Monday, 2 June 2025

विद्यानिकेतनच्या सक्षमीकरणासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणार

 विद्यानिकेतनच्या सक्षमीकरणासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. 20 : ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यात पाच शासकीय विद्यानिकेतन निवासी शाळा सुरू आहेत. या शाळांमधून दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते. येथे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश वाढणे अपेक्षित असल्याचे सांगून विद्यानिकेतनच्या सक्षमीकरणासाठी शाळांना आवश्यक शिक्षक आणि इतर सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातीलअसे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले.

            राज्यातील पाच शासकीय विद्यानिकेतनच्या विविध समस्यांबाबत शालेय शिक्षण मंत्री भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. प्रधान सचिव रणजित सिंह देओलप्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावीसंचालक (योजना) महेश पालकरउपसचिव समीर सावंत आणि संबंधित शाळांचे प्राचार्य यावेळी उपस्थित होते.

शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी पाचही शासकीय विद्यानिकेतनच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. श्री. भुसे म्हणालेसुमारे 60 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या शाळांमध्ये इयत्ता पाचवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गुणवत्तेच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. येत्या काळात विद्यानिकेतनमध्ये शिक्षक आणि अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील. सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत संबंधित पालकमंत्रीजिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येईल. बैठकीदरम्यान शालेय शिक्षण मंत्री श्री. भुसे यांनी यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड आणि धुळे येथील जिल्हाधिकाऱ्यांशी शाळांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत दूरध्वनीद्वारे चर्चा केली.

दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रसिद्ध असलेल्या निवासी शासकीय विद्यानिकेतनमध्ये दर्जेदार शिक्षक उपलब्ध करुन देण्याची प्रक्रिया सुरू करावीत्यासाठी आवश्यकता भासल्यास शिक्षकांच्या भरती नियमांमध्ये सुधारणा करावीशाळांना भौतिक आणि अन्य सुविधांसाठी कंपन्यांचा सीएसआर फंड उपलब्ध करुन घेण्याचा प्रयत्न करावाअसे आदेशही श्री. भुसे यांनी दिले. शिक्षक आणि सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर पटसंख्या वाढविण्यासाठी शाळांनीही एकत्रित प्रयत्न करावेतअशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

या बैठकीस शासकीय विद्यानिकेतन धुळेच्या प्राचार्य मंजुषा क्षीरसागर,  शासकीय विद्यानिकेतन छत्रपती संभाजीनगरच्या प्राचार्य सुनीता राठोडशासकीय विद्यानिकेतन अमरावतीचे प्राचार्य दिनेश सोनोनेशासकीय विद्यानिकेतन पुसेगावचे प्राचार्य विजय गायकवाड आणि शासकीय विद्यानिकेतन केळापूर (जिल्हा यवतमाळ) चे प्राचार्य धम्मरत्न वायवळ उपस्थित होते.

नवीन स्टार्टअप धोरण तयार करण्याचा निर्णय

 नवीन स्टार्टअप धोरण तयार करण्याचा निर्णय

- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

आज महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक स्टार्टअप्स आहेत. पण येणाऱ्या काळात ही चळवळ शहरातून गावापर्यंत पोहोचली पाहिजे. स्टार्टअप ही केवळ तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित न राहताग्रामीण भागातील समस्या सोडवणारी शक्ती बनली पाहिजे. त्याचबरोबर नवीन स्टार्टअप धोरण तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हे धोरण केवळ शहरी भागापुरते मर्यादित न ठेवतागावखेड्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा शासनाचा प्रयत्न असेल. स्टार्टअप क्षेत्र जन चळवळ बनावीयासाठी हे धोरण तयार केले जात असूनत्यावर नागरिकांकडून मते मागविली असल्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले.

यावेळी एनआयओचे संचालक प्रा.सिंह, एनसीएलचे संचालक डॉ.लेलेनीरीचे संचालक आणि डॉ.वेंकट मोहन यांनी मनोगत व्यक्त केले.


स्टार्टअप क्षेत्रात भारताची झेप, लहान शहरांमधून उदय

 स्टार्टअप क्षेत्रात भारताची झेप, लहान शहरांमधून उदय

- केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग

भारत सरकारने स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवे मार्ग आखले आहेत. लहान शहरांमधून येणाऱ्या स्टार्टअप्सचा मोठा वाटा लक्षात घेतासरकारच्या विविध योजनांचा फायदा सर्वांनी घ्यावा, असे केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले.

