महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेची नियमावली तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करावी

 महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेच्या निवडणूक प्रक्रियेची

नियमावली तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करावी

     - उपमुख्यमंत्री अजित पवार

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा

 

              मुंबई दि.२९ :- स्काऊट गाईड ही एक चळवळ आहे. महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स ही संस्था राज्यात विशेषतः ग्रामीण भागात शालेय विद्यार्थी, युवक - युवतींमध्ये नेतृत्व, समाजसेवा, पर्यावरण संरक्षण आणि नैतिक मूल्यांचा विकास घडवण्याचं काम करत आहे. लोकशाही प्रक्रियेनुसार या संस्थेची निवडणूक होणे आवश्यक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्काउट्स आणि गाईड्सचे राज्य मंडळ, जिल्हा मंडळ यांची निवडणूक प्रक्रिया राबविण्याच्या दृष्टीने नियमावली तयार करण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

 

        महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स या संस्थेची निवडणूक घेण्याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

     

     यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यासाठी नियमावली तयार करण्यासाठी नियुक्त समितीने राज्य कार्यकारी मंडळाची स्थापना, युवा कार्यक्रम आणि प्रशिक्षणासंबंधी विविध कार्यक्रम, राज्यसंस्थेच्या पुढील वाटचालीसंबंधी,कामकाजासंदर्भात मार्गदर्शन करणे, जिल्हा समित्या नेमणे यासंदर्भात अहवाल सादर करावा. त्यानंतर राज्य संस्थेच्या उपविधीत बदल करण्यासाठी भारत स्काउट्स आणि गाईड्स राष्ट्रीय कार्यालय, नवी दिल्ली या संस्थेकडून मान्यता घ्यावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

 

महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेच्या तत्कालीन उपविधीनुसार निवडणूक प्रक्रियेद्वारे अध्यक्ष आणि राज्य मुख्य आयुक्त यांची नियुक्ती होत होती. या निवडून आलेले पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी पाच वर्षे होता. या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्य कालावधीमध्ये नियमांचे पालन न करता सेवा प्रवेश नियमांमध्ये नियमबाह्य बदल करणे व इतर प्रशासकीय बाबतीतील गैरप्रकाराच्या  तक्रारींबाबत चौकशी होऊन जुलै २०२० मध्ये राज्य मंडळ व राज्य कार्यकारी समिती या दोन्ही समित्या शासनाने बरखास्त केल्या होत्या.

 

            या बैठकीस क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार विजयसिंह पंडित, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय,क्रीडा व युवक कल्याण आयुक्त हिरालाल सोनवणे, क्रीडा सहसंचालक सुधीर मोरे, भारत स्काउट्स आणि गाईड्स नवी दिल्लीचे राजकुमार कौशिक व महाराष्ट्र राज्य भारत स्काउट्स आणि गाईड्स संस्थेचे पदाधिकारी शोभना जाधव, आर.डी.वाघ, शरद दळवी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

000000

नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे - राज्यमंत्री माधुरी ,पुणे महापालिकेत महाप्रितच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा

 नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळण्यासाठी

सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे

- राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली

पुणे महापालिकेत महाप्रितच्या सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा आढावा

 

मुंबई, दि. 30 : पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांची गुणवत्ता अबाधित राखून वेळेचे काटेकोर नियोजन करावे. नागरिकांना वेळेत सुविधा मिळाव्यात यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

पुणे महानगरपालिका आणि महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी महामंडळ (महाप्रित) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांची आढावा  बैठक नगरविकास, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली बीकेसी येथील महाप्रितच्या कार्यालयात झाली.

