सुरक्षित व उद्योगस्नेही महाराष्ट्र,कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा,सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी

 सुरक्षित व उद्योगस्नेही महाराष्ट्र

राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा मंडळ तसेच महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण विकसित करण्यासाठी एका विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. तर महाराष्ट्राने एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य शासनाने 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांच्या 63 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारांमुळे राज्यात 15 लाख 95 हजार 960 रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

स्टील, माहिती तंत्रज्ञान, हरीत ऊर्जा, ऑटोमोबाईल्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने, वस्त्रोद्योग, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, औषध निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ड्रोन उत्पादन, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने तेथे नऊ स्टील उत्पादन प्रकल्पांना देकारपत्रे दिली आहेत. या उपक्रमामुळे एक लाख 60 हजार 238 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जवळपास 50 हजार लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. राज्यात 78 उद्योग घटकांना देकारपत्रे देण्यात आली असून त्यामुळे सुमारे सहा लाख 55 हजार 84 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे दोन लाख 47 हजार 400 लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील पात्र लाभार्थी कुटुंबास राज्य शासनाने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अडचणीमध्ये आलेल्या धान उत्पादक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मदतीच्या दृष्टीने 2024-25 या हंगामासाठी प्रती हेक्टर 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील 31 लाख 36 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना 3,389 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत राज्यात एक लाख सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंप धारकांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मागील हंगामात 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली असून, ही देशातील सर्वाधिक खरेदी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12 हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी ‘नमो दिव्यांग अभियान’ राबविण्यात आले असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा एक अंतर्गत राज्यात 12 लाख 69 हजार 785 म्हणजेच 93.6 टक्के घरे पूर्ण झाली आहेत. तर, दुसऱ्या टप्प्यात 18 लाख 47 हजार 291 घरे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याने नुकतेच सुधारित वाळू निर्गती धोरण जाहीर केले आहे.

सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी

राज्य शासनाने मुंबईत महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन आणि संग्रहालय उभारण्याचा निर्णयही घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सागरी किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा मिळावा, यासाठी  शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. हरियाणातील पानिपत येथे 'मराठा शौर्य स्मारक' बांधण्याचा निर्णयही  शासनाने घेतला आहे. तसेच आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत असलेल्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

शिक्षण व क्रीडा विकास

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे .उत्तराखंड येथे झालेल्या 38 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने एकूण 201 पदके जिंकली आहेत. अशा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात 31 खेळाडूंची शासकीय सेवेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा केली जात आहे.

मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांनी राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद वाचला. यावेळी झालेल्या संचलनात राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस बल, बृहन्मुंबई दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, निशाण टोळी (महाराष्ट्र पोलीस ध्वज, बृहन्मुंबई पोलीस ध्वज, राज्य राखीव पोलीस बल ध्वज, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय ध्वज, बृहन्मुंबई अग्निशमन दल ध्वज), बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, ब्रास बँड पथक, पाईप बँड पथक यांनी सहभाग घेतला.

विकसित भारता'च्या निर्माणासाठी प्रगत महाराष्ट्र घडवूया

 विकसित भारता'च्या निर्माणासाठी प्रगत महाराष्ट्र घडवूया

- राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन

महाराष्ट्र राज्याचा 66 वा स्थापना दिन सोहळा शिवाजी पार्क येथे संपन्न

 

मुंबई, दि. 1: राज्यातील सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतिशील, पुरोगामी आणि विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. भारताच्या  अमृत काळामध्ये भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याचे ध्येय साध्य करताना  महाराष्ट्राचे योगदान महत्वाचे असेल. महाराष्ट्राला आधुनिक, बलशाली आणि प्रगत राज्य बनविण्यासाठी आपण सर्वांनी काम करूया, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या 66 व्या स्थापना दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजवंदन कार्यक्रमात केले.

कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई आयुक्त भूषण गगराणी,पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, शासनाच्या विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) मल्लिकार्जुन प्रसन्न, अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, वरिष्ठ शासकीय आणि पोलीस अधिकारी, तिन्ही सैन्य दलांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध देशांचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी, आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळ राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत गायनाने मानवंदना देण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करीत राज्यपाल म्हणाले, राज्य शासनाने काश्मीरमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी तातडीने  उपाययोजना केल्या. राज्य शासनाने सर्व विभागांना लोककल्याणकारी लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम जलद गतीने राबविण्यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले असून  यामध्ये समाविष्ट बाबींमध्ये विभागांनी समाधानकारक काम केले आहे.

100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग गुणवत्तापूर्ण कार्यासाठी तीसहून अधिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा गौरव

 100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग

गुणवत्तापूर्ण कार्यासाठी तीसहून अधिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा गौरव

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले विजेत्यांचे अभिनंदन

 

मुंबई, दि 1 :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने 100 दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन आज जाहीर करण्यात आले. यामध्ये महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे.

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India)  मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सांगितले की , "ही मोहिम म्हणजे केवळ व्यवस्थापन नाही, तर उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकहितासाठी कार्यक्षम प्रशासनाचे प्रतिबिंब आहे. या उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांनी इतरांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे."

शासनाच्या सर्व 48 विभागांनी 100 दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या 100 दिवसात या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या 902 धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी 706 उद्दिष्टे (78%) पूर्णतः साध्य केली आहेत तर उर्वरित 196 उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील.

एकूण 48 विभागांपैकी 12 विभागांनी आपली 100% उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी 18 विभागांनी 80% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल.

या मूल्यमापनात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालय, अधिकारी यादी पुढीलप्रमाणे, कंसात टक्केवारी दिली आहे.

सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ठाणे (९२.००), नागपूर (७५.८३), नाशिक (७४.७३), पुणे (७४.६७), वाशिम (७२.००)

सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त

उल्हासनगर (६५.२१), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३), पनवेल (६४.७३), नवी मुंबई (६४.५७)

सर्वोत्तम पोलिस आयुक्त

मीरा भाईंदर (६८.४९), ठाणे (६५.४९), मुंबई रेल्वे (६३.४५)

सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त

कोकण (७५.४३), नाशिक (६२.२१), नागपूर (६२.१९)

सर्वोत्तम पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक

कोकण (७८.६८), नांदेड (६९.८७)

सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग

महिला व बाल विकास (८०.००),  सार्वजनिक बांधकाम विभाग (७७.९४), कृषी (६६.५४), ग्रामविकास (६३.५८), परिवहन व बंदरे (६२.२६)

सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक

संचालक, तंत्र शिक्षण (७७.१३), आयुक्त, जमाबंदी (७२.६६), आदिवासी विकास (७२.४९), राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (७०.२८), वैद्यकीय शिक्षण (६८.५३)

सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी

चंद्रपूर (६८.२९), कोल्हापूर (६२.४५), जळगाव (६०.६५), अकोला (६०.५८), नांदेड (५६.६६)

सर्वोत्तम पोलिस अधीक्षक

पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००)

या यादीत चंद्रपूर, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, पालघर, गोंदिया, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांतील कार्यालयांनी लक्षणीय गुण मिळवत इतरांसमोर उत्तम आदर्श ठेवला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विजेत्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.  त्यांनी म्हटले आहे की "या परिवर्तनशील व सर्वंकष विकासाच्या वाटचालीच्या मोहिमेत सर्व विभागांनी केलेल्या अतिशय प्रभावी कामगिरीबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांनी भविष्यात सुद्धा अशीच चांगली कामगिरी करावी, यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. गुणवत्ता मोहिम एक सुरूवात आहे. भविष्यातील महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी ही एक आदर्श कार्यपद्धती ठरेल. नागरिकांना जीवन सुखकर करण्यासाठी ही मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचे चळवळीत रुपांतर होऊन नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

प्रशासकीय गुणांकनात महिला व बालविकास विभाग प्रथम क्रमांकावर

 प्रशासकीय गुणांकनात महिला व बालविकास विभाग प्रथम क्रमांकावर

- महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई दि. 1 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून व संकल्पनेतून शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होण्यासाठी राबविलेल्या 100 दिवसांच्या कार्यक्रम अंतर्गत कार्यालयीन मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्यात महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली.

