शहराच्या आर्थिक विकासाला चालना द्या
गेल्या काही वर्षात शहराच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. वस्तू आणि सेवा पुरविताना नवा दृष्टिकोन स्वीकारण्यासह नव्या कल्पना अंमलात आणाव्या लागतील. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी उभारण्याचे नवे स्रोत शोधावे लागतील, त्यासोबत करांच्या वसुलीकडेही लक्ष द्यावे. शहराच्या आर्थिक प्रगतीवर भर दिल्यास नागरिक कर भरण्यास पुढे येतील. चांगल्या प्रकल्पासाठी खाजगी क्षेत्रातूनही निधी सहज उपलब्ध होऊ शकेल. त्यादृष्टीने शहरच्या शाश्वत विकासाचे नियोजन करावे, असे आवाहन श्री. फडणवीस यांनी केले. शहर विकासाच्या आराखड्याद्वारे शहराचा सुनियोजित विकास करता येतो. सुनियोजित रस्ते तयार केल्यास शहर सुंदर करता येतील, असेही ते म्हणाले.
शंभर दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांनी चांगली कामगिरी केली. नव्याने केलेल्या सुधारणा संस्थात्मक पातळीवर राबवल्या गेल्यास प्रशासन निरंतर सुधारत राहील. आता १५० दिवसांचा कार्यक्रम आखला आहे. यामध्ये ई- गव्हर्नसचा उपयोग आणि मनुष्यबळ विकासावर भर द्यायचा आहे. यासाठी शासनाकडून सर्व सहकार्य करण्यात येईल. मनुष्यबळासंबंधी सुधारणा करून आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून प्रशासन अधिक कार्यक्षम करता येईल.
राज्य आणि केंद्राकडून मिळणारा निधी वेळेवर खर्च करून विकासाला गती देणे गरजेचे आहे, त्यासाठी डिजिटल प्रणालीचा पूर्ण वापर करणे महत्वाचे आहे. तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाद्वारे कामावर नियंत्रण ठेऊन गुणवत्ता सुनिश्चित करण्याची गरज आहे. शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. यासाठी सर्वांच्या सूचना उपयुक्त ठरतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
