महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार,रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर

 महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज

महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 14 : संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेल्वे ब्रिजचे काम महारेलनी हातामध्ये घेतले आहे. आतापर्यंत 32 पूल महारेलनी पूर्ण केले आहेत, यावर्षी 25 पूल महारेलच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहेत. महाराष्ट्राला रेल्वे फाटक मुक्त करायचे आहे, त्या दृष्टीने महारेलकडे जबाबदारी दिली आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र रेल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते, यावेळी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, आमदार मनीषा कायंदे, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोगच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाह, आमदार मनोज जामसुतकर, आमदार प्रवीण दरेकर, महारेलचे महाव्यवस्थापक राजेशकुमार जयस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित आहेत. तर टिटवाळा येथे आमदार विश्वनाथ भोईर, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील आदी मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रे रोड केबल स्टेड ब्रिजचे काम अतिशय अडचणीच्या स्थितीत, वाहतुकीला कमीत कमी बाधा पोहोचवत, वाहतुक पूर्णपणे सुरू ठेवून हे काम महारेलने पूर्ण केले आहे. हे काम करत असताना उत्तम तंत्रज्ञान वापरून, गतिशीलतेने दर्जेदार काम पूर्ण केले आहे. पूल देखील एक आकर्षणाचे केंद्र असते, ते आपल्या शहराचे एक प्रकारे मूल्य वाढवणारी अशा प्रकारची एक वास्तू असते, हा विचार करून त्याच्यामध्ये विद्युत रोषणाईसह अन्य वेगवेगळ्या प्रकारे कामे करुन उत्कृष्ट वास्तु तयार केली आहे.  नागपूरमध्येही महारेलच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे 10 पूल तयार झालेले आहेत, त्याचेही लोकार्पण लवकरच करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

रे रोड केबल स्टेड ब्रिज

संत सावता माळी मार्गावरील रे रोड आणि डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान हार्बर लाईनवरील मध्य रेल्वेच्या मार्गावर रे रोड स्थानकाजवळ ६ लेनचा केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे. हा महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे.

टिटवाळा रोड ओवर ब्रिज

कल्याण- इगतपुरी विभागातील टिटवाळा आणि खडवली रेल्वे स्थानकांदरम्यान कल्याण रिंग रोडवर टिटवाळा रेल्वे स्थानकाजवळ ४ लेनचा रोड ओवर ब्रिज आहे.

विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा -

 विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई दि. १४ : नीती आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तयार करण्यात येत असलेल्या 'विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट'चे प्रारुप कसे असावे या संदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागविण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

' विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट' बाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सादरीकरण झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

 

नीती आयोगाने 'विकसित भारत २०४७' चा आराखडा तयार केला आहे. यानुसार महाराष्ट्रानेही व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे अशा सूचना आयोगाने दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात येत असून त्याचे प्रारुप कसे असावे, त्यामध्ये काय समाविष्ट असावे याबद्दल बैठकीत चर्चा झाली. या व्हिजन डॉक्युमेंटचा पहिला प्रारुप आराखडा १५ ऑगस्ट पर्यंत केंद्र शासनाकडे सादर करायचा असून अंतिम आराखडा हा २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर करावयाचा आहे.

 

प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे. तसेच हा आराखडा उपयोगात आणण्याबरोबरच अंमलात आणण्याजोगा असावा. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या ज्ञानानुसार योगदान दिल्यास हे उत्कृष्ट डॉक्युमेंट तयार होईल. त्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांची मते जाणून घ्यावीत. यासाठी व्हॉट्सॲप चॅट-बॉट, ऑनलाईन सर्व्हे आदी माध्यमांचा उपयोग करावा. तसेच व्हिजन डॉक्युमेंटचा लोगो तयार करण्यासाठी नागरिकांसाठी स्पर्धा ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.

 

 व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या मॅकेन्झी या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सादरीकरण केले.

ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार महाराष्ट्रात ५,१२७ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक; २७,५१० रोजगाराच्या संधी

 ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार

महाराष्ट्रात ५,१२७ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक;

२७,५१० रोजगाराच्या संधी

 

मुंबई, दि. १४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्सचे अध्यक्ष आर.के.नारायणन यांच्या स्वाक्षरीत हा करार झाला. यावेळी उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, उपसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, ब्लॅकस्टोन ॲडहायझर्स प्रा. लि.चे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक तुहिन पारिख, ब्लॅकस्टोन ॲडव्हायझर्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक जैन, एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

हा सामंजस्य करार राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि मल्टिमोडल लॉजिस्टिक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल पार्क्सच्या विकासासाठी होणार आहे.

या सामंजस्य करारानुसार महाराष्ट्रात १० हून अधिक आधुनिक औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स पार्क्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी ७९४.२ एकर जमिनीचे क्षेत्रफळ आहे. यापैकी १.८५ कोटी चौ. फूट जमिनीवर बांधकाम करण्यात येईल. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ही ₹५,१२७ कोटी आहे. या करारामुळे थेट व अप्रत्यक्ष अशी एकूण २७,५१० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

हे लॉजिस्टिक्स पार्क्स नागपूर, भिवंडी, चाकण, सिन्नर, पनवेल यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी विकसित केले जाणार आहेत. हे प्रकल्प पर्यावरणस्नेही, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरयुक्त व रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देणारे असून, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ शी सुसंगत असेल.