मागील १० वर्षांत भारत फ्रॅजाइल फाइव्ह’ देशांमधून बाहेर येत थेट टॉप फाइव्ह’ अर्थव्यवस्थांमध्ये पोहोचला आहे. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये भारताने ८१व्या क्रमांकावरून थेट ३९व्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. देशभरात सुमारे २.५ लाख स्टार्टअप्स सक्रिय असूनयापैकी ४९ टक्के सूरतअहमदाबादअमृतसरचंदीगड अशा लहान शहरांतून उदयास आले आहेत.

सध्या देशात ६४,४८० पेटंट्स फाइल झाले आहेतज्यापैकी ५६ टक्के पेटंट्स हे भारतातच शिक्षण घेतलेल्यायेथेच काम करणाऱ्या भारतीयांनी दाखल केले आहेत. ही बदलती मानसिकता आणि संधींचा विस्तार भारताला आत्मनिर्भर बनवत आहे. यासाठी सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. निधी योजनानॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेवलपमेंट अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन (NIDHI) अशा उपक्रमांतून आर्थिकतांत्रिक व मार्गदर्शन साहाय्य दिले जात आहे. विशेष म्हणजे आता वयोवृद्ध व दिव्यांग नागरिकांसाठीही स्टार्टअप संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जैव तंत्रज्ञानसमुद्र आधारित संसाधने (Marine Startups), कृषी तंत्रज्ञान (Agri-Tech) यांसारख्या नव्या क्षेत्रांतून पुढील २५ वर्षांत भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्राचा जीडीपी वरील वाटा सध्या ३०-४० टक्के असून तो वाढविण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा आहे. युवा पिढीने स्टार्टअप क्षेत्रात सक्रिय सहभाग घ्यावाआणि विकसित भारत 2047’ या स्वप्नपूर्तीसाठी आपली जबाबदारी स्वीकारावीअसे आवाहन केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ.सिंग यांनीं केले.

महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप राजधानी,स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 चे उद्घाटन मुंबई, दि. 20 : गुंतवणूक आ

 महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप राजधानी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 चे उद्घाटन

 

मुंबईदि. 20 : गुंतवणूक आणि स्टार्टअप्सच्या संख्येच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. राज्य सरकारने स्टार्टअपसाठीची इको सिस्टिम उभी करण्यासाठी 120 कोटी रुपयांचा ‘फंड ऑफ फंड्स’ तयार केला आहेज्याद्वारे आर्थिक सक्षम आणि विक्रीयोग्य स्टार्टअप्सना आर्थिक मदत दिली जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

‘सीएसआयआर’ आणि तीन प्रमुख वैज्ञानिक संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 चे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गोरेगाव येथील नेस्को सेंटर येथे करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंगकौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्री मंगल प्रभात लोढा‘एनआयओ’चे संचालक प्रा.सुनील कुमार सिंह, ‘एनसीएल’चे संचालक डॉ.आशीष लेले‘नीरी’चे संचालक आणि डॉ.एस. वेंकट मोहनस्टार्टअप उद्योजकविद्यार्थी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कीमहाराष्ट्राला समृद्ध समुद्रकिनारा लाभला असून येथे सागरी अर्थव्यवस्थेसाठी अफाट शक्यता आहेत. या आधारे हजारो स्टार्टअप्स उभे राहून नवीन व्यवसाय संधी निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबरकिनारपट्टीची स्वच्छता कशी राखता येईलमरीन इकॉनॉमीमध्ये शाश्वतता कशी आणता येईलया प्रत्येक गोष्टीसाठी नाविन्यपूर्ण विचार आणि उपायांची गरज असून ‘स्टार्टअप’साठी ही एक मोठी संधी आहे. आज मरीन रोबोटिक्ससारख्या नवकल्पनांवर भर दिला जात आहेजे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

अनेक संस्था सॉलिड आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये सतत नवे प्रयोग करत आहेत. समुद्रनद्या किंवा नाले यामधील प्रदूषणाचा बहुतांश भाग हा औद्योगिक नसूनजास्तीत जास्त प्रदूषण अन्य तयार होणाऱ्या कचऱ्यामुळे होते. जर आपण शाश्वत तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने या कचऱ्यावर योग्य प्रक्रिया करू शकलोतर पूर्वीप्रमाणेच आपले जलस्रोत स्वच्छ ठेवणे शक्य होईल. म्हणूनच या संपूर्ण क्षेत्रात नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणि स्टार्ट-अप्सची अत्यंत गरज आहे.

