बिहार, हरियाणा आणि दिल्लीतील निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा

 बिहार, हरियाणा आणि दिल्लीतील निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा

 

मुंबई, १४ : भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) बिहार, हरियाणा आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली येथील क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांसाठी विशेष  प्रशिक्षण कार्यक्रमाची सुरुवात केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त  ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते या दोन दिवसीय प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घाटन इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमोक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (IIIDEM), नवी दिल्ली येथे झाले.

या कार्यक्रमात एकूण ३७१ क्षेत्रीय अधिकारी सहभागी झाले असून त्यामध्ये बिहारमधील ३०६ बूथ स्तर अधिकारी (BLOs), हरियाणाचे ३० आणि दिल्लीतील ३५ मतदार नोंदणी अधिकारी व बीएलओ पर्यवेक्षकांचा समावेश आहे. मागील दोन महिन्यांत दिल्लीतील प्रशिक्षण कार्यक्रमात एकूण २,६०० हून अधिक अधिकारी सहभागी झाले.

उद्घाटनप्रसंगी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले की, बूथ स्तर अधिकाऱ्यांना लवकरच ओळखपत्रे प्रदान करण्यात येणार आहेत, जे त्यांना घरोघरी जाऊन पडताळणी करताना उपयुक्त ठरणार आहेत. त्यांनी सहभागी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या राज्यांतील इतर बीएलओ अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्याचेही निर्देश दिले. तसेच, हे काम लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५०; मतदार नोंदणी नियम, १९६०; निवडणूक आचार नियमावली, १९६१ आणि आयोगाच्या सूचनांनुसारच व्हावे, असेही त्यांनी बजावले.

प्रशिक्षणात मतदार नोंदणी, विविध फॉर्म्सची प्रक्रिया आणि निवडणूक प्रक्रियेचे क्षेत्रीय पातळीवरील अंमलबजावणी यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. सहभागी अधिकाऱ्यांना अपील प्रक्रियेविषयीही माहिती दिली जात असून, अंतिम मतदार यादीबाबत जिल्हाधिकारी/कार्यकारी दंडाधिकारी आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे अपील करण्यासंदर्भातील प्रशिक्षणही दिले जात आहे.

यात विशेष नोंद घेण्यासारखी बाब म्हणजे ६ ते १० जानेवारी २०२५ दरम्यान झालेल्या विशेष सारांश पुनरावलोकनानंतर बिहार, हरियाणा आणि दिल्लीतील कोणतेही अपील दाखल झाले नाही.

प्रशिक्षण कार्यक्रमात परस्परसंवादी सत्र, घरोघरी सर्वेक्षणांचे अनुकरण, प्रकरण अभ्यास व फॉर्म ६, ७ आणि ८ भरण्याचे प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्याचप्रमाणे, सहभागी अधिकाऱ्यांना मतदार सहाय्य ॲप (VHA) व आयटी साधनांचा वापर शिकवण्यात येत असून, ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट यंत्रांचे सादरीकरण व मॉक पोल्सही यामध्ये समाविष्ट आहेत, असे भारत निवडणूक आयोगाने कळविले आहे.

000

राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी

 राज्यातील सैनिकी शाळांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी

राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 14 : राज्यातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थी राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (NDA) मध्ये सहभागी  व्हावेत आणि  शिस्तप्रिय, आत्मविश्वास असलेला, सांघिकवृत्ती जोपासणारा, नेतृत्वाभिमुख विद्यार्थी तयार करण्याच्या दृष्टीकोनातून सैनिकी शाळांचे धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी शाळांकडून होत असून या मागण्यांच्या अनुषंगाने आणि शैक्षणिक दर्जा उंचाविण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सैनिकी शाळांच्या धोरणात सुधारणा करण्याबाबत आढावा बैठक झाली. या बैठकीला शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावर, माजी मंत्री राजेश टोपे व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, या समितीने सैनिकी शाळातील शैक्षणिक सुधारणा, गुणवत्ता, प्रवेशप्रक्रिया, सीबीएसई अभ्यासक्रम आणि  शाळेच्या विविध मागण्यासंदर्भात अभ्यास करून  एक महिन्यात राज्य शासनाकडे अहवाल  सादर करावा.  समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर  विद्यार्थी हिताचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, सैनिकी शाळांमध्ये दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून  देण्यासाठी शासन सकारात्मक असून या समितीने शाळांची प्रत्यक्ष पाहणी करून शाळेच्या मागण्या, अडचणी काय आहेत याचा सविस्तर अभ्यास करून  कालमर्यादेत अहवाल सादर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांतील प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवा

 सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांतील प्रलंबित वनहक्क दावे

निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

 

मुंबई दि. 14 : प्रलंबित वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रमाची आखणी करून राज्यात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नियोजन करावे. याचबरोबर सामुदायिक वनहक्क पट्यांतील वैयक्तिक व सामूहिक वनहक्कांचे प्रलंबित दावे तातडीने निकाली काढण्यात यावेत, असे निर्देश महसून मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

प्रलंबित सामुदायिक वनहक्क पट्ट्यांबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे बोलत होते. यावेळी वन मंत्री गणेश नाईक, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, अपर मुख्य सचिव महसूल राजेश कुमार, सचिव महेश देशपांडे, वनहक्क दावे अभ्यासक संजय कुलकर्णी, राज्यपाल नियुक्त टीओसी प्रतिनिधी मिलिंद थत्ते, सीएफआरएमसीए तज्ज्ञ युवराज लांडे, यांच्यासह सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, वनहक्क जमिनींचे वाटप करताना काही तांत्रिक अडचणी येत असून त्या सोडविण्यासाठी सविस्तर अभ्यास करून राज्यमंत्री मंडळ बैठकीत प्रस्ताव सादर करून याबाबत निर्णय घेतला जाईल. आवश्यकता वाटल्यास केंद्राकडेही प्रस्ताव पाठविला जाईल. वन–धन केंद्र हे राज्याकडून उभारण्याबाबत विचार केला जाईल. तशा प्रकारचे निर्देशही दिले जातील. पेसा अंतर्गत जी गावे नोटीफाईड झालेली नाही ती गावे नोटीफाईड करण्याबाबतचा त्याबरोबरच पेसा निधी ५ टक्के वरून १० टक्के करण्याबाबतचाही प्रस्ताव देण्यात यावा, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

वनजमिनीवरील तांडे आणि पाडे यांच्या बाजूला असलेली जमीन घरे बांधण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्याची मागणीही यावेळी वनहक्क समितीकडून करण्यात आली.

वनहक्क दाव्यांची प्रलंबितता दूर करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्तांनी ही कामे करून घेण्यासाठी प्राधान्य देवून वनहक्क कायद्याच्या अंमलबाजावणीसंदर्भात कार्यवाही अहवाल दर पंधरा दिवसांनी सादर करावा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पीएम जन मन योजना सुरू केली असून राज्यात याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. आदिवासी बांधवांना वनहक्क कायद्यांतर्गत जमीनीची मोजणी करुन आणि नकाशा तयार करुन देण्यासाठी प्रयत्न करावा. यासाठी जमीन मोजण्याबाबत काही आर्थिक आणि तांत्रिक धोरण तयार करता येईल का याबाबत जमाबंदी आयुक्तांकडून माहिती घेऊन आराखडा तयार करण्यात यावा. तसेच सामूहिक वन संवर्धन व व्यवस्थापन आराखड्यासंदर्भात मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात याव्या, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी सांगितले.

नंदूरबारमध्ये ७२ वनग्रामे महसूली गावे करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांची गावठाणे निश्चित करण्यात आली नाहीत याबाबतही योग्य कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजाला स्थानिक पातळीवर मासेमारी करु दिली जात नसल्याबाबत तक्रार दाखल झाल्यास त्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जन मन योजना, वनहक्क रोजगार, सामूहिक वनांचे भूसंपादन झाल्यास त्याचा लाभ देणे, आदिवासींसाठी मत्स्यव्यवसाय धोरण आदीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

अवकाळी पावसामुळे पालघर व ठाणे जिल्ह्यात मासेमारी व्यवसायाच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडून सहकार्य

 अवकाळी पावसामुळे पालघर व ठाणे जिल्ह्यात

मासेमारी व्यवसायाच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडून सहकार्य

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. १४ : अवकाळी पावसामुळे पालघर व ठाणे जिल्ह्यात मासेमारी बोटींचे, जाळी, सुकी मासळीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. नुकताच मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्या निकषानुसार  नुकसानग्रस्त मत्स्य व्यवसायिकांना तात्काळ मदत देण्यात येईल, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