परिवर्तनशील व सर्वंकष विकासाच्या वाटचालीच्या मोहिमेत महाराष्ट्रातील प्रत्येक अंगणवाडी सेविकेची, प्रत्येक लाभार्थिनीची आणि प्रत्येक कर्मचाऱ्याची कर्तव्यनिष्ठा आहे. सर्व सहकारी, महिला व बालविकास विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, महिला व बालविकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आयुक्त श्री. कैलास पगारे, महिला व बाल विकास आयुक्त श्रीमती नयना गुंडे, जिल्हा प्रशासन आणि महिला व बालविकास विभागाचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या योगदानाने हे उद्दिष्ट गाठता आले असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

भारतीय गुणवत्ता परिषदेमार्फत वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा-सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करून विभागाने 80 टक्के गुण प्राप्त केले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

विभागाची वेबसाइट कंटेंट मॅनेजमेंट सिस्टमचा वापर करून विभागाच्या सर्व योजनाही अद्यावत करण्यात आल्या आहेत, तसेच माहितीचा अधिकार अंतर्गत देखील सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या संकेतस्थळाचे सिक्युरिटी ऑडिट, त्याचबरोबर Right to Service Act खाली अधिसूचित सेवांची यादी, केंद्र शासनाशी संपर्क साधून 13 हजार 11 मिनी अंगणवाडी केंद्रांचे अंगणवाडीत रूपांतर करण्यात आले आहे. तसेच 9 हजार 664 अंगणवाडी केंद्रांना शौचालयाची व्यवस्था पुरवण्यात आली, केंद्र सरकारच्या प्रशिक्षणाच्या धोरणानुसार 37 हजार अंगणवाडी सेविकांना "पोषण भी, पढाई भी" चे प्रशिक्षण व FSSAI चे प्रशिक्षण दिले आहे. नवीन 10 one stop centre ला मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्राने दिलेल्या सर्व लक्षांक महाराष्ट्र शासनाने पूर्ण करून पोषण पखवाडीमध्ये महाराष्ट्राने देशात पहिला क्रमांक मिळवला. 17 हजार 254 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय करण्यात आलेली आहे. 13 हजार 595 अंगणवाडी केंद्रांचे सक्षम अंगणवाडी केंद्रामध्ये रुपांतर करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर दत्तक प्रक्रियेमध्ये 537 बालके कायदेशीररित्या हस्तांतर करुन देशात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. केंद्र सरकारकडून प्राप्त निधीतून कार्यालयीन कामकाजाबाबत स्वच्छता, तक्रार निवारण, जुन्या वाहनाचे निर्लेखन, जुन्या दस्तऐवजांचे निर्लेखन, कार्यालयीन सोयीसुविधा यावर लक्ष देत कामात सुधारणा करण्यात आली आहे. बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांना आर्थिक सक्षमतेसाठी प्रोत्साहन देण्यात आले.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण या सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले. UCDC व महिला व बालविकास भवन यासारखे देखील नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात आले. असे विविध उपक्रम राबवून व दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करून सांघिक कार्याने महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम ठरला असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय अप्रेंटीस योजनेत महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर

 राष्ट्रीय अप्रेंटीस योजनेत महाराष्ट्र प्रथम स्थानावर

केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री जयंत चौधरी यांनी केले

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांचे अभिनंदन

 

मुंबई, दि. 1 : राष्ट्रीय शिकावू (अप्रेंटीस) उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेत महाराष्ट्र देशात अव्वल राहिल्याबद्दल केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री जयंत चौधरी यांनी राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचे अभिनंदन करून महाराष्ट्र दिनाच्याही शुभेच्छा दिल्या. केंद्रीय मंत्री श्री. चौधरी यांनी मंत्रालयात कौशल्य विकास विभागाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी राज्यातील कौशल्य विकासाच्या उपक्रमांचा आढावा घेऊन विभागाच्या कामाबाबत समाधान व्यक्त केले.

