महाराष्ट्र दिन मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम

 महाराष्ट्र दिन मुख्य शासकीय समारंभाची रंगीत तालीम

मुंबई, दि. 29 : महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या 66 व्या वर्धापन दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर 1 मे रोजी मुख्य शासकीय समारंभ आयोजित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची रंगीत तालीम घेण्यात आली. यावेळी ध्वजवंदन राजशिष्टाचार विभागाचे उपसचिव हेमंत डांगे यांनी केले. राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताने राष्ट्रीय ध्वजाला सलामी देण्यात आली.

सामान्य प्रशासन विभाग (राजशिष्टाचार), महाराष्ट्र राज्य यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. याप्रसंगी गृह विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक (प्रशासन) मल्लिकार्जुन प्रसन्न यांच्यासह वरिष्ठ शासकीय तसेच पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.

रंगीत तालमीत राज्य राखीव पोलीस दल, बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस दल, बृहन्मुंबई दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई महिला पोलीस दल, मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल, निशाण टोळी (महाराष्ट्र पोलीस ध्वज, बृहन्मुंबई पोलीस ध्वज, राज्य राखीव पोलीस बल ध्वज, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा संचालनालय ध्वज, बृहन्मुंबई अग्निशमन दल ध्वज), बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, पुरुष व महिला नागरी सुरक्षा दल, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, ब्रास बँड पथक, पाईप बँड पथक यांनी संचलनात सहभाग घेतला.

या कार्यक्रमात 26 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या प्रजासत्ताक दिन समारोहात उत्कृष्ट संचलन केलेल्या पथकांना अपर पोलिस महासंचालक मल्लिकार्जुन प्रसन्न यांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. यामध्ये सशस्त्र दलांना दोन तर नि:शस्त्र दलास एक पारितोषिक देण्यात आले. सशस्त्र दलांमध्ये प्रथम पारितोषिक राज्य राखीव पोलीस दल आणि द्वितीय पारितोषिक मुंबई पोलीस सशस्त्र पुरुष दल यांनी पटकाविला. त्याचप्रमाणे या संचलनामध्ये शालेय पथके सहभागी झाली होती. यामध्ये प्रथम पुरस्कार रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कूल, दहिसर यांना तर द्वितीय पुरस्कार सी कॅड कॉर्प यांना मिळाला.

याशिवाय केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाच्या वतीने सरकारी शाळांमधील आठवी आणि नववीच्या विद्यार्थ्यांना सशस्त्र पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी स्टुडंट पोलीस कॅडेट प्रोग्राम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये बृहन्मुंबई महापालिकेच्या 43 शाळांमध्ये हा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविला जात आहे. या शाळांमधून स्टूडंट पोलिस कॅडेटचा प्रथम पुरस्कार काळाचौकी येथील अभ्युदय नगर म्युनिसिपल सेकंडरी स्कूल, द्वितीय पुरस्कार विलेपार्ले पूर्व मुन्सिपल सेकंडरी स्कूल आणि तृतीय पुरस्कार माहीम मुन्सिपल सेकंडरी स्कूल, मुंबई यांनी पटकाविला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रसाद मोकाशी आणि मृण्मयी भजक यांनी केले.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली ,pl share

 भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून

स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली

                                           - राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. 29 : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी महिलांच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरणासाठी केलेल्या कार्यामुळे महिला विविध क्षेत्रात यशस्वीपणे कार्यरत आहेत. स्त्रियांसाठी बाबासाहेबांनी केलेले कार्य हे केवळ कायदेशीर सुधारणा नव्हे, तर समाजाच्या मानसिकतेमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणणारे होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली,  असे मत सामाजिक न्याय राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी व्यक्त केले.

भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी), पुणे यांच्यावतीने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानात महिलांना दिलेले अधिकार या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन मुलुंड येथील महाराष्ट्र सेवा संघ येथे नुकतेच करण्यात आले होते. या चर्चासत्राचे उद्घाटक  म्हणून राज्यमंत्री मिसाळ बोलत होत्या.  चर्चासत्रात माजी आमदार भाई गिरकर, माजी खासदार मनोज कोटक, बार्टीचे महासंचालक  सुनिल वारे, ॲङ माधवी नाईक, डॉ. मेधा सोमय्या आणि  रश्मी जाधव उपस्थित होते.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  एक व्यक्ती नव्हे तर एक विचार होते. त्यांचे संपूर्ण जीवन म्हणजे शोषित, वंचित, मागास आणि विशेषतः महिलांच्या हक्कासाठीचा संघर्ष होता. त्यांनी हिंदू कोड बिलाच्या माध्यमातून स्त्रियांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून दिली असून वारसा हक्क, विवाह, घटस्फोट, पुनर्विवाह आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्वतः निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे.

