Wednesday, 14 May 2025

असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार

 असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार

- राज्यमंत्री ॲड.आशिष जवस्वाल

महाराष्ट्र सरकार कामगारांच्या कल्याणासाठी सातत्याने कार्यरत असूनआजवर अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार करण्यात येत आहे. आज राज्यातील १,७२,००० कामगार मंडळात नोंदणीकृत असून६५ लाख रुपयांचा वार्षिक निधी संकलित होतो. या निधीचा उपयोग विविध क्रीडासामाजिक आणि आर्थिक कल्याणकारी योजनांकरिता केला जात असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. अधिकाधिक कामगारांना मंडळात सहभागी करून त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक लाभ मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून कामगारांचे जीवनमान उंचावणे आणि संकटग्रस्त कुटुंबांना आधार देण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बजाज ऑटो लिमिटेड मधील मल्टिस्किल ऑपरेटर श्रीनिवास कोंडिबा कळमकर यांना २०२३ चा कामगार भूषण पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. त्याचबरोबर ५१ कामगारांना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार देण्यात आले. कामगारांच्या गुणवंत पाल्यांचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन यांनी केले. यावेळी श्रमकल्याण युग या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आाले.

पुरस्कार्थींची नावे - 

कामगार भूषण पुरस्कार : 

श्रीनिवास कोंडिबा कळमकरमल्टिस्कील ऑपरेटरबजाज ॲटो लिमिटेडबजाजनगरछत्रपती संभाजीनगर. 

विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार : 

१) नेहा विलास भांडारकरभारतीय आर्युविमा महामंडळनागपूर, 

२) महेश मधुकर सावंत-पटेलसीमेन्स लिमिटेड,ठाणे-बेलापूर रोडठाणे 

३) चंद्रकांत महादेव कांबळेबजाज ॲटो लिमिटेड,वाळूजछत्रपती संभाजीनगर

४) दादासाहेब सुरेंद्र भंडेस्कोडा ॲटो फोक्सवॅगन इंडिया प्रा.लि.,छत्रपती संभाजीनगर

५) नरेंद्र शंकर गोखलेराष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेडथळता.अलिबागजि.रायगड.

६) विजय रामेश्वर बोराडेहिंदुस्तान युनिलिव्हर लिमिटेड खामगांवजि.बुलडाणा

७) सचिन लक्ष्मण पिंगळेमहाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळविभागीय कार्यालयबुलडाणा

८) संदीप सतीश रांगोळेटाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेडपिंपरीपुणे 

९) उमेश रामचंद्र फाळकेटाटा मोटर्स कंपनी लिमिटेडपिंपरीपुणे 

10) राजकुमार गुलाबराव किर्दतअल्फा लावल इंडिया लिमिटेड, सातारा

11) नामदेव रामसा उईकेसी.आय.ई. ॲटोमोटिव्ह इंडिया कास्टींग लि.उर्सेगांवता.मावळजि.पुणे

12) निमीषा नितीन मोहरीरभारतीय जीवन बिमा निगमनागपूर

13) दिगंबर शंकरराव पोकळेकमिन्स इंडिया लिमिटेडकोथरुडपुणे

14) दत्तात्रय सुखदेव दगडेस्कोडा ऑटो फोक्सवॅगन इंडिया प्रा.लि.निघोजे म्हाळुंगे खराबवाडीता.खेडचाकणपुणे

15) संजय जयसिंग देशमुखथरमॅक्स लिमिटेडचिंचवडपुणे

16) विकास चंद्रकांत धुमाळमहाराष्ट्र स्कुटर्स लि.सातारा लि.आकुर्डीपुणे

17) बद्रिनाथ शिवनाथ भालगडेमहाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळसिल्लोडता.सिल्लोडजि. छत्रपती संभाजीनगर

18) प्रविण बबन जाधवगोदरेज ॲण्ड बॉईजमॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लि.,शिंदेवाडीशिरवळता.खंडाळाजि.सातारा

19) मनोज अनंत पाटीलटाटा स्टील लिमिटेडएम.आय.डी.सी.तारापूरजि.पालघर

20) सुनिता रविंद्र परमणेमहाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादितपोफळीता.चिपळूणजि. रत्नगिरी

