अल्पसंख्यांक विभागांतर्गत योजनांच्या कामाचा राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी घेतला आढावा,यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तक्रारींसाठी १८२२५७८६ हा टोल फ्री क्रमांक

 अल्पसंख्यांक विभागांतर्गत योजनांच्या कामाचा

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. 30 : अल्पसंख्यांक विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या कामकाजाच्या अल्पसंख्यांक राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला.

 

राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फत उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या कर्ज प्रकरणांचा नियमित आढावा घ्यावा. जैन आर्थिक विकास महामंडळासाठी केंद्र शासनाकडून मिळणाऱ्या आवश्यक निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात यावा. या महामंडळाअंतर्गत कर्जासाठी लाभार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याची सोय करून देण्यात यावी.  कर्ज वाटपाची प्रक्रिया पारदर्शक होण्यासाठी सॉफ्टवेअर तयार करण्यात यावे. कर्ज वसुली संदर्भात धोरण आखण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्याचे निर्देशही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिले.

 

जास्तीत जास्त अल्पसंख्यांक वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. तक्रारींसाठी १८२२५७८६ हा टोल फ्री क्रमांक जास्तीत जास्त लोकांपर्यत पाहोचवावा. पंजाबी साहित्य अकादमी आणि उर्दु साहित्य अकादमीसाठी मिळणाऱ्या निधीचा योजनेअंतर्गत असलेल्या कार्यक्रमासाठी वापर करून जास्तीत जास्त साहित्यिक आणि साहित्यप्रेमींना त्याचा लाभ मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी दिली.

 

हज यात्रेसाठी १८ हजार ९४९ हाजी जात असून त्यांच्या प्रवासाचे नियोजन, सोयी सुविधा आणि सुरक्षिततेची सोय करावी अशा 

मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती महाराष्ट्र शासन सोबत काम करणार

 मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती

महाराष्ट्र शासन सोबत काम करणार

सार्वजनिक आरोग्य सचिव निपुण विनायक व विरेंद्र सिंह यांची माहिती

 

मुंबई, दि. 30 : मानसिक आरोग्य क्षेत्रात मूलभूत सुधारणांची गरज लक्षात घेता शासन आता या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्था आणि व्यक्ती यांच्यासोबत काम करणार असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य सचिव निपुण विनायक आणि सचिव विरेंद्र सिंह यांनी सांगितले. मानसिक आरोग्य यासंदर्भात जी. टी. रुग्णालय येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले.

 

            यावेळी आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, मानसोपचारतज्ज्ञ, अधिकारी उपस्थित होते. राज्याच्या विविध विभागातील या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्ती दूरदृष्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

 

प्राथमिक आणि सामुदायिक स्तरावर मानसिक आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्याची गरज व्यक्त करून सचिव निपूण विनायक म्हणाले की, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणाशी जोडून राज्य शासन मूल्यमापन करण्याचे काम करणार आहे. तसेच या क्षेत्रात क्षमता बांधणी महत्वाची असून त्यामध्ये शिक्षक, पोलीस यांच्यासह शासकीय मानसोपचार तज्ज्ञ यांनाही प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. मुले, परीक्षार्थी विद्यार्थी, युवक यांच्यासह समाजातील दुर्बल आणि गरीब घटकांसाठी मानसिक आरोग्याच्या सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचेही सचिव विनायक यांनी सांगितले.

 

             बैठकीमध्ये शासकीय रुग्णालय, मानसोपचार केंद्र, पुनर्वसन केंद्र, संस्थाना येणाऱ्या विविध अडचणी शासकीय पुनर्वसन केंद्र उभारणे, मनोरुग्णालयांचा दर्जा सुधारणे यासह शासकीय संस्थांमधील कर्मचारी, नर्सेस व इतर स्टाफ यांच्या प्रशिक्षणाबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच मानसिक आरोग्याच्या समस्या प्राथमिक स्तरावर सोडवण्याविषयीही चर्चा करण्यात आली.

सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी,शिक्षण व क्रीडा विभाग

 सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी

राज्य शासनाने मुंबईत महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक भवन आणि संग्रहालय उभारण्याचा निर्णयही घेतला आहे. महाराष्ट्रातील सागरी किल्ल्यांना युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा मिळावा, यासाठी  शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे. हरियाणातील पानिपत येथे 'मराठा शौर्य स्मारक' बांधण्याचा निर्णयही  शासनाने घेतला आहे. तसेच आग्रा येथे छत्रपती शिवाजी महाराज नजरकैदेत असलेल्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

शिक्षण व क्रीडा विकास

राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची राज्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जात आहे .उत्तराखंड येथे झालेल्या 38 व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेत महाराष्ट्राने एकूण 201 पदके जिंकली आहेत. अशा खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यात 31 खेळाडूंची शासकीय सेवेत नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पदक विजेत्यांना देण्यात येणाऱ्या पुरस्काराच्या रकमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीच्या भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट रक्कम जमा केली जात आहे.

मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांनी राज्यपालांच्या भाषणाचा मराठी अनुवाद वाचला. यावेळी झालेल्या संचलनात राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस बल, बृहन्मुंबई दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, निशाण टोळी (महाराष्ट्र पोलीस ध्वज, बृहन्मुंबई पोलीस ध्वज, राज्य राखीव पोलीस बल ध्वज, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय ध्वज, बृहन्मुंबई अग्निशमन दल ध्वज), बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, ब्रास बँड पथक, पाईप बँड पथक यांनी सहभाग घेतला.

कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा

 कल्याणकारी योजनांचा लाभ आणि शेतकऱ्यांना दिलासा

 

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री उज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील पात्र लाभार्थी कुटुंबास राज्य शासनाने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत दरवर्षी तीन गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण मोफत उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अडचणीमध्ये आलेल्या धान उत्पादक नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना मदतीच्या दृष्टीने 2024-25 या हंगामासाठी प्रती हेक्टर 20 हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर राशी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या राज्यातील 31 लाख 36 हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांना 3,389 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेअंतर्गत राज्यात एक लाख सौर कृषी पंप बसवण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंप धारकांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाने मागील हंगामात 11.21 लाख मेट्रिक टन सोयाबीनची खरेदी केली असून, ही देशातील सर्वाधिक खरेदी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत आणि वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना दरवर्षी 12 हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यात दिव्यांगांच्या पुनर्वसनासाठी ‘नमो दिव्यांग अभियान’ राबविण्यात आले असल्याचेही राज्यपाल म्हणाले.

राज्यपाल म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) टप्पा एक अंतर्गत राज्यात 12 लाख 69 हजार 785 म्हणजेच 93.6 टक्के घरे पूर्ण झाली आहेत. तर, दुसऱ्या टप्प्यात 18 लाख 47 हजार 291 घरे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याने नुकतेच सुधारित वाळू निर्गती धोरण जाहीर केले आहे.

सुरक्षित व उद्योगस्नेही महाराष्ट्र

 सुरक्षित व उद्योगस्नेही महाराष्ट्र

राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा मंडळ तसेच महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण विकसित करण्यासाठी एका विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. तर महाराष्ट्राने एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य शासनाने 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांच्या 63 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारांमुळे राज्यात 15 लाख 95 हजार 960 रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

स्टील, माहिती तंत्रज्ञान, हरीत ऊर्जा, ऑटोमोबाईल्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने, वस्त्रोद्योग, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, औषध निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ड्रोन उत्पादन, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने तेथे नऊ स्टील उत्पादन प्रकल्पांना देकारपत्रे दिली आहेत. या उपक्रमामुळे एक लाख 60 हजार 238 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जवळपास 50 हजार लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. राज्यात 78 उद्योग घटकांना देकारपत्रे देण्यात आली असून त्यामुळे सुमारे सहा लाख 55 हजार 84 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे दोन लाख 47 हजार 400 लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

विकसित भारता'च्या निर्माणासाठी प्रगत महाराष्ट्र घडवूया

 विकसित भारता'च्या निर्माणासाठी प्रगत महाराष्ट्र घडवूया

- राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन

महाराष्ट्र राज्याचा 66 वा स्थापना दिन सोहळा शिवाजी पार्क येथे संपन्न

 

मुंबई, दि. 1: राज्यातील सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतिशील, पुरोगामी आणि विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. भारताच्या  अमृत काळामध्ये भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ बनविण्याचे ध्येय साध्य करताना  महाराष्ट्राचे योगदान महत्वाचे असेल. महाराष्ट्राला आधुनिक, बलशाली आणि प्रगत राज्य बनविण्यासाठी आपण सर्वांनी काम करूया, असे आवाहन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या 66 व्या स्थापना दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय ध्वजवंदन कार्यक्रमात केले.

कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष ॲड राहुल नार्वेकर, विधान परिषद सभापती प्रा.राम शिंदे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, बृहन्मुंबई आयुक्त भूषण गगराणी,पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, शासनाच्या विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) मल्लिकार्जुन प्रसन्न, अपर मुख्य सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर, विविध विभागांचे प्रधान सचिव, वरिष्ठ शासकीय आणि पोलीस अधिकारी, तिन्ही सैन्य दलांचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध देशांचे वरिष्ठ राजनैतिक अधिकारी, आदी यावेळी उपस्थित होते. यावेळ राष्ट्रगीत आणि राज्यगीत गायनाने मानवंदना देण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या नागरिकांना श्रद्धांजली अर्पण करीत राज्यपाल म्हणाले, राज्य शासनाने काश्मीरमध्ये अडकलेल्या पर्यटकांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी तातडीने  उपाययोजना केल्या. राज्य शासनाने सर्व विभागांना लोककल्याणकारी लक्ष केंद्रित करणारे उपक्रम जलद गतीने राबविण्यासाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले असून  यामध्ये समाविष्ट बाबींमध्ये विभागांनी समाधानकारक काम केले आहे.

सुरक्षित व उद्योगस्नेही महाराष्ट्र

राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प कार्यान्वित केला आहे. महाराष्ट्र सायबर गुन्हे सुरक्षा मंडळ तसेच महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा धोरण व कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण विकसित करण्यासाठी एका विशेष कृती दलाची स्थापना केली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. तर महाराष्ट्राने एक ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. स्वित्झर्लंडच्या दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत राज्य शासनाने 15 लाख 72 हजार 654 कोटी रुपयांच्या 63 सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या करारांमुळे राज्यात 15 लाख 95 हजार 960 रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

स्टील, माहिती तंत्रज्ञान, हरीत ऊर्जा, ऑटोमोबाईल्स आणि इलेक्ट्रिक वाहने, वस्त्रोद्योग, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश आणि संरक्षण, जैवतंत्रज्ञान, औषध निर्मिती, पायाभूत सुविधा, ड्रोन उत्पादन, शिक्षण आदी विविध क्षेत्रांतील आघाडीच्या कंपन्यांचा यामध्ये समावेश आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी राज्य शासनाने तेथे नऊ स्टील उत्पादन प्रकल्पांना देकारपत्रे दिली आहेत. या उपक्रमामुळे एक लाख 60 हजार 238 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि जवळपास 50 हजार लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल. राज्यात 78 उद्योग घटकांना देकारपत्रे देण्यात आली असून त्यामुळे सुमारे सहा लाख 55 हजार 84 कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि सुमारे दोन लाख 47 हजार 400 लोकांना रोजगार मिळणार आहे, असेही राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग गुणवत्तापूर्ण कार्यासाठी तीसहून अधिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा गौरव

 100 दिवसांच्या कार्यालयीन सुधारणा मोहिमेत महिला व बालविकास सर्वोत्तम विभाग

गुणवत्तापूर्ण कार्यासाठी तीसहून अधिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा गौरव

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले विजेत्यांचे अभिनंदन

 

मुंबई, दि 1 :  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून राज्यातील शासकीय कार्यालयांना शिस्त लावणे, नागरिकांची कामे जलदगतीने पूर्ण होणे आणि शासन-प्रशासन व नागरिकांमधील विश्वास वृद्धिंगत होणे या उद्देशाने 100 दिवसांची कार्यालयीन सुधारणा मोहिम हाती घेण्यात आली होती. या मोहिमेच्या पहिल्या टप्प्याचे मूल्यमापन आज जाहीर करण्यात आले. यामध्ये महिला व बालविकास विभाग सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग ठरला आहे.

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India)  मार्फत या मोहिमेचे मूल्यांकन करण्यात आले. वेबसाईट कार्यक्षमता, कार्यालयीन सोयीसुविधा, तक्रार निवारण व्यवस्था, गुंतवणूक अनुकूलता, नागरिकांसाठी सेवा सुलभता, तंत्रज्ञान वापर अशा दहा निकषांवर आधारित मूल्यमापन करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सांगितले की , "ही मोहिम म्हणजे केवळ व्यवस्थापन नाही, तर उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि लोकहितासाठी कार्यक्षम प्रशासनाचे प्रतिबिंब आहे. या उत्कृष्ट अधिकाऱ्यांनी इतरांसमोर आदर्श निर्माण केला आहे."