 

          कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीला कौशल्य विभागाचे आयुक्त नितीन पाटील,व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधुरी सरदेशमुख, रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ.अपूर्वा पालकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

 

          राष्ट्रीय शिकावू उमेदवारी प्रोत्साहन योजनेचा सध्या राज्यातील 2 लाख 78 हजार प्रशिक्षणार्थी उमेदवार लाभ घेत असून आय. टी.  आय. मधील तब्बल 52 हजार विद्यार्थ्यांचा या योजनेत समावेश आहे. या योजनेत महाराष्ट्राचे काम चांगले असल्याचे गौरवोद्गार केंद्रीय मंत्री श्री. चौधरी यांनी यावेळी काढले. केंद्रीय मंत्री श्री. चौधरी यांनी राज्यातील कौशल्य आणि रोजगार विषयक विविध धोरणांबाबत राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री श्री. मंगलप्रभात लोढा यांच्यासोबत चर्चा चर्चा केली.

 

     आय. टी.आय मध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करणे, केंद्रीय राष्ट्रीय शिकावू योजना (NAPS) आणि महाराष्ट्राची शिकावू योजना (MAPS) यांच्यात समन्वय साधणारी यंत्रणा विकसित करावी, अशी मागणी  कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी यावेळी केंद्रीय मंत्री श्री. चौधरी यांच्याकडे केली. ग्रामीण अथवा शहरातील झोपडपट्टी परिसरात युवक-युवतींना नव्याने प्रशिक्षण केंद्र सुरु करण्यासाठी दीड हजार चौरस फुटांच्या जागेमध्ये नवीन कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यासाठी केंद्रीय निकष आहेत. त्या निकषात शिथिलता आणून तीनशे चौरस फुटांच्या जागेत नवीन कौशल्य विकास केंद्र सुरू करण्यास  मान्यता द्यावी, राष्ट्रीय कौशल्य विकास मंडळ आणि केंद्रीय कामगार विभागांतर्गत असलेले नॅशनल करिअर सर्व्हिस पोर्टलमध्ये समन्वय केल्यास रोजगाराच्या दृष्टीने युवकांना रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी उपलब्ध करू शकतो, असे ही श्री. लोढा यांनी यावेळी नमूद केले. राज्याच्या कौशल्य, रोजगार विभागाला केंद्राचे सहकार्य लाभत असून यामागे केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री जयंत चौधरी यांचे प्रयत्न असल्याचे मंत्री लोढा यांनी आवर्जून सांगितले.

संविधानाच्या द्विभाषिक आठव्या आवृत्तीचे प्रकाशन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

 संविधानाच्या द्विभाषिक आठव्या आवृत्तीचे

प्रकाशन करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

- मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत

मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी

राज्यात लोकचळवळ उभारण्याची गरज

 

         मुंबई, दि. 1 : संविधानाच्या मराठी-इंग्रजी द्विभाषिक आठव्या आवृत्तीचे प्रकाशन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले असल्याचा अभिमान आहे. तसेच  मराठी भाषा व संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी राज्यात लोकचळवळ उभारण्याचे आवाहन मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी केले. मराठी राजभाषा दिन, महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या शुभेच्छाही श्री. सामंत यांनी दिल्या.

             प्रभादेवी येथील पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी येथे मराठी भाषा विभाग व भाषा संचालनालयाच्यावतीने आयोजित कार्यक्रमात मराठी राजभाषा दिन, महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाचे औचित्य साधून मराठी भाषा मंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्या हस्ते संविधानाच्या अनुवादित 8 व्या आवृत्तीचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच अभिजात मराठी (ओ टी टी मंच) बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी विधी व न्याय विभागाचे सचिव सतीश वाघोले यांनी "राज्यभाषेची सद्यस्थिती - न्याय व्यवहार व मराठी" या विषयावर मार्गदर्शन केले.