यावेळी महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री. माळी, पुणे महापालिकेचे शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, उपायुक्त महेश पाटील, विद्युत विभागाच्या मुख्य अभियंता मनीषा सेकटकर, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी गणेश सोनवणे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या प्रकल्पांच्या माध्यमातून पुणेकरांच्या जीवनमानात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी आणि नव्याने समाविष्ट गावांचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. महापालिका व महाप्रित यांच्यातील प्रभावी सहकार्यामुळे पुणे शहराचा विकास अधिक गतिमान होत आहे. स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे. या उपक्रमांमुळे पुणेकरांचे जीवन अधिक सुखकर व सुविधा संपन्न होण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीत पुणे महापालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांमधील पायाभूत सुविधांच्या विकास प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यामध्ये पुढील महत्त्वाच्या योजनांवर चर्चा करण्यात आली:

एलईडी विद्युत दिव्यांचे रूपांतर: नवसमाविष्ट गावांतील जुन्या विद्युत दिव्यांना एलईडी तंत्रज्ञानावर आधारित आधुनिक दिव्यांमध्ये रूपांतरित करण्याचे काम वेगाने सुरू असून, एकूण ७०,००० दिव्यांचे रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ९,००० दिव्यांचे रूपांतर पूर्ण झाले असून, यामुळे ऊर्जा बचतीसोबतच देखभाल खर्चातही लक्षणीय घट होणार आहे.

सौरऊर्जा प्रकल्प: पर्यावरणपूरक विकासासाठी ५० मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पावर भर देण्यात येत असून, हा प्रकल्प लवकरच अंमलात आणला जाणार आहे.

आधुनिक आदेश व नियंत्रण केंद्र (ICCC): सुमारे २८३ कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पात आपत्ती व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षितता, जल व्यवस्थापन आणि घनकचरा व्यवस्थापन यांसारख्या सेवा एका केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मवर नियंत्रित केल्या जाणार आहेत. यामुळे शहराच्या व्यवस्थापनात अधिक वेग आणि कार्यक्षमतेची भर पडणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

 अनधिकृत स्कूल बसेसवर कारवाई करणार

सन २०११ च्या नियमावलीनुसार सध्या ४० हजार स्कूल बसेस राज्यभरात सेवा देत आहेत. मात्र या व्यतिरिक्त अनेक स्कूल बसेस विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने ने-आण करत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होतात. पुढील तीन महिन्यांमध्ये या अधिकृत स्कूलबस चालक- मालकांनी संबंधित  प्रादेशिक मोटर वाहन कार्यालयात दंडात्मक रक्कम भरून नियमावलीनुसार आपली स्कूल बस अधिकृत करून घ्यावी. अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच तीन महिन्यानंतर ज्या प्रादेशिक परिवहन विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या अनधिकृत स्कूल बसेस आढळतील त्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांवरही  कारवाई केली  जाईल असेही परिवहन मंत्री श्री. सरनाईक यांनी सांगितले.

            परिवहन आयुक्त श्री. भीमनवार म्हणाले, स्कूल बस धोरण करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर केल्या जातील. बैठकीत स्कूल बस असोसिएशन व पालक असोसिएशन यांनी मांडलेल्या सूचनांचा धोरणातील नियम सुधारणावेळी विचार केला जाईल.

नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 नागरिकांना दिलासा आणि उद्योग सुलभतेसाठी ‘डिक्रीमिनलायझेशन’ महत्त्वाचे पाऊल

महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार

 

मुंबई, दि. ८ : उद्योग व्यवसायाचे सुलभीकरण (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) आणि नागरिकांचे जीवन अधिक सोयीचे, सुरक्षित व सुलभ करण्याच्या उद्देशाने कायद्यामधील तरतुदीचा अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासन आणि विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी यांच्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे  झालेल्या या सामंजस्य करारावर विधी व  न्याय विभागाचे सचिव  सतीश वाघोले, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे अर्घ्य सेनगुप्ता यांनी स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीचे जीनाली दानी यांच्यासह  संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून नागरिकांना दिलासा देणारे कायदेमान्य वातावरण निर्माण व्हावे, उद्योग सुलभतेला गती  मिळावी आणि उद्योग व्यवसायांच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करणारे कठीण आणि फौजदारी स्वरूपाच्या कायद्यांचे पुनरावलोकन करता यावे यासाठी 'डिक्रीमिनलायझेशन' करण्यात येणार आहे. यासाठी विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसीकडून राज्यातील कायद्यातील तरतुदीचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सामान्य प्रशासन विभागाला  सादर करण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्र सायबरच्या चॅटबॉट व माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी अधिक परिणामकारपणे काम करणार

