Thursday, 8 May 2025

निवडणूक आयोगामार्फत 2,300 पेक्षा अधिक क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण

 निवडणूक आयोगामार्फत 2,300 पेक्षा अधिक

 क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण

 

नवी दिल्ली7 - भारत निवडणूक आयोगाने (ईसीआयतमिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथील क्षेत्रीय निवडणूक अधिकाऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक तमिळ भाषेत प्रशिक्षण देण्याचा उपक्रम हाती घेतला. दिल्ली येथील इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डेमॉक्रसी अँड इलेक्शन मॅनेजमेंट (आयआयआयडीईएमयेथे आयोजित या प्रशिक्षणात 264 बीएलओ पर्यवेक्षक14 ईआरओ2 डीईओ आणि इतर अधिकारी असे एकूण 293 अधिकारी सहभागी झाले होते.

 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या प्रशिक्षणाचे उद्घाटन केले. ते म्हणालेबीएलओ हे निवडणूक आयोगाचे मतदारांसोबतचे पहिले संपर्कबिंदू असूनमतदारयादी अचूक आणि अद्ययावत ठेवण्यामध्ये त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. गेल्या काही आठवड्यांत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमांमधून आतापर्यंत सुमारे 2,300 अधिकाऱ्यांना लाभ झाला आहे. दोन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएलओ आणि इतर निवडणूक कर्मचाऱ्यांसाठी व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा भाग असूनपुढील काही वर्षांत देशभरातील एक लाखांहून अधिक बीएलओंना प्रशिक्षण देण्याचे आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.

 

बीएलओ पर्यवेक्षकांना फॉर्म 67 व 8 भरताना अचूकता राखण्यासाठी इंटरॲक्टिव सेशन्सभूमिका आणि आयटी सोल्यूशन्स वापरण्याचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. हे बीएलओ पर्यवेक्षक विधानसभा स्तरावरील मास्टर ट्रेनर्स म्हणून इतर बीएलओंना प्रशिक्षण देतील. प्रशिक्षणात सहभागी अधिकाऱ्यांना अंतिम प्रकाशित मतदार यादीविरुद्ध प्रथम व द्वितीय अपील करण्याच्या तरतुदींबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

 

6 ते 10 जानेवारी 2025 दरम्यान झालेल्या स्पेशल समरी रिव्हिजन (एसएसआरनंतर तमिळनाडू व पुद्दुचेरीमधून एकही अपील दाखल झाले नव्हतेही विशेष बाब असल्याचे आयोगाने दि

एआय आणि ब्लॉकचेनचा वापर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर

 एआय आणि ब्लॉकचेनचा वापर

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून शासनाच्या कार्यप्रणालींमध्ये सुधारणा केली जात आहे. शासनाच्या पोर्टल्सवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने नागरिकांना विविध योजनांची माहिती दिली जाणार आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर शैक्षणिक प्रमाणपत्रांच्या प्रमाणिकतेपासूनभूमी नोंदणी आणि मालमत्ता रेकॉर्ड्समध्ये केला जात आहे. यामुळे माहितीच्या सुरक्षिततेला मोठी गती मिळेल. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य आघाडीवर आहे.

शासनाने डिजिटल सेवांच्या सुलभतेसाठी विविध योजना तयार केली आहे. त्यामध्ये कुटुंब नोंदणी आणि राज्य डेटा एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मचा विकास, तसेच विभागीय स्तरावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याची योजना आहे. यासाठी इंडिया एआय मिशन आणि भाषिणी या सारख्या प्लॅटफॉर्म्सद्वारे काम केले जात असल्याचेही श्री. कृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट

 कृत्रिम बुद्धिमत्ताब्लॉकचेनड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट

                            - केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन

 

            मुंबईदि. 7 - कृत्रिम बुद्धिमत्ताब्लॉकचेनड्रोन ही डिजिटल परिवर्तनाची पुढील लाट असणार आहे. डिजिटीकरणाच्या या लाटेत शासकीय कार्यप्रणालीत आमूलाग्र सुधारणा होणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांना अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित, आणि सुलभ सेवा मिळवून देणे हे शासनाचे उद्देश असल्याचे प्रतिपादन  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सचिव एस. कृष्णन यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्यामध्ये प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्यासाठी आयोजित टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक या उपक्रमांतर्गत श्री. कृष्णन यांचे फ्रंटियर तंत्रज्ञानाद्वारे प्रशासन नव्याने परिभाषित करणे याविषयावर व्याख्यान झाले. त्यावेळी श्री. कृष्णन बोलत होते. मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसउपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी कपॅसिटी बिल्डिंग आयोगाच्या सदस्य अलका मित्तलउच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांच्यासह विविध मंत्रीसचिव यावेळी उपस्थित होते.