 

यावेळी मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख आणि भाषा संचालक विजया डोनीकर उपस्थित होते.

 

मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत म्हणाले, संविधानातील 106 सुधारणा समाविष्ट असलेली आणि मराठी-इंग्रजी भाषांत उपलब्ध असलेली आठवी आवृत्ती महाराष्ट्राने प्रकाशित केली असून, याचा आम्हाला अभिमान आहे. संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांची मराठी भाषा जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी विभाग कार्यरत आहे. जगातील विविध देशात मराठीसाठी बृहन्मंडळे कार्यरत आहेत. या मंडळांनी त्या-त्या देशात मराठी शिकवण्यासाठीची जबाबदारी घ्यावी असे आवाहन श्री. सामंत यांनी यावेळी केले.

यावेळी त्यांनी "यशवंतराव चव्हाण अनुवाद अकादमी" सुरू करण्याची घोषणाही केली. तसेच, भव्य मराठी भाषा भवन उभारण्यात येत असल्याचे सांगितले.

प्रशासनात मराठी वापरावर भर

सोप्या मराठी भाषेचा शासकीय व्यवहारात अधिक वापर वाढवावा यासाठी मराठी भाषा मंत्री  सामंत यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. मराठी भाषेला कमी लेखल्यास कठोर कारवाई करण्यात यावी. जिल्हास्तरावर अशासकीय सदस्यांची संख्या वाढवणे, साहित्यिकांचा सन्मान करणे, आणि महिला, तरुण व बालकांसाठी विशेष साहित्य संमेलने घेणार असल्याचेही यावेळी सामंत यांनी सांगितले.

मराठी भाषा विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी म्हणाले, राज्यातील शासकीय कार्यालयांत मराठी भाषा अधिकारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठीही नियोजन सुरू आहे. याशिवाय नवीन परिभाषा कोश ऑनलाइन सर्च करण्यायोग्य बनवण्याचे कामही सुरू आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी शासनाने उचललेली ही महत्त्वपूर्ण पावले राज्यातील जनतेला अभिमान वाटावा अशी आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

संचालक विजया डोनीकर यांनी आभार मानले

सामजिक भावना आणि विचार मांडण्याचे लघुपट हे प्रभावी माध्यम

 सामजिक भावना आणि विचार मांडण्याचे लघुपट हे प्रभावी माध्यम

- दिग्दर्शक वयाचेच्लाव गुज़

·         ‘Connecting Creators, Connecting Countries’ चर्चासत्र

 

मुंबई, दि. ३ : लघुपट हे मनोरंजनाचे माध्यम नाही तर सामाजिक आणि व्यक्तिगत जीवनातील भावना आणि विचार प्रभावी मांडण्याचे प्रभावी माध्यम आहे,असे मत प्रसिद्ध लेखक आणि दिग्दर्शक वयाचेच्लाव गुज़ यांनी व्यक्त केले.

 

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये जागतिक दृकश्राव्य आणि मनोरंजन परिषदेत ‘Connecting Creators, Connecting Countries’ या चर्चासत्रात ते बोलत होते.

 

श्री. गुज़ म्हणाले, सामजिक जीवनात आपल्याला येणाऱ्या वेगवेगळ्या अनुभवातून प्रत्येकाच्या मनात एक लघुपट (शॉर्ट फिल्म) तयार असतो, फक्त त्याला मूर्त स्वरूप देण्याची गरज असते. डिजिटल माध्यमामुळे आता ही प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली  आहे.आजच्या तरुण कलावंतांमध्ये लघुपट निर्मितीकडे अधिक कल वाढला आहे. लघुपटाचे यश विषयापेक्षा त्यामागील भावना आणि आशय प्रेक्षकांपर्यंत नेमकेपणाने पोहोचविण्यात असते असे त्यांनी सांगितले. यावेळी विविध विषयांवर लघुपट दाखविण्यात आले.