स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माणासाठी महामंडळाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

 स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माणासाठी महामंडळाच्या

योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

- मंत्री संजय शिरसाट

 

मुंबई, दि. 15 : तरुण उद्योजकांना व्यवसायासाठी आधुनिक साधने, डिजिटल कौशल्ये, विपणनाची सशक्त व्यवस्था आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय विभागांतर्गत असणाऱ्या महामंडळाने मागील काही वर्षांपासून कालबाह्य झालेल्या योजनांचा सखोल अभ्यास करावा. या योजनांचा पुनर्विचार करून त्या नव्या स्वरूपात तयार कराव्यात. महामंडळाने उद्योजकता विकास योजना राबवाव्यात तसेच रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माणासाठी महामंडळाच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी सांगितले.

 

            मंत्री श्री. शिरसाट यांच्या अध्यक्षतेखाली संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ व महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या कामकाजाची मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक प्रेरणा देशभ्रतार, महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक लहूराज माळी तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

   मंत्री श्री. शिरसाट म्हणाले, चर्मोद्योगाला आधुनिकतेची जोड देण्यासाठी तसेच चर्मोद्योगातील तंत्रज्ञानाचा विकास, बाजारपेठांची निर्मिती, तसेच अनुसूचित जातीमधील चर्मोद्योगातील कारागिरांचे कौशल्यवृद्धी, व्यवसाय प्रशिक्षण यासाठी महामंडळाने कार्यक्रम तयार करावा. महामंडळाने स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देऊन कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे. नवीन योजनाची आखणी करताना व्यवसायासाठी तांत्रिक प्रशिक्षण, मार्केट लिंकज, ब्रँडिंग आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी साहाय्य अशा विविध बाबींचा समावेश असावा. व्हॉट्सअॅपचा सहज आणि सर्वदूर वापर पाहता विभागाच्या महत्त्वाच्या सेवांचा लाभ थेट व्हॉट्सअॅपद्वारे लवकरच घेता येणार आहे. यासाठीची प्रक्रिया सुरु झाली असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 

या बैठकीत महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनुदान योजना, बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना आणि प्रशिक्षण योजना याबाबतची सद्यस्थितीची माहिती सादरीकरणाद्वारे देण्यात आली.

निसर्गसंपन्न वृद्धाश्रमात वृद्धांचे आयुष्य वाढेल वयस्करांच्या समस्यांसाठी उपाययोजना कराव्या लागतील

 निसर्गसंपन्न वृद्धाश्रमात वृद्धांचे आयुष्य वाढेल

वयस्करांच्या समस्यांसाठी उपाययोजना कराव्या लागतील

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रत्नागिरी, दि. 15 (जिमाका) :- निसर्गसंपन्न असणाऱ्या वृद्धाश्रमात येणाऱ्या वृध्दांचे पाच दहा वर्षांनी आयुष्य वाढेल. वयस्कर लोकांच्या समस्या, त्या संदर्भातल्या उपाययोजना, त्यांच्या करता काय व्यवस्था केल्या पाहिजेत, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

              मंडणगड तालुक्यातील टाकेडे येथील मिलन वृद्धाश्रमाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार सुनील तटकरे, आमदार प्रसाद लाड, माजी आमदार भाई जगताप, सूर्यकांत दळवी, डॉ. विनय नातू, डॉ. जलिल परकार आदी उपस्थित होते.  

             मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, एखाद्या कार्यक्रमात गेल्यानंतर आनंदही व्हावा आणि खंत वाटावी अशा प्रकारचे काही कार्यक्रम असतात. आनंद याकरिता की डॉ. जलिल परकार यांनी अतिशय सुंदर, महाराष्ट्रातील कदाचित पहिल्या चार-पाच वृद्धाश्रमात ज्याची गणना करू शकतो, असा वृद्धाश्रम या ठिकाणी तयार केला. त्याचा अतिशय मनापासून आनंद आहे आणि खंत याची की आपल्या समाज व्यवस्थेमध्ये अलीकडच्या काळामध्ये परिवार लहान झाले, अडचणी वाढल्या. काही प्रमाणात कौटुंबिक ओलावा देखील कमी झाला आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वृद्धाश्रमांची गरज पडायला लागली.