ही परिवर्तनात्मक भागीदारी नागपूर, मुंबई, पुणे आणि इतर ठिकाणी जागतिक दर्जाचे, पर्यावरण, सामाजिक आणि शासकीय अनुकूल असे औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स हब्स तयार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारी आहे. भारतातील उत्पादन, वेअरहाउसिंग व पुरवठा साखळी उत्कृष्टतेसाठी एक सशक्त पायाभूत रचना ही परिवर्तनत्मक भागीदारी निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

0000

राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

 राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

- कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी असलेले प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रमाणित शल्यचिकित्सकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

 मंत्रालयात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची बैठक राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे उपसंचालक दीपक पोकळे, अपर संचालक रा.दि. दहिफळे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 औद्योगिक अपघातांच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चितीची यंत्रणा तयार करावी असे सांगून कामगार राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, राज्यात कामगारांची संख्या 40 लाख इतकी असून वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची नियुक्ती केली जाते. परंतु सध्या फक्त 107 प्रमाणित शल्य चिकित्सकच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी. आरोग्य तपासणी, अपघात चौकशी, न्यायलयीन प्रकरणे, कारखाने सुरक्षा यासाठीही यंत्रणा निर्माण करावी असे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले

धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

 धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १४ :- धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणेसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञांबाबत बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्रा' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने धरणातीला गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या विषयीच्या धोरणात घेतलेल्या बाबी महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणात घेण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.

राज्य  शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे. या धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भातील अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. गाळ तसेच वाळू हा घटकही लक्षात घेण्यात यावा. गाळ काढण्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपुर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे.  स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.

राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी

 राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी

राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये सहभागी  व्हावेत आणि  शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिकवृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून सैनिकी शाळांचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी शाळांकडून होत असून या मागण्यांच्या अनुषंगाने आणि शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर, माजी मंत्री राजेश टोपे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या समितीने सैनिकी शाळातील शैक्षणिक सुधारणा, गुणवत्ता, प्रवेशप्रक्रिया, सीबीएसई अभ्यासक्रम आणि  शाळेच्या विविध मागण्यासंदर्भात अभ्यास करून  एक महिन्यात राज्य शासनाकडे अहवाल  सादर करावा.  समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर  विद्यार्थी हिताचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, सैनिकी शाळांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून  देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या समितीने शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शाळेच्या मागण्या, अडचणी काय आहेत याचा सविस्तर अभ्यास करून  कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

000

सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांतील प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवा

 सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांतील प्रलंबित वनहक्क दावे

निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि. 14 : प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करून राज्यात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करावे. याचबरोबर सामुदायिक वनहक्क पट्यांतील वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्कांचे प्रलंबित दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत, असे निर्देश महसून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

प्रलंबित सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव महसूल राजेश कुमार, सचिव महेश देशपांडे, वनहक्क दावे अभ्यासक संजय कुलकर्णी, राज्यपाल नियुक्त टीओसी प्रतिनिधी मिलिंद थत्ते, सीएफआरएमसीए तज्ज्ञ युवराज लांडे, यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, वनहक्क जमिनींचे वाटप करताना काही तांत्रिक अडचणी येत असून त्या सोडविण्यासाठी सविस्तर अभ्यास करून राज्यमंत्री मंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल. आवश्यकता वाटल्यास केंद्राकडेही प्रस्ताव पाठविला जाईल. वन–धन केंद्र हे राज्याकडून उभारण्याबाबत विचार केला जाईल. तशा प्रकारचे निर्देशही दिले जातील. पेसा अंतर्गत जी गावे नोटीफाईड झालेली नाही ती गावे नोटीफाईड करण्याबाबतचा त्याबरोबरच पेसा निधी ५ टक्के वरून १० टक्के करण्याबाबतचाही प्रस्ताव देण्यात यावा, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

वनजमिनीवरील तांडे आणि पाडे यांच्या बाजूला असलेली जमीन घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही यावेळी वनहक्क समितीकडून करण्यात आली.

वनहक्क दाव्यांची प्रलंबितता दूर करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी ही कामे करून घेण्यासाठी प्राधान्य देवून वनहक्क कायद्याच्या अंमलबाजावणीसंदर्भात कार्यवाही अहवाल दर पंधरा दिवसांनी सादर करावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पीएम जन मन योजना सुरू केली असून राज्यात याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांना वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीनीची मोजणी करुन आणि नकाशा तयार करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावा. यासाठी जमीन मोजण्याबाबत काही आर्थिक आणि तांत्रिक धोरण तयार करता येईल का याबाबत जमाबंदी आयुक्तांकडून माहिती घेऊन आराखडा तयार करण्यात यावा. तसेच सामूहिक वन संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात याव्या, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

नंदूरबारमध्ये ७२ वनग्रामे महसूली गावे करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांची गावठाणे निश्चित करण्यात आली नाहीत याबाबतही योग्य कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजाला स्थानिक पातळीवर मासेमारी करु दिली जात नसल्याबाबत तक्रार दाखल झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जन मन योजना, वनहक्क रोजगार, सामूहिक वनांचे भूसंपादन झाल्यास त्याचा लाभ देणे, आदिवासींसाठी मत्स्यव्यवसाय धोरण आदीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.