जात, पंथ, धर्म विरहित समाज निर्माण करण्याचे संतांचे कार्य

 जात, पंथ, धर्म विरहित समाज निर्माण करण्याचे संतांचे कार्य

 संत ज्ञानेश्वर माऊलींनी वारकरी संप्रदायाचा पाया रचला आणि संत तुकाराम महाराजांनी त्यावर कळस चढविला. संतांची ही मोठी परंपरा आपल्या देशाला लाभली आहे. जात, पंथ, धर्म विरहित समाज निर्माण करण्याचे कार्य संतांनी केले. वारकरी प्रत्येकात पांडुरंग पाहतो. वारकारी संप्रदायने रुजविलेल्या परंपरेमुळे राज्य अग्रेसर आहे.

भौतिक प्रगतीमुळे शांती मिळत नाही तर मानसिक स्वास्थ्य महत्वाचे आहे. संत परंपरेमुळे, त्यांनी दिलेल्या अध्यात्मिक विचारमुळे समाजाचे मानसिक स्वास्थ्य चांगले आहे. प्रत्येक गावातील भागवत सप्ताहामुळे हा विचार सर्वदूर पोहोचविण्यास मदत होत आहे. अध्यात्मिक बैठकीशिवाय मनःशांती मिळत नाही. या अर्थाने जगातील सर्वात श्रीमंत देश भारत आहे आणि ही श्रीमंती संतांनी टिकवली असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

वारीमध्ये स्वयंशिस्त असते, वारी करणाऱ्यांच्या जीवनात वेगळा आनंद निर्माण होतो. गितेतला विचार वारीद्वारे रुजविण्याचा प्रयत्न होतो. ज्ञानेश्वर माऊलींनी गितेतील हा विचार ज्ञानेश्वरीच्या रूपाने मराठीतून मांडला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाविताना ज्ञानेश्वरी ग्रंथ उदाहरण म्हणून प्रस्तुत करण्यात आला, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले. अशा अध्यात्मिक सोहळ्याच्या माध्यमातून विचारांचे वैभव पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.

दरम्यान योगी निरंजननाथ यांनी प्रस्ताविकात सोहळ्याची माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा श्री. ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानच्यावतीने गौरवपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.

श्री ज्ञानेश्वर महाराजांच्या समग्र वाङ्मयाचा साक्षेपी चिंतनात्मक आढावा घेणाऱ्या 'नमो ज्ञानेश्वरा' या ग्रंथाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. तसेच याच पुस्तकाच्या ऑडिओ बुकचे अनावरणही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.

या सोहळ्यात अन्नदान करणाऱ्या जगताप कुटुंबियांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

00000

जगाला हेवा वाटेल असे ज्ञानपीठ आळंदीत उभारणार

 जगाला हेवा वाटेल असे ज्ञानपीठ आळंदीत उभारणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 पुणे, दि. 10 : प्राचीन भागवत धर्मातील सनातन आणि कल्याणकारी विचार जगभरात पोहोचविण्यासाठी आळंदी येथे साडेचारशे एकर जागेत जगाला हेवा वाटेल असे संत ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानपीठ उभारण्यात येईल, अशी घोषणा  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.

आळंदी येथे संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज सप्तशतकोत्तर सुवर्ण महोत्सवी जन्मोत्सव सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला ह.भ.प. शांतीब्रम्ह गु. मारुती महाराज कुरेकर, आमदार उमा खापरे, शंकर जगताप, बाबाजी काळे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश महेंद्र महाजन, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, पीएआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटीचे प्रमुख विश्वस्त ॲड. राजेंद्र उमाप, डॉ. भावार्थ देखणे, योगी निरंजन नाथ, ॲड. रोहणीताई पवार, पुरुषोत्तम पाटील आदी उपस्थित होते.

ज्ञानपीठ आपल्या हातून व्हावे ही ईश्वराची योजना असावी आणि त्याचे समाधानाही असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ज्ञानपीठ तयार करण्यासाठी 701 कोटी रुपयाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ज्ञानपीठाच्या माध्यमातून भारतीय अध्यात्मिक परंपरेतील मानवी कल्याणाचा शाश्वत विचार जगभरात जाईल. इंद्रायणी नदीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. हा आराखडा सर्व मान्यता घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. लवकरच तो मंजूर करून घेण्यात येईल. याद्वारे पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिकेसह 39 गावातील पाणी शुद्ध करून इंद्रायणीत जाईल. इंद्रायणी नदीचे जल स्वच्छ, निर्मळ आणि पुजनीय होईल असा प्रयत्न करण्यात येईल, अशी ग्वाही श्री. फडणवीस यांनी दिली.

