आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन

 आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे नियोजन : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

      मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे आगामी १० वर्षांच्या विद्युत मागणीच्या दृष्टीने संसाधन पर्याप्तता योजना (Resource Adequacy Plan) तयार करणारे पहिले राज्य आहे. राज्याची ऊर्जा संक्रमण योजना (Energy Transition Plan) देखील अंतिम करण्यात आली आहे. शेतीसाठी १६,००० मेगावॅट क्षमतेचा विकेंद्रित वितरण सौर प्रकल्प राबवण्यात येत आहे हा प्रकल्प राबवताना केंद्र सरकारने सहकार्य करावे ज्यामुळे कमी दरात सौर ऊर्जा उपलब्ध होण्याबरोबरच ग्रीड स्थिरतेसाठी देखील ते उपयुक्त ठरेल. उज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (UDAY 2.0)  राज्यात राबवावी. कार्यशील भांडवल कर्जाच्या ३५% मर्यादेवरील अटी काढून टाकाव्यात. राज्य व केंद्र सरकार यांनी कृषी व इतर सर्व क्षेत्रांच्या विकासासाठी वीजपुरवठा करण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक वितरण कंपन्यांना सहकार्य करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.

       मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, वीज ही आर्थिक विकासासाठी अत्यंत आवश्यक गोष्ट आहे. सध्या महाराष्ट्राची विद्युत मागणी ३०,६५९ मेगावॅट इतकी आहे.२०३५ पर्यंत सुमारे ४५,००० मेगावॅट इतकी अपेक्षित मागणी आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी विविध उपाययोजन करण्यात येत आहेत. थर्मल पॉवरमधून २,६८३ मेगावॅट, हायड्रो पॉवरमधून १,१७० मेगावॅट व नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतांमधून ३५,१७० मेगावॅट वीज उपलब्ध होण्यासाठी करार केला आहे. याशिवाय नॉन-सोलर वेळेतील मागणी भागवण्यासाठी ४,५७४ मेगावॅट स्टोरेज क्षमतेचे नियोजन आहे. साधन पर्याप्तता योजनांमधून २०२९-३० पर्यंत ८०,२३१ मेगावॅट आणि २०३३-३४ पर्यंत ८६,०७० मेगावॅट अंतर्गत क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नवीकरणीय ऊर्जेवर विशेष भर देत आहे. यामुळे ‘नेट झिरो ट्रांझिशन’ शक्य होईल व वीज खरेदीत मोठी बचत होईल. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० ही जगातील सर्वात मोठी वितरीत नवीकरणीय ऊर्जा योजना आहे. अशा प्रकारे, शेतीसाठीची रात्रीची वीज मागणी टप्प्याटप्प्याने दिवसा सौरऊर्जेच्या वेळेत आणली जात आहे.

            मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, वाढत्या वीज वितरणासाठी सक्षम वितरण नेटवर्क आवश्यक आहे.यासाठी रु. ६५,००० कोटींची वितरण प्रणाली मजबूत करणारी योजना तयार केली आहे. याशिवाय पारेषण क्षेत्रात रु. ७५,००० कोटींची गुंतवणूक देखील नियोजित आहे.उन्हाळ्यातील वाढीव मागणी भागवण्यासाठी पुरेशी वीज खरेदी करण्यासंदर्भातील कार्यवाही करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात आपल्याकडे पुरेशी वीज उपलब्ध आहे. प्रधानमंत्री यांनी Reforms-based, Results-linked Distribution Sector Scheme (RDSS) सुरु करून वितरण क्षेत्र मजबूत करण्याचे कार्य हाती घेतले आहे.महाराष्ट्र हे या योजनेच्या अंमलबजावणीत आघाडीवर आहे.

असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार

 असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार

- राज्यमंत्री ॲड.आशिष जवस्वाल

महाराष्ट्र सरकार कामगारांच्या कल्याणासाठी सातत्याने कार्यरत असून, आजवर अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः असंघटित कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांचा विस्तार करण्यात येत आहे. आज राज्यातील १,७२,००० कामगार मंडळात नोंदणीकृत असून, ६५ लाख रुपयांचा वार्षिक निधी संकलित होतो. या निधीचा उपयोग विविध क्रीडा, सामाजिक आणि आर्थिक कल्याणकारी योजनांकरिता केला जात असल्याचे कामगार राज्यमंत्री ॲड. जयस्वाल यांनी सांगितले. अधिकाधिक कामगारांना मंडळात सहभागी करून त्यांना आर्थिक आणि सामाजिक लाभ मिळवून देण्यासाठी आपण प्रयत्नशील असून कामगारांचे जीवनमान उंचावणे आणि संकटग्रस्त कुटुंबांना आधार देण्यास शासनाचे प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी बजाज ऑटो लिमिटेड मधील मल्टिस्किल ऑपरेटर श्रीनिवास कोंडिबा कळमकर यांना २०२३ चा कामगार भूषण पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. त्याचबरोबर ५१ कामगारांना विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कार देण्यात आले. कामगारांच्या गुणवंत पाल्यांचा देखील यावेळी सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन यांनी केले. यावेळी श्रमकल्याण युग या पुस्तिकेचे विमोचन करण्यात आाले.

कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यास शासन कटिबद्ध

 कामगारांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडविण्यास शासन कटिबद्ध

– कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर

राज्यातील कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासन विविध योजना राबवत असून, कामगारांच्या योगदानाची दखल घेऊन त्यांचा सन्मान करण्यासाठी पुरस्कार कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, क्रीडा आणि संघटनात्मक क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करणाऱ्या कामगारांना पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याची दखल घेणे व त्यांना प्रोत्साहन देणे, हा पुरस्कारमालिकेचा उद्देश असल्याचे प्रतिपादन कामगार मंत्री ॲड.आकाश फुंडकर यांनी यावेळी केले.

कामगार मंत्री फुंडकर म्हणाले की, राज्यभरातून निवडलेल्या ५१ गुणवंत कामगारांना या कार्यक्रमात सन्मानित करण्यात आले असून, २०२३ चा ‘कामगार भूषण’ पुरस्कार बजाज ऑटो लिमिटेड, वाळूज (छत्रपती संभाजीनगर) येथील श्रीनिवास कोंडीबा कळमकर यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 

कामगार चळवळीतील योगदानाबाबत मंत्री फुंडकर यांनी नारायण मेघाजी लोखंडे यांच्या कार्याचा गौरव केला. भारतातील पहिली संघटित कामगार संघटना स्थापन करून त्यांनी कामगार चळवळीचा पाया घातल्याचे ते म्हणाले.

कामगार कल्याणासाठी राज्य शासनाकडून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांची माहिती देताना ते म्हणाले की, कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती, परदेश शिक्षणासाठी योजना, क्रीडा स्पर्धा, नाट्य स्पर्धा, तसेच कौशल्य प्रशिक्षण व उद्योगांसोबत भागीदारीतून रोजगार संधी निर्माण करण्यावर शासन भर देत आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील तरुणांना कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून मोठ्या कंपन्यांमध्ये संधी मिळावी, यासाठी आयटीआयमधून प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे.

आज राज्यात केवळ १० टक्के संघटित तर ९० टक्के असंघटित कामगार आहेत. या असंघटित कामगारांच्या हितासाठी स्वतंत्र आयुक्तालय तसेच विविध मंडळे कार्यरत आहेत, असे सांगून त्यांनी कामगारांनी शासनाच्या उपक्रमांमध्ये सक्रियपणे सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

कामाबरोबरच स्वतःसाठी आणि आपल्या कुटुंबासाठी वेळ द्यावा, असे आवाहन त्यांनी कामगारांना केले.