 महाराष्ट्र सायबरच्या चॅटबॉट व माहितीपटाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

सायबर गुन्हे व फसवणूक टाळण्यासाठी

अधिक परिणामकारपणे काम करणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

मुंबई, दि. 8 : सायबर सुरक्षेसाठी देशातील अत्याधुनिक सुविधा महाराष्ट्रात आहेत. या माध्यमातून सायबर गुन्हे, सायबर फसवणूक व मानवी तस्करीपासून लोकांना वाचविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.या पुढील काळातही अधिक परिणामकारपणे काम करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.

 

मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सायबरच्या आर्टिफिशियल इंटिलिजन्स बॉट व सायबर जागरुकता माहितीपट या नाविन्यपूर्ण नागरिक केंद्रीत उपक्रमांचे अनावरण सह्याद्री अतिथिगृहात करण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र सायबरचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक यशस्वी यादव, पोलीस उपमहानिरीक्षक संजय शिंत्रे, पोलीस अधीक्षक हेमराजसिंग राजपूत, अभिनेता शरद केळकर, अभिनेत्री अमिषा पटेल, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

यावेळी सायबर सुरक्षा विषयक माहितीपट दाखविण्यात आला. मराठी आणि हिंदी भाषेत असलेल्या या माहितीपटात अभिनेते शरद केळकर, अभिनेत्री अमिषा पटेल यांनी काम केले आहे. या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारी, सायबर फसवणूक संबंधी जनजागृती करण्यात येणार आहे. तसेच महाराष्ट्र सायबरच्या कमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित चॅट बॉटचे सादरीकरण करण्यात आले. हा चॅटबॉट महाराष्ट्र सायबरच्या 1945 या हेल्पलाईनशी जोडले गेले आहे. या चॅटबॉटमध्ये सायबर गुन्हे, तक्रार कशी करावी, यासंबंधीची माहिती मिळणार आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सायबर फसवणुकीसंबंधीचे कॉल्स मोठ्या प्रमाणात येत असतात. त्या सर्वांना सावधानतेले उत्तर देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे अशा कॉल्सना उत्तरे देणे व नागरिकांना माहिती मिळण्यासाठी चॅटबॉट व माहितीपट महत्त्वाचे ठरणार आहे. सायबर गुन्हे घडण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी जनजागृती आवश्यक आहे. अशा कामात अभिनेते शरद केळकर व अभिनेत्री अमिषा पटेल यांच्यासारख्यांनी सहभाग घेतल्यामुळे नागरिकांपर्यंत चांगला संदेश जाईल.

 

नोकरीच्या निमित्ताने परदेशात नेऊन विक्री करण्यासारख्या घटना रोखण्यासाठीही यापुढील काळात जनजागृती करावी. मानवी तस्करीसारखे अमानुष प्रकार बंद करण्यासाठी जनजागृती उपक्रम महाराष्ट्र सायबरने हाती घ्यावा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केली.

 

अभिनेते श्री. केळकर म्हणाले की, सायबर गुन्हे व सायबर सुरक्षा विषयक जनजागृती करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमात सहभागी झाल्याचा आनंद असून या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होईल. महाराष्ट्र सायबरने सुरू केलेला सायबर सुरक्षाविषयक हेल्पलाईन क्रमांक सध्याच्या काळात उपयुक्त आहे. श्रीमती पटेल म्हणाल्या की, डिजिटायझेशनच्या या युगात सायबर गुन्हेगारीच्या घटनांना आळा घालणे आवश्यक आहे. त्यासाठी लोकांमध्ये जागृती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सायबरने घेतलेले जनजागृतीचा उपक्रम आजच्या काळात महत्त्वाचे आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावादिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे...

