Thursday, 1 May 2025

पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल'

 पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल'

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई

 मुंबईदि. 28 :- पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल (पर्यटन मित्र)’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटन क्षेत्रातील वाढत्या संधीनैसर्गिकसांस्कृतिक विविधतेचा विचार करता या सुरक्षा दलाच्या माध्यमातून पर्यटकांना सुरक्षित पर्यटनाचा अनुभव देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली.

पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले कीराज्यातील पर्यटन स्थळेसांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारसा यांची माहिती पुरविणे हा या पर्यटन सुरक्षा दलाचा मुख्य उद्देश असणार आहे. २ ते ४ मे२०२५ दरम्यान पार पडणाऱ्या सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर महोत्सवात 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दलप्रायोगिक तत्वावर सुरु करण्यात येणार आहे.

राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण व्हावीतसेच राज्यातील संस्कृतीइतिहासपर्यटनस्थळेकायदानियमपर्यटनाविषयी आवश्यक माहिती देण्यासाठी राज्यात पर्यटन स्थळावर पर्यटकांच्या सेवेसाठी पर्यटन पोलिसांची कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सुरक्षा मंडळाने व मेस्कोने त्यांच्याकडे असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती लवकरात लवकर सादर करण्याचे निर्देश पर्यटन विभागाने दिले आहेत. पर्यटन पोलीस’ या संकल्पनेमुळे पर्यटन स्थळावरील शाश्वत पर्यटन पद्धती टिकवून ठेवण्यासाठी व शाश्वत पर्यटनच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करतील.

            पर्यटन मंत्री देसाई म्हणाले कीपर्यटन सुरक्षा दलाच्या नव्याने सुरूवातीमुळे राज्यातील पर्यटनाला नवसंजीवनी मिळेल. हे दल पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी तैनात असेलज्यामुळे देश-विदेशातील पर्यटकांचा विश्वास वाढेल. स्थानिक ठिकाणी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. दलातील कर्मचारी विशेष प्रशिक्षण घेतीलजेणेकरून ते पर्यटकांना मार्गदर्शन आणि संरक्षण देऊ शकतील. पर्यटन स्थळांवर सीसीटीव्हीहेल्पलाईन आणि तत्काळ प्रतिसाद यंत्रणा यासारख्या सुविधा उपलब्ध होतील.

हेरिटेज दर्जा कायम ठेवून बी जे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ऑडिटोरियमचा पुनर्विकास करावा

 हेरिटेज दर्जा कायम ठेवून बी जे वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या

ऑडिटोरियमचा पुनर्विकास करावा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बीजे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात एक हजार क्षमतेचे

नवीन पदव्युत्तर विद्यार्थी वसतीगृह उभारण्यास तत्वतः मान्यता

 

         मुंबई दि. २८ : - पुण्यातील बी. जे.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय हे स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनचे राज्यातील नामवंत असे शासकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय आहे. त्यामुळे येथील ऑडिटोरियमचा पुनर्विकास करताना त्याचा हेरिटेज दर्जा कायम राखून तो महाविद्यालयाच्या लौकिकास साजेसा व्हावा. त्यासाठी तातडीने एकात्मिक विकास आराखडा सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

             पुणे येथील बी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या ऑडिटोरियमच्या पुनर्विकासाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

              यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले कीबी जे वैद्यकीय महाविद्यालयात अनेक विद्यार्थी वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी शिक्षण घेत आहेत. येथील महात्मा गांधी सभागृहामध्ये (ऑडिटोरियम) महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचे विविध सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक कार्यक्रम तसेच राज्यस्तरीय कार्यक्रम घेण्यात येतात. परंतु सद्यस्थितीत या कार्यक्रमांसाठी महात्मा गांधी सभागृहाची आसन क्षमता अपुरी पडत आहे. या सभागृहात ५०० विद्यार्थ्यांची आसनक्षमता आहे. तथापि या ठिकाणी सुमारे १,५०० विद्यार्थी शिकत आहेत. त्यामुळे या सभागृहाचा पुनर्विकास करून पंधराशे आसन क्षमतेचे सुसज्ज सभागृह निर्माण करण्यात यावे.

