Thursday, 15 May 2025

डॉ. सी. डी. देशमुख, जैवविविधता प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शी ठरेल

 डॉ. सी. डी. देशमुखजैवविविधता प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शी ठरेल

- वनमंत्री गणेश नाईक

जैवविविधता प्रकल्पासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचा पाठपुरावा

 

मुंबई, दि. १४ : निसर्ग पर्यटन योजनेअंतर्गत रायगड येथे उभारण्यात येणारा डॉ. सी. डी. देशमुखजैवविविधता प्रकल्प हा नाविन्यपूर्ण असून हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी पथदर्शी ठरणार आहे. यासाठी उर्वरित निधी वितरीत करण्याच्या प्रक्रीयेस गती देण्याचे निर्देश वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले. रोहा येथील जैवविविधता प्रकल्पासाठी जुलैपुर्वी लागवड व्हावी व याचे काम गतीने पूर्ण करण्याची मागणी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केली होती.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे निसर्ग पर्यटनस्थळांचा विकास योजनेअंतर्गत रोहाजामगाव येथे  ४४ हेक्टर क्षेत्रात डॉ. चिंतामणराव देशमुख जैवविविधतावन व वनस्पती उद्यान उभारण्याच्या कामाच्या आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शोमिता बिस्वासवित्त विभागाचे अधिकारी कल्याणकुमार आदिसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या कीया प्रकल्पांतर्गत वनस्पतीप्राणीसूक्ष्मजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यात येईल. या उपक्रमांचे मुख्य उद्दिष्ट विविध जीवसृष्टीचा समतोल राखणे आणि नैसर्गिक परिसंस्थेचे संरक्षण करणे हा आहे. जैवविविधता २०२४-२५ करिता राज्य योजनेअंतर्गत ६६८.४२ लक्षचा प्रस्ताव आहे. यापैकी १०.५४ कोटीचा निधी प्राप्त असूनउर्वरित १५६२ लक्ष निधी मंजूर केल्यास तातडीने जैवविविधता प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. पूर्व पावसाळी रोपवन कामे प्रगतीपथावर आहेत. जामगाव येथे ३७९ पार्ट येथे मुरूम रोड तयार करणेतसेच अंतर्गत पाणीपुरवठा करण्याकरिता पाईप लाईनटाकीपंप हाऊस संदर्भातील कामे प्रगतीपथावर असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

जैवविविधता प्रकल्प पथदर्शी ठरणार असूनयासाठी उर्वरित निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या कार्यवाहीस गती द्यावी. देशात ज्या फुलांचे वृक्ष लावण्यात येतातअसे जास्तीत जास्त वृक्षे या जैवविविधता प्रकल्पात लावण्यात यावेत. याचबरोबर माणगाव नगरपंचायतीत येणाऱ्या आदिवासी नागरिकांच्या मुलभूत गरजांसाठी पाणीपुरवठापथदिवेस्वच्छतागृहेविद्युतवाहिनीरस्तेशाळा या कामांसाठी जमीन उपलब्ध करून द्यावी असे निर्देशही वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिले आहेत.

बिहार, हरियाणा आणि दिल्लीतील निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा

 बिहारहरियाणा आणि दिल्लीतील निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा

 

मुंबई१४ : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) बिहारहरियाणा आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली येथील क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी विशेष  प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त  ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते या दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घाटन इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEM), नवी दिल्ली येथे झाले.

या कार्यक्रमात एकूण ३७१ क्षेत्रीय अधिकारी सहभागी झाले असून त्यामध्ये बिहारमधील ३०६ बूथ स्तर अधिकारी (BLOs), हरियाणाचे ३० आणि दिल्लीतील ३५ मतदार नोंदणी अधिकारी व बीएलओ पर्यवेक्षकांचा समावेश आहे. मागील दोन महिन्यांत दिल्लीतील प्रशिक्षण कार्यक्रमात एकूण २,६०० हून अधिक अधिकारी सहभागी झाले.

उद्घाटनप्रसंगी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले कीबूथ स्तर अधिकाऱ्यांना लवकरच ओळखपत्रे प्रदान करण्यात येणार आहेतजे त्यांना घरोघरी जाऊन पडताळणी करताना उपयुक्त ठरणार आहेत. त्यांनी सहभागी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या राज्यांतील इतर बीएलओ अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्याचेही निर्देश दिले. तसेचहे काम लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम१९५०मतदार नोंदणी नियम१९६०निवडणूक आचार नियमावली१९६१ आणि आयोगाच्या सूचनांनुसारच व्हावेअसेही त्यांनी बजावले.

प्रशिक्षणात मतदार नोंदणीविविध फॉर्म्सची प्रक्रिया आणि निवडणूक प्रक्रियेचे क्षेत्रीय पातळीवरील अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. सहभागी अधिकाऱ्यांना अपील प्रक्रियेविषयीही माहिती दिली जात असूनअंतिम मतदार यादीबाबत जिल्हाधिकारी/कार्यकारी दंडाधिकारी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे अपील करण्यासंदर्भातील प्रशिक्षणही दिले जात आहे.

