Thursday, 15 May 2025

रस्ता सुरक्षा भागीदारी,अभियांत्रिकी उपाययोजना,आपत्कालीन सेवा सुधारणा,जनजागृती व शिक्षण

 अभियांत्रिकी उपाययोजना

तसेच अभियांत्रिकी उपाययोजना राबवण्यात येत आहे. यामध्ये 626 किमीचा रस्ता अपघात संवेदनशीलता अभ्यास त्याचप्रमाणे  उच्च मृत्यू झोनमध्ये सुधारणा – चिन्हेगो स्लो मार्किंगवेग मर्यादा दर्शक लावण्यात आले असून 12 ठिकाणी महत्त्वपूर्ण रस्ता चिन्हांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच  चालत असलेले वेग  कॅमेरेसहा वेग निर्देशक बोर्ड (VASS) बसवले. VIDES प्रणाली द्वारे चुकीच्या सवयी (सीटबेल्ट न लावणेचुकीच्या लेनमध्ये वाहन चालवणे) पकडणे सुरू आहे. सत्तर  हून अधिक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण करण्यात आले आहे.

आपत्कालीन सेवा सुधारणा

वैजापूर SDH आणि जालना जिल्हा रुग्णालय यांच्यात सुविधा सुधारणा यामध्ये  – डिफिब्रिलेटरईसीजीसर्जिकल किट. 90 प्राथमिक प्रतिसादकर्त्यांचे BTLS प्रशिक्षण आणि WHO च्या Chain of Survival तत्त्वानुसार काम करण्यात येत आहे.

जनजागृती व शिक्षण

सुरक्षित वाहन चालवण्याच्या दृष्टीने दीर्घकालीन डिजिटल मोहीम राबवण्यात येत असून यामध्ये   फेसबुकइंस्टाग्रामट्विटरलिंक्डइन या विविध समाजमाध्यमांवर याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे.  तसेच 20252026 मध्ये प्रकल्पाचा विस्तार करून आणखी उपाययोजना राबवली जाणार.

हा उपक्रम हा राष्ट्रीय पातळीवर एक आदर्श मॉडेल ठरत आहे. डेटा-आधारित उपायशासकीय नेतृत्व आणि बहु-हितधारक समन्वयातून रस्ते अपघातातील मृत्यू मोठ्या प्रमाणावर कमी करता येतात हे यातून स्पष्ट झाले आहे.

वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजना आढावा बैठक वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नळ जोडणी काम तातडीने पूर्ण करावे

 वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजना आढावा बैठक

वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नळ जोडणी काम तातडीने पूर्ण करावे

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई दि 14 : वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागातील समाविष्ट गावासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे याकरिता मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)जिल्हा परिषदमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महानगरपालिका याची एकत्र बैठक घेऊन नळ जोडणीचे ( टॅपिंगचे )कामे तातडीने पूर्ण करावे,असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागातील समाविष्ट गावासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेविषयी आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार स्नेहा-दुबे पंडितपाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, वसई-विरार महानगरपालिकाचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, अभियान संचालक सुषमा सातपुते, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र ठाकरेमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता अजय मुळे, अजय सिंह उपस्थित होते.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामांच्या गुणवत्तेबाबत स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करून घ्यावी. वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजनेचे कामे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत वितरण व्यवस्थेची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करून पाणी जोडणीसाठी टॅपिंगचे काम पूर्ण होऊन सर्वांना पाणी उपलब्ध होईल यादृष्टीने कारवाई करावी, असे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले. तसेच अर्नाळा व १६ गावे, तिल्हेर व १२ गावे, अर्नाळा किल्ला व ७ गावे या योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही  मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार,रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज

महाराष्ट्र रेल्वे फाटक मुक्त करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 14 : संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रेल्वे ब्रिजचे काम महारेलनी हातामध्ये घेतले आहे. आतापर्यंत 32 पूल महारेलनी पूर्ण केले आहेतयावर्षी 25 पूल महारेलच्या माध्यमातून पूर्ण होणार आहेत. महाराष्ट्राला रेल्वे फाटक मुक्त करायचे आहेत्या दृष्टीने महारेलकडे जबाबदारी दिली आहेअसे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