            यावेळी हेरिटेज वास्तू विशारद आभा लांबा यांनी ऑडिटोरियमच्या पुनविकासाबाबत सादरीकरण केले.

एक हजार विद्यार्थी क्षमतेच्या नवीन पदव्युत्तर वसतीगृहाच्या निर्मितीस तत्वतः मान्यता

            वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरातच एक हजार विद्यार्थी क्षमतेचे पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठीचे वसतिगृह बांधण्यासही या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे बी जे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी  शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांच्या निवासाची सोय होणार आहे.

             या बैठकीस नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशीउपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुखवैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमारवैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.अजय चंदनवालेबी. जे. वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवारपुणे येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल चव्हाण उपस्थित होते तर पुण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पुलकुंडवार आणि जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी हे दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

माळशेज घाटात सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्त्वावर स्कायवॉक उभारण्यासाठी एक महिन्याभरात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा

 वृत्त क्र. 1776

माळशेज घाटात सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्त्वावर स्कायवॉक उभारण्यासाठी

एक महिन्याभरात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा

उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई दि. २८ : - माळशेज घाट हे ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांच्या सीमेवरकल्याण-नगर महामार्गावर वसलेले पश्चिम घाटातील एक निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ आहे. या ठिकाणचे पर्यटन दृष्ट्या महत्त्व लक्षात घेऊन माळशेज घाटातील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या विश्रामगृहाच्या शेजारील टेकडीवर रिकाम्या जागेत काचेचा स्कायवॉक उभारण्यात यावा. सार्वजनिक - खासगी भागीदारी तत्वावर या स्कायवॉकची उभारणी करण्यासाठी एक महिन्यात एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            माळशेज घाटामध्ये काचेचा स्कायवॉक बांधण्यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या मंत्रालयातील समिती कक्षात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

             यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार मार्गदर्शन करताना म्हणाले कीमाळशेज घाट हा मुंबई, पुणे, ठाणेनाशिक आणि अहमदनगर या प्रमुख शहरांच्या जवळ आहे तसेच घाटाच्या जवळच शिवनेरी किल्लाहरिश्चंद्रगडविविध धबधबेपिंपळगाव जोगा धरण इत्यादी पर्यटन स्थळे आहेत. त्यामुळे स्कायवॉक झाल्यास या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येतील आणि पर्यटनाला चालना मिळेल. या भागाच्या विकासासाठी पर्यटन विभागाने एकत्रित प्रस्ताव सादर करावा. सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग) यांनी या प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून प्रस्ताव सादर करावा,असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            स्कायवॉक प्रकल्प उभारताना त्यातून इको सेन्सिटिव्ह भाग वगळावा तसेच या प्रकल्पामध्ये वनविभागाचे अभिप्राय लक्षात घेऊन ठाणे जिल्हाधिकारी यांनी वन विभागाला पर्यायी जागा उपलब्ध करून द्यावी,असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.

             या बैठकीस आमदार किसन कथोरेवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्तानियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरापर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव अतुल पाटणेउपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजेश देशमुखसार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव संजय दशपुतेठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारेसार्वजनिक बांधकाम ( राष्ट्रीय महामार्ग) विभागाच्या अधीक्षक अभियंता तृप्ती नाग व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

0000

वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गेम चेंजर ठरणार पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासामुळे तिसरी व चौथी मुंबई बुलेट ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास शक्य

 विकासाच्या 'इकोसिस्टीम'मुळे महाराष्ट्र देशाचे नेतृत्व करेल

                                               - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

  • वाढवण बंदरनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ गेम चेंजर ठरणार
  • पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासामुळे तिसरी व चौथी मुंबई
  • बुलेट ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास शक्य

 