              भारतामध्ये परिवार संस्कृती चांगली होती. भारतात वृद्धाश्रमाची संकल्पना ही बराच काळ नव्हती. परंतु, जेव्हा समाजात एखादे आव्हान उभे राहते, त्यावेळी त्या आव्हानाचा सामना करण्याकरिता समाजातील कोणीतरी पुढे येते आणि अशाच प्रकारे डॉ. जलिल परकार पुढे आले आणि त्यांनी ही व्यवस्था उभी केली.

              पुढच्या वीस वर्षांत आपलं सरासरी वय हे 85 वर्ष होणार आहे. 2035 नंतर आपल्याकडे वयस्कर लोकांची संख्या दरवर्षी वाढत जाणार आहे. वयस्कर लोकांच्या समस्या, त्या संदर्भातल्या उपाययोजना, त्यांच्या करता काय व्यवस्था केल्या पाहिजेत, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करावा लागेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

             यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम, खासदार सुनील तटकरे यांनी मनोगत व्यक्त केले. डॉ. परकार यांनी आभार मानले.

-----

नागरिकों से नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में शामिल होने की अपील

 नागरिकों से नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में शामिल होने की अपील

मुंबई, 15 मई: राज्यभर में नागरिकों से नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की जा रही है। विशेष रूप से पुलिस परिवारों के सेवानिवृत्त अधिकारी, पुलिस बॉयज, पुलिस कर्मियों के अन्य पारिवारिक सदस्य और पूर्व सैनिकों से बड़ी संख्या में नागरी संरक्षण स्वयंसेवक बनने का आह्वान किया गया है।

नागरी संरक्षण अधिनियम 1968 के अनुसार, जो भी भारतीय नागरिक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और जिसने प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की है, वह नागरी संरक्षण दल में स्वयंसेवक के रूप में सेवा दे सकता है। इसके लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है, पुलिस चरित्र प्रमाणपत्र स्पष्ट (निर्दोष) होना चाहिए, तथा वह शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए।

            नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी सोसायटी, विभाग या आस्थापना में नागरी संरक्षण स्वयंसेवक के रूप में पंजीकरण कर प्रशिक्षण प्राप्त करें। इसके साथ ही नागरी संरक्षण अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से मॉकड्रिल्स आयोजित की जानी चाहिए।

इसके अलावा, नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों को नागरी संरक्षण दल में पंजीकृत कर प्रशिक्षण दिलाएं। कॉलेज के विद्यार्थी, सोसायटी के सुरक्षा रक्षक, और आम नागरिक भी अधिक से अधिक संख्या में मानद रूप में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हों। यह अपील नागरी संरक्षण विभाग द्वारा की गई है।

Citizens Urged to Join Civil Defence Force as Volunteers

 Citizens Urged to Join Civil Defence Force as Volunteers

Mumbai, May 15: Citizens across the state are being encouraged to actively participate as volunteers in the Civil Defence Force. Special appeal is being made to retired police personnel from police families, police boys, other family members of police personnel, and ex-servicemen to enroll as Civil Defence volunteers in large numbers.

According to the Civil Defence Act of 1968, any Indian citizen who is at least 18 years old and has completed basic education is eligible to serve as a volunteer in the Civil Defence Force. The applicant must be an Indian national, possess a clean police verification record, and be physically and mentally fit.

Citizens are encouraged to register as Civil Defence volunteers within their societies, establishments, or local areas and undergo the necessary training. It is also advised that mock drills be organized in coordination with Civil Defence officers and staff in these areas.

Furthermore, citizens are urged to help enroll key professionals in their areas—such as doctors, engineers, and lawyers—into the Civil Defence Force and provide them with appropriate training. College students, society security guards, and general citizens are also being invited to participate as honorary volunteers in large numbers. This appeal has been made by the Civil Defence Department to strengthen community preparedness.

0000

Report on Pending Issues of Lokmanya Hospital Employees in Pimpri-Chinchwad and Nigdi to be Submitted

 Report on Pending Issues of Lokmanya Hospital Employees in Pimpri-Chinchwad and Nigdi to be Submitted : Assembly Deputy Speaker Anna Bansode

Mumbai, May 15: Several long-pending issues concerning the employees of Lokmanya Hospital in Pimpri-Chinchwad and Nigdi remain unresolved. Assembly Deputy Speaker Anna Bansode has directed the concerned administrative bodies to conduct a detailed inquiry and submit a report on the matter.

