मॅजिकल महाराष्ट्र’ दालन ठरले प्रेक्षकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू डिजिटल दालनाची प्रेक्षकांवर मोहिनी

 मॅजिकल महाराष्ट्र’ दालन ठरले 

प्रेक्षकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू

• डिजिटल दालनाची प्रेक्षकांवर मोहिनी

 

मुंबई, दि. ३ : एखाद्या परिषदेमध्ये किंवा महोत्सवामध्ये उभारलेल्या दालनात पुस्तिकेच्या रूपाने माहिती देण्याची प्रचलित पद्धत आहे. वेव्हज २०२५ मध्ये उभारलेल्या महाराष्ट्राच्या दालनाने ही परंपरा मोडीत काढली असून ‘मॅजिकल महाराष्ट्र’ या नावाने संपूर्णतः डिजिटल स्वरूपात उभारलेल्या या दालनाने येथे भेट देणाऱ्या प्रेक्षकांवर अक्षरशः जादू केली आहे. या दालनाचे त्रिमिती मधील डिजिटल प्रवेशद्वार आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराची शानदार झलक दाखवित आहे.

हे दालन खास करून मराठी चित्रपटांना समर्पित करण्यात आले आहे. गाजलेल्या मराठी चित्रपटांची माहिती येथे आधुनिक स्वरूपात प्रदर्शित करण्यात आली असून महाराष्ट्राच्या समृद्ध मनोरंजन वारशाची ही जादुई झलक मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी या तीन भाषांमध्ये ऐकण्यासाठी सुद्धा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामध्ये चित्रपटसृष्टीच्या प्रारंभापासून आजच्या गेमिंग आणि डिजिटल उत्क्रांतीपर्यंतचा मनोहारी प्रवास, नावाजलेले स्टुडिओज, मनोरंजन उद्योगात होत असलेल्या नाविन्यपूर्ण कल्पनांमधील बदलांचा वेध घेण्यात आला आहे.

मराठीचा वारसा

महाराष्ट्राने देशाला अनेक उत्तमोत्तम मराठी चित्रपट दिले आहेत. मूकपटांपासून ते आधुनिक उत्कृष्ट कलाकृतींपर्यंत. या प्रदर्शनात महाराष्ट्राच्या सिनेमाच्या वारशाचा गौरव करण्यात आला आहे.

जागतिक दर्जाची निर्मिती

महाराष्ट्रात जागतिक दर्जाचे व्हीएफएक्स, अ‍ॅनिमेशन आणि पोस्ट-प्रॉडक्शन स्टुडिओ आहेत. गाजलेल्या चित्रपटांपासून ते ओटीटी मालिकांपर्यंत निर्मिती होत असलेल्या या स्टुडिओंची माहिती येथे देण्यात आली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने निर्मिती झालेल्या आणि जागतिक स्तरावर गौरव प्राप्त झालेल्या चित्रपटांचा या प्रदर्शनात सन्मान करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैविध्य, शास्त्रीय संगीत, नृत्यापासून गणेशोत्सवासारख्या सणांपर्यंतची समृद्ध परंपरा जगप्रसिद्ध आहे. याबाबतही या दालनात विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र डिजिटल क्रांतीच्या अग्रभागी आहे, येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सृजनशीलता यांचा सुरेख संगम पाहायला मिळतो. एआय-आधारित जाहिरातींपासून येथील क्रिएटिव्ह स्टुडिओजमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जाहिरात निर्मिती देखील करण्यात येते. यांच्यासह महाराष्ट्रातील चित्रीकरण स्थळांबाबतची माहिती या दालनाच्या माध्यमातून देण्यात आली आहे.

सृजनात्मक उद्योगांना चालना देण्यात राज्य शासनाची भूमिका

चित्रीकरण सुविधांचा विकास, स्थानिक थिएटरचे समर्थन, कलाकृतींना अनुदान व प्रशिक्षण आदी माध्यमातून राज्य शासनाने मनोरंजन क्षेत्राच्या वाढीस सक्रिय चालना दिली आहे. या उपक्रमांमुळे महाराष्ट्र राज्य सृजनशील आणि सांस्कृतिक क्षेत्राचे भारतातील आघाडीचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते.