शासनाच्या सर्व 48 विभागांनी 100 दिवसांचा धोरणात्मक बाबींचा कार्यक्रम हाती घेऊन महत्त्वाची नवीन धोरणे, दूरगामी निर्णय व लोकाभिमुख उपक्रमांची आखणी सुरू केली. गेल्या 100 दिवसात या सर्व विभागांनी निश्चित केलेल्या 902 धोरणात्मक उद्दिष्टांपैकी 706 उद्दिष्टे (78%) पूर्णतः साध्य केली आहेत तर उर्वरित 196 उद्दिष्टे पूर्ण होईपर्यंत संबंधित विभाग आपले काम चालूच ठेवतील.

एकूण 48 विभागांपैकी 12 विभागांनी आपली 100% उद्दिष्ट पूर्तता केली आहे तर आणखी 18 विभागांनी 80% पेक्षा जास्त उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. अधिक माहिती www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर पाहता येईल.

या मूल्यमापनात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या कार्यालय, अधिकारी यादी पुढीलप्रमाणे, कंसात टक्केवारी दिली आहे.

सर्वोत्तम जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ठाणे (९२.००), नागपूर (७५.८३), नाशिक (७४.७३), पुणे (७४.६७), वाशिम (७२.००)

सर्वोत्तम महापालिका आयुक्त

उल्हासनगर (६५.२१), पिंपरी-चिंचवड (६५.१३), पनवेल (६४.७३), नवी मुंबई (६४.५७)

सर्वोत्तम पोलिस आयुक्त

मीरा भाईंदर (६८.४९), ठाणे (६५.४९), मुंबई रेल्वे (६३.४५)

सर्वोत्तम विभागीय आयुक्त

कोकण (७५.४३), नाशिक (६२.२१), नागपूर (६२.१९)

सर्वोत्तम पोलिस परिक्षेत्र महानिरीक्षक/उपमहानिरीक्षक

कोकण (७८.६८), नांदेड (६९.८७)

 

सर्वोत्तम मंत्रालयीन विभाग

 

महिला व बाल विकास (८०.००),  सामाजिक न्याय विभाग  (७७.९४), कृषी (६६.५४), ग्रामविकास (६३.५८), परिवहन व बंदरे (६२.२६)

 

सर्वोत्तम आयुक्त / संचालक

 

संचालक, तंत्र शिक्षण (७७.१३), आयुक्त, जमाबंदी (७२.६६), आदिवासी विकास (७२.४९), राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (७०.२८), वैद्यकीय शिक्षण (६८.५३)

 

सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी

 

चंद्रपूर (६८.२९), कोल्हापूर (६२.४५), जळगाव (६०.६५), अकोला (६०.५८), नांदेड (५६.६६)

 

सर्वोत्तम पोलिस अधीक्षक

 

पालघर (७०.२१), जळगाव (६०.००), नागपूर ग्रामीण (६०.००), गोंदिया (५६.४९), सोलापूर ग्रामीण (५६.००)

 

या यादीत चंद्रपूर, ठाणे, पुणे, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, पालघर, गोंदिया, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला यांसारख्या जिल्ह्यांतील कार्यालयांनी लक्षणीय गुण मिळवत इतरांसमोर उत्तम आदर्श ठेवला आहे.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व विजेत्या अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.  त्यांनी म्हटले आहे की "या परिवर्तनशील व सर्वंकष विकासाच्या वाटचालीच्या मोहिमेत सर्व विभागांनी केलेल्या अतिशय प्रभावी कामगिरीबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो आणि त्यांनी भविष्यात सुद्धा अशीच चांगली कामगिरी करावी, यासाठी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. गुणवत्ता मोहिम एक सुरूवात आहे. भविष्यातील महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी ही एक आदर्श कार्यपद्धती ठरेल. नागरिकांना जीवन सुखकर करण्यासाठी ही मोहिम सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेचे चळवळीत रुपांतर होऊन नागरिकांना उत्तम सेवा देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी काम करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.