ह.भ.प. शांतीब्रम्ह गु. मारुती महाराज कुरेकर यांनी भागवत धर्म प्रचारासाठी केलेले कार्य लक्षात घेता यांना पद्म पुरस्कार मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

या सोहळ्याच्या निमित्ताने वारकऱ्यांच्या रूपातील पांडुरंगाचे दर्शन करण्याची संधी मिळाली अशी भावना व्यक्त करतांना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, देशात परकीय आक्रमण होत असताना भागवत धर्माला जिवंत ठेवण्याचे कार्य वारकरी संप्रदायाने आणि संतांनी केले. त्यामुळे आपला विचार, संस्कृती आणि धर्म कोणीही नष्ट करू शकला नाही. परकीय आक्रमणाच्यावेळी संत समाजात सुविचार रुजवत होते. त्यामुळे चांगल्या विचारांची परंपरा आजही सुरू आहे.

सर्व निवृत्ती धारकांनी सूचना

 

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल,अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

 गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार' योजनेद्वारे

जलसंधारण आणि शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचे पाऊल

 

मुंबई, दि.८ : राज्यातील जलसंपत्तीचे शाश्वत व्यवस्थापन आणि शेतीला पोषण देणारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दूरदृष्टीपूर्ण संकल्पनेतला ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ ही योजना  महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात विकासाचे नवे पर्व घडवते आहे.

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे धरणांत साचलेल्या गाळाचे शास्त्रशुद्ध व्यवस्थापन करून त्याचा पुनर्वापर शिवारांमध्ये करणे. परिणामी, जलसाठ्याची क्षमता वाढवली जाते आणि गाळातील पोषणमूल्ययुक्त माती शेतजमिनीत वापरून जमिनीची सुपीकता सुधारली जाते. ही योजना विशेषतः अल्पभूधारक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरली आहे.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना

गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून धरणे, बंधारे आणि तलावांमधील गाळ काढून त्या परिसरातील जमिनीवर टाकला जातो.शासन त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता वाढते आणि पाणी साठवण क्षमता देखील सुधारते. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे मर्यादित संसाधने असतात, त्यामुळे त्यांना नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या योग्य वापरामुळे थेट फायदा होतो. शासनाचा उद्देशही शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करणे व नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत वापर सुनिश्चित करणे हाच आहे. त्यामुळे ही योजना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी फारच उपयुक्त ठरत आहे.

१ एप्रिल २०२४ ते ७ एप्रिल २०२५ या कालावधीत राज्यात १२७४ एकूण ६६.९१ कोटी घनमीटर गाळ काढण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, त्यापैकी ४२.२९ कोटी घनमीटर गाळाचे उत्खनन पूर्ण झाले असून, हे लक्ष्याच्या ६३ टक्के इतके आहे. ही भरघोस कामगिरी प्रशासनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या उत्स्फूर्त सहभागामुळे शक्य झाली आहे

सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत

 सर्व कामे दर्जेदार व्हावीत- चंद्रशेखर बावनकुळे

कामठी येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत व्यावसायिक पद्धतीने बांधकाम करण्यात येणार आहे. येथे 7 हजार कंत्राटी कामगारांसाठी घरे बांधण्यात येणार असून महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाने हे काम हाती घेऊन हा प्रकल्प तातडीने सुरू करावा, असे निर्देश पालकमंत्री श्री.बावनकुळे यांनी दिले. शासकीय मुद्रणालयाच्या जागेचाही पुनर्विकास करण्यात येणार असून तेथे मुद्रणालयासह अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या कार्यालयासाठी जागा देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. नागपूर शहराच्या विकासाची सर्वच कामे दर्जेदार व्हावीत, असे निर्देश पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.

            नागपूर शहरातील ऑरेंज सिटी स्ट्रीट प्रकल्प येथे परफॉर्मन्स गॅलरी तयार करण्यात येणार आहे. येथे अकॅडमी ऑफ परफॉर्मन्स आर्ट तयार करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. 20 हजार चौ.मीटरच्या या जागेत 6.2 लाख चौ.फुट जागेच्या विकासाला परवानगी मिळाली असून यातील 1.2 लाख चौ.फुट जागेत सभागृह बांधण्यात येईल, तसेच उर्वरित जागेत इतर सोयी सुविधा तयार करण्यात येतील, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

            नागपूर शहराचे कारागृह कामठी तालुक्यातील बाबुलखेडाजवळ 81.6 एकर जागेत तयार करण्यास आजच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या कामासाठी पालघर, तळोजा व दिल्ली येथे बांधलेल्या कारागृहाच्या आर्किटेक्टशी सल्लामसलत करुन जेल मॅन्युअलनुसार कार्यवाही करण्यात यावी, तसेच जेल सदनिका बांधण्यात याव्यात असे आदेश मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी दिले.