लाईव्ह स्टुडिओ – एलईडी व्हॉल्यूम

आधुनिक चित्रपट निर्मितीच्या अग्रभागी, एलईडी वॉल्यूम तंत्रज्ञानाने चित्रपट निर्मितीच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवला आहे. मोठ्या हाय डेफिनिशन एलईडी स्क्रीनद्वारे वैविध्यपूर्ण वातावरण तयार करून, दिग्दर्शक प्रत्यक्ष सेटवर गुंतागुंतीच्या दृश्यांचे चित्रीकरण करू शकतात. या दालनात उभारलेले या चित्रीकरणाचे प्रात्यक्षिक नागरिकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरले आहे. 

0000

आपले सरकार सेवा केंद्रांबाबत माहिती ,,अर्ज कुठे करावा?,ऑनलाईन अर्ज सुविधा: 'आपले सरकार सेवा पोर्टल' (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in)

 सार्वजनिक प्राधिकरणांची भूमिका :

या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अधिसूचित सेवा आणि त्यासंबंधीची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे सार्वजनिक प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे. यासाठी, राजपत्रात अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येते. सार्वजनिक प्राधिकरणाने पुरविलेल्या लोकसेवांची यादी, त्यासाठी लागणारा वेळ, विहित शुल्क, पदनिर्देशित अधिकारी आणि अपील प्राधिकाऱ्यांचे तपशील कार्यालयाच्या सूचना फलकावर आणि त्यांच्या वेबसाइटवर किंवा पोर्टलवर दर्शविण्यात येतात. ही माहिती प्रदर्शित केली नाही, तर मुख्य आयुक्त किंवा संबंधित आयुक्त स्वतः दखल घेऊन कारवाई करू शकतात.

लोकसेवा मिळवण्यासाठी आवश्यक असणारी विविध प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्रे कमी करण्यावर या कायद्यात भर देण्यात आला आहे.

 

 अर्ज कुठे करावा?

लोकसेवा मिळवण्यासाठी अर्जदारास पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडे, प्रत्यक्ष कार्यालयात जाऊन किंवा 'आपले सरकार सेवा पोर्टल' वरून ऑनलाईन अर्ज करता येतो. प्रत्येक विशिष्ट सेवेसाठी अर्ज करण्याचा नमुना वेगळा असतो. अर्जाचा नमुना आणि आवश्यक कागदपत्रांची यादी संबंधित कार्यालयात, 'आपले सरकार सेवा केंद्रां'मध्ये आणि संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असते.

 

 ऑनलाईन अर्ज सुविधा:

'आपले  सरकार सेवा पोर्टल' (https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in) हे विविध विभागांच्या लोकसेवांसाठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी एक सामान्य व्यासपीठ आहे. जे नागरिक स्वतःहून अर्ज करू शकत नाहीत, त्यांच्यासाठी राज्यभरात 32000 हून अधिक 'आपले सरकार सेवा केंद्रे' (ASSK) कार्यरत आहेत. याव्यतिरिक्त, 'आरटीएस महाराष्ट्र' नावाचे मोबाईल ॲपदेखील वापरकर्त्यांसाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषेत उपलब्ध आहे. प्रत्येक ऑनलाईन अर्जाला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर - UIN) मिळतो, ज्यामुळे अर्जाच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे सोपे होते.

जर एखाद्या पात्र व्यक्तीला विहित वेळेत सेवा मिळाली नाही किंवा तिचा अर्ज फेटाळला गेला, तर ती व्यक्ती प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे अपील करू शकते. प्रथम अपील अर्ज सेवा नाकारल्याच्या किंवा विहित कालमर्यादा संपल्याच्या दिवसापासून 30 दिवसांच्या आत दाखल करता येतो. मात्र, जर अर्जदाराकडे वेळेत अपील न करण्याचे योग्य कारण असेल, तर प्रथम अपील प्राधिकरण विलंब माफ करून 90 दिवसांत अपील स्वीकारू शकते. अपील सुनावणीची नोटीस अर्जदाराला प्रत्यक्ष, नोंदणीकृत पोस्टाने, ईमेलद्वारे, एसएमएसद्वारे किंवा मोबाईल ॲपद्वारे दिली जाते.