आज भारतातील स्टार्टअप इकोसिस्टम जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या इकोसिस्ट‍िमपैकी एक आहे. चीननंतर भारतात सर्वाधिक स्टार्टअप्स उदयाला आले असूनभविष्यात भारत जगातील सर्वात मोठी स्टार्टअप शक्ती बनेल. नवी मुंबईत 300 एकरमध्ये देशातील सर्वात आधुनिक इनोव्हेशन सिटी’ उभारण्याचे काम सुरू आहे. येथे विज्ञानतंत्रज्ञान, जैव तंत्रज्ञानडेटा सायन्स आणि अ‍ॅडव्हान्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना इनक्यूबेट केले जाणार आहे. यासोबतच जागतिक दर्जाच्या 12 विद्यापीठांचे कॅंपस असलेली एज्यु-सिटी’ देखील उभारली जाणार असूनत्यात एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतील.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सर्क्युलर इकॉनॉमीचा विशेष उल्लेख करत सांगितले कीकृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर स्टार्टअप्स उदयास येत आहेत. महाराष्ट्राला देशाच्या स्टार्टअप क्रांतीत अग्रणी बनवण्याचा संकल्प आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नातून आपण शिक्षण व इनोव्हेशन क्षेत्रात नेतृत्व करणार असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

नागपूर, कोराडी येथील माविमअंतर्गत प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश · नागपूर कोराडी प्रकल्पामुळे हजारो महिलांना रोजगार उपलब्ध होणार

 नागपूरकोराडी येथील माविमअंतर्गत प्रकल्प तातडीने सुरू करण्याचे

महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे निर्देश

·         नागपूर कोराडी प्रकल्पामुळे हजारो महिलांना रोजगार उपलब्ध होणार

 

मुंबई, दि. 20 : महिला आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे नागपूरकोराडी येथे महिलांकरिता आधुनिक गारमेंट सेंटर अंतर्गत महिलांना प्रशिक्षणविद्यावेतन व रोजगार उपलब्ध होणार आहे. हा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी एकच निविदा प्रक्रिया राबवावी व प्रकल्प सुरू करून अहवाल सादर करावा. कोराडी येथील विविध प्रकल्प कालबद्धतेत सुरू करण्याचे निर्देश महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले. महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी महिलांना नियमित प्रशिक्षण आणि विद्यावेतन अदा करण्यासंदर्भात मागणी केली होती.

माविम अंतर्गत नागपूर जिल्ह्यातील बचतगटांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी वस्त्रप्रक्रिया प्रकल्पनिर्माल्यापासून अगरबत्ती तयार करणेप्रदुषणविरहित कलमकारी तथा वस्त्रप्रक्रिया प्रकल्पसॅनिटरी नॅपकीन निर्मिती प्रकल्प संदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंत्री तटकरे बोलत होत्या.

यावेळी सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक नयना गुंडे, विभागाचे सह सचिव वी. रा. ठाकूर, महाव्यवस्थापक रवींद्र सावंत उपस्थित होते.

            मंत्री तटकरे म्हणाल्या कीमहिलांना रोजगार उपलब्ध व्हावा या दृष्टीने महिला आर्थिक विकास महामंडळ काम करीत आहे. महामंडळाअंतर्गत नागपूर येथे बचत गटातील महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करण्यासाठीच्या कोराडी येथील गारमेंट केंद्रात शिवणकामाचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. हे केंद्र तातडीने सुरू करण्यासाठी एकच निविदा प्रक्रिया राबवावी व कालमर्यादेत केंद्र सुरू करावे. त्यांना नियमित सहा महिन्याचे प्रशिक्षण देऊनत्यांना प्रशिक्षणासाठी दिले जाणारे विद्यावेतन वेळेत देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. या केंद्राद्वारे जवळपास २०० महिलांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

याचबरोबर महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान कोराडी ग्रामपंचायत मार्फत उपलब्ध जागेत अगरबत्ती निर्मिती युनीट प्रकल्प मंजूर आहे. येथे अगरबत्ती व धूप निर्माण करण्याच्या माध्यमातून जवळपास १०० महिलांना ६ ते ७ हजार रूपये महिन्याला मिळणार आहेत. तसेच प्रदूषणविरहित कलमकारी तथा वस्त्रप्रक्रिया प्रकल्प आणि सॅनिटरी नॅपकीन निर्मिती प्रकल्पाच्या माध्यमातून हजारो महिलांना रोजगार उपलब्ध होणार असूनहे प्रकल्प तातडीने सुरू करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असे मंत्री तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यादरम्यान राजशिष्टाचार पाळण्याबाबतच्या सूचना जारी

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या महाराष्ट्र राज्याच्या दौऱ्यादरम्यान

राजशिष्टाचार पाळण्याबाबतच्या सूचना जारी

 

मुंबईदि. २० : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्या मुंबई तसेच राज्यात अन्यत्र दौऱ्यादरम्यान विहीत राजशिष्टाचाराचे पालन होण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत.

