कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि जमीनवाटपाच्या प्रस्तावांबाबत विभागीय आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करावी

 कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन आणि जमीनवाटपाच्या

प्रस्तावांबाबत विभागीय आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करावी

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 15 :- कोयनाधरण प्रकल्पग्रस्तांनी राज्यासाठी केलेला त्याग मोठा आहे. त्यांना पर्यायी जमिन देणे शासनाचे कर्तव्य असून, या धरणग्रस्तांना पर्यायी जमिन देण्यासंदर्भात आलेले प्रस्ताव पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ तपासून महिनाअखेपर्यंत पुणे विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्तांनी अर्जांची पडताळणी करावी. जूनच्या पहिल्या पंधरवड्यात धरणग्रस्तांच्या संघटनांसोबत बैठक घेऊन पात्र धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी,  असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

 

कोयना धरणग्रस्तांचे संपूर्ण पुनर्वसन आणि पर्यायी जमिन वाटपाचा प्रश्न प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असून तो सोडविण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सातत्याने प्रयत्नशील आहेत. यापूर्वीही अनेकदा बैठका घेऊन त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या अडचणी दूर केल्या आहेत. आजमितीस सातारा जिल्ह्यात 310 आणि सांगली जिल्ह्यात 215 पात्र प्रकल्पग्रस्तांची यादी तयार असून त्यांना जमिनवाटपाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी. उर्वरीत जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनीही त्यांच्याकडील प्रस्तावांची तपासणी करुन आपापल्या जिल्ह्यांचे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे पाठवावेत. विभागीय आयुक्त त्यांच्या स्तरावर निर्णय घेतील, जे प्रश्न शासनस्तरावर सोडवायचे असतील, ते शासनाकडे पाठवावेत. त्याबाबत तातडीने निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिला.

 

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीला, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, वित्त विभागाचे प्रभारी अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकणचे विभागीय आयुक्त विजय सुर्यवंशी, धरणग्रस्तांचे नेते तथा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर, कोयना धरणग्रस्त-अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेचे संघटक चैतन्य दळवी आदींसह प्रकल्पग्रस्तांचे प्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, सांगलीचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी व्हीसीद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला.

-----००००००---

एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमांतर्गत राजभवन येथे सिक्कीम राज्य स्थापना दिवस आपला परिसर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा युवकांनी संकल्प करावा

 एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमांतर्गत राजभवन येथे सिक्कीम राज्य स्थापना दिवस

आपला परिसर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा युवकांनी संकल्प करावा

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि. 16 : प्लास्टिक कचऱ्याने परिसर विद्रुप होत आहेत. मात्र सिक्कीम देशातील सर्वाधिक कमी प्रमाणात प्लास्टिकचा वापर करणारे राज्य ठरले आहे. ही गोष्ट महाराष्ट्रासह इतर सर्व राज्यांसाठी अनुकरणीय असून युवकांनी किमान आपला परिसर प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प केला तर देश अधिक सुजलाम सुफलाम होईल, असे प्रतिपादन राज्यपाल तथा राज्य विद्यापीठांचे कुलपती सी पी राधाकृष्णन यांनी केले.

सिक्कीम राज्याचा ५० वा राज्य स्थापना वर्धापन दिवस राज्यपाल राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राजभवन येथे साजरा झाला. 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' उपक्रमांतर्गत राजभवनातर्फे शिवाजी विद्यापीठाच्या सहकार्याने सिक्कीम राज्य स्थापना दिनाचे आयोजन करण्यात आले.

साधारण तीन दशकांपूर्वी देशात प्लास्टिक - पॉलिथिन बॅग वापरण्याचे प्रचलन नव्हते. प्लास्टिक न वापरल्यामुळे कुणाचेही फारसे काम अडतही नव्हते. आज मात्र लोक खरेदीसाठी बाहेर जाताना कापडी पिशवी नेत नाही. प्रत्येक वस्तू प्लास्टिक बॅगमध्ये आणली जाते. या स्थितीचा विचार करून युवकांनी प्लास्टिकचा वापर कमी करावा व बाहेर पडताना नेहमी कापडी पिशवी सोबत बाळगावी असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केली.