 

 आपले सरकार सेवा केंद्रांबाबत माहिती :

'आपले सरकार सेवा केंद्रे' ही नागरिकांना सार्वजनिक सेवा मिळविण्यासाठी मदत करतात. ही केंद्रे तहसील, ग्रामपंचायती, नगरपालिका, आणि काही खाजगी ठिकाणीही उपलब्ध आहेत. ही केंद्रे आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सर्व विभागांच्या सेवा पुरवतात.

 

 

 लोकसेवेत कसूर झाल्यास कारवाई

या अधिनियमात लोकसेवा पुरविण्यात किंवा अपिलांवर निर्णय घेण्यात अधिकाऱ्यांकडून कसूर झाल्यास दंडात्मक कारवाईची स्पष्ट तरतूद आहे.

 

 पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावरील दंड: 

जर पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने विहित  वेळेत योग्य कारणाशिवाय लोकसेवा दिली नाही, तर त्याच्यावर कमीतकमी ₹ 500 ते कमाल ₹ 5,000 पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. प्रथम अपील प्राधिकारी सुनावणीनंतर हा दंड लावू शकतात.

वारंवार लोकसेवा देण्यात दिरंगाई झाल्यास किंवा अपील प्राधिकाऱ्याच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास, संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाऊ शकते.

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा आणि शासकीय कामांमध्ये पारदर्शकता आणणारा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आपली भूमिका योग्य प्रकारे निभावणे आवश्यक आहे. नागरिकांनी देखील आपल्या हक्कांबाबत जागरूक राहून या कायद्याचा योग्य वापर केल्यास त्यांना वेळेत आणि पारदर्शकपणे लोकसेवा मिळू शकेल.

 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय मुंबई

०००००

दशकपूर्ती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची!,महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015' लागू केला आहे.

 दशकपूर्ती महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची!

 

  राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, गतिमान व कालबध्द पध्दतीने  लोकसेवा देता याव्या यासाठी शासनाने 'महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015' लागू केला आहे. यामुळे शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमध्ये नागरिकांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याची जबाबदारी निश्चित झाली आहे. हा अधिनियम 28 एप्रिल 2015 रोजी अंमलात आला असून राज्यात हा दिवस “सेवा हक्क दिन” म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस दहा वर्षे पूर्ण होत असून त्यानिमित्त हा विशेष लेख…

 

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 हा कायदा राज्यातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. या कायद्याची व्याप्ती संपूर्ण राज्यभर आहे. हा अधिनियम संबंधित कायद्यातील तरतुदीनुसार पात्र असलेल्या व्यक्ती व  लोकसेवा देणारी सार्वजनिक प्राधिकरणे यांना लागू होतो. तसेच, या अधिनियमांतर्गत अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवांसाठी हा कायदा लागू आहे.

 

या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि वेळेत लोकसेवा पुरवणे आहे. यासोबतच, लोकसेवा देणाऱ्या सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हे देखील या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. एखाद्या व्यक्तीची पात्रता संबंधित कायद्यातील तरतूदीनुसार ठरविली जाते. विशेष म्हणजे, या कायद्यानुसार सार्वजनिक सेवा मिळवण्यासाठी कोणताही पात्र व्यक्ती अर्ज करु शकते. परदेशात राहणारी एखादी व्यक्ती कोणत्याही अधिसूचित सेवेसाठी पात्र असेल, तर तीदेखील या कायद्यानुसार सेवा प्राप्त करू शकते.

 

गेल्या दहा वर्षात 18 कोटींपेक्षा अधिक अर्जदारांनी या अधिनियमानुसार अधिसूचित सेवा मिळविल्या आहेत. "आपले सरकार पोर्टल" यांसारख्या उपक्रमांनी नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारात सुलभता आणली आहे. सर्व विभागांच्या मिळून एक हजारपेक्षा जास्त सेवा अधिसूचित असून त्यापैकी त्यापैकी 583 सेवा आपले सरकार पोर्टलवर ऑनलाईन उपलब्ध आहेत. एकूण 1 कोटी पेक्षा अधिक नागरिकांनी "आपले सरकार" पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन केलेले आहे.

