सार्वजनिक -खाजगी भागीदारीवर (PPP) शासनाचे संपूर्ण नियंत्रण
1. प्रत्येक भागीदारी केलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेवर व्यवस्थापन समितीचे लक्ष राहील
2. उद्योग भागीदारांनी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला प्रदान केलेली उपकरणे आणि सेवांवर त्यांचा कोणताही मालकी हक्क राहणार नाही. यावर शासनाचा हक्क राहील.
3. खासगी उद्योग संस्थांनी निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधा शासनाच्याच अधीन असतील. त्याठिकाणी उद्योग संस्था खासगी कार्यालय स्थापित करू शकत नाहीत.
4. उद्योग भागीदारीचा परिणामाने संबंधित संस्थेचे नाव बदलले जाऊ शकत नाही. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या परवानगीने परिसरातील काही ठिकाणी उद्योगाचे नाव प्रदर्शित करण्याची परवानगी देण्यात येईल .
5. उद्योग भांडवली खर्च (CAPEX ) आणि परिचालन खर्च (OPEX) दोन्हीमध्ये उद्योग समूहांचा खर्च
6. राज्य सुकाणू समिती उद्योग भागीदारांना प्रशिक्षण संस्थेच्या अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींचे निराकरण करेल.
7. भागीदाराने कोणत्याही वेळी शासकीय अधिनियम, नियम तसेच करारात नमूद अटी व शर्तीचा भंग केल्यास, कामगिरी समाधानकारक नसल्यास, त्यांचे कार्य शासकीय प्रशिक्षण संस्थेच्या हिताच्या विरुद्ध आढळून आल्यास करार रद्द करण्याबाबत राज्य सुकाणू समिती निर्णय घेईल.
महाराष्ट्रातील सार्वजनिक-खासगी (पीपीपी ) भागीदारी धोरणाद्वारे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची उन्नती करणे. उद्योगाच्या मागणीनुसार सुसंगत कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी भागीदारी धोरण हे एक ऐतिहासिक पाऊल आहे. या धोरणामुळे महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट दृष्टीपथात आहे. त्याचबरोबर रोजगारक्षमता वाढवण्यासोबतच राज्याच्या आर्थिक वृद्धीस देखील यामुळे योगदान मिळणार असून हे आदर्श उदाहरण ठरणार आहे. ‘पीपीपी’ तत्वावर महाराष्ट्रात प्रगत औद्योगिक केंद्रांची उभारणी झाल्यास कुशल मनुष्यबळाचे महाराष्ट्र हे जागतिक स्तरावरील आदर्श मॉडेल म्हणून नावारूपाला येऊ शकेल