सिक्कीम व इतर उत्तरपूर्व राज्याचे सौंदर्य स्वित्झर्लंडपेक्षा तसूभर देखील कमी नाही. त्या देशापेक्षा कितीतरी पटीने नैसर्गिक सौंदर्य भारतात आहे. उत्तम मार्केटिंग मुळे  काही देश पर्यटनात पुढे गेले आहे.  लोकांनी सिक्कीमसह उत्तरपूर्व राज्ये तसेच जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश या राज्यांना भेट द्यावी असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

आज सिंगापूर व थायलंड जगातील सर्वाधिक पर्यटक आकर्षित करतात. भारतात नद्या, गडकिल्ले, वारसा शिल्पे व निसर्ग संपदा आहे आपण जगातील अर्धे पर्यटक आकर्षित करू शकतो असा विश्वास राज्यपालांनी यावेळी व्यक्त केला.

संपूर्ण देशातील लोकांमध्ये असलेल्या ऐक्याच्या भावनेमुळे 'सिंदूर' मोहिम प्रभावी ठरली. लोकांनी एकता टिकवून ठेवली तर भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयास येईल, असे राज्यपालांनी सांगितले.

यावेळी शिवाजी विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी सिक्कीमचे लोकनृत्य  घोंटू व लोकगीत लेपचा तसेच सिक्कीमचे राज्यगीत उत्कृष्ट सादर केल्याबद्दल राज्यपालांनी विद्यार्थ्यांना कौतुकाची थाप दिली.

शिवाजी विद्यापीठाच्या कुलदीप जठार व श्रद्धा चराटकर या विद्यार्थ्यांनी रांगोळीच्या माध्यमातून सिक्कीम येथील तरुणीचे सुंदर चित्र साकारल्याबद्दल तसेच ओंकार गोमासे या विद्यार्थ्याने सिक्कीम येथील लोकजीवनाचे तैलचित्र काढल्याबद्दल राज्यपालांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले. 

विद्यापीठाच्या वृत्तविद्या व जनसंवाद विभागातर्फे तयार करण्यात आलेला सिक्कीम राज्यावरील माहितीपट  'सिक्कीम या पॅराडाईज ऑफ इंडिया' यावेळी दाखविण्यात आला.

राज्यपालांचे सचिव डॉ प्रशांत नारनवरे यांनी प्रास्ताविक व स्वागत केले तर अवर सचिव सुशील  मोरे यांनी  आभार मानले.

कार्यक्रमाला शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरु प्रा. डॉ. डी. टी. शिर्के, प्र-कुलगुरु पी. एस. पाटील, कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, व्यवस्थापन समितीचे सदस्य तसेच विद्यापीठाच्या सांस्कृतिक चमूचे सदस्य उपस्थित होते.

राज्यपालांच्या हस्ते कार्यक्रमामध्ये उत्कृष्ट कला सादरीकरण केल्याबददल विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. 

आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षित, सज्ज रहावे,नागरिक संरक्षण संचालनालयाचे आवाहन मुंबई, दि. 16 : कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत

 आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षित, सज्ज रहावे

·        नागरिक संरक्षण संचालनालयाचे आवाहन

मुंबई, दि. 16 : कुठल्याही आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सुरक्षित, सज्ज आणि जागरूक रहावे, असे आवाहन नागरिक संरक्षण संचालनालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

अशा परिस्थितीत नागरिकांनी अधिकृत सरकारी चॅनेल्स (टीव्ही, रेडिओ, खात्रीशीर सोशल मीडिया, स्थानिक प्रशासन) यांच्याकडूनच माहिती घेऊन सतर्क रहावे. परिस्थिती अशांत होईल अशा अफवा किंवा अनधिकृत माहिती पसरवू नये. आपत्कालीन परिस्थितीत टॉर्च, बॅटऱ्या, मेणबत्त्या, प्राथमिक उपचार किट व आवश्यक औषधे, पाणी (किमान ३ दिवस पुरेसे) व टिकाऊ अन्न, मोबाईल चार्जर आणि पॉवर बँक, वैध ओळखपत्रे व आवश्यक रोख रक्कम, महत्त्वाच्या संपर्क क्रमांकांची यादी आदी आवश्यक वस्तू तयार ठेवाव्या.