यात विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे ६ ते १० जानेवारी २०२५ दरम्यान झालेल्या विशेष सारांश पुनरावलोकनानंतर बिहारहरियाणा आणि दिल्लीतील कोणतेही अपील दाखल झाले नाही.

प्रशिक्षण कार्यक्रमात परस्परसंवादी सत्रघरोघरी सर्वेक्षणांचे अनुकरणप्रकरण अभ्यास व फॉर्म ६७ आणि ८ भरण्याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्याचप्रमाणेसहभागी अधिकाऱ्यांना मतदार सहाय्य ॲप (VHA) व आयटी साधनांचा वापर शिकवण्यात येत असूनईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांचे सादरीकरण व मॉक पोल्सही यामध्ये समाविष्ट आहेतअसे भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी

 राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी

राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये सहभागी  व्हावेत आणि  शिस्तप्रियआत्मविश्वास असलेलासांघिकवृत्ती जोपासणारानेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून सैनिकी शाळांचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी शाळांकडून होत असून या मागण्यांच्या अनुषंगाने आणि शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर, माजी मंत्री राजेश टोपे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेया समितीने सैनिकी शाळातील शैक्षणिक सुधारणागुणवत्ताप्रवेशप्रक्रियासीबीएसई अभ्यासक्रम आणि  शाळेच्या विविध मागण्यासंदर्भात अभ्यास करून  एक महिन्यात राज्य शासनाकडे अहवाल  सादर करावा.  समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर  विद्यार्थी हिताचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईलअसेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणालेसैनिकी शाळांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून  देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या समितीने शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शाळेच्या मागण्याअडचणी काय आहेत याचा सविस्तर अभ्यास करून  कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

000

विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा -

 विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटच्या प्रारुपावर प्राथमिक चर्चा

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागवा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई दि. १४ : नीती आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार तयार करण्यात येत असलेल्या 'विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंट'चे प्रारुप कसे असावे या संदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्राथमिक चर्चा करण्यात आली. व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांच्या सूचना मागविण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

 

विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन डॉक्युमेंटबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत सादरीकरण झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेमुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव उपस्थित होते.

 

नीती आयोगाने 'विकसित भारत २०४७चा आराखडा तयार केला आहे. यानुसार महाराष्ट्रानेही व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे अशा सूचना आयोगाने दिल्या होत्या. त्यानुसार राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यात येत असून त्याचे प्रारुप कसे असावेत्यामध्ये काय समाविष्ट असावे याबद्दल बैठकीत चर्चा झाली. या व्हिजन डॉक्युमेंटचा पहिला प्रारुप आराखडा १५ ऑगस्ट पर्यंत केंद्र शासनाकडे सादर करायचा असून अंतिम आराखडा हा २ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत सादर करावयाचा आहे.

 

प्रगतीशीलशाश्वतसर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित राज्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करावे. तसेच हा आराखडा उपयोगात आणण्याबरोबरच अंमलात आणण्याजोगा असावा. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या ज्ञानानुसार योगदान दिल्यास हे उत्कृष्ट डॉक्युमेंट तयार होईल. त्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घ्यावाअसेही मुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

 

व्हिजन डॉक्युमेंटसंदर्भात नागरिकांची मते जाणून घ्यावीत. यासाठी व्हॉट्सॲप चॅट-बॉटऑनलाईन सर्व्हे आदी माध्यमांचा उपयोग करावा. तसेच व्हिजन डॉक्युमेंटचा लोगो तयार करण्यासाठी नागरिकांसाठी स्पर्धा ठेवावीअशा सूचनाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिल्या.

 

 व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या मॅकेन्झी या संस्थेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सादरीकरण केले.

राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

 राज्यातील प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी

- कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल

मुंबईदि. १४ : राज्यातील कामगारांची संख्या लक्षात घेता त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी असलेले प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची संख्या फारच कमी आहे. त्यामुळे प्रमाणित शल्यचिकित्सकांची संख्या वाढवावी, असे निर्देश कामगार राज्यमंत्री ॲड.आशिष जयस्वाल यांनी दिले.