मुंबईदि. 28 : राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे सुरू आहे. त्यामध्ये रस्तेरेल्वेबुलेट ट्रेनजलमार्ग आदींसह बंदर आणि विमानतळ विकासाच्या कामांचा समावेश आहे. या संपूर्ण विकासाच्या इकोसिस्टीम'मुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत आहे. महाराष्ट्र विकासाच्या बाबतीत देशाचे नेतृत्व करेलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

हॉटेल फोर सीजन येथे इंडिया मिडल ईस्ट युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडर समिट - 2025 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत सीएनबीसी टीव्ही 18 वृत्तवाहिनीच्या संपादक शिरीन भान यांनी घेतली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेमुंबई ते अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे काम गतीने सुरू आहे. या ट्रेनने 2028 पर्यंत प्रवास करणे शक्य होणार आहे. वाढवण बंदराजवळ बुलेट ट्रेनचे स्थानक निर्माण करण्यात येणार आहे. मुंबई शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकासाची कामे सुरू आहेत. सागरी किनारा रस्ताअटल सेतूविविध मेट्रो मार्गांची कामे ही त्यातली ठळक उदाहरणे आहेत. या सर्व विकास कामांमुळे मुंबईत गुंतवणूक 50 बिलियन डॉलरपर्यंत जाणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदरनवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे प्रकल्प गेम चेंजर ठरणारे आहेत. यासोबतच पुणे येथील नवीन विमानतळशिर्डीनागपूर विमानतळाच विकासनदी जोड प्रकल्पबुलेट ट्रेन प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.

सागरी किनारा रस्ता विरारपर्यंत वाढविण्यात येत आहे. वाढवण बंदर हे सध्या अस्तित्वात असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्टपेक्षा तीन पट मोठे आहे. या बंदराला प्रवेश नियंत्रित असलेल्या महामार्गाने नाशिकपर्यंत जोडण्यात येऊन पुढे समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात येईल. वाढवण बंदराजवळ नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ निर्माण करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच या परिसरात चौथ्या मुंबईचेही निर्माण करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पुरामुळे वाहून जाणारे पाणी तसेच पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उजनी धरण व मराठवाड्यात वळविण्यात येणार आहे. यावर राज्य शासन काम करीत आहे. त्यामुळे भविष्यात मराठवाडा निश्चितच दुष्काळमुक्त होणार आहे. समृद्धी महामार्ग नंतर राज्यात नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग निर्माण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र हे नेहमी भविष्यासाठी रेडी असणारे राज्य आहेअसे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री म्हणालेराज्यात गुंतवणूकदारांना सोयी सुविधा मिळण्यासाठी व गतीने गुंतवणूक येण्यासाठी इज ऑफ डुईंग बिजनेस मध्ये राज्य मोठी झेप घेत आहे. 2029 मध्ये महाराष्ट्र 'इज ऑफ डुईंग बिजनेसमध्ये पहिला असेल. गुंतवणूकदारांच्या सुविधेसाठी मैत्री पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून सिंगल विंडो सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांना सिंगल विंडो सिस्टीममुळे उद्योग स्थापन करण्यास सुलभता येत आहे.

            दळणवळणाच्या सोयी सुविधांचा होणाऱ्या विकासामुळे राज्यात मालवाहतूक गतीने करण्यात येत आहे. नागपूरपर्यंत आठ तासांमध्ये जवाहरलाल नेहरू बंदरापासून जाता येते. वाढवण बंदरामुळे यामध्ये आणखी गतिमानता येणार आहे. नागपूर येथे कार्गो हब विकसित करण्यात आले आहे. यासोबतच पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही कार्गो हब विकसित करण्यात येत आहेअशा शब्दात मुख्यमंत्र्यांनी विकासाचा आलेख मांडला.

नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तसेच अटल सेतू यामुळे तिसरी मुंबई निर्माण होणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री म्हणालेया भागात नवीन एज्युसिटी निर्माण करण्यात येत आहे. जगभरातील विविध नामांकित विद्यापीठे या परिसरात शैक्षणिक दालन उघडणार आहे. त्यासोबतच हेल्थ सिटीइनोवेशनन सिटीचे निर्माणही करण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सौर ऊर्जा निर्मिती करण्यात येत आहे कृषी क्षेत्राचे 16000 मेगावॅटची वीज पूर्णपणे सौर उर्जेवर निर्माण करण्यात येणार आहे. सध्या या क्षेत्रात 21 टक्के राज्याची क्षमता असून 2030 पर्यंत ती 52 टक्क्यांपर्यंत नेण्यात येणार आहे.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे 3000 रोहित्र सौर ऊर्जेवर आणण्यात आल्या आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि परिवहन सेवेमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांची मोठी मागणी राज्यात आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतही इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश करण्यात येत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये महाराष्ट्र हे देशाची राजधानी आहेअसेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

 

सागरी किनारपट्टीच्या मत्स्योत्पादक राज्यांची बैठक संपन्न

 सागरी किनारपट्टीच्या मत्स्योत्पादक राज्यांची बैठक संपन्न

 

मुंबईदि. 28 : देशातील सागरी मासेमारीच्या संधीआव्हाने आणि समस्या या विषयावर सागरी किनारपट्टीची 9 राज्य आणि 4 केंद्रशासित प्रदेशांची एकत्रिक बैठक हॉटेल ताज पॅलेस येथे झाली. या बैठकीचे उद्घाटन केंद्रीय मत्स्यव्यवसायपशुसंवर्धन व ग्रामविकास मंत्री राजीव रंजन सिंग उर्फ ललन सिंह यांच्या हस्ते दिपप्रज्वलनाने झाले. यावेळी राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते.

            या बैठकीस केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय राज्यमंत्री एस.पी.सिंग बाघेलकेद्रीय पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री जॉर्ज कुरियनकर्नाटकचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री मनकाला वैद्यआंध्रप्रदेशचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री किनजारापू अत्चान नायडूगोव्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री निलकांत हालरनकरगुजरातचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री पुरषोत्तमभाई पटेलकेंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव अभिजित लिख्वीसह सचिव नितू प्रसाद आदींसह 9 राज्य व 4 केंद्रशासित प्रदेशातील मत्स्यव्यवसाय सचिवआयुक्तसंचालक व अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय सचिव श्री लिख्वी यांनी बैठकीचे महत्व विषद करताना सांगितले कीदेश आज जगात मत्स्योत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मत्स्यव्यवसायाचा मोठा सहभाग आहे. तसेच निर्यातीमध्येही मत्स्यव्यवसाय आघाडीवर आहे. देशातील मत्स्योत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर आणण्याचे ध्येय असून त्यासाठी आजचही ही बैठक महत्वाची आहे. यावेळी सह सचिव श्रीमती प्रसाद यांनी संगणकीय सादरीकरणाच्या माध्यमातून देशाच्या मत्स्यव्यवसायाची माहिती सादर केली.

            या उद्घाटनप्रसंगी मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या विविध योजनांचादेशातील विविध राज्यातील मत्स्योत्पादक लाभार्थ्यांनालाभ देण्यात आला. त्यामध्ये टर्टल एक्स्लुडरचे वाटप 5 लाभार्थ्यांना करण्यात आले. वर्सोवाअंधेरी येथील देवेंद्र गजानन काळेपनवेल कोळीवाडा येथील किरन पांडुरंग भोईर यांना लाभ देण्यात आला. मासेमारी विमा योजनेचा लाभ 8 लाभार्थ्यांना देण्यात आला. क्लायमेट रेजिलेंट कोस्टल फिशिंग व्हिलेजचे प्रमाणपत्र अर्नाळाता. वसईजि. पालघर या गावास देण्यात आले. तर रणजीत काळेवर्सोवामुंबईसंतोष खंदारेमेढामालवणकांचन चोपडेकरमालवण यांना किसान क्रेडिट कार्डचे वाटप करण्यात आले. याशिवाय मच्छिमार सहकारी संस्था व मच्छिमार उत्पादक संस्थांचे प्रमाणपत्र वाटपही यावेळी करण्यात आले. तसेच मलाड येथील राफ्टेक सोल्युशनव प्रा.लि. यांना उत्कृष्ट स्टार्टअप प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. एफआयडीएफ अंतर्गत प्रकल्प असलेल्या जिलानी मरिन प्रोडक्टरत्नागिरीया फिश प्रक्रिया उद्योगासखोल समुद्रातील मासेमारीसाठीच्या नौका तयार करण्यासाठी कुलाबामुंबई येथील राजू चौहान यांना आणि श्रीम्प हॅचरीज उभारण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील मंडन ॲक्वा फिशरीज सहकारी संस्थेस प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले.