मूलभूत सुरक्षा नियम

आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी जवळचे आश्रयस्थान, बंकर किंवा इव्हॅकेशन प्लेसेस, घरातील सुरक्षित जागा (खिडक्यांशिवाय असलेली खोली) तसेच "लाइट्स आउट" किंवा "ब्लॅकआउट" सूचनांचे पालन करावे. हवाई हल्ला किंवा क्षेपणास्त्र अलर्ट आल्यास ताबडतोब घरात रहावे; सुरक्षित, ठिकाणी आश्रय घ्यावा. खाली बसून डोकं झाकावे, खिडक्यांपासून दूर रहावे, दिवे बंद व खिडक्यांवर जाड पडदे ठेवावे, सायरन काळात लिफ्टचा वापर टाळून जिन्यांचा वापर करावा.

तसेच दिव्यांग व लहान मुले व वृद्ध व्यक्ती, आजारी व्यक्ती आणि पाळीव प्राण्यांची काळजी घ्यावी. नागरी संरक्षण स्वयंसेवक, स्थानिक पोलीस किंवा सुरक्षा कर्मचा-यांनी दिलेल्या सूचना पाळाव्या. अनावश्यक प्रवास टाळावा. वाहतूक नियमांचे पालन करावे. सार्वजनिक वाहतुकीवर निर्बंध लागू असल्यास पर्यायी मार्गाबाबत माहिती घ्यावी. 

 संवेदनशील माहिती (सैन्य हालचाली, महत्त्वाचे ठिकाणे) कुणाशी शेअर करू नका. संशयास्पद लिंक किंवा मेसेजवर क्लिक करू नका किंवा पुढे पाठवू नका. आपत्कालीन परिस्थितीत नेटवर्क फ्रि ठेवण्यासाठी संवाद मर्यादित ठेवावा.  घाबरल्याने गोंधळ निर्माण होतो- शांत राहा व इतरांनाही माहिती द्या व मदत करावी. कर्फ्यू, हालचाल निर्बंध व आपत्कालीन आदेश पाळून स्थानिक प्रशासनाला मदत करावी. आपली जागरूकता, शिस्त व एकात्मता राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक आहे त्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी सज्ज असावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

आपत्कालीन संपर्क क्रमांक

आपत्ती व्यवस्थापन विभाग मदत कक्ष : १०७०/१९१६/९३२१५८७१४३, मुंबई पोलिस - १०० / ११२, मुंबई अग्निशमन केंद्र - १०१, २३०८५९९२, रुग्णवाहीका - १०८, महिला मदत कक्ष - १०३, अल्पवयीन मुलांकरिता मदत कक्ष - १०९८, वन विभाग - १९२६, गॅस गळती मदत कक्ष (LPG) - १९०६, बेस्ट पॉवर (शहर) ८८२८८३०२८८, ९९३०९०११९३, अदाणी एनर्जी (पश्चिम उपनगरे आणि पूर्व उपनगरांचा काही भाग) ५०५४९१११, ५०५४७२२५, महाराष्ट्र राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (पूर्व उपनगरे) १८००-२३३-२३४५, ९९३०२६९३९८, टाटा पॉवर (चेंबूर) - ६७१७५३६९, रेल्वे संरक्षण दल (RPF): १८२ (ट्रेन-संबंधित आपत्कालीन परिस्थितींसाठी).

00000

धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

 धोकादायक कचऱ्याची सफाई हाताने करण्याच्या पद्धतीचे उच्चाटन करण्यासाठी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे आवाहन

नवी दिल्ली, दि. 16 : धोकादायक स्वरुपाच्या कचऱ्याच्या सफाईसाठी अजूनही हाताने सफाईची पद्धत वापरली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन केले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने 2023 मध्ये आपल्या एका महत्त्वाच्या निकालाअंतर्गत (डॉ. बलराम सिंग विरुद्ध भारत सरकार, 2023 INSC 950) दिलेल्या 14 निर्देशांची तातडीने अंमलबजावणी होईल याची सुनिश्चिती करावी असे निर्देश आयोगाने या पत्राद्वारे दिले आहेत.

विष्ठा तसेच धोकादायक गटारांची हाताने सफाईची, मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणारी आणि जातीय भेदभावावर आधारित अमानुष प्रथा पूर्णपणे बंद करणे हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उद्देश आहे. हाताने सफाईची पद्धत म्हणजे मानवी हक्कांचे विशेषत: सन्मानासह जगण्याच्या हक्काचे आणि कायद्यासमोर प्रत्येकजण समान असल्याच्या तत्वाचे गंभीर उल्लंघन असल्याची बाबही आयोगाने आपल्या पत्रात नमूद केली आहे.

घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण असताना, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी, 2025 रोजी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगळूरु आणि हैदराबाद या सहा प्रमुख शहरांमध्ये अशा पद्धतीने सफाई करण्यास पूर्णपणे बंदी घातलेली असतानाही, देशाच्या काही भागांमध्ये धोकादायक कचऱ्यासाठी हाताने सफाईची वृत्त  येत  असल्याचे निरीक्षणही आयोगाने आपल्या पत्रात नोंदवले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताच्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नमूद उपाययोजनांची त्वरित अंमलबजावणी करावी अशी शिफारस आपल्या पत्राद्वारे केली आहे.

विष्ठा - सांडपाणी सफाईसाठी हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीला प्रतिबंध करण्याबद्दल, तसेच आणि या संबंधातील न्यायालयीन निर्देशांबद्दल स्थानिक अधिकारी, कंत्राटदार आणि सामान्य नागरिक यांच्यासह संबंधितांमध्ये व्यापक प्रचार प्रसार करणे. सरकारी अधिकारी, स्वच्छता विषयक कर्मचारी आणि समुदायांमध्ये  मानवी विष्ठा - सांडपाण्यासारखा धोकादायक कचरा हाताने साफ करण्याशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि मानवाधिकार विषयक पैलूंबाबत जाणिव जागृती निर्माण होईल अशा प्रकारचे उपक्रम राबवणे. निर्देशांचे निश्चित कालावधित अनुपालन होईल, तसेच हाताने सफाई करण्याच्या पद्धतीच्या प्रतिबंध केला जाईल याची सुनिश्चिती व्हावी यासाठी एक शिस्तबद्ध देखरेख व्यवस्था उभारणे. प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी, अंमलबजावणीतील त्रुटींचा शोध घेण्यासाठी, तसेच प्रत्येक पातळीवरील जबाबदारीची निश्चिती करण्यासाठी  नियमित पाठपुरावा आणि पुनरावलोकनाची व्यवस्था उभारणे. संबंधित प्राधिकरणांनी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आठ आठवड्यांच्या आत सादर करावा, असे निर्देशही आयोगाने आपल्या पत्राद्वारे दिले आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घोषणेनंतर दीड महिन्यातच नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रिपलआयटी’ना मंजूरी

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या घोषणेनंतर दीड महिन्यातच

नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रिपलआयटी’ना मंजूरी

 

