विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा -

 विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई दि. १४ : नीती आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तयार करण्यात येत असलेल्या 'विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट'चे प्रारुप कसे असावे या संदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागविण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

' विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट' बाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सादरीकरण झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

 

नीती आयोगाने 'विकसित भारत २०४७' चा आराखडा तयार केला आहे. यानुसार महाराष्ट्रानेही व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे अशा सूचना आयोगाने दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात येत असून त्याचे प्रारुप कसे असावे, त्यामध्ये काय समाविष्ट असावे याबद्दल बैठकीत चर्चा झाली. या व्हिजन डॉक्युमेंटचा पहिला प्रारुप आराखडा १५ ऑगस्ट पर्यंत केंद्र शासनाकडे सादर करायचा असून अंतिम आराखडा हा २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर करावयाचा आहे.

 

प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे. तसेच हा आराखडा उपयोगात आणण्याबरोबरच अंमलात आणण्याजोगा असावा. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या ज्ञानानुसार योगदान दिल्यास हे उत्कृष्ट डॉक्युमेंट तयार होईल. त्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांची मते जाणून घ्यावीत. यासाठी व्हॉट्सॲप चॅट-बॉट, ऑनलाईन सर्व्हे आदी माध्यमांचा उपयोग करावा. तसेच व्हिजन डॉक्युमेंटचा लोगो तयार करण्यासाठी नागरिकांसाठी स्पर्धा ठेवावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.

 

 व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या मॅकेन्झी या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सादरीकरण केले

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार महाराष्ट्रात ५,१२७ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक;

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार

महाराष्ट्रात ५,१२७ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक;

२७,५१० रोजगाराच्या संधी

 

मुंबई, दि. १४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्सचे अध्यक्ष आर.के.नारायणन यांच्या स्वाक्षरीत हा करार झाला. यावेळी उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासू, उपसचिव लक्ष्मीकांत ढोके, ब्लॅकस्टोन ॲडहायझर्स प्रा. लि.चे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक तुहिन पारिख, ब्लॅकस्टोन ॲडव्हायझर्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक जैन, एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

हा सामंजस्य करार राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि मल्टिमोडल लॉजिस्टिक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल पार्क्सच्या विकासासाठी होणार आहे.

या सामंजस्य करारानुसार महाराष्ट्रात १० हून अधिक आधुनिक औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स पार्क्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी ७९४.२ एकर जमिनीचे क्षेत्रफळ आहे. यापैकी १.८५ कोटी चौ. फूट जमिनीवर बांधकाम करण्यात येईल. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ही ₹५,१२७ कोटी आहे. या करारामुळे थेट व अप्रत्यक्ष अशी एकूण २७,५१० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

हे लॉजिस्टिक्स पार्क्स नागपूर, भिवंडी, चाकण, सिन्नर, पनवेल यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी विकसित केले जाणार आहेत. हे प्रकल्प पर्यावरणस्नेही, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरयुक्त व रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देणारे असून, महाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ शी सुसंगत असेल.

ही परिवर्तनात्मक भागीदारी नागपूर, मुंबई, पुणे आणि इतर ठिकाणी जागतिक दर्जाचे, पर्यावरण, सामाजिक आणि शासकीय अनुकूल असे औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स हब्स तयार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारी आहे. भारतातील उत्पादन, वेअरहाउसिंग व पुरवठा साखळी उत्कृष्टतेसाठी एक सशक्त पायाभूत रचना ही परिवर्तनत्मक भागीदारी निर्माण करेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

0000

राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

 राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

- कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

मुंबई, दि. १४ : राज्यातील कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी असलेले प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रमाणित शल्यचिकित्सकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

 मंत्रालयात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची बैठक राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे उपसंचालक दीपक पोकळे, अपर संचालक रा.दि. दहिफळे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 औद्योगिक अपघातांच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चितीची यंत्रणा तयार करावी असे सांगून कामगार राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, राज्यात कामगारांची संख्या 40 लाख इतकी असून वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची नियुक्ती केली जाते. परंतु सध्या फक्त 107 प्रमाणित शल्य चिकित्सकच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी. आरोग्य तपासणी, अपघात चौकशी, न्यायलयीन प्रकरणे, कारखाने सुरक्षा यासाठीही यंत्रणा निर्माण करावी असे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.

धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

 धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १४ :- धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावे, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणेसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञांबाबत बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्रा' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र राज्याने धरणातीला गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या विषयीच्या धोरणात घेतलेल्या बाबी महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणात घेण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.