            श्री. कृष्णन यांनी इंडिया डिजिटल मिशन अंतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. त्यामध्ये भाषिणी उपक्रमएआयड्रोनजीआयएसचा प्रभावी वापर आदींची माहिती दिली.

श्री. कृष्णन म्हणाले कीडिजिटीकरणाच्या क्षेत्रात नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या वापराने कार्यप्रणाली सुधारण्यासाठी केंद्र शासन विविध उपाययोजनांवर विचार करत आहे. विशेषत: शासकीय प्रणालीतील प्रक्रियांमध्ये सुधारणा आणि नागरिकांच्या सेवा अधिक सुलभ करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ब्लॉकचेन, ड्रोन, आणि जीआयएस सारख्या नव्या तंत्रज्ञानांच्या वापरावर भर देण्यात येत आहे. डिजिटल परिवर्तनाची लाट शासकीय कामांमध्ये अधिक कार्यक्षम, समावेशक आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरू शकतेअसे श्री. कृष्णन यांनी यावेळी सांगितले.  

श्री. कृष्णन म्हणाले कीडिजिटाझेशनच्या या प्रक्रियेत अजूनही अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. ज्यात मॅन्युअल बॅकएंड प्रणाली आणि सायबर हल्ल्यांचे वाढते धोके यांचा समावेश आहे. सध्याच्या शासकीय प्रणालीमध्ये अनेक विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत असून त्यांचा समन्वय साधण्यात अडचणी येत आहेत. यावर सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याच प्रमाणे शासकीय कामकाजात तंत्रज्ञानाचा वापर करताना सायबर सुरक्षा व डेटा सुरक्षेवरही भर देणे आवश्यक आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शासन आपल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये व्यापक सुधारणा करू इच्छित आहे.कुटुंब नोंदणी प्रणाली (Golden Record), राज्य डेटा एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म, बॅकएंड ऑटोमेशन, तसेच नागरिकांना माहिती द्यायची आवश्यकता कमी करणे या महत्वाच्या सुधारणांवर काम सुरू आहेअसेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

याशिवाय भाषिणी या प्रकल्पाद्वारे मोबाईल, व्हॉइस आणि स्थानिक भाषांमध्ये सेवा उपलब्ध करून नागरिकांना अधिक कार्यक्षम आणि सहजतेने सेवा देण्याचे काम सुरू आहे.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने स्मार्ट बैठकांचे आयोजन आवश्यक

  

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साह्याने स्मार्ट बैठकांचे आयोजन आवश्यक 

- झूम इंडियाचे वितरण व्यवस्थापक शैलेश रंगारी

 

मुंबईदि.७ : कोणतेही काम थांबत नाहीहे कोरोना काळात सर्वांना समजले आहे. या काळात सर्व क्षेत्रातील बैठका झूम ॲप्लीकेशनच्या माध्यमातून झाल्या. सर्व ठिकाणी विविध बैठकांसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून स्मार्ट बैठकांचे आयोजन करणे आवश्यक आहेअसे प्रतिपादन झूम इंडियाचे वितरण व्यवस्थापक शैलेश रंगारी यांनी केले.

 

प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आला आहे. त्या अंतर्गत राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची आधुनिक तंत्रज्ञानामध्ये क्षमता वृद्धिंगत होण्यासाठी स्मार्ट बैठक आयोजित करणे’ या विषयावर श्री. रंगारी यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी केंद्र शासनाच्या कपॅसिटी बिल्डिंग आयोगाच्या सदस्य अलका मित्तल उपस्थित होत्या.

 

वितरण व्यवस्थापक श्री. रंगारी म्हणालेकोणतीही बैठक ही बैठकपूर्वबैठकीदरम्यान आणि बैठकीनंतर या तीन टप्प्यांमध्ये विभागलेली असते. यासाठी आपण आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून बैठकीला सामोरे गेले पाहिजे. याकरिता झूम अ‍ॅप्लिकेशनचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. झूम ॲप्लीकेशनचा वापर करून बैठकीसाठी लिंक तयार करणेव्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग टूल वापरणेपीपीटी शेअर करणे आदी बाबत त्यांनी यावेळी सविस्तर माहिती दिली.