राज्यपालांच्या हस्ते कामगार भूषण आणि विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारांचे वितरण

 राज्यपालांच्या हस्ते कामगार भूषण आणि विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारांचे वितरण

----

विकसित महाराष्ट्र 2047 च्या स्वप्नपूर्तीत कामगारांची भूमिका मोलाची ठरेल

- राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांचे प्रतिपादन

 

मुंबई, दि. 13 : कामगारांच्या मेहनतीमुळेच महाराष्ट्राचा विकास शक्य झाला आहे. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ च्या दिशेने वाटचाल करीत असताना आणि एक ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचा ध्यास घेतलेला असताना या स्वप्नपूर्तीत कामगारांचा वाटा केवळ गरजेचा नाही तर अनिवार्य आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी केले.

महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीने हुतात्मा बाबू गेनू स्टेडियम, कामगार क्रीडा भवन, प्रभादेवी येथे आयोजित कार्यक्रमात 36 व्या कामगार भूषण पुरस्कार व विश्वकर्मा गुणवंत कामगार पुरस्कारांचे वितरण राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांच्या हस्ते करण्यात आले. 

कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर, कामगार राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आमदार मनिषा कायंदे, मनोज जामसुदकर, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, राज्यपालांचे सचिव डॉ.प्रशांत नारनवरे, कामगार आयुक्त डॉ.एच.पी.तुम्मोड, संचालक रोशनी कदम, कल्याण आयुक्त रविराज इळवे तसेच कामगार आणि त्यांचे कुटुंबिय उपस्थित होते.

राज्यपालांनी महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाच्या विविध उपक्रमांचे यावेळी कौतुक केले. आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, क्रीडा व मनोरंजनाच्या क्षेत्रात मंडळाने उचललेली पावले उल्लेखनीय आहेत. मुंबईत तयार केलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रीडासुविधा इतर जिल्ह्यांतही उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असे ते म्हणाले.

महिलांसाठी चालविण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. शिलाई, हस्तकला अशा कौशल्यांद्वारे कुटुंबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवले जात आहे, असे सांगत राज्यपालांनी महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाशी भागीदारी करून नव्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांची रचना करण्याचे आवाहन केले.

राज्यपाल म्हणाले, कामगार, युनियन आणि उद्योजक यांच्यात सामंजस्य, संवाद व शांततापूर्ण वातावरण निर्माण करण्यासाठी कामगार विभागाने पुढाकार घेत राहणे आवश्यक आहे. येथील जनतेची एकजूट आणि निर्धार ही महाराष्ट्राची खरी ताकद असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.

चिंचघाट उपसा सिंचन योजनेतील तांत्रिक बाबी

चिंचघाट उपसा सिंचन योजनेतील तांत्रिक बाबी पूर्ण करून योजनेला गती द्यावी - महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे मुंबई, दि. १३ : चिंचघाट उपसा सिंचन योजना नागपूर जिल्ह्यातील कुही तालुक्यात प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण सिंचन प्रकल्प आहे. या योजनेचा उद्देश कृषी क्षेत्रात सिंचन सुविधा वाढवून शेतकऱ्यांना पाण्याची उपलब्धता करून देणे आहे. त्यामुळे या योजनेतील तंत्रिक बाबी पूर्ण करून प्रकल्पाला गती द्यावी, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मंत्रालय येथे चिंचघाट उपसा सिंचन योजनेसंदर्भात बैठक झाली. त्यावेळी महसूलमंत्री श्री बावनकुळे बोलत होते. यावेळी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव डॉ.संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता श्री. पराते व नागपूरचे संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, चिंचघाट उपसा सिंचन प्रकल्पामुळे अवर्षणग्रस्त भागास पाण्याची उपलब्धता होणार आहे. या योजनेतून कुही तालुक्यातील सर्वसाधारण क्षेत्रातील 18 गावातील एकूण 3715 हे. क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. या प्रकल्पास आवश्यक असणाऱ्या मंजुरी, तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी, असेही महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले. चिंचघाट उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी जलसंपदा विभागामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील , असे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी यावेळी सांगितले.