राज्य  शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनी, नाशिक जिल्ह्यातील गिरणा, भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे. या धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भातील अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. गाळ तसेच वाळू हा घटकही लक्षात घेण्यात यावा. गाळ काढण्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपुर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे.  स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय, पर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.

नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित सिंचन प्रकल्पांची कामे निश्चित कालमर्यादेत व्हावीत

 नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित सिंचन प्रकल्पांची कामे

निश्चित कालमर्यादेत व्हावीत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबई, दि. १४ :- ‘नाबार्ड’च्या अर्थ सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत होण्यासाठी प्रकल्पनिहाय करण्यात येत असलेल्या  कामाचा कृती आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे कामे सुरू करावीत, असे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्रा' चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू  यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार व ‘नाबार्ड’चे अधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, ‘नाबार्ड’ अर्थ सहाय्याद्वारे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे व पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कामे दोन टप्यात करण्याऐवजी एकाच टप्प्यात करण्यात यावीत. वित्त विभागाने दिलेल्या सूचना व सर्व नियमावलींचे पालन करून कामे एकाच टप्प्यात करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा. गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ‘नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित कामांचा मास्टर प्लॅन तयार करावा. यासाठी प्रकल्पनिहाय व कामनिहाय अहवाल सादर करावा. कन्सल्टंटकडून तातडीने अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. तसेच जी कामे सुरू आहेत, प्रगतीपथावर आहेत त्याची माहिती ‘नाबार्ड’ला देण्यात यावी, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री यांनी दिले.

०००००

पावसाळ्यापूर्वी पिटसई कडक्याची गणी गावातील नागरिकांचे निवारागृहात स्थलांतर करावे

 पावसाळ्यापूर्वी पिटसई कडक्याची गणी गावातील

नागरिकांचे निवारागृहात स्थलांतर करावे

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. १४ : तळा तालुक्यातील पिटसई कडक्याची गणी आदिवासी वाडी येथे मुसळधार पावसामुळे दरड कोसळणे आणि पूरस्थिती निर्माण होते . त्यामुळे मान्सूनपूर्व सतर्कतेचा भाग म्हणून या गावातील नागरिकांचे तात्पुरत्या स्वरूपात निवारागृहात स्थलांतर करावे, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात रायगड जिल्ह्यातील मौजे पिटसई कडव्याची गणी, आदिवासी वाडीचे (ता. तळा) इतरत्र स्थलांतर करण्यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी खासदार सुनिल तटकरे, आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके,  पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे,  तळा तहसीलदार स्वाती पाटील, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सागर पाठक आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले,  तळा तालुक्यातील पिटसई कडक्याची गणी आदिवासी वाडी या ठिकाणी पावसामुळे दरड कोसळण्याची मोठ्या प्रमाणावर शक्यता आहे. त्यामुळे  पावसाळा सुरु होण्याआधी संभाव्य धोका टाळण्याच्या दृष्टीने येथील ३७ कुटुंबियांचे तातडीने स्थलांतर करावे.

भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाकडून पिटसई गावाचा तात्काळ सर्वेक्षण अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. तसेच तांत्रिक बाबींची पूर्तता करण्यात यावी, जेणेकरून या ३७ कुटुंबियांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करता येईल, असेही मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

पवना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 पवना प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. १४ : पवना प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या धरणग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मंत्रालयात मावळ तालुक्यातील पवना धरण व टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत पुणे जिल्ह्यातील मौजे कोंढरी व धानवली (ता. भोर) या गावाचे पुनर्वसन करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, आमदार सुनील शेळके, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले, पवना प्रकल्पात मान्य असे बाधित ७६४ प्रकल्पग्रस्त असून त्यांना प्रत्येकी दोन एकर जागा देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. परंतु उच्च न्यायालयात जमीन वाटप प्रक्रियेस स्थगिती आदेश दिल्यामुळे वाटपाची प्रक्रिया थांबली आहे.

धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन, रोजगार, वसाहतीतील मूलभूत सुविधा आदी विषयावर यावेळी चर्चा करण्यात आली. तसेच टाटा कंपनीकडून प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. टाटा कंपनीच्या धरणग्रस्तांना प्रकल्पग्रस्त दाखले टाटा कंपनीने द्यावे, अशी सूचना मंत्री जाधव-पाटील यांनी केली.

भोर तालुक्यातील दरड प्रवण क्षेत्रातील कोंडरी व धानवली गावांचे पुनर्वसन व भोर तालुक्यातील भाटघर व वीर प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या गावांना आवश्यक नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत उपाययोजना करण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली