Wednesday, 30 April 2025

आयआयसीटी' व शिक्षणाच्या क्षेत्रात युट्यूबने सहकार्य करावे

 आयआयसीटीव शिक्षणाच्या क्षेत्रात युट्यूबने सहकार्य करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

युट्यूबचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नील मोहन यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांची भेट

 

मुंबईदि. 29 : भारतात 'क्रिएटिव्हिटी'ला तोड नाही. देशात मोठ्या प्रमाणावर 'क्रिएटिव्हिटी'  असून त्यामध्ये मुंबईचे स्थान अग्रगण्य आहे. मुंबई हे देशाचे ‘क्रिएटिव्ह कॅपिटल’ आहे. पुढील काळात मुंबईत आयआयसीटी (इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी) स्थापन करण्यात येणार आहे. या इन्स्टिट्यूटच्या रचनेमध्ये युट्यूबचा सहभाग आवश्यक आहे. राज्यात शिक्षणाच्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या सहकार्याने बदल घडविण्यासाठी युट्यूबने सहकार्य केल्यास निश्चितच सकारात्मक परिणाम दिसतीलअसा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

 

हॉटेल ताज एंडबांद्रा येथे युट्यूबचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नील मोहन यांच्या समवेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली. यावेळी दोघांमध्ये मुंबईमधील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीमुंबईमध्ये होणारी 'वेव्हजसमिट,  मुंबई ,महाराष्ट्र व देशात यूट्यूबचे फॉलोअरयुट्यूबचा विस्तार,  शिक्षण आणि अन्य क्षेत्रात होणारा उपयोग यावर चर्चा झाली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगेसचिव श्रीकर परदेशी,  विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.

 

चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्री म्हणालेराज्यातील दुर्गम भागात शिक्षणासाठी युट्यूब  हे चांगले माध्यम होऊ शकते.  शैक्षणिक साहित्य विविध क्रिएटिव्हिटी वापरून युट्यूबवर टाकल्यास विद्यार्थी आवडीने पाहत त्याचे आकलन करतात.  क्रिएटरच्या माध्यमातूनही असे शैक्षणिक साहित्य युट्यूबवर टाकल्यास त्यांच्या शिकवण्याची पद्धत ही त्यांना आवडून विद्यार्थ्यांना सोप्या भाषेत त्यांचे विषय समजू शकतात. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बद्दल युट्यूबमुळे होऊ शकतात. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात युट्युबने शासनास सहकार्य करावे.

 

मुंबईमध्ये स्थापन करण्यात येणाऱ्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी मध्ये युट्युबने शासनासोबत काम करावे. संस्थेची रचनाअभ्यासक्रमतसेच भविष्यातील क्रिएटिव्हिटीचे क्षेत्र निवडून त्यावर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमशॉर्ट टर्मलाँग टर्म अभ्यासक्रम संस्थेमार्फत सुरू करण्यात येतील. यामध्ये यूट्यूब महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. जगाचे 'क्रिएटिव्ह कॅपिटल'  बनण्याची क्षमता मुंबईमध्ये आहे. अशा मुंबई शहरात ही संस्था स्थापन करण्यात येणार आहे. युट्यूबमुळे अनेक क्रिएटिव्ह'  लोक आपले कौशल्य जगासमोर आणत आहेत. त्यांच्यातील माहीत नसलेले कला गुण युट्यूबमुळे समोर येत आहेत.  अशा व्यक्ती युट्यूब  चॅनेल चालवून आपली 'क्रिएटिव्हिटीजगासमोर आणतात.  या चॅनलच्या माध्यमातून बऱ्यापैकी उत्पन्नही त्यांना मिळत असतेअसेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी धोरण लागू

 राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी धोरण लागू

 

राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण (Aggregators Policy) लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्यात अॅप बेस वाहनांसाठी समुच्चयक धोरण तयार करण्याकरिता सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवालमोटार वाहन अधिनियम व नियमातील तरतुदी याअनुषंगाने राज्यामध्ये हे समुच्चयक धोरण लागू करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत ॲप बेस वाहन सेवा सुरू करण्यासाठी संबंधित वाहन मालकास विविध सुरक्षाविषय बाबींची पुर्तता करावी लागणार असून यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता निश्चित होणार आहे. राईड पूलिंगचा पर्याय निवडणाऱ्या महिला प्रवाशांना सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून केवळ महिला चालकप्रवाशांसोबताचा प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध करून जाणार आहे.