A review meeting regarding the pending issues of the staff of Lokmanya Hospitals in Chinchwad and Nigdi (Pune) was held at the state legislature. Deputy Speaker Anna Bansode addressed the gathering during this session. Present at the meeting were Yashwant Bhosale, President of the Rashtriya Shramik Aaghadi; Labour Commissioner H. Tummod; Additional Labour Commissioner of Pune Division V. V. Wagh; Pune’s Divisional Deputy Registrar Digvijay Aher; Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation’s (PCMC) Medical Officer Dr. Laxman Gophane, along with other concerned officials.

Deputy Speaker Bansode stated that an inquiry team should be constituted to investigate the pending issues of the hospital employees. This team should include the Deputy Director of Health Services, Pune Division; the PCMC Medical Officer; the Deputy Commissioner from the Pimpri-Chinchwad Police Crime Department; the Additional Labour Commissioner, Pune; the Deputy Registrar of Co-operative Societies; and officials from the Provident Fund Office. He instructed that the inquiry report be submitted at the earliest.

0000

पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की

 पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए : विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे

मुंबई, 15 मई : पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों से संबंधित कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। इस विषय पर विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने संबंधित प्रशासनिक यंत्रणाओं को गहन जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

लोकमान्य अस्पताल, चिंचवड़ और निगड़ी (पुणे) के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं की समीक्षा विधान भवन में की गई। इस दौरान उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने संबोधित किया। इस बैठक में राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी संगठन के अध्यक्ष यशवंत भोसले, श्रम आयुक्त एच. तुम्मोड, पुणे विभाग के अपर श्रम आयुक्त व. व. वाघ, पुणे के विभागीय उपनिबंधक दिग्विजय आहेर, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे ने कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ और निगड़ी स्थित लोकमान्य अस्पताल के कर्मचारियों की लंबित समस्याओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया जाए। इस समिति में स्वास्थ्य सेवा उपसंचालक पुणे मंडल, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका के वैद्यकीय अधिकारी, पुलिस क्राइम विभाग के उपायुक्त, पुणे के अपर श्रम आयुक्त, सहकारी संस्थाओं के उपनिबंधक तथा भविष्य निधि कार्यालय के अधिकारी शामिल हों। इस समिति को शीघ्र ही जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश उपाध्यक्ष श्री बनसोडे ने दिए।

0000

नागरिकांनी नागरी संरक्षण दलात स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होण्याचे आवाहन ,pl share

 नागरिकांनी नागरी संरक्षण दलात

स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होण्याचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 15 : राज्यात जास्तीत जास्त नागरीकांनी नागरी संरक्षण दलात "स्वयंसेवक म्हणून सहभागी होणे आवश्यक आहे. पोलीस कुटुंबातील माजी सेवानिवृत्त पोलीस कर्मचारी, पोलीस बॉईज आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या कुटूंबातील इतर सदस्य, माजी सैनिक यांना जास्तीत जास्त प्रमाणात नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे.

नागरी संरक्षण कायदा 1968 नुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण असलेले, प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केलेले नागरिक नागरी संरक्षण दलात स्वयंसेवक म्हणून काम करू शकतात. स्वयंसेवक पदासाठी  भारतीय नागरीक असणे आवश्यक आहे. तसेच पोलीस चारित्र्य पडताळणी अहवाल निरंक असावा, शारीरिक व मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.

आपआपल्या सोसायटी,  विभागामध्ये आस्थापनेत नागरी संरक्षण स्वयंसेवक म्हणून नोंदणी करून प्रशिक्षण घेण्यात यावे. त्याचप्रमाणे आपापल्या सोसायटी विभागामध्ये, आस्थापना यामध्ये नागरी संरक्षण दलातील अधिकारी कर्मचारी यांच्या मदतीने मॉकड्रिलचे आयोजन करण्यात यावे. आपल्या विभागातील विविध अति महत्वाचे व्यक्ती असलेल्या डॉक्टर, इंजिनियर, वकील आदींची नागरी संरक्षण दलामध्ये नोंदणी करून त्यांना प्रशिक्षण द्यावे. तसेच आपापल्या विभागातील कॉलेजमधील विद्यार्थी, सोसायटी सुरक्षा रक्षक दल, सामान्य नागरीक यांची जास्तीत जास्त संख्येने नागरी संरक्षण दलात मानद स्वरूपात स्वयंसेवक म्हणून सहभागी व्हावे, असे आवाहनही नागरिक संरक्षण विभागाच्यावतीने करण्यात येत आहे.