 

शहरातील मोरभवन आणि गणेशपेठ येथील बसस्टँडच्या पुनर्विकासाबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मोरभवन येथे शहर बससेवा आणि खासगी बस यांच्यासाठी तर गणेशपेठ येथे एसटी महामंडळाच्या बस आणि शहर बस यांच्यासाठी सुविधा निर्माण करुन पुनर्विकास करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. याचबरोबर डिक दवाखाना, कॉटन मार्केट, दहीबाजार, इतवारी बाजार, नेताजी मार्केट, संत्रा मार्केट आदी परिसरांचा विकास करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

नवीन नागपूर’ या दूरदृष्टी असलेल्या प्रकल्पास तत्वतः मान्यता

 नवीन नागपूर’ या दूरदृष्टी असलेल्या प्रकल्पास तत्वतः मान्यता

‘नवीन नागपूर’ या दूरदृष्टी असलेल्या प्रकल्पास या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी तत्वतः मान्यता दिली. हा प्रकल्प नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) यांचाद्वारे संकल्पित करण्यात आला आहे. एनएमआरडीएच्या हद्दीत हे शहर होणार असून यात स्टार्टअप्स, एमएसएमई, तंत्रज्ञान कंपन्या व आंतरराष्ट्रीय सेवा प्रदात्यांसाठी आकर्षणाचे केंद्र ठरणार आहेत. या भागातील पहिलीच अशी अत्याधुनिक भूमिगत युटिलिटी टनेल प्रणाली ही या शहरातील मुख्य वैशिष्ट्य असेल. प्लग-अँड-प्ले मॉडेलवर आधारित ही प्रणाली डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, स्वयंचलित कचरा व्यवस्थापन, वीज, पाणी, वायू व टेलिकॉम यांसारख्या सर्व मूलभूत नागरी सुविधा एकत्रितपणे पुरवेल. खोदकामविरहित व भविष्यातील गरजांना अनुकूल असे शहर साकारले जाईल. या प्रकल्पामुळे आयटी, वित्त व सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असून, एकात्मिक पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक सुलभता व मजबूत प्रशासन मॉडेल यांच्या जोरावर हे शहर नागपूरच्या आर्थिक महत्त्वाला नव्याने परिभाषित करेल, अशी माहिती एनएमआरडीएचे आयुक्त संजय मीना यांनी यावेळी दिली.

            या बैठकीस नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.के.गोविंदराज, गृह विभागाच्या प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, उद्योग विभागाचे सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता वेद सिंगल, महाराष्ट्र उद्योग विकास महामंडळ नागपूरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.वेलरासु, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त संजय मीना, नागपूर महानगरपालिका आयुक्त अभिजत चौधरी, नागपूर जिल्हाधिकारी बिपीन इटनकर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नागपूर शहरातील विकासकामे तातडीने सुरू करावीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश ---- ‘झिरो माईल’ होणार पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र

 नागपूर शहरातील विकासकामे तातडीने सुरू करावीत

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश

----

‘झिरो माईल’ होणार पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र

 

मुंबई, दि. 8 – नागपूर महानगराच्या चौफेर विकासासाठी जे आराखडे व नियोजन झाले आहे त्याप्रमाणे तत्काळ कामे सुरू झाली पाहिजे. ऑरेंज सिटी स्ट्रिट प्रकल्प येथे परफार्मन्स गॅलरी, झिरो मॉईल सुशोभिकरण, कॉटन मार्केट विकास, फुल मार्केट, कारागृह स्थलांतरण ही कामे महानगराच्या चौफेर विकासाला हातभार लावणारी आहेत. यादृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावित कामे तत्काळ सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अखंड भारताचा केंद्रबिंदू असलेले ‘झिरो माईल’ हे पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरावे अशा पद्धतीने त्या परिसराचा विकास करण्याची सूचना त्यांनी केली.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाशी संबंधित कामांबाबत सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. महसूल मंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, तसेच संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            नागपूर शहराच्या आणि अखंड भारताच्या केंद्रस्थानी असलेले झिरो माईल स्टोन येथे सध्या पर्यटक येतात, तथापि तेथे त्यांनी थांबावे यासाठी या परिसराचा विकास होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या प्रस्तावास आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली. या परिसरातील जागा राज्य शासनाच्या अखत्यारित असून येथे अखंड भारत कसा होता ? त्यावेळी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नागपूर केंद्रस्थानी कसे आले याबाबचा इतिहास दर्शविणारे एक्सपिरियन्स सेंटर तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. एकूण 45 कोटींच्या प्रस्तावित प्रकल्पात नैसर्गिक प्रकाशाचा वापर करून संग्रहालय, आवश्यक सोयी सुविधा आणि वाहनतळ तयार करण्यात येईल, तसेच भविष्यात महानगरपालिकेमार्फत याची देखभाल दुरुस्ती केली जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.