महाराष्ट्र रेल इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशनमहाराष्ट्र शासन आणि रेल्वे मंत्रालय यांचा संयुक्त उपक्रम असलेल्या रे रोड केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज व टिटवाळा रोड ओवर ब्रिजच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होतेयावेळी कौशल्यरोजगारउद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढाआमदार मनीषा कायंदेमहाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण आयोगच्या अध्यक्षा सुशीबेन शाहआमदार मनोज जामसुतकरआमदार प्रवीण दरेकरमहारेलचे महाव्यवस्थापक राजेशकुमार जयस्वाल आदी मान्यवर उपस्थित आहेत. तर टिटवाळा येथे आमदार विश्वनाथ भोईरमाजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील आदी मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेरे रोड केबल स्टेड ब्रिजचे काम अतिशय अडचणीच्या स्थितीतवाहतुकीला कमीत कमी बाधा पोहोचवतवाहतुक पूर्णपणे सुरू ठेवून हे काम महारेलने पूर्ण केले आहे. हे काम करत असताना उत्तम तंत्रज्ञान वापरूनगतिशीलतेने दर्जेदार काम पूर्ण केले आहे. पूल देखील एक आकर्षणाचे केंद्र असतेते आपल्या शहराचे एक प्रकारे मूल्य वाढवणारी अशा प्रकारची एक वास्तू असतेहा विचार करून त्याच्यामध्ये विद्युत रोषणाईसह अन्य वेगवेगळ्या प्रकारे कामे करुन उत्कृष्ट वास्तु तयार केली आहे.  नागपूरमध्येही महारेलच्या माध्यमातून अशा प्रकारचे 10 पूल तयार झालेले आहेतत्याचेही लोकार्पण लवकरच करणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

रे रोड केबल स्टेड ब्रिज

संत सावता माळी मार्गावरील रे रोड आणि डॉकयार्ड रोड रेल्वे स्थानकांदरम्यान हार्बर लाईनवरील मध्य रेल्वेच्या मार्गावर रे रोड स्थानकाजवळ ६ लेनचा केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे. हा महारेलद्वारे मुंबईतील पहिला केबल स्टेड रोड ओवर ब्रिज आहे.

टिटवाळा रोड ओवर ब्रिज

कल्याण- इगतपुरी विभागातील टिटवाळा आणि खडवली रेल्वे स्थानकांदरम्यान कल्याण रिंग रोडवर टिटवाळा रेल्वे स्थानकाजवळ ४ लेनचा रोड ओवर ब्रिज आहे.

000

विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा -

 विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई दि. १४ : नीती आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तयार करण्यात येत असलेल्या 'विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट'चे प्रारुप कसे असावे या संदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागविण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सादरीकरण झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

 

नीती आयोगाने 'विकसित भारत २०४७चा आराखडा तयार केला आहे. यानुसार महाराष्ट्रानेही व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे अशा सूचना आयोगाने दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात येत असून त्याचे प्रारुप कसे असावेत्यामध्ये काय समाविष्ट असावे याबद्दल बैठकीत चर्चा झाली. या व्हिजन डॉक्युमेंटचा पहिला प्रारुप आराखडा १५ ऑगस्ट पर्यंत केंद्र शासनाकडे सादर करायचा असून अंतिम आराखडा हा २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर करावयाचा आहे.

 

प्रगतीशीलशाश्वतसर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे. तसेच हा आराखडा उपयोगात आणण्याबरोबरच अंमलात आणण्याजोगा असावा. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या ज्ञानानुसार योगदान दिल्यास हे उत्कृष्ट डॉक्युमेंट तयार होईल. त्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावाअसेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांची मते जाणून घ्यावीत. यासाठी व्हॉट्सॲप चॅट-बॉटऑनलाईन सर्व्हे आदी माध्यमांचा उपयोग करावा. तसेच व्हिजन डॉक्युमेंटचा लोगो तयार करण्यासाठी नागरिकांसाठी स्पर्धा ठेवावीअशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.

 

 व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या मॅकेन्झी या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सादरीकरण केले.