मुंबई, दि. 16 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्याच्या विकासावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यांच्याच पुढाकारामुळे बीड जिल्ह्यानंतर आता नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर या दोन जिल्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक ‘सेंटर फॉर इन्व्हेंशन, इनोव्हेशन, इक्युबेशन अॅन्ड ट्रेनींग’ अर्थात ‘सीट्रिपलआयटी’ मंजूर करण्यात आले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पाठविलेल्या पत्राला कंपनीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन प्रशिक्षण केंद्रे मंजूर केल्याचे पत्राद्वारे कळवले आहे. अजित पवार यांनी घोषणा केल्यानंतर अवघ्या दीड महिन्यात मराठवाड्यातील बीड, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांसाठी तीन ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाल्याने ‘बोलेन ते करेन...’ ही अजित पवार यांची ओळख अधिक ठळक झाली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रयत्न आणि टाटा टेक्नॉलॉजीच्या सहकार्याने महिन्यापूर्वी बीडसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाले आहे. त्यानंतर आता नांदेड व छत्रपती संभाजीनगरसाठी दोन ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर झाल्याने, मराठवाड्यातील युवकांना जागतिक दर्जाचे कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योगक्षेत्राला कुशल मनुष्यबळ स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होणार आहे. मराठवाड्यात नवउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासह अनेक उद्दीष्टांची यानिमित्ताने पूर्ती होणार आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठवाड्याचा विकासावर लक्ष केंद्रीत केले असून त्यांचे सातत्याने मराठवाडा दौरे सुरु आहेत.  दि. 23 एप्रिल 2025 रोजीच्या मराठवाडा दौऱ्यात नांदेड येथे बोलताना त्यांनी बीड, नांदेड व छत्रपती संभाजीनगर येथे ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्याची घोषणा केली होती. दौऱ्यावरुन मुंबईत परतल्यानंतर दि. 25 मार्च 2025 रोजी तात्काळ टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीला पत्र लिहून या तीन जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ उभारण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले होते. कंपनीने दीड महिन्यात तिन्ही जिल्ह्यांसाठी ‘सीट्रीपलआयटी’ मंजूर केल्याची पत्रे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठवून सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. या ‘सीट्रीपलआयटी’मुळे मराठवाड्यातील युवकांना औद्योगिक प्रशिक्षण, ‘एआय’ वापरासह तांत्रिक कौशल्यविकासाची संधी मिळेल.युवकांना उद्योगक्षम बनविणे, रोजगार, स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात ‘सीट्रीपलआयटी’ महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पाठविलेल्या पत्रात, नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी 191 कोटी रुपये खर्चून नवीन ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळविले आहे. यापैकी 162 कोटी 62 लाख रुपये टाटा टेक्नॉलॉजी तर, उर्वरीत रक्कम राज्य शासन आणि संबंधित जिल्हा प्रशासन देणार आहे. नव्या सेंटरमधून दरवर्षी 7 हजार युवकांना प्रशिक्षित केले जाईल, त्यातून मराठवाड्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ कंपनीने ‘सीट्रिपलआयटी’ स्थापन केल्यानंतर दरवर्षी प्रत्येकी 7 हजार प्रमाणे मराठवाड्यातील 21 हजार युवकांना उद्योगांच्या (4.0) गरजेनुसार आवश्यक जागतिक दर्जाचे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामुळे उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल तसेच युवकांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे रोजगार मिळवणे, स्वयंरोजगार करणे शक्य होणार आहे.

‘सीट्रिपलआयटी’च्या स्थापनेनंतर पहिल्या तीन वर्षांसाठी प्रशिक्षण खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ उचलणार आहे. त्यानंतर प्रशिक्षणाचा खर्च ‘टाटा टेक्नॉलॉजी’ आणि जिल्हा प्रशासन दरवर्षी प्रत्येकी पन्नास टक्क्यांप्रमाणे विभागून करणार आहेत. यामुळे नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, बीड जिल्ह्यांसह मराठवाड्यातील हजारो युवकांना उद्योगक्षेत्राच्या गरजेप्रमाणे औद्योगिक, तांत्रिक प्रशिक्षण मिळेल. त्यांची कौशल्यवृद्धी होईल. उद्योगांना प्रशिक्षित मनुष्यबळ मिळेल. यातून जिल्ह्यात उद्योगपुरक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या धडाकेबाज, निर्णयक्षम कार्यपद्धतीबद्दल मराठवाड्यातील नागरिकांकडून आनंद, समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

----०००००-----

नवीन क्रिकेट मैदानासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला मदत करु

 नवीन क्रिकेट मैदानासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला मदत करु

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

·        वानखेडे मैदानावरील भव्य सोहळ्यात स्टँडला रोहित शर्मा यांचे नाव

·        जागतिक स्तरावर देशाचे नाव उंचावणाऱ्या व्यक्तींचे नाव स्टँडला देण्याचा अभिमान

मुंबई, दि. 16 : मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला लवकरच शंभर वर्ष पूर्ण होत आहेत. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने एक लाख क्षमतेचे भव्य क्रिकेट मैदान उभारावे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने प्रस्ताव दिल्यास मैदानासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच शासन स्तरावर सर्व सहकार्य करण्यात येईल. आजच्या सोहळ्यामध्ये क्रिकेटची पंढरी असलेल्या वानखेडे मैदानावरील स्टॅन्ड्सला जागतिक स्तरावर देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या व्यक्तींचे नाव देण्यात येत असल्याचा अभिमान असल्याची भावना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली.

मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आयोजित वानखेडे मैदान येथील स्टॅन्डच्या नामकरण सोहळ्यात मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.