 

आज सर्व काही क्लाउड-बेस्ड झाले आहे. आजच्या काळात कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन काम करणे अनिवार्य नाही. सर्व क्षेत्रांमध्ये विविध बैठका क्लाउडवर घेतल्या जातात. यासाठी मोबाइललॅपटॉप किंवा ब्राउझरवरूनही विविध अ‍ॅप्लिकेशन्स वापरू शकतो आणि आजच्या घडीला ब्राउझर-बेस्ड व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग अ‍ॅप्लिकेशन्सही उपलब्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

इयत्ता 11 वीची जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा मंजुरी प्रक्रिया आता ऑनलाईन होणार वेळ आणि पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी संस्थांनी संगणकीय प्रणालीचा वापर

 इयत्ता 11 वीची जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा मंजुरी प्रक्रिया आता ऑनलाईन होणार

वेळ आणि पैशाचा अपव्यय टाळण्यासाठी संस्थांनी संगणकीय प्रणालीचा वापर करावा

-शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबईदि. 7 : इयत्ता 11 वी च्या जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा मंजूर करण्याबाबत दरवर्षी साधारणतः 250 ते 300 प्रस्ताव प्राप्त होतात. या प्रस्तावांचा प्रवास शिक्षणाधिकारीविभागीय शिक्षण उपसंचालकशिक्षण संचालक व शासनस्तर असा होतो. प्रस्तावामध्ये त्रूटी आढळल्यास पुन्हा याच प्रकारे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. यामध्ये वेळपैसा यांचा अपव्यय होतो. या बाबींचा विचार करता सर्व संस्थांनी संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन इयत्ता 11 वी च्या जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखांचे प्रस्ताव सादर करावेतअसे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले आहे.

इयत्ता 11 वी च्या जादा तुकड्या/ अतिरिक्त शाखा मंजूर करण्याबाबतचे प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने सादर करावयाची प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. या प्रणालीचा शुभारंभ शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या हस्ते करण्यात आला. या प्रसंगी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयरप्रधान सचिव रणजित सिंह देओलशालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्रप्रताप सिंहशिक्षण संचालक तसेच विविध शैक्षणिक संस्थांचे व विद्यालयांचे 500 हून अधिक प्रतिनिधी ऑनलाईन उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन शिक्षण सहसंचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे यांनी केले.

एन.आय.सी.पुणे यांच्याद्वारे संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली असून या प्रणालीमुळे संस्थेला कोणत्याही कार्यालयात न जाता इयत्ता 11 वी ची तुकडी व शाखा वाढीसाठी अर्ज करता येणार आहे. संस्थेला संबंधित कागदपत्रे थेट प्रणालीवर अपलोड करता येतील व संबंधित अधिकारी ती ऑनलाईन तपासू शकतील. अर्जामधील माहिती व अपलोड कागदपत्रे स्वयंचलित प्रणालीद्वारे पूर्वनिश्चित निकषांनुसार तपासली जातीलज्यामुळे मानवी चुका कमी होऊन वेळ वाचेल. संगणकीय प्रणालीतून मिळणाऱ्या आकडेवारीवर आधारित निर्णय घेणे शक्य होईल जे अधिक पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ ठरेल. अर्ज मंजुरीसाठी लागणारा वेळ देखील कमी होणार आहे.

अर्ज वेळेत व परिपूर्ण सादर केल्यास शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या अगोदर इयत्ता 11 वी ची तुकडी व शाखा वाढीसाठी अर्ज मंजूर करता येईल. इयत्ता 11 वी ची तुकडी व शाखा वाढीसाठी लागणारी मंजूर तुकडी व आधार वैध मुलांची संख्या स्टुडेंट पोर्टलवरून संगणकीय प्रणालीद्वारे उपलब्ध होईलत्यामुळे सदर माहिती भरण्याची गरज राहणार नाही. या अर्जाचे ट्रॅकिंग ऑनलाईन प्रणालीद्वारे संस्थेस अवगत होणार असून अर्ज कोणत्या स्तरावर मंजूर झालापुढे कोणत्या वरिष्ठ स्तरावर मंजुरीसाठी गेला अथवा नामंजूर झाला असल्यास त्याची कारणे ऑनलाईन पद्धतीने अवगत होणार आहेत. संस्थेसाठी एक सुलभआकर्षक आणि उपयुक्त डॅशबोर्ड उपलब्ध होईल ज्यावरून सर्व अर्ज ट्रॅकिंगदस्तऐवज व इतर माहिती एकत्र पाहता येईल