 मंत्रालयात औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाची बैठक राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे उपसंचालक दीपक पोकळेअपर संचालक रा.दि. दहिफळे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 औद्योगिक अपघातांच्या बाबतीत जबाबदारी निश्चितीची यंत्रणा तयार करावी असे सांगून कामगार राज्यमंत्री जयस्वाल म्हणाले कीराज्यात कामगारांची संख्या 40 लाख इतकी असून वर्षातून किमान एकदा आरोग्य तपासणी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी प्रमाणित शल्यचिकित्सक यांची नियुक्ती केली जाते. परंतु सध्या फक्त 107 प्रमाणित शल्य चिकित्सकच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे या प्रमाणित शल्य चिकित्सकांची संख्या वाढवावी. आरोग्य तपासणीअपघात चौकशीन्यायलयीन प्रकरणेकारखाने सुरक्षा यासाठीही यंत्रणा निर्माण करावी असे निर्देशही राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी दिले

धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

 धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भात राज्याचे सर्वसमावेशक धोरण करा

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबईदि. १४ :- धरणातील गाळ काढण्यासाठी अन्य राज्यांनी केलेले धोरण व महाराष्ट्र राज्याचे याबाबतचे धोरण याचा तुलनात्मक अभ्यास करून राज्याचे सर्वसमावेशक असे नवीन धोरण तयार करावेअसे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात धरणातील गाळ काढणेसंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबतची सद्यस्थिती तसेच वाळू व माती विलगीकरणासंबंधित तंत्रज्ञांबाबत बैठक झाली. बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशीजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरजलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोलेमुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणालेमहाराष्ट्र राज्याने धरणातीला गाळ काढण्यासाठी केलेले धोरण सुधारित करताना देशातील अन्य राज्यांनी या विषयीच्या धोरणात घेतलेल्या बाबी महाराष्ट्र राज्याच्या धोरणात घेण्यासाठी याचा सखोल व तुलनात्मक अभ्यास करून त्याचा अहवाल एक आठवड्यात सादर करावा.

राज्य  शासनाने धरणातील गाळ काढण्यासाठी राज्यातील ६ प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर निश्चित केले आहेत. यामध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील उजनीनाशिक जिल्ह्यातील गिरणाभंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्दछत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडीअहिल्यानगर जिल्ह्यातील मुळा आणि जळगाव जिल्ह्यातील हातनुर प्रकल्पाचा समावेश आहे. या धरणातील गाळ काढण्यासंदर्भातील अनुभव लक्षात घेऊन राज्यातील अन्य धरणातील गाळ काढण्याची प्रक्रिया राबविली जाणार आहे.

गाळ काढताना प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक परिस्थिती वेगळी असते याचा अभ्यास करावा. गाळ तसेच वाळू हा घटकही लक्षात घेण्यात यावा. गाळ काढण्यासाठीची प्रक्रिया संबंधित महामंडळाने राबविले पाहिजे. निविदा प्रक्रियेपुर्वी सखोल सर्व्हेक्षण करून वाळू व गाळाचे प्रमाण निश्चित करावे.  स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविताना विधी व न्याय विभागाचे अभिप्रायपर्यावरण मान्यता आणि इतर सर्व वैधानिक बाबींची पूर्तता प्रत्येक महामंडळाने त्यांच्या स्तरावर करावीअसे निर्देश जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी बैठकीत दिले.

०००००

Wednesday, 14 May 2025

नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित सिंचन प्रकल्पांची कामे निश्चित कालमर्यादेत व्हावीत

 नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित सिंचन प्रकल्पांची कामे

निश्चित कालमर्यादेत व्हावीत

- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

मुंबईदि. १४ :- ‘नाबार्ड’च्या अर्थ सहाय्याने राबविण्यात येत असलेल्या जलसिंचन प्रकल्पांची कामे निर्धारित वेळेत होण्यासाठी प्रकल्पनिहाय करण्यात येत असलेल्या  कामाचा कृती आराखडा तयार करून त्याप्रमाणे कामे सुरू करावीतअसे निर्देश जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्रालयात झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार तथा 'मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशीजलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूरजलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरेकृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोलेमुख्य अभियंता तथा सह सचिव संजीव टाटू  यांच्यासह जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तर गोदावरी खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक संतोष तिरमनवार व ‘नाबार्ड’चे अधिकारी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे) उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, ‘नाबार्ड’ अर्थ सहाय्याद्वारे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे व पूर्ण प्रकल्पांच्या वितरण प्रणालीमध्ये सुधारणा करण्याबाबतची कामे दोन टप्यात करण्याऐवजी एकाच टप्प्यात करण्यात यावीत. वित्त विभागाने दिलेल्या सूचना व सर्व नियमावलींचे पालन करून कामे एकाच टप्प्यात करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करावा. गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळाने ‘नाबार्ड’ अर्थसहाय्यित कामांचा मास्टर प्लॅन तयार करावा. यासाठी प्रकल्पनिहाय व कामनिहाय अहवाल सादर करावा. कन्सल्टंटकडून तातडीने अहवाल प्राप्त करून घ्यावा. तसेच जी कामे सुरू आहेतप्रगतीपथावर आहेत त्याची माहिती ‘नाबार्ड’ला देण्यात यावीअसे निर्देश जलसंपदा मंत्री यांनी दिले.

०००००

Featured post

Lakshvedhi