बाबासाहेबांचे ठाम मत होते की, “शिक्षित स्त्री म्हणजे परिवर्तनाची खरी शक्ती.” आणि म्हणूनच त्यांनी स्त्री शिक्षणावर विशेष भर दिला.  आज  स्त्रिया सार्वजनिक क्षेत्रात, प्रशासकीय सेवांमध्ये, सामाजिक चळवळीत, व्यवसायात आणि शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रेसर आहेत, ते केवळ बाबासाहेबांच्या दूरदृष्टी आणि कार्यामुळेच आहे. या साऱ्या संघर्षात, जिच्या मूक साथीनं बाबासाहेब आज “बोधीसत्त्व” ठरले, ती म्हणजे माता रमाई. रमाईंचा त्याग, त्यांची सहनशीलता, बाबासाहेबांसाठी त्यांनी घेतलेली कष्टांची वाट हे सगळं आपल्याला विसरता येणार नाही, असेही श्रीमती. मिसाळ यांनी सांगितले.

राज्यशासन भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना केंद्रस्थानी ठेवून सामाजिक न्याय विभागाच्या विविध योजना राबवत आहे. महिलांचे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरण हे या सर्व योजनांचे उद्दिष्ट आहे. शासनाच्या प्रयत्नांमुळे अनेक महिला आज नव्या क्षितिजांकडे वाटचाल करत आहेत. पण अजूनही प्रवास पूर्ण झालेला नाही. बाबासाहेबांच्या स्वप्नातील समाज घडवण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्रितरित्या सलोख्याने काम करणे गरजेचे असल्याचेही श्रीमती मिसाळ यांनी यावेळी सांगितले.

 यावेळी प्रमुख वक्त्यांनी संविधानातील महिलांच्या हक्कांबाबत सखोल मार्गदर्शन केले. कार्यक्रमाची सुरुवात महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पांजली अर्पण करून त्यांच्या स्मृतीस विनम्र अभिवादन करत करण्यात आली. उद्घाटकांनी भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महिलांविषयीच्या कार्याचा गौरव केला आणि संविधानामध्ये महिलांसाठी केलेल्या महत्वपूर्ण तरतुदींबाबत प्रकाश टाकला. कार्यक्रमाचे आयोजन आणि संयोजन  योजना ठोकळे,  समिता कांबळे आणि  क्रांती कुंदर यांनी केले.  दरम्यान “मी रमाई” या नाट्यप्रयोगाद्वारे डॉ. आंबेडकर यांच्या जीवनात माता रमाईंच्या महत्त्वपूर्ण योगदानावर प्रकाश टाकण्यात आला. 

. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जनता वृत्तपत्राच्या तीन खंडाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशनखंडांमध्ये काय असणार

 डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जनता वृत्तपत्राच्या तीन खंडाचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन

 

मुंबई, दि. २९ : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जनता वृत्तपत्राच्या ७, ८ आणि ९ या तीन खंडासह इंग्रजी खंड चारचे मराठी भाषांतर आणि इंग्रजी खंड दोनच्या नव्या आवृत्तीचे प्रकाशन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मंत्रालयात झाले.

 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीतर्फे जनता खंड ७, ८, ९ ची निर्मिती करण्यात आली आहे. कॅबिनेट हॉलमध्ये झालेल्या प्रकाशन कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, समितीचे सदस्य सचिव डॉ. प्रदीप आगलावे, सदस्य योगीराज बागुल, ज.वि. पवार, डॉ. संभाजी बिरांजे आदींसह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

 

'जनता' हे वृत्तपत्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९३० ते १९५६ पर्यंत प्रकाशित झाले होते. 'जनता' हे वृत्तपत्र आंबेडकर चळवळीचा दस्ताऐवज आहे. महाराष्ट्र शासनाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे महत्व लक्षात घेऊन त्यांचे अप्रकाशित आणि प्रकाशित साहित्य पुन्हा प्रकाशित करून सर्वसामान्य जनतेला उपलब्ध करून देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. आतापर्यंत डॉ आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समितीने जनताचे ६ खंड प्रकाशित केले आहेत.

 

खंडांमध्ये काय असणार

 

'जनता' खंड ७ - या खंडात १२ फेब्रुवारी १९३८ ते २८ जानेवारी १९३९ पर्यंतच्या एकूण ४८ अंकाचा समावेश आहे.

'जनता' खंड ८ - या खंडात ४ फेब्रुवारी १९३९ ते २७ जानेवारी १९४० पर्यंतच्या एकूण ४८ अंकाचा समावेश आहे.

'जनता' खंड ९ - या खंडात ३ फेब्रुवारी १९४० ते १ फेब्रुवारी १९४१पर्यंतच्या एकूण ४८ अंकाचा समावेश आहे.