सामान्य प्रशासन विभागाचा सेवाकर्मी पुरस्कार

 सामान्य प्रशासन विभागाचा सेवाकर्मी पुरस्कार

         सामान्य प्रशासन विभागाकडून कार्यालयीन कामकाजासाठी  दिला जाणा-या सेवाकर्मी पुरस्कार प्रथम तीन क्रमांकाचे पुरस्कार वितरण पार पडले. यामध्ये ज्या विभागाच्या मंजूर पदसंख्या १० हजार पेक्षा जास्त असलेल्या विभागामध्ये मनिषा पाटणकर-म्हैसकर, अपर मुख्य सचिवसार्वजनिक बांधकाम विभागमनिषा वर्मा अपर मुख्य सचिवकौशल्य विकासरोजगार व उद्योजकता विभाग,श्रीमती शैला ए. सचिव (वित्तीय सुधारणा) वित्त (राज्यकर) विभाग यांचा सत्कार करण्यात आला. मंजूर पदसंख्या ३००० ते १०००० पद असलेले विभाग डॉ. रिचा बागला प्रधान सचिववित्त विभाग (लेखा व कोषागारे),श्रीमती विनीता वैद सिंगल प्रधान सचिव,अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागराजगोपाल देवरा अपर मुख्य सचिवगृह विभाग (राज्य उत्पादन शुल्क)मंजूर पदसंख्या ३००० पेक्षा कमी असलेल्या विभागाचे असीमकुमार गुप्ता ,अपर मुख्य सचिवनगरविकास विभाग (नवि-१), श्री. एकनाथ डवलेप्रधान सचिवग्रामविकास विभागराजगोपाल देवरा, अपर मुख्य सचिवनियोजन विभाग यांचा सत्कार करण्यात आला.

100 दिवस बक्षीस वितरण प्रारंभीच भारतीय सैन्य दलाचे आणि पंतप्रधान मोदींचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले अभिनंदन भारत सहन करणार नाहीहे भारतीय सैन्याने पुन्हा एकदा दाखवून दिले

ऑपरेशन सिंदुर हे नावच पुरेसे बोलके आहेअसेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले

नाशिक विभागाने मत्स्योत्पादनाचे उदिष्ट पूर्ण करावे - मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 नाशिक विभागाचा मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आढावा

नाशिक विभागाने मत्स्योत्पादनाचे उदिष्ट पूर्ण करावे

-         मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई दि. ७ :- नाशिक विभागात मत्स्यव्यवसायास अधिक गती देऊन  विभागास दिलेले मत्स्योत्पादनाचे उदिष्ट पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेतअशा सूचना मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे आज दिल्या.

 

मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री श्री. राणे यांनी मंत्रालयात नाशिक मत्स्यव्यवसाय विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय आयुक्त किशोर तावडेसह आयुक्त (भूजल) अभय देशपांडेनाशिक विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त ना. वि. भादुले यांच्यासह नाशिक, अहिल्यानगरधुळेनंदुरबारजळगाव जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते.

 

मंत्री श्री. राणे म्हणालेनाशिक विभागात मासेमारीसाठी ३३ हजार ७४७ तलाव असून  १ लाख २ हजार ७८७ हेक्टर जलक्षेत्र असल्याने मत्स्योत्पादनाची मोठी क्षमता आहे. नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जल क्षेत्रात मत्स्योत्पादन वाढीसाठी सूक्ष्म नियोजन करावे. पाटबंधारे विभागाशी समन्वय साधून मासेमारी तलावातील गाळ काढण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

 

मत्स्यव्यवसाय विभागाने मासेमारीचा ठेका दिलेल्या तलावात अनधिकृतपणे मासेमारी करणाऱ्यांविरुद्ध तत्काळ कारवाई करावीअसे निर्देश देऊन मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. राणे म्हणालेविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मासेमारी तलावास नियमित भेटी देऊन याबाबतचा आढावा घ्यावा. मासेमारी तलाव नियमित भेटीबाबत प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या

Featured post

Lakshvedhi