00000

ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार महाराष्ट्रात ५,१२७ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक; २७,५१० रोजगाराच्या संधी

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत

ब्लॅकस्टोन समूहासोबत सामंजस्य करार

महाराष्ट्रात ५,१२७ कोटींची थेट परकीय गुंतवणूक;

२७,५१० रोजगाराच्या संधी

 

मुंबईदि. १४ : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महाराष्ट्र शासन तसेच ब्लॅकस्टोन समूहाच्या एक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्स आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्स यांच्यात आज महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उद्योग सचिव डॉ.पी.अन्बळगन आणि होरायझन इंडस्ट्रियल पार्क्सचे अध्यक्ष आर.के.नारायणन यांच्या स्वाक्षरीत हा करार झाला. यावेळी उपमुख्यंत्री एकनाथ शिंदेमुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडेएमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलारासूउपसचिव लक्ष्मीकांत ढोकेब्लॅकस्टोन ॲडहायझर्स प्रा. लि.चे वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक तुहिन पारिखब्लॅकस्टोन ॲडव्हायझर्स प्रा. लि.चे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक जैनएक्सएसआयओ लॉजिस्टिक्स पार्क्सचे व्यवस्थापकीय संचालक आशीष अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

हा सामंजस्य करार राज्यातील प्रमुख औद्योगिक आणि मल्टिमोडल लॉजिस्टिक क्षेत्रांमध्ये आधुनिक लॉजिस्टिक्स आणि इंडस्ट्रियल पार्क्सच्या विकासासाठी होणार आहे.

या सामंजस्य करारानुसार महाराष्ट्रात १० हून अधिक आधुनिक औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स पार्क्स उभारले जाणार आहेत. यासाठी ७९४.२ एकर जमिनीचे क्षेत्रफळ आहे. यापैकी १.८५ कोटी चौ. फूट जमिनीवर बांधकाम करण्यात येईल. या सर्व प्रकल्पांमध्ये मिळून एकूण थेट परकीय गुंतवणूक ही ₹५,१२७ कोटी आहे. या करारामुळे थेट व अप्रत्यक्ष अशी एकूण २७,५१० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहे.

हे लॉजिस्टिक्स पार्क्स नागपूरभिवंडीचाकणसिन्नरपनवेल यांसारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी विकसित केले जाणार आहेत. हे प्रकल्प पर्यावरणस्नेहीडिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरयुक्त व रोजगारनिर्मितीस प्रोत्साहन देणारे असूनमहाराष्ट्र लॉजिस्टिक्स धोरण २०२४ शी सुसंगत असेल.

ही परिवर्तनात्मक भागीदारी नागपूरमुंबईपुणे आणि इतर ठिकाणी जागतिक दर्जाचेपर्यावरणसामाजिक आणि शासकीय अनुकूल असे औद्योगिक व लॉजिस्टिक्स हब्स तयार करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकणारी आहे. भारतातील उत्पादनवेअरहाउसिंग व पुरवठा साखळी उत्कृष्टतेसाठी एक सशक्त पायाभूत रचना ही परिवर्तनत्मक भागीदारी निर्माण करेलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.

राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

 राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी


- कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल


मुंबई, दि. १४ : राज्यातील कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी असलेले प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रमाणित शल्यचिकित्सकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.


 मंत्रालयात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची बैठक राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे उपसंचालक दीपक पोकळे, अपर संचालक रा.दि. दहिफळे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.


 औद्योगिक अपघातांच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चितीची यंत्रणा तयार करावी असे सांगून कामगार राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले की, राज्यात कामगारांची संख्या 40 लाख इतकी असून वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची नियुक्ती केली जाते. परंतु सध्या फक्त 107 प्रमाणित शल्य चिकित्सकच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी. आरोग्य तपासणी, अपघात चौकशी, न्यायलयीन प्रकरणे, कारखाने सुरक्षा यासाठीही यंत्रणा निर्माण करावी असे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले.


0000

धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

 धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबईदि. १४ :- धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावेअसे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणेसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञांबाबत बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशीजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरजलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोलेमुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणालेमहाराष्ट्र राज्याने धरणातीला गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या विषयीच्या धोरणात घेतलेल्या बाबी महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणात घेण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.

राज्य  शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीनाशिक जिल्ह्यातील गिरणाभंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्दछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडीअहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे. या धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भातील अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. गाळ तसेच वाळू हा घटकही लक्षात घेण्यात यावा. गाळ काढण्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपुर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे.  स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्रायपर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावीअसे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.

Featured post

Lakshvedhi