 

महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम-२००४ अनुसार घोषित करण्यात आलेल्या राज्य अतिथींच्या यादीत समाविष्ट असणाऱ्या तसेच ज्यांना राज्य अतिथी समजण्यात येत आहे अशा मान्यवरांची विमानतळावर स्वागताची व निरोपाची व्यवस्था राजशिष्टाचार उपविभागाकडून करण्यात येते. तसेच जिल्ह्यांच्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील राजशिष्टाचार अधिकारी राज्य अतिथीचे स्वागत करण्यासाठी व त्यांना निरोप देण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती यांना "कायमस्वरुपी राज्य अतिथी" (PERMANENT STATE GUEST) म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.

 

त्यानुसार,  सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्य अतिथी नियम२००४ नुसार यापुर्वीपासून घोषित राज्य अतिथी असल्याने त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या दौ-यादरम्यान अनुज्ञेय राजशिष्टाचारविषयक सुविधा (निवासवाहन व्यवस्था व सुरक्षाइ.) पुरवण्यात येतात व अशा सर्व सुविधा त्यांना राज्यात सर्वत्र दौऱ्यादरम्यान अनुज्ञेय राहतील.

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती हे महाराष्ट्र राज्यात मुंबई दौ-यावर असताना मुख्य सचिव अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधीपोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी आणि राज्यात अन्यत्र संबंधित जिल्हाधिकारी अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी तसेच पोलीस आयुक्त / पोलीस अधीक्षक अथवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी यांनी मान्यवरांचे स्वागत करावे.

 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ०७ मार्च २०२२ रोजीच्या परिपत्रकानुसारमहाराष्ट्र राज्याला भेट देणारे मान्यवर / अतिथी यांच्या भेटीदरम्यान ज्या विभागाच्या कामकाजासंदर्भात भेट देत असतील त्या विभागाने मान्यवरांच्या स्वागतासाठी व समन्वयासाठी संपर्क अधिकारी नेमण्याबाबत विहित केले आहे. त्यानुसारमान्यवरांच्या मुंबई भेटीदरम्यान विधि व न्याय विभागमंत्रालयमुंबई यांनी तसेच राज्यातील अन्य जिल्हा येथील दौ-यादरम्यान संबंधित न्यायालय यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या सहकार्यान गट अ-श्रेणीतील राजपत्रित दर्जाचे संपर्क अधिकारी नेमावेत.

या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सर्व संबंधितांना देण्यात आले असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाच्या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

००००

महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास प्रकल्पातील

 महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास प्रकल्पातील

कामांचे सर्व्हेक्षण तीन महिन्यात पूर्ण करा

मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणालेजागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य असलेला महाराष्ट्र प्रतिसाद क्षमता विकास (एमआरडीपीप्रकल्पातील कामांचे सर्वेक्षण गतीने करून ही काम तीन महिन्यात पूर्ण करावीत. यासाठी गरज भासल्यास अतिरिक्त एजन्सी नेमून सर्वेक्षणाचे काम जलदगतीने पूर्ण करून सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा.

आतापर्यंत या प्रकल्पातील ज्या कामांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे याची माहिती 'मित्रायांच्याकडे देण्यात यावी. राधानगरी धरणाचे गेट व सांगली कोल्हापूर बंधारा येथे बॅरेज बांधणे या कामांच्या यावेळी आढावा घेण्यात येऊन ही कामे सुरू करण्याबाबत जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या.

तसेच पवना धरण येते पर्यटन सुविधा निर्माण करण्याबाबत पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी सादरीकरण केले. पर्यावरणाचा समतोल राखत प्रदूषणविरहित पर्यटन आराखडा तयार करावा. याबरोबरच धरण परिक्षेत्रातील अतिक्रमणे काढावीतअशा सूचना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

Featured post

Lakshvedhi