्य स्थापना दिवस हे भारत सरकारच्या 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमाचा भाग म्हणून साजरे करण्यात आले. गोवा राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन महाराष्ट्र राजभवनाने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ (स्वारातीम) यांच्या सहकार्याने केले होते, तर तेलंगणा राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन मुंबई आंध्र महासभा व जिमखाना या संस्थेच्या सहकार्याने करण्यात आले.

गोवा म्हटले की लोकांना पाश्चात्य संस्कृती आठवते. परंतु स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांनी गोव्याचे ढालो नृत्य व दिवली नृत्य सादर करून तेथील मूळ भारतीय संस्कृतीची आठवण करून दिली. हे सादरीकरण अपूर्व होते या शब्दात राज्यपालांनी  स्वारातीमच्या विद्यार्थ्यांना तसेच सांस्कृतिक चमूला कौतुकाची थाप दिली.

प्रसिद्ध कुचिपुडी नृत्यांगना नादिया हिने 'नटराज नाट्यहेला' शास्त्रीय नृत्य  सादर करून मंत्रमुग्ध केले या शब्दात राज्यपालांनी तिचे कौतुक केले.

युरोप मधील देशांमध्ये भाषिक विविधता आहे. तेथील देशांनी सामायिक हितासाठी युरोपियन युनियन तयार केली. भारतात अनेक राज्ये व अनेक भाषा आहेत. या सर्व राज्यांमधील सांस्कृतिक एकता हे आपले बलस्थान आहे. या एकतेमुळेच भारताचे आज जगात महत्त्व आहे, असे सांगून जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी ही एकता टिकवली पाहिजे.

सन २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येईल. मात्र जगावर राज्य न गाजवता भारत आपल्या शक्तीचा वापर मानवतेची सेवा करण्यास करील, असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते स्वारातीमचे कुलगुरु डॉ. मनोहर चासकर यांचा तसेच मुंबई आंध्र महासभेचे अध्यक्ष एम. कोंडा रेड्डी यांचा सत्कार करण्यात आला.

राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी प्रास्ताविक केले तर कक्ष अधिकारी जयेश ठाकूर यांनी आभार मानले. यावेळी मुंबईतील तेलंगणाच्या महिलांनी तेलंगणाचे बथकम्मा नृत्य सादर केले.

या कार्यक्रमात दोन्ही राज्यांचा इतिहास आणि वारसा दर्शविणारे लघुपट दाखवण्यात आले.

स्वारातीमचे प्रकुलगुरु डॉ. अशोक महाजन, मुंबई आंध्र महासभा आणि जिमखान्याचे सरचिटणीस यापुरम वेकटेश्वर, राज्यपालांचे उपसचिव एस. राममूर्ती, स्वारातीम विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य व विद्यार्थी आणि मुंबईत राहणारे मूळचे तेलंगणा राज्याचे गणमान्य नागरिक उपस्थित होते.

सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी काम करावे पुढील बैठकीपूर्वी लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न सोडवावेत

 सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी काम करावे

पुढील बैठकीपूर्वी लोकप्रतिनिधींनी मांडलेले प्रश्न सोडवावेत

- पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार

 

मुंबई, दि. 30 : जिल्हा नियोजन समिती ही एक महत्त्वाची समिती असून या समितीच्या बैठकीमध्ये उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न हे जनतेच्या हिताचे असतात. तसेच शासनाचा निधी जनतेच्या कल्याणासाठी खर्च करण्याची जबाबदारी कार्यान्वयीन यंत्रणांवर असते. त्यामुळे सर्व विभाग प्रमुखांनी 100 टक्के निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच लोकप्रतिनिधींनी या बैठकीमध्ये मांडलेले प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वच अधिकारी वर्गाने प्रयत्न करावेत, अशा सूचना सांस्कृतिक कार्य आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री तथा मुंबई  उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी दिल्या.

बांद्रा येथील चेतना महाविद्यालयामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्याची जिल्हा नियोजन समितीची बैठक संपन्न झाली. त्यावेळी मंत्री शेलार यांनी या सूचना दिल्या. या बैठकीस खासदार वर्षा गायकवाड, खासदार रवींद्र वायकर, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, मुंबई पोलीस आयुक्त देवेन भारती, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्यासह मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि निमंत्रित सदस्य उपस्थित होते.

आदिवासी उपयोजनेंतर्गत प्राप्त झालेला 100 टक्के निधी खर्च होईल याची काळजी घ्यावी, असे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, जिल्ह्यातील आदिवासी लोकसंख्येची गणना करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे हा निधी खर्च करताना अचूक नियोजन करणे शक्य होणार आहे. या निधीमधून आदिवासी पाड्या आणि वस्त्यांना सर्व नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आराखडा करावा. पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम आणि महानगरपालिकेतील अधिकारी यांनी लोकप्रतिनिधी मांडत असलेल्या प्रश्नांचे गांभीर्य लक्षात घ्यावे. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या तसेच धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोपे व्हावे, या हेतूने शासनाने अशा इमारतीतील रहिवाशांना 20 हजार रुपये भाडे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला असल्याचेही मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

ज्या भागात दरडी कोसळण्याचा धोका आहे अशा भागात मॅस नेट बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगून मंत्री ॲड.शेलार म्हणाले की, नऊ मीटर पेक्षा कमी उंचीची भिंत असणाऱ्या ठिकाणी म्हाडा मॅस नेट बसवणार आहे. तर नऊ मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या ठिकाणी मॅस नेट बसवण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे. नियोजन समितीच्या बैठकीत मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांबाबत विभागांनी समाधानकारक उत्तरे देऊन हे प्रश्न 100 टक्के मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच अनुपालनाचे उत्तरही योग्य आणि वस्तुस्थितीदर्शक द्यावे. अनुपालनाची प्रत सदस्यांना लवकर उपलब्ध करून द्यावी. सदस्यांनी मांडलेल्या प्रश्नांना तातडीने प्रतिसाद द्यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीमध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या 1 हजार 88 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.  तसेच कलिना येथील फोर्स वन प्रशिक्षण केंद्रासही मान्यता देण्यात येत असल्याचे समितीचे अध्यक्ष मंत्री ॲड.शेलार यांनी सांगितले. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनक्षेत्र घोषित झाल्यानंतर अतिरिक्त वन क्षेत्र नव्याने घोषित केलेल्या केतकी पाढा आणि परिसरात असलेल्या 80 हजार लोकवस्ती आजही प्राथमिक सेवा सुविधांपासून वंचित असून त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन व्हावे, म्हणून हा भाग संरक्षित जंगल मधून वगळण्यात यावा, असा ठराव आमदार प्रविण दरेकर यांनी मांडला. त्याला एकमतांने मंजुरी देण्यात आली आहे.

या बैठकीमध्ये सदस्यांनी आमली पदार्थांचा वाढता व्यापार, महिला सुरक्षा, पुल, पदपथ, रस्त्यांची कामे, नाले सफाई, आदिवासी पाडे तसेच वन जमिनीवरील रहिवाशांना सोयी उपलब्ध करणे याविषयावर विविध मुद्दे  उपस्थित केले.

0000