पालघर व ठाणे जिल्ह्यात अवकाळी पावसामुळे मत्स्य व्यवसाय संबंधित झालेल्या नुकसानीबाबत मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सह सचिव कैलास गायकवाड, अवर सचिव सुनिल सावंत, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे आयुक्त किशोर तावडे, उपसचिव किशोर जकाते व संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील म्हणाले,  ६ मे २०२५ रोजी झालेल्या वादळ व अवकाळी पावसामुळे पालघर जिल्ह्यातील डहाणू येथील मच्छीमारांच्या सुमारे ९६ बोटींचे नुकसान झाले आहे. पालघर जिल्ह्यातील अर्नाळा  येथील अनेक मच्छीमारांचे सुकवण्यासाठी घातलेल्या मासळीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. नुकताच मत्स्यव्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आलेला असून त्यानुसार मदत करण्यात येईल, असेही श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, नुकताच मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मच्छीमारांना शेतकऱ्यांप्रमाणे योग्य ती नुकसान भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. तसेच शासन निर्णयात काही बाबींसाठी तरतूद, वाढीव मागणीबाबत मदत व पुनर्वसन विभागाने प्रस्ताव तयार करावा, असे श्री. राणे यांनी सांगितले. 

मत्स्य व्यवसायाच्या अवकाळी नुकसानीबाबत वाढीव मागणीचा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येईल, मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी सांगितले.

शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगाला खूप संधी

 शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगाला खूप संधी

विद्यापीठाने भाताच्या ३५ जाती विकसित केलेल्या आहेत आणि ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली जाते. यातील रत्नागिरी ८ हया जातीची देशामध्ये खूप मागणी आहे. तरूण वर्गाला जर शेतीकडे वळवायचे असेल तर यांत्रिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही हे शास्त्रज्ञांनी ध्यानात घेतले पाहिजे. शास्त्रज्ञांनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहचून शेतकऱ्यांना कोणत्या प्रकारचे संशोधन पाहिजे हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. केवळ नोकरीच्या मागे धावू नका. शेतीत उतरा, शेतीपूरक व्यवसाय करा.  शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगाला खूप संधी आहे. आपल्या या शिक्षणाचा फायदा सामान्य शेतकऱ्यांपर्यत पोहचविण्याची जबाबदारी तुम्हा तरूण-तरूणींवर आहे. आपण जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यत पोहचून आणि प्रगत शेती तंत्राज्ञानाचा अवलंब करून भारताला विकसीत राष्ट्र बनविण्यासाठी आपण नक्कीच योगदान द्याल याची मला खात्री वाटते, असेही ते म्हणाले

    पालकमंत्री डॉ. सामंत म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रात कितीही मोठे झाले तरी, शिक्षकांना, विद्यापीठाला विसरु नये. त्यांच्या शिक्षणाचा देशाला, राज्याला कसा फायदा होईल याकडे लक्ष द्यावे. भारतातून इंग्रज निघून गेले असले तरी पदवीदान समारंभाला विशिष्ट पोशाखाची पध्दत अजून आहे. हा पेहराव बदलून पारंपरिक पेहराव करण्याच्या दृष्टीने कोकण कृषी विद्यापीठाने प्रयत्न करावेत. उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री असताना पुणे विद्यापीठासह अन्य विद्यापीठांना स्वायतत्ता दिल्याने मराठमोळा पेहराव समोर आला आहे.

   पीएचडीधारक, सुवर्णपदक धारक विद्यार्थ्यांचा यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला

अधिक उत्पादनक्षम वाण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक

 अधिक उत्पादनक्षम वाण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक

कृषीमंत्री ॲड. कोकाटे म्हणाले, विद्यापीठाची उज्ज्वल परंपरा आहे. या विद्यापीठाने अनेक राजकीय नेते, अनेक अधिकारी आणि उद्योजक घडविले आहेत. क्लायमेट स्मार्ट शेतीसाठी युध्दपातळीवर संशोधन आराखडा तयार करावा. त्याचप्रमाणे बदलत्या वातावरणात तग धरून राहणारे अधिक उत्पादनक्षम वाण निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. कोकणातील जैवविविधता लक्षात घेऊन ऊर्जा शेती तसेच पशुधन शेती पध्दतीतील संधीचा शोध घेणे या गोष्टी सुध्दा आवश्यक आहेत. कोकणामध्ये भात शेतीला पर्याय नाही, हे जरी खरे असले तरी वरकस जमिनीमध्ये पेरभात (DSR) पध्दतीचा वापर करून भात शेतीचे कार्बन उत्सर्जन कमी करता येईल का ? यावर संशोधन होणे आवश्यक वाटते.   कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा वापर करण्याची धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे पीक आरोग्याचे विश्लेषण, मातीतील कार्बनचे प्रमाण शोधणे, मातीच्या आरोग्याची सविस्तर माहिती मिळविणे, तणाचा प्रकार ओळखणे, पूर्वीच्या उत्पन्नाची तुलना, मातीचे तापमान, वातावरणातील आर्द्रता, पिकावरील रोग व किडींचा प्रादुर्भाव ओळखणे, पिकावरील जैविक, अजैविक ताण ओळखणे या सर्व गोष्टी शेतकऱ्यांच्या हातात येणार आहेत. कोकणातील जवळजवळ ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्र हे आंबा, काजू आणि इतर फळ पिकांखाली आहे. काजू या पिकांमध्ये सखोल संशोधन झाले आहे. ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र सुरू झाले आहे. त्याचे सविस्तर प्रशिक्षण घ्या. प्रशिक्षीत तरूण-तरूणी आले तर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन होईलच त्याचबरोबर तुम्हा तरूणांना व्यवसायाची संधी प्राप्त होईल.  हापूस आंबा तर कोकणाची शान आहे. मात्र मागील वर्षी Thrips मुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागले. निसर्गात हे सगळे अचानक घडत असते. मात्र विद्यापीठांनी अगोदरच या गोष्टींचा विचार करून शिक्षण, संशोधन आणि शेतकऱ्यांना  विस्तार कार्यामार्फत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.