            यावेळी केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या विविध उपक्रमांची सुरुवातही करण्यात आली. त्यामध्ये सागरी मत्स्यगणनाटर्टल एक्स्लुडर योजनासागरी मत्स्यगणनेसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागांना टॅबलेटचे वाटप यांचा समावेश आहे.   

00000

लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

 लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले कीलोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असे आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा  प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे, म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाचा हा पाया अधिक मजबूत होऊन या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळाव्यात असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमच्या माध्यमातून अधिक सेवा देणार

- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

      अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनतेला ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मायक्रोसॉफ्ट सोबत देखील यासाठी करार केला आहे. महाराष्ट्र डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये देशासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले.

यावेळी वर्ध्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सेवादूत प्रकल्पाची सुरुवात केल्याबद्दल, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी अभिप्राय कक्ष सुरू केल्याबद्दल आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून पद्मश्री शंकर महादेवनसोनाली कुलकर्णी यांचाही सत्कार करण्यात आला.

यावेळी राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अंमलबजावणीच्या गेल्या दहा वर्षातील वाटचालीबाबत माहिती दिली. तसेच या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी आयोग व शासन अनेक सुनियोजित नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवणार असून भविष्यात आयोगाने हाती घेतलेल्या व शिफारस केलेल्या उपक्रमांची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आभार मानले.

०००

शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करा

 शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करा


- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची ‘दशकपूर्ती’ आणि ‘प्रथम सेवा हक्क’ दिनानिमित्त राज्यस्तरीय सोहळा संपन्न


 


मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात. शासनाचा जो विभाग १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या सेवा ऑनलाईन होणार नाहीत, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.


                 सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन) आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची "दशकपूर्ती" आणि "प्रथम सेवा हक्क दिन” निमित्त राज्यस्तरीय सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, आयोगाचे नवनियुक्त ब्रँड अॅम्बेसेडर पद्मश्री शंकर महादेवन, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, माजी राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय, राज्य सेवा हक्क आयुक्त, कोकण बलदेव सिंह, पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.


          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सध्या १००० पेक्षा जास्त सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास ५८३ सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. अजून ३०६ सेवा या ऑनलाइन आणायच्या आहेत तर 125 सेवा ऑनलाईन आहेत पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून शासनाच्या सर्व विभागांना 15 ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन कराव्यात.


            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे मूलभूत अधिकार संविधानात समाविष्ट केले हे मूलभूत अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. गेल्या १० वर्षात तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे आणि म्हणून या सेवा अधिक गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ॲपमुळे देखील निम्मी गर्दी कमी झाली आहे. जीवनामध्ये ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या सर्व सेवा व्हॉटसॲप वर तसेच सर्व माहिती संकेतस्थळावरती उपलब्ध झाल्यास अनेक तक्रारी कमी होऊन लोकांचे जीवनमान सुसह्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.


लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना


- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असे आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे, म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाचा हा पाया अधिक मजबूत होऊन या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळाव्यात असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

Featured post

Lakshvedhi