21) प्रकाश बाबुराव चव्हाणटाटा मोटर्स पॅसेंजर्स व्हेईकल्स लिमिटेड चिखलीपुणे

22) शिवराज दादासो शिंदेप्रिमियम ट्रांन्समिशन प्रा.लिमिटेड,चिंचवडपुणे

23) कविता नरेश भोसलेमुंबई पोर्ट ट्रस्टमुंबई पोर्ट ट्रस्ट रुग्णालयवडाळा (पूर्व)मुंबई

24) मनोज देविदास गवळीमहाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळधुळे 

25) रविंद्र बाबाजी जाधवविचारे एक्सप्रेस ॲण्ड लॉजिस्टीक प्रा.लि.कांदिवली (प)मुंबई

26) मारोती सदाशिव पिंपळशेंडेचंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रमहाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादित, ऊर्जानगर

27) साखरचंद मारुती लोखंडेमहाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळमध्यवर्ती कार्यशाळादापोडीपुणे 

28) देविदास पंडीत पवारमहाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळधुळे

29) किसन दामोधर नागरकर,महाराष्ट्र राज्य विद्दुत पारेषण कंपनी मर्यादित बल्लारशाह

३०) रविंद्र किसनराव रायकरकमिन्स इंडिया लिमिटेडकोथरुडपुणे

31) वंदना अशोक मनपेचंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रमहाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी मर्यादितऊर्जानगरचंद्रपुर

32) विवेक सर्जेराव रावतेमहाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादितइस्लामपुर,ता.वाळवाजि.सांगली

33) देवकी ओमप्रकाश कोकासबिल्ट पेपर ग्राफिक्स प्रॉडक्ट लिमिटेडबल्लारपूरपेपर मिल्सचंद्रपूर

34) एकनाथ रमेश उगलेथरमॅक्स लिमिटेडचिंचवडपुणे

35) राजेंद्र ज्ञानदेव कांबळेदि कराड को-ऑप.बँक लिमिटेडकराड

36) संजय दगु गोराडेकिमप्लास पाईपिंग सिस्टीम प्रा.लिमिटेड,अंबडनाशिक

37) नितीन आनंदराव देडगेवनाझ इंजिनिअर्स लिमिटेडकोथरुडपुणे

38) सुनिल गुंडू दळवीविभाग नियंत्रक यांचे कार्यालय मध्यवर्ती बसस्थानककोल्हापूर

39) पोपट चंदु रसाळस्टरलाईट टेक्नॉलॉजीछत्रपती संभाजीनगर

40) अजित अनंत कामतेकरराष्ट्रीय केमिकल्स ॲण्ड फर्टिलायझर्स लिमिटेडथळता.अलिबागजि.रायगड

41) गुणवंत वसंतराव भारस्करमहाराष्ट्र राज्यफ विद्युत वितरण कंपनी लि.वाशिम 

42) नंदकुमार साहेबराव पाटीलगोदरेज ॲण्ड बॉईज मॅ.कंपनी लिमिटेडफिरोजशहा नगरविक्रोळीठाणे

43) संजय दिनकर चव्हाणकिर्लोस्कर ऑईल इंजिन लिमिटेडखडकीपुणे

44) सचिन मारुती पवारमहाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळठाणे आगारजि.ठाणे

45) विजय काशीराम नंदागवळीमहाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळनागपूर रोडभंडारा

46) भारत गोरख मांडेकेबल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमाळेगावता.सिन्नरजि.नाशिक

47) शिवाजी नागनाथराव राऊतमेटलमॅन ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड,वाळुजछत्रपती संभाजीनगर

48) अमोल अशोक आळवेकरमहाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळकोल्हापूर आगारजि. कोल्हापूर

49) दिपक वसंतराव पाटीलहिंदुस्थान एरोनॉटीक्स लिमिटेड,ओझर (मिग)ता.निफाडजि. नाशिक

50) विलास मोरेश्वर पंचभाईमहिन्द्रा ॲण्ड महिन्द्रा लिमिटेडसातपूर नाशिक

51) अनंत अशोक शिंदेमहाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळजळगाव

 

कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यास शासन कटिबद्ध

 कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यास शासन कटिबद्ध

 कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजना राबवत असूनकामगारांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांचा सन्मान करण्यासाठी पुरस्कार कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सामाजिकसांस्कृतिकशैक्षणिकक्रीडा आणि संघटनात्मक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कामगारांना पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याची दखल घेणे व त्यांना प्रोत्साहन देणेहा पुरस्कारमालिकेचा उद्देश असल्याचे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी यावेळी केले.

कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले कीराज्यभरातून निवडलेल्या ५१ गुणवंत कामगारांना या कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात आले असून२०२३ चा कामगार भूषण’ पुरस्कार बजाज ऑटो लिमिटेडवाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) येथील श्रीनिवास कोंडीबा कळमकर यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 

कामगार चळवळीतील योगदानाबाबत मंत्री फुंडकर यांनी नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या कार्याचा गौरव केला. भारतातील पहिली संघटित कामगार संघटना स्थापन करून त्यांनी कामगार चळवळीचा पाया घातल्याचे ते म्हणाले.

कामगार कल्याणासाठी राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती देताना ते म्हणाले कीकामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्तीपरदेश शिक्षणासाठी योजनाक्रीडा स्पर्धानाट्य स्पर्धातसेच कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योगांसोबत भागीदारीतून रोजगार संधी निर्माण करण्यावर शासन भर देत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या कंपन्यांमध्ये संधी मिळावीयासाठी आयटीआयमधून प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

आज राज्यात केवळ १० टक्के संघटित तर ९० टक्के असंघटित कामगार आहेत. या असंघटित कामगारांच्या हितासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय तसेच विविध मंडळे कार्यरत आहेतअसे सांगून त्यांनी कामगारांनी शासनाच्या उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

कामाबरोबरच स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी वेळ द्यावाअसे आवाहन त्यांनी कामगारांना केले.

विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या स्वप्नपूर्तीत कामगारांची भूमिका मोलाची ठरेल

 विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या स्वप्नपूर्तीत कामगारांची भूमिका मोलाची ठरेल

राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांचे प्रतिपादन

 

मुंबई, दि. 13 : कामगारांच्या मेहनतीमुळेच महाराष्ट्राचा विकास शक्य झाला आहे. विकसित महाराष्ट्र 2047’ च्या दिशेने वाटचाल करीत असताना आणि एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा ध्यास घेतलेला असताना या स्वप्नपूर्तीत कामगारांचा वाटा केवळ गरजेचा नाही तर अनिवार्य आहेअसे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने हुतात्मा बाबू गेनू स्टेडियमकामगार क्रीडा भवनप्रभादेवी येथे आयोजित कार्यक्रमात 36 व्या कामगार भूषण पुरस्कार व विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारांचे वितरण राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकरकामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वालआमदार मनिषा कायंदेमनोज जामसुदकरकामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदनराज्यपालांचे सचिव डॉ.प्रशांत नारनवरेकामगार आयुक्त डॉ.एच.पी.तुम्मोडसंचालक रोशनी कदमकल्याण आयुक्त रविराज इळवे तसेच कामगार आणि त्यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.

राज्यपालांनी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या विविध उपक्रमांचे यावेळी कौतुक केले. आरोग्यशिक्षणकौशल्य प्रशिक्षणक्रीडा व मनोरंजनाच्या क्षेत्रात मंडळाने उचललेली पावले उल्लेखनीय आहेत. मुंबईत तयार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडासुविधा इतर जिल्ह्यांतही उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेतअसे ते म्हणाले.

महिलांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. शिलाईहस्तकला अशा कौशल्यांद्वारे कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवले जात आहेअसे सांगत राज्यपालांनी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाशी भागीदारी करून नव्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची रचना करण्याचे आवाहन केले.

राज्यपाल म्हणालेकामगारयुनियन आणि उद्योजक यांच्यात सामंजस्यसंवाद व शांततापूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी कामगार विभागाने पुढाकार घेत राहणे आवश्यक आहे. येथील जनतेची एकजूट आणि निर्धार ही महाराष्ट्राची खरी ताकद असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजना आढावा बैठक

 वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजना आढावा बैठक

वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील नळ जोडणी काम तातडीने पूर्ण करावे

-पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

मुंबई दि 14 : वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागातील समाविष्ट गावासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे याकरिता मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए)जिल्हा परिषदमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महानगरपालिका याची एकत्र बैठक घेऊन नळ जोडणीचे ( टॅपिंगचे )कामे तातडीने पूर्ण करावे,असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

मंत्रालयात पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रालगतच्या ग्रामीण भागातील समाविष्ट गावासाठी जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजनेविषयी आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी आमदार स्नेहा-दुबे पंडितपाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, वसई-विरार महानगरपालिकाचे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे, अभियान संचालक सुषमा सातपुते, कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र ठाकरेमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता अजय मुळे, अजय सिंह उपस्थित होते.

वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील कामांच्या गुणवत्तेबाबत स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत तपासणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी करून घ्यावी. वसई विरार महानगरपालिका पाणीपुरवठा योजनेचे कामे ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत वितरण व्यवस्थेची सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण करून पाणी जोडणीसाठी टॅपिंगचे काम पूर्ण होऊन सर्वांना पाणी उपलब्ध होईल यादृष्टीने कारवाई करावी, असे निर्देश मंत्री श्री. पाटील यांनी दिले. तसेच अर्नाळा व १६ गावे, तिल्हेर व १२ गावे, अर्नाळा किल्ला व ७ गावे या योजनेंतर्गत प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण करण्याच्या सूचनाही  मंत्री श्री. पाटील यांनी दिल्या.

 


सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

 सार्वजनिक खासगी भागीदारीव्दारे आयटीआयमध्ये आधुनिकीकरण

राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) सार्वजनिक खासगी भागीदारी व्दारे अद्ययावतीकरण करण्याचे धोरण राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

            या धोरणाचे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या प्रशिक्षण केंद्रातून उद्योगांच्या मागणीनुसार प्रशिक्षणार्थी घडवणे आणि त्यांची रोजगार क्षमता वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन धोरणात्मक भागीदार म्हणून काम करणार आहे. या धोरणानुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांशी भागीदारी करता येणार आहे.  औद्योगिक संघटना,  उद्योग किंवा त्यांचे ट्रस्टराज्य किंवा केंद्र सरकारचे सार्वजनिक उपक्रम,  स्वयंसेवी संस्था भागीदारी करु शकतात.

भागीदारीसाठी कालावधी आणि रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. संस्था १० वर्षे दत्तक घेण्यासाठी किमान १० कोटी रुपये आणि २० वर्षांसाठी किमान २० कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहेत.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे स्थानमूल्यांकन आणि संभाव्यतेच्या आधारे तीन याद्यांमध्ये विभागले जाईल. आयटीआयच्या जागेची आणि इमारतीची मालकी शासनाकडे राहील

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेबाबत शासनाची धोरणे कायम राहतील.  शिक्षक कर्मचाऱ्यांसह कर्मचारी कायम राहतील. तथापिनवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशिक्षण आणि अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी  अतिरिक्त कर्मचारी भागीदार उद्योगाद्वारे नियुक्त केले जाऊ शकतात. नवीन भागीदारांना उपकरणेसाहित्य खरेदी आणि नूतनीकरण / बांधकामास परवानगी दिली जाईल. सरकारी निविदा प्रक्रियेचे पालन न करता खुल्या बाजारातून नूतनीकरण आणि बांधकाम करू शकतात.

 प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये एक पर्यवेक्षण समिती (आयएमसी) नियुक्ती केली जाईल. या समितीत  नवीन येणारा भागीदार अध्यक्ष असेल तर  संस्थेचे प्राचार्य किंवा उपप्राचार्य किंवा शासनाने नियुक्त केलेली व्यक्ती सचिव असेल. यासंदर्भात कोणताही वाद मिटविण्यासाठी राज्यस्तरीय संचालन समिती नियुक्त केली जाईल. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत भागीदार उद्योगाकडून शिक्षण किंवा रोजगार संबंधित कार्यक्रम वगळता इतर कोणत्याही उपक्रम अथवा कामकाजासाठी परवानगी दिली जाणार नाही

शासकीय कर्मचारी, अधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकृत

 शासकीय कर्मचारीअधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी दूर करणारा

खुल्लर समितीचा अहवाल स्वीकृत

 

शासकीय कर्मचारीअधिकाऱ्यांच्या वेतनातील त्रूटी दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मुकेश खुल्लर समितीचा वेतनत्रुटी व अन्य शिफारशींबाबतचा अहवाल आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