लॉर्डस नाही तर वानखेडे क्रिकेटची पंढरी असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ज्या ठिकाणी देव असतो तीच खरी पंढरी. वानखेडे मैदानावर क्रिकेटचा देव असलेल्या सचिन तेंडुलकर यांचा पुतळा आहे. वानखेडे मैदान क्रिकेटसाठी आयकॉनिक आहे. या वानखेडे मैदानावर अनेक दिग्गज खेळाडू घडले आहेत. रोहित शर्मा हा भारताच्या सर्वात यशस्वी कर्णधारांपैकी एक आहे. पाठोपाठ दोन आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा त्याने भारतासाठी जिंकून इतिहास रचला आहे. एखादा खेळाडू खेळत असतानाच त्याचे नाव मैदनातील स्टॅन्डला देण्याचा हा ‘वानखेडे’च्या इतिहासतील पहिलाच क्षण असल्याचेही मुख्यमंत्री फणडवीस यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचे क्रिकेटमधील योगदान मोठे आहे. देशातील क्रिकेटची उंची वाढवण्याचे कार्य त्यांनी केले. भारतीय क्रिकेटचा विकास करणाऱ्या प्रशासकांमध्ये शरद पवार हे अग्रेसर असल्यामुळे त्याचे नाव वानखेडे मैदानावरील स्टॅन्डला देणे यथोचितच आहे. अजित वाडेकर यांनी परदेशात जिंकण्याची सवय भारतीय क्रिकेटला लावली. 1971 मध्ये पहिल्यांदा वेस्ट इंडिज आणि इंग्लंड सोबत मालिका जिंकून त्यांनी इतिहास रचला. आज त्यांच्या नावाच्या स्टॅन्डचे अनावरण होत आहे ही देखील अभिमानाची गोष्ट आहे. अमोल काळे यांनी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनमध्ये असताना कमी कालावधीमध्ये फार मोठे काम केले. क्रिकेटसाठी उत्तम ते सर्व करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यांनी क्रिकेटसाठी पाहिलेले स्वप्न मुंबई क्रिकेट असोसिएशन नक्कीच पूर्ण करेल असा विश्वास असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

रोहित शर्माने लगावलेला फटका रोहित शर्माच्या नावाच्या स्टॅन्डमध्ये गेल्याचे पाहणे हे भाग्याचे असेल. त्याने लवकरच असा क्षण आमच्यासाठी आणावा आणि आम्हा सर्वांची इच्छा पूर्ण करावी – मुख्यमंत्री फडणवीस

दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मंत्री नितेश राणे यांची मुलाखत

 दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मंत्री नितेश राणे यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि. 17: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात मत्स्यव्यवसाय व बंदरे तथा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे.

‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार दि. 20, बुधवार दि. 21, गुरूवार दि. 22, शुक्रवार दि. 23 आणि शनिवार दि. 24 मे 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत दोन भागात प्रसारण होणार असून या मुलाखतीचा पहिला भाग मंगळवार दि. 20 मे 2025 रोजी तसेच दुसऱ्या भागाचे मंगळवार दि. 27 मे 2025 रोजी रात्री 8.00 वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारण होणार आहे. निवेदक निलेश पवार यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. 

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ही मुलाखत पाहता येणार आहे. 

एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

मुलाखतीच्या पहिल्या भागात अवैध मोसमारीच्या नियंत्रणासाठी ड्रोनच्या माध्यमातून सुरक्षा, मत्स्यव्यवसायाला देण्यात आलेला कृषीचा दर्जा, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या योजनांच्या पारदर्शी अंमलबजावणीसाठी एआय म्हणजेच कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा वापर, मासेमारी तलावांचे 'डिजिटलायझेशन', मच्छिमार संस्थांना समन्यायी पध्दतीने तलावांच्या वाटपाचे धोरण,  देशातील पहिली ई-वॉटर टॅक्सी अशा अनेक विषयांवर मंत्री नितेश राणे यांनी सविस्तर उत्तरे दिली आहेत.

मुलाखतीच्या दुसऱ्या भागात त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री म्हणून घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली आहे. यामध्ये  पर्यटनवाढीच्या दृष्टीने केलेले प्रयत्न, ड्रग्जमुक्त सिंधुदुर्ग, 'गाळमुक्त नदी' मोहिम, जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी करण्यात आलेले नियोजन,  सामान्य जनतेचे प्रश्न जलदगतीने सोडविण्यासाठी स्थापन केलेल्या 'पालकमंत्री कक्षा'ची देखील सविस्तर माहिती मंत्री श्री. राणे यांनी  ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून दिली आहे.

000000