महाविद्यालयीन युवकांनी ‘MY भारत’ पोर्टलवर सिव्हिल डिफेन्स वॉरिअर म्हणून नोंदणी करावी.https://draft.blogger.com/blog/post/edit/1399828905104575368/6713228031554116574

 महाविद्यालयीन युवकांनी  ‘MY भारत’ पोर्टलवर

सिव्हिल डिफेन्स वॉरिअर म्हणून नोंदणी करावी

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आवाहन

 

मुंबई, दि. 13 : आपत्ती व्यवस्थापन, वैद्यकीय सेवा, पोलीस दल, अग्निशमन दल  यासारख्या आपत्कालीन यंत्रणांमध्ये युवकांचा सक्रिय सहभाग असणे महत्त्वाचे आहे. तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाल्यास रक्तदान करून, देशसेवेचे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाविद्यालयीन युवकांनी,राष्ट्रीय सेवा योजनेतील विद्यार्थ्यांनी  'MY भारत' पोर्टलवर सिव्हिल डिफेन्स वॉरिअर म्हणून स्वतःची नोंदणी करावी.असे आवाहन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

केंद्रीय युवक कल्याण व क्रीडा मंत्रालयाच्या वतीने, केंद्रीय मंत्री  डॉ. मनसुख मांडवीय यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व राज्यातील राष्ट्रीय सेवा योजना NSS पदाधिकाऱ्यांसोबत ऑनलाइन  बैठक झाली. यावेळी राज्यातील राष्ट्रीय सेवा योजनेतील सर्व पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले,   https://mybharat.gov.in/pages/civil_registration या लिंकवर नोंदणी सुरू आहे.  नोंदणी करताना विद्यार्थी आठवड्यातून किती दिवस आणि किती तास सेवा देऊ इच्छितात हे देखील नमूद करू शकतात. ही नोंदणी जिल्हा स्तरावर केली जाणार असून, संबंधित माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही देण्यात येणार आहे. आपत्तीकालीन  किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत या सिव्हिल डिफेन्स वॉरिअर्सची मदत घेता येणार आहे. देशासाठी उभे रहा सिव्हिल डिफेन्स वॉरिअर व्हा हा संदेश या उपक्रमाच्या माध्यमातून दिला जाणार आहे, असेही श्री. पाटील यांनी सांगितले.

0000

महाराष्ट्र सागरी मंडळाने महसूल वाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखावा - मत्स्यव्यवसाय व बंदर मंत्री नितेश राणे

 महाराष्ट्र सागरी मंडळाने महसूल वाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखावा

- मत्स्यव्यवसाय व बंदर मंत्री नितेश राणे

प्राप्त निधी शंभर टक्के खर्च करण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्र सागरी मंडळाने प्राप्त होणारा निधी शंभर टक्के खर्च करावा. तसेच मंडळाच्या महसूल वाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवावा अशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

    महाराष्ट्र सागरी मंडळ येथे मंडळाच्या नियोजनासंदर्भात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी मंत्री राणे बोलत होते. बैठकीस सागरी मंडळाचे कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप, प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढिये यांच्यासह मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते.

    बंदर वापरण्याचे थकलेले शुल्क वसुलीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देऊन मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, थकबाकीदारांना फक्त नोटीस पाठवून वसुली होत नसेल तर पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी. विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी जाहिरात होर्डिंग्ज उभारणी, जागांचे भाडे यामध्ये सुधारणा करावी. जास्तीत जास्त निधी खर्च करावा जेणेकरून पुढील वर्षी जास्तीच्या निधीची मागणी करता येईल, असे श्री. राणे यांनी सांगितले.

श्री. राणे म्हणाले की, थकित शुल्क वसुली सोबतच पोर्ट ऑपरेटरना येणाऱ्या अडचणीवरही मंडळाने तोडगा काढावा त्यासाठी त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. यासंदर्भात बैठक आयोजित करावी. दर आकारामध्ये एकसूत्रता ठेवावी.

             यावेळी बंदरांमधील गाळ काढणे, बंदराची क्षमता वाढवणे, पूर्ण क्षमतेने बंदर चालवणे या विषयही चर्चा करण्यात आली.