ॲप बेस वाहनांसाठी संबंधित अर्जदाराने मार्गदर्शक तत्त्वांसह माहिती तंत्रज्ञान कायदा२००० अंतर्गत  सर्व तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. अॅप बेस वाहनांसाठी अॅग्रीगेटरकडे सुरक्षा मानकांची पुर्तता करणारे अॅप / संकेतस्थळ असणे आवश्यक राहील. वाहनांचे रिअल टाईम जीपीएस ट्रॅकिंगआपत्कालीन संपर्क क्रमांकचालकांची चारित्र्य पडताळणी करणे आवश्यक असेल. चालकांना मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये प्रशिक्षण घेणे तसेच चालक व सहप्रवाशी यांच्यासाठी विमा आवश्यक करण्यात आला आहे. प्रवाशांना आणि चालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे जलद निराकरण सुनिश्चित करण्यासाठीतक्रारींचे निवारण करण्यासाठीची यंत्रणा असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. राज्यात समुच्चयक धोरण लागू करण्याबाबतची नियमावली स्वतंत्रपणे प्रकाशित केली जाणार आहे.

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर

 महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर

 

महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण२०२५ ला आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. 

हे धोरण २०३० पर्यंत लागू राहील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अशा येत्या पाच वर्षांसाठी १ हजार ९९३ कोटी रुपयांच्या निधीच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. या धोरणामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापरास मोठ्या प्रमाणावर चालना मिळणार आहे. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून आणि पर्यावरणीय शाश्वतताआर्थिक वाढ व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या शाश्वत आणि नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामुळे राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर व विक्रीमध्ये मोठी वाढ अपेक्षित आहे.

या धोरणांतर्गत स्वच्छ गतिशीलता संक्रमण मॉडेल (Clean Mobility Transition Model)राबवले जाणार आहे. याअंतर्गत २०३० पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून होणारे कार्बन तसेच प्रदुषणकारी वायूतसेय हरित गृह वायू (GHG) उत्सर्जने रोखण्याचे उद्दिष्ट आहे. या धोरणांतर्गत राज्यात विक्री व नोंदणी झालेल्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांना मोटार वाहन करातून तसेच नोंदणी प्रमाणपत्राच्या किंवा नुतनीकरण शुल्कातून माफी देण्यात आली आहे. राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येणार आहे. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक २५ कि.मी. अंतरावर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारली जाणार आहे.

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढावा यासाठी वाहन खरेदीत २०३० पर्यंत सवलत दिली जाणार आहे. इलेक्ट्रिक दुचाकीतीन चाकीचारचाकी (परिवहनेत्तर)राज्य परिवहन उपक्रमाच्या बसेस (M3,M4) तसेच खासगीराज्य/शहरी परिवहन उपक्रमांतील बसेस यासाठी मूळ किंमतीच्या १० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर इलेक्ट्रिक तीनचाकी मालवाहू वाहनेचारचाकी (परिवहन -M1)चारचाकी हलके मालवाहू वाहनचारचाकी मालवाहू वाहने (एन एन ) तसेच शेतीसाठीचे इलेट्रिक ट्रॅक्टर व एकत्रित कापणी यंत्र वाहनांसाठी मूळ किमतीच्या १५ टक्के सवलत दिली जाणार आहे.   

पथकरात सूट : - या धोरणांतर्गत मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गअटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूहिंदूहृय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग (समृद्धी महामार्ग) यावर प्रवास करणाऱ्या सर्व चारचाकी प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना व बसेसना पथकर पूर्ण माफ करण्यात येणार आहे. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारितील अन्य राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकरात पन्नास टक्के इतकी सवलत देण्यात येईल

मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ, वसंतराव नाईक महामंडळाची कर्ज मर्यादा १० वरुन १५ लाख रुपये ,pl shate

 मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळवसंतराव नाईक महामंडळाची कर्ज मर्यादा १० वरुन १५ लाख रुपये

 

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळामार्फत दिल्या जाणाऱ्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा दहा लाख रुपयांवरुन पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

वैयक्तिक व्याज परतावा योजना २०१९ मध्ये कार्यान्वित झाली. तेंव्हा पासून महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाचे १ हजार ८६७ लाभार्थी आहेत. वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाचे ३३९ लाभार्थी आहेत. या  योजनेची मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविल्यामुळे कराव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त आर्थिक तरतुदीस मंजुरी देण्यात आली.

या दोन्ही महामंडळांच्या मार्फत राज्यातील इतर मागास वर्गविमुक्त जातीभटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी तसेच त्यांना स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दहा लाख रुपयांपर्यंतची वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना राबवण्यात येत आहे. पण आता लघू व मध्यम उद्योग सुरु करण्याकरिता आता अधिकची भांडवली व पायाभूत गुंतवणूक आवश्यक ठरू लागली आहे. तसेच कच्चा मालाच्या किमतीत झालेली दरवाढ यामुळे या कर्ज मर्यादेत वाढ करावी अशी मागणी सातत्याने होत होती. या मागणीचा विचार करून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ही मर्यादा पंधरा लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यास मंजूरी देण्यात आली.


भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच रुपयांऐवजी 40 रुपये मेहनताना मिळणार, 1964 नंतर प्रथमच बदल

 भिक्षागृहातील व्यक्तीला आता पाच रुपयांऐवजी 40 रुपये मेहनताना मिळणार,

1964 नंतर प्रथमच बदल

भीक मागण्याचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सुरु करण्यात आलेल्या भिक्षागृहातील व्यक्तिचे पुनवर्सन करण्याच्या उद्देशाने त्याने केलेल्या कामासाठी दररोज चाळीस रुपये मेहनताना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

आतापर्यंत १९६४ पासून दरमहा पाच रुपये मेहनताना दिला जात असे. भीक मागण्याची वृत्ती कमी व्हावी या उद्देशाने राज्यात महाराष्ट्र भीक मागण्यास प्रतिबंध कायदा १९६४ पासून अस्तित्वात आहे. त्या अंतर्गत राज्यात भीक मागणाऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी १४ भिक्षेकरी गृह सुरु आहेत. या भिक्षेकरी गृहात ४ हजार १२७ इतक्या व्यक्तिंचे पुनर्वसन करण्यात येते. या संस्थेत दाखल झालेल्या व्यक्तिला भिक्षागृहातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतःचा उदरनिर्वाह करता यावा याकरिता शेती तसेच लघु उद्योगांचे व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात येते. असे प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तिला यापुर्वी दरमहा पाच रुपये इतका मेहनताना देण्यात येत असे. हा मेहनताना आता दररोज चाळीस रुपये करण्यात येणार आहे. यातून भीक मागण्याची वृत्ती कमी होऊनअशा व्यक्तिंना कामाची गोडी लावता येणार आहे. या निर्णयामुळे भिक्षेकऱ्यांना आत्मनिर्भरतेकडे नेण्यासाठी एक मोठे पाऊल ठरणार आहे.

टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामे, गळती रोखण्याच्या कामांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाखांच्या खर्चास मान्यता

 टेमघर प्रकल्पाची उर्वरित कामेगळती रोखण्याच्या कामांसाठी

४८८ कोटी ५३ लाखांच्या खर्चास मान्यता

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्प (ता. मुळशी) प्रकल्पाच्या उर्वरित कामांसाठी व गळती प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी ४८८ कोटी ५३ लाख रुपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

मौजे लवार्डे-टेमघर (ता.मुळशी) येथे मुठा नदीवर ३.८१२ अघफू साठवण क्षमतेचे दगडी धरण बांधण्यात आले आहे. कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत या प्रकल्पातून पुणे शहरास ३.४०९ अब्ज घन फूट पिण्याचे पाणी आणि  धरणाच्या खालच्या बाजूस नदीवरील पाच कोल्हापूरी बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून मुळशी तालुक्यातील नऊ गावांतील हजार हेक्टर क्षेत्राला सिंचनास सुविधा उपलब्ध होईलअसे नियोजन आहे.  धरणात २०१०-११ पासून पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा होत असूनधरणातून मोठ्या प्रमाणात गळती होत आहे. प्रकल्पातील पाण्याचा पूर्णपणे लाभ घेता यावा यासाठी गळती रोखणे आवश्यक असल्याने गळती प्रतिबंधक उर्वरित कामे व मजबुतीकरणासाठी फेब्रुवारी २०२५ मध्येच मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आता पुढे उर्वरित कामे व गळती रोखण्याच्या उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत दुसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.

खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करावी

 खाडीत सोडण्यात येणाऱ्या प्रदूषित पाण्यामुळे मासेमारीवर होणाऱ्या परिणामासंदर्भात अभ्यास समिती स्थापन करावी

-         सभापती प्रा.राम शिंदे

 

मुंबई दि. २९ :- राज्यातील मुंबईठाणेबेलापूरउलवेतळोजा येथील खाड्यांमध्ये औद्योगिक क्षेत्रामधून सोडण्यात येणारे सांडपाणी आणि डंम्पिंग ग्राऊंडचा कचरा यामुळे प्रदूषण वाढत असून त्याचा फटका मासेमारी व्यवसायाला बसत आहे. याबाबत पर्यावरणमत्स्यव्यवसाय आणि उद्योग विभागांनी दखल घ्यावी. यासंदर्भातील संशोधन संस्थांच्या मदतीने विषयतज्ज्ञांचा समावेश असलेली अभ्यास समिती सात दिवसाच्या आत स्थापन करुन एक महिन्यात अहवाल द्यावा, जेणेकरुन हे प्रदूषण रोखता येईल, असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा.राम शिंदे यांनी दिले.

            विधान भवनमुंबई येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कालावधीतील 05 मार्च2025 रोजीच्या यासदंर्भातील विधानपरिषदेतील लक्षवेधीबाबत आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाडविक्रांत पाटीलॲड.निरंजन डावखरेप्रविण दरेकरडॉ.परिणय फुकेश्री.ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 101 अनुसार दिलेल्या लक्षवेधी सूचना क्र.88 संदर्भातील चर्चेप्रसंगी सभापती महोदयांनी संबंधित विभागाचे मंत्रीविधानपरिषद सदस्य आण�

Featured post

Lakshvedhi