ज्ञानाचा, पदवीचा, संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी व्हावा, तेच खरे यश

 ज्ञानाचा, पदवीचा, संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी व्हावा, तेच खरे यश

- राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

·                     डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ ४३ वा पदवीदान समारंभ

रत्नागिरी, दि.१४(जिमाका) :  विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या पदवीचा, ज्ञानाचा, केलेल्या संशोधनाचा फायदा शेतकऱ्यांसाठी करून द्यावा. देशाच्या शेती उत्पादनात वाढ करण्याच्या दृष्टीकोनातून अधिक प्रात्यक्षिकांवर भर द्यावा, हे खरे यश असेल, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

        डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचा ४३ वा पदवीदान समारंभ राज्यपालांच्या उपस्थितीत पार पडला. याप्रसंगी कृषीमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे, पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम, कुलगुरु डॉ. संजय भावे, राज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरे, कुलसचिव डॉ. प्रदीप हळदवणेकर आदी उपस्थित होते.

        राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन मार्गदर्शन करताना म्हणाले, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाने कृषी क्षेत्रातील बदलत्या आव्हानांना तोंड देण्याची सक्षमता सातत्याने दाखवून दिली आहे. विद्यापीठाची महाविद्यालये आणि संशोधन केंद्रे, मग ती शेती, फलोत्पादन, मत्स्यपालन, कृषी अभियांत्रिकी, वनीकरण किंवा कापणीनंतरचे तंत्रज्ञान असो, बहुआयामी संशोधनात गुंतलेली आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी शेती, फलोत्पादन आणि मत्स्यपालनाचे महत्त्व सातत्याने अधोरेखित केले आहे. येथे विकसित केलेल्या तांदळाच्या जातींनी कोकण प्रदेशात उत्पादनात लक्षणीय वाढ केली आहे. कोकणातील हापूस आंबा जगभर प्रसिद्ध आहे. विद्यापीठाच्या कलम आणि उत्पादन तंत्रांमुळे या प्रदेशात आंबा लागवडीचा विस्तार झाला आहे.

        विद्यापीठाने विकसित केलेल्या उच्च उत्पादन देणाऱ्या काजू जातींचा अवलंब केला जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारत आहे. "कोकण कन्याल" शेळीची जात आणि "कोकण कपिला" गायीची जात - भारतात नोंदणीकृत ही सांस्कृतिक परंपरा आणि पर्यावरणीय शाश्वततेवर आधारित संशोधनाची उदाहरणे आहेत. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने (PMMSY) अंतर्गत, भारत शाश्वत मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालनाच्या दिशेने प्रगती करत आहे. विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था नवोपक्रम आणि ज्ञान निर्मितीची इंजिन आहेत. नवीन ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना आणि भारत आणि परदेशातील शैक्षणिक संस्थांसोबत सामंजस्य करारांवर स्वाक्षरी केल्याने भविष्यातील तयारी आणि जागतिक सहकार्यासाठी विद्यापीठाची वचनबद्धता आणखी दृढ होते. तुम्ही एका अभिमानास्पद वारशाचे वारसदार म्हणून जगात पाऊल ठेवत आहात. तुम्ही तुमचा मार्ग आखत असताना, तुमचे प्रयत्न अनेकांचे जीवन घडवतील - विशेषतः समाजाच्या शेवटच्या घटकांचे. तुमच्या ज्ञानाचा फायदा समाजासाठी अधिका-धिक करा, असेही राज्यपाल म्हणाले.