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला राज्यातील सुरक्षा, सज्जतेचा आढावा

मुंबई, दि. ९ : भारत आणि पाकिस्तानातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलिस आणि प्रशासकीय यंत्रणेकडून राज्यातील एकूणच सुरक्षा आणि सज्जतेचा आढावा घेतला. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी उपस्थित होते.

मॉकड्रिल, ब्लॅकआऊट इत्यादी सर्वच बाबतीत समग्र आढावा घेताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी विविध दिशानिर्देश दिले. प्रभारी मुख्य सचिव राजेशकुमार, राज्याच्या पोलिस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, नागरी सुरक्षाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रभातकुमार, गृहविभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, गुप्तवार्ता विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक शिरीष जैन, मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेले निर्देश पुढीलप्रमाणे...

- प्रत्येक जिल्ह्यात मॉकड्रिल करा आणि जिल्हा स्तरावर वॉर रूम स्थापित करा.

- राज्यातील महत्वाच्या पदांवर विशेषतः आरोग्य, आपत्ती व्यवस्थापन इत्यादी विभागांतील सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द

- ब्लॅकआऊटवेळी हॉस्पिटलसोबत समन्वय यंत्रणा उभी करा. टार्गेट होऊ नये म्हणून लाईट बंद केले जातात, त्यामुळे पर्यायी विद्युत व्यवस्थेद्वारे यंत्रणा सुरू ठेवून, गडद रंगाचे पडदे अथवा गडद रंगाच्या काचा वापरून त्याचवेळी बाहेरून लाईट दिसणार नाही, अशी व्यवस्था करा.

- ब्लॅकआऊट म्हणजे काय आणि अशावेळी काय करावे, यांचे व्हिडिओ विद्यार्थी, नागरिकांपर्यंत पोहोचवा. व्यापक जनजागृती करा.

- केंद्र सरकारच्या ‘युनियन वॉर बुक’ चे सखोल अध्ययन करीत सर्वांना त्याची माहिती द्या.

- प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या सायबर सेलने समाजमाध्यमांवर देखरेख ठेवत पाकिस्तानला मदत करणारे हॅण्डल ओळखून त्यावर कारवाई करा. शत्रूला मदत करणारी अथवा चुकीची माहिती कुणी प्रसारित करीत असेल तर त्यावर कारवाई करा.

- प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना आपत्कालीन फंड आजच देणार, ज्यातून काही तातडीच्या साहित्याची खरेदी करायची असतील तर ती तत्काळ करता येईल. याव्यतिरिक्त कोणताही महत्वाचा प्रस्ताव यासंदर्भात आला तर तो 1 तासात मंजूर करा.

- एमएमआर क्षेत्रातील सर्व महापालिकांची बैठक घ्या, त्यांनाही ‘ब्लॅकआऊट’ बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास सांगा. यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सहभागी करून घ्या.

- पोलिस विभागाने नेहमीपेक्षा जास्त जागरूकता ठेवावी. देशद्रोही व्यक्तींच्या कारवाया वाढण्याची शक्यता पाहता अधिक कोंबिग ऑपरेशन करा आणि गस्त अधिक चोख करा.

- सैन्याच्या तयारी संबधित चित्रिकरण करणे आणि ते समाजमाध्यमांवर प्रसारित करणे हा गुन्हा आहे, त्यावर तत्काळ गुन्हे दाखल करा.

- सागरी सुरक्षा वाढविण्यासाठी आवश्यकतेनुसार फिशिंग ट्रॉलर्स भाड्याने घ्या

- नागरिकांना परिस्थितीबाबत अद्ययावत व खरी माहिती पोहोचवणे यासाठी शासनाकडून व्यवस्था उभी करा.