केंद्राच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करण्यात आल्या. पण सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यानंतर वेतननिश्चिती व सुधारित वेतनश्रेणी यांच्या अनुषंगाने काही त्रुटी आढळल्या होत्या. त्यावर राज्यातील शिक्षकांनी मुंबईछत्रपती संभाजीनगर व नागपूर खंडपीठांमध्ये विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार शासनाने १६ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाद्वारे मुकेश खुल्लर यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतनत्रुटी समिती स्थापन केली होती. या समितीने विविध प्रशासकीय विभाग तसेच ५८ संघटनाशी चर्चा केली. समितीला प्राप्त तसेच वित्त विभागाकडे सादर निवेदनांचाही विचार केला. यात समितीने विविध संवर्गाचे प्रस्ताव तपासून ४४१ संवर्गांबाबत शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशींचा अहवाल ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी शासनास सादर केला गेला. हा अहवाल व त्यातील शिफारशी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आल्या. अहवालातसमितीने वेतनस्तर मंजुरीबाबतचे विवरणपत्र जोडपत्र – १ म्हणूनतर जोडपत्र २ मध्ये वेतननिश्चितीनिवडश्रेणी व प्रशासकीय सुधारणांबाबत केलेल्या शिफारशी समाविष्ट आहेत. जोडपत्र – ३ मध्ये समितीने अमान्य केलेल्या प्रस्तावांचे विवरण सादर केले आहे. मुख्यतः बक्षी समितीच्या खंड – २ च्या अनुषंगाने काढलेल्या  १३ फेब्रवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार वेतनश्रेणीत वाढ करूनही वेतन निश्चिती करताना काही कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन पूर्वीच्या वेतनापेक्षा कमी होत असल्याचे आढळले होते. नवीन वेतन श्रेणी लागू करून वेतन पूर्वीपेक्षा कमी होत असल्याचे आढळल्यास त्या वेतनश्रेणीत पुढील टप्प्यावर वेतन निश्चित करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. जेणेकरून नवीन वेतन श्रेणीत पूर्वीपेक्षा कमी वेतन राहणार नाही. याशिवाय निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्याच्या २८ मार्च २०२३ च्या शासन निर्णयातील एकाकी पदासाठींची वेतनश्रेणी एस-२७ पेक्षा जास्तीची अट शिथील करण्याची शिफारस समितीने केली आहे. तसेच एकाच संवर्गात पण अन्य विभागात समान पदावर काम करणाऱ्यांना सुधारित वेतन श्रेणी देण्यास समितीने शिफारस केली आहे. वेतनश्रेणी सुधारल्याने पदोन्नतीतील साखळीतील पदोन्नतीच्या पदाची वेतनश्रेणी कमी होत असल्यासती त्रुटी दूर करण्याचीही शिफारस समितीने केली आहे. या समितीने शिफारस केलेले वेतन १ जानेवारी २०१६ पासून काल्पनिकरित्या मंजूर केले जाईल व प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ याबाबतचे शासन आदेश ज्या महिन्यात काढण्यात येतीलत्या महिन्यापासून लागू होतील. मात्र १ जानेवारी २०१६ ते शासन आदेश काढण्यात येणाऱ्या महिन्यापर्यंतची कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.

-----०-----

बांधकाम क्षेत्रात ‘एम-सॅंड’चा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित

 बांधकाम क्षेत्रात एम-सॅंडचा वापर अनिवार्य करण्याचे धोरण निश्चित

नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे निर्माण होणाऱ्या पर्यावरणीय संकटांना आळा बसावातसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधन उपलब्ध व्हावेयासाठी राज्यात कृत्रिम वाळू (एम-सॅंड) चा उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामांमध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

वाळुच्या उत्पादनासाठी स्वामित्वधन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये आकारण्यात येतेत्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्वधन (रॉयल्टी) आकारण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरू शकतेया धोरणानुसारजिल्हा प्रशासन व वन विभागाच्या परवानगीनंतर एम-सॅंड युनिट्स उभारण्यास परवानगी देण्यात येणार असूनपर्यावरणीय नियमांचे पालन आवश्यक राहील.

राज्यातील सर्व शासकीयनिमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये एम-सॅंडचा प्राधान्याने वापर करावाअशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवायभारतीय मानक ब्युरोच्या (IS 383:2016) निकषानुसार गुणवत्ताधारित एम-सॅंडचाच वापर करण्यात यावाअसे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी - प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार आहे. तसेच एम-सँड तयार करणाऱ्या युनिटला प्रतिब्रास २०० रुपये इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

एम-सॅंड युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगाराच्या संधी वाढतीलतसेच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेलअसा शासनाचा विश्वास आहे. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असूनधोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे.

राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात या निर्णयामुळे मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या पावलामुळे पर्यावरण रक्षणटिकाऊ विकास आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.

एम सँड गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानव्याज सवलतविद्युत शुल्कातून सूटमुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.

-----०-----

Featured post

Lakshvedhi