सेवेचा अधिकार म्हणजे सार्वजनिक प्राधिकरणाने ठरवून दिलेल्या वेळेत लोकसेवा मिळवण्याचा हक्क. सार्वजनिक प्राधिकरणात शासनाचे विभाग, विविध सरकारी संस्था, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळणाऱ्या अशासकीय संस्था यांचा समावेश होतो. प्रत्येक सेवेसाठी कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या कायद्याची आणि नियमांची प्रत 'आपले सरकार' पोर्टल किंवा 'आरटीएस महाराष्ट्र' मोबाईल ॲपवरून विनामूल्य डाउनलोड करता येते.

 

महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या अनुदान व बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या

अनुदान व बीज भांडवल योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, ‍‍दि. 30 : महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्यादित, जिल्हा कार्यालया मुंबई शहर/उपनगर कार्यालयामार्फत सन 2025-26 या वर्षासाठी 50 टक्के अनुदान योजना व बीज भांडवल योजना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत राबविण्यात येतात. या योजनांचा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या मुंबई शहर/उपनगरचे जिल्हा व्यवस्थापक यांनी  प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे केले आहे.

            महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या 50 टक्के अनुदान व बीज भांडवल योजनेंतर्गत कर्ज प्रस्ताव सादर करण्याकरिता लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अर्जदारांनी यापूर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. तसेच अर्जदारांनी महामंडळाच्या कागदपत्रांची पूर्तता करुन तीन प्रतीत अर्ज स्वत : अर्जदारांने मुळे कागदपत्रासह उपस्थित राहून कर्ज अर्ज महामंडळाच्या कार्यालयात दाखल करावे. त्रयस्थ तसेच मध्यस्थीमार्फत कर्ज अर्ज स्वीकारण्यात येणार नाही. या योजनाचा कर्ज प्रस्ताव या महामंडळाच्या विहित नमुन्यात कर्ज अर्ज वाटप व स्वीकृत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा कार्यालय महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ मर्या., गृहनिर्माण भवन, तळमजला रूम नं 35. कलानगर, मुंबई उपनगर, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 51 या ठिकाणी स्वीकारले जातील.

महामंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजना पुढीलप्रमाणे आहेत.

एमएचटी-सीईटी २०२५ पीसीएम गटाच्या परीक्षेत तांत्रिक त्रुटी; दि ५ मे रोजी फेर परीक्षा होणार राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून खुलासा,www.mahacet.org ,

 एमएचटी-सीईटी २०२५ पीसीएम गटाच्या परीक्षेत तांत्रिक त्रुटी;

दि ५ मे रोजी फेर परीक्षा होणार

राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून खुलासा

 

मुंबई, दि. ३० : राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाकडून दि.२७ एप्रिल २०२५ रोजी घेण्यात आलेल्या एमएचटी-सीईटी २०२५ (पीसीएम गट) सामाईक प्रवेश परीक्षेच्या सकाळच्या सत्रामध्ये इंग्रजी माध्यमातील गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत तांत्रिक त्रुटी संदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे अनेक विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या. या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन या विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते.

त्यामुळे या सत्रातील सर्व उमेदवारांसाठी फेर परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही फेर परीक्षा दि. ५ मे २०२५ रोजी होणार आहे, अशी माहिती राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने दिली आहे.

यावर्षी एमएचटी-सीईटी पीसीएम गटाची परीक्षा १९ ते २७ एप्रिल २०२५ दरम्यान १५ सत्रांमध्ये १९७ परीक्षा केंद्रांवर पार पडली. एकूण ४,६४,२६३ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली असून त्यापैकी ४,२५,५४८ उमेदवारांनी परीक्षा दिली. २७ एप्रिलच्या सकाळी घेतलेल्या सत्रात इंग्रजी, मराठी व उर्दू माध्यमांतून एकूण 27837 उमेदवारांनी परीक्षा दिली होती. परीक्षेनंतर काही उमेदवार आणि पालकांनी इंग्रजी माध्यमातील गणित विषयाच्या प्रश्नपत्रिकेत तांत्रिक त्रुटी असल्याबाबत तक्रारी केल्या. त्या अनुषंगाने राज्य सीईटी कक्षाने  तज्ञांमार्फत प्रश्नपत्रिकेची पडताळणी केली असता, २१ प्रश्नांमध्ये तांत्रिक त्रुटी असल्याचे आढळले. उमेदवारांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून 27837 उमेदवारांची फेर परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित उमेदवारांनी अधिकृत www.mahacet.org या वेबसाइटवर भेट देऊन अद्ययावत माहितीची नोंद घ्यावी, असे आवाहन सीईटी कक्षाकडून करण्यात आले आहे.

जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय क्रांतिकारी ठरेल -

 जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय क्रांतिकारी ठरेल

- इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे

 

मुंबई, ‍‍दि. ३० : केंद्र सरकारने घेतलेला जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा ओबीसी व वंचित घटकांच्या दृष्टीने क्रांतिकारी ठरेल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले. या ऐतिहासिक निर्णयाबद्दल त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारचे आभार मानले आहे.

 

            केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती यांच्यासाठी धोरण व योजना आखण्यात मदत होणार असून, स्वतंत्र निधी नियोजन करण्यासही आधार मिळणार आहे. अनुसूचित जाती व जमातीप्रमाणे आता इतर मागास प्रवर्गालाही शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, निवारा अशा मूलभूत सुविधांचा लाभ होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

श्री. सावे म्हणाले की, या घटकांना खऱ्या अर्थाने विकासाच्या प्रवाहात सामील होता येणार आहे.  या निर्णयाबद्दल श्री. सावे यांनी केंद्र शासन व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेही आभार मानले आहेत.

बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचा पुढाकार

 अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर बालविवाह रोखण्यात यश; राज्यात २६ बालविवाह टळले

• बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचा पुढाकार

 

मुंबई, दि. ३० : अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर विवाह सोहळ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर आयोजन केले जाते. परंतु, याच मुहूर्तावर अनेक ठिकाणी बालविवाह होण्याचे प्रकारही समोर येतात. या पार्श्वभूमीवर महिला व बाल विकास राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले होते. या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यामुळे राज्यात एकूण २६ बालविवाह रोखण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.

महिला बाल विकास विभागाची बैठक; दूरदृश्य प्रणालीद्वारे अधिकारी सहभागी

बालविवाह रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि समन्वयाबाबत "निर्मल भवन" येथे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून महिला व बाल विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, राज्यातील सर्व  जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक तसेच विविध जिल्ह्यांतील महिला व बाल विकास विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले. बैठकीत बालविवाहाच्या घटना रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, पोलिस यंत्रणा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये प्रभावी समन्वय ठेवण्यावर भर देण्यात आला.

बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस कार्यवाही

अक्षय्य तृतीयेच्या पूर्वसंध्येला नांदेड जिल्ह्यातील भोकर शहर आणि मुखेड तालुक्यातील मंगनाळी  गावात होणारे दोन बालविवाह वेळेत हस्तक्षेप करून रोखण्यात आले. या कारवाईमुळे स्थानिक पातळीवर जनजागृती झाली असून, बालविवाह रोखण्यासाठी प्रशासन सज्ज असल्याचा संदेश गेला आहे.

बालविवाहमुक्त महाराष्ट्राचा संकल्प

राज्यातील विविध भागांतून आलेल्या अहवालांनुसार, फक्त एका दिवसात २६ बालविवाह रोखण्यात आले. यामुळे महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रयत्नांचे फलित स्पष्ट झाले. याबाबत राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर म्हणाल्या, “बालविवाहमुक्त महाराष्ट्र घडवण्याचा संकल्प विभागाने केला आहे. यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणा एकत्र येऊन काम करणार आहे.”

सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्नांची गरज

बालविवाह ही सामाजिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या गंभीर समस्या असून, तिचे निर्मूलन करण्यासाठी सर्व स्तरांवर एकत्रित प्रयत्नांची गरज आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या निमित्ताने ही ठोस पावले बालकांच्या सुरक्षित भविष्यासाठी उचललेले सकारात्मक पाऊल ठरू शकतात असे श्रीमती बोर्डीकर म्हणाल्या