- शासनाच्या अतिमहत्वाच्या पायाभूत सुविधा (उदा. विद्युतनिर्मिती, वितरण) यावर सायबर हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता सायबर विभागाकडून त्वरित सायबर ऑडिट करून घ्या

- सरकार आणि सुरक्षा यंत्रणा यात अधिक समन्वयासाठी मुंबईतील सैन्याचे तिन्ही दल तसेच कोस्टगार्डच्या प्रमुखांना पुढील बैठकीत व्हीसी माध्यमातून निमंत्रित करा.

परंपरा आणि तंत्रज्ञानाचा सुरेख संगम साधणारा ‘टेक वारी’ उपक्रमाचा यशस्वी समारोप

 परंपरा आणि तंत्रज्ञानाचा सुरेख संगम साधणारा

‘टेक वारी’ उपक्रमाचा यशस्वी समारोप

 

मुंबई, दि. ९ : “माऊली... माऊली...” च्या जय घोषात, टाळ-मृदंगाच्या नादात आणि हरिभक्तीच्या भक्तीरसात न्हालेल्या वातावरणात मंत्रालयात पार पडलेल्या  “टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक” या अनोख्या उपक्रमाचा  सांस्कृतिक कार्यक्रमाने समारोप झाला.

यावेळी अपर मुख्य सचिव वेणू गोपाल रेड्डी, महाराष्ट्र सदनच्या निवासी आयुक्त आर. विमला, संगीत नाटक अकादमीच्या अध्यक्षा डॉ. संध्या पुरेचा आदी उपस्थित होते. राज्याचे प्रशासनातील मनुष्यबळ अधिक तंत्र कुशल, गतिमान होण्यासाठी मंत्रालय व क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी 5 ते 9 मे दरम्यान सामान्य प्रशासन विभागामार्फत टेक वारी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

अपर मुख्य सचिव वेणू गोपाल रेड्डी म्हणाले, सद्यस्थितीत तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणाऱ्या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अद्ययावत ठेवण्यासाठी त्यांना तांत्रिक प्रशिक्षण देणे आवश्यक ठरते. प्रशासकीय कामकाजात अचूकता आणि गतीमानता आणण्याबरोबरच कार्यप्रणालीत परिणामकारकता वाढविणे, तसेच कामाच्या तणावाचे व्यवस्थापन कसे करावे याबाबत मार्गदर्शन मिळावे, या उद्देशाने ‘टेक वारी’ हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आयुक्त आर. विमला म्हणाल्या, भविष्यातील प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि संवेदनशील करण्याच्या दृष्टीने ‘टेक वारी’ उपक्रम हा महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे. या उपक्रमातून केवळ नवतंत्रज्ञानाची ओळख नव्हे, तर मानसिक आरोग्याचे महत्त्व अधोरेखित करत प्रशासनात कार्यक्षमतेचा नवा मार्ग उघडण्यात आला आहे.

डॉ. संध्या पुरेचा म्हणाल्या, तंत्रज्ञानाचा स्वीकार जितका आवश्यक आहे, तितकेच संस्कृतीचे संवर्धनही महत्त्वाचे आहे. मातृभाषा, कला आणि परंपरेच जतन करा, ‘टेक वारी’ उपक्रमातून याच संतुलनाचा संदेश देण्यात आला आहे.

‘टेक वारी’ उपक्रमात प्रशासनाच्या डिजिटल परिवर्तनाची दिशा दाखवणाऱ्या विविध विषयांवर तज्ज्ञांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. ‘ब्लॉकचेन’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’, ‘सायबर सुरक्षा’, ‘डिजिटल फायनान्स’, ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्रासाठी फ्रंटियर टेक’ यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञान विषयांवर आधारित सत्रांमधून सहभागी अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना समृद्ध माहिती मिळाली. या तांत्रिक विषयांचे सुलभ व समजण्यायोग्य पद्धतीने सादरीकरण करण्यात आले. तज्ज्ञांनी आपल्या सादरीकरणातून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर कसा करता येईल, याची दिशा दाखवली आहे.