0000

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांतील वीज निर्मितीतून राज्य ऊर्जा संपन्न बनवा,हजार ९०५ मेगावॅट वीज निर्मिती

 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांतील वीज निर्मितीतून राज्य ऊर्जा संपन्न बनवा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तीन सामंजस्य करार;

८ हजार ९०५ मेगावॅट वीज निर्मिती

 

मुंबई दि.२९ :- राज्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्मितीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीसह राज्याला ऊर्जा संपन्न बनविण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांवर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. जलसंपदा विभाग, महाजेनको, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज प्रा. लि. या कंपन्यांमध्ये झालेल्या सामंजस्य करारामुळे महाराष्ट्र ऊर्जा निर्मितीत अधिक सक्षम होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. या पुढील काळात ऊर्जा क्षेत्रातील कामे विहित कालमर्यादेत संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज मंत्रालयात जलसंपदा विभागसोबत नऊ साईटसाठी तीन सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी जलसंपदा ( गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा ( विदर्भ, तापी व कोकण खोरे विकास महामंडळ) व आपत्ती व्यवस्थापन  मंत्री गिरीश महाजन, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री म्हणाले, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हे अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रातील  वैशिष्ट्यपूर्ण व अद्ययावत तंत्रज्ञान आहे. या जलविद्युत प्रकल्पांव्दारे शेती, उद्योग व व्यावसायिक क्षेत्रासाठी विजेची वाढती मागणी पूर्ण करण्याबरोबरच शाश्वत आणि हरित उर्जा निर्मिती होणार असल्याने पर्यावरणाचेही रक्षण होईल.  राज्याच्या एकूण ऊर्जा निर्मिती क्षमतेच्या ५० टक्के क्षमता अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती करण्याच्या शासनाचा मानस असून त्यादृष्टीने नियोजन व काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

आज झालेल्या सामंजस्य करारामुळे उदंचन जलविद्युत प्रकल्पाच्या माध्यमातून ५७ हजार २६० कोटी इतकी गुंतवणूक होणार आहे. याअंतर्गत राज्यात ८ हजार ९०५ मेगावॅट क्षमतेचे उदंचन प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. या प्रकल्पातून ९ हजार २०० इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे.

जलसंपदा विभाग आणि महाजेनको यांच्यासोबतच्या उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी ३१४५ मेगावॅट क्षमतेच्या, महाजनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यांच्यामार्फत २११० मेगावॅट क्षमतेच्या  तर अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरिज यांच्यासोबतच्या ३६५० मेगावॅट क्षमतेच्या करारावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

महाजेनको मार्फत घाटघर येथे १२५ मेगावॅट, कोडाळी येथे २२० मेगावॅट, वरसगाव येथे १२०० मेगावॉट आणि पानशेत येथे १६०० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यांच्यामार्फत मुतखेड येथे ११० मेगावॅट, निवे  येथे १२०० मेगावॅट आणि  येथे वरंढघाट येथे ८०० मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. तर अवादा अ‍ॅक्वा बॅटरीज लि. यांच्यामार्फत पवना फल्याण येथे २४०० मेगावॅट आणि सिरसाळा येथे १२५० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत.

या सामंजस्य करारप्रसंगी जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक राधाकृष्णन बी., जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, महानिर्मितीचे संचालक संजय मारुडकर आणि अभय हरणे, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करा

 शासनाच्या सर्व सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीची ‘दशकपूर्ती’ आणि ‘प्रथम सेवा हक्क’ दिनानिमित्त राज्यस्तरीय सोहळा संपन्न

 

मुंबई, दि. 28 : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अधिकाधिक लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करावेत. १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात. शासनाचा जो विभाग १५ ऑगस्टपर्यंत त्यांच्या सेवा ऑनलाईन होणार नाहीत, त्या विभागाला दर दिवशी प्रत्येक सेवेकरिता एक हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. शासनाकडून कोणत्या सेवा नागरिकांना दिल्या जातात याची शालेय जीवनातच विद्यार्थ्यांना या विषयाबाबत माहिती व्हावी यासाठी या अधिनियमाचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

                 सह्याद्री अतिथीगृह येथे सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन) आणि महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची "दशकपूर्ती" आणि "प्रथम सेवा हक्क दिन” निमित्त राज्यस्तरीय  सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव, आयोगाचे नवनियुक्त ब्रँड अॅम्बेसेडर पद्मश्री शंकर महादेवन, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, माजी राज्य सेवा हक्क मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रीय, राज्य सेवा हक्क आयुक्त, कोकण बलदेव सिंह, पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यासह प्रशासनातील ज्येष्ठ वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित होते.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत सध्या १००० पेक्षा जास्त सेवा या कायद्याच्या अंतर्गत अधिसूचित केल्या आहेत. जवळपास ५८३ सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत. अजून ३०६ सेवा या ऑनलाइन आणायच्या आहेत तर 125 सेवा ऑनलाईन आहेत पण त्या कॉमन पोर्टलवर उपलब्ध नाहीत आणि म्हणून शासनाच्या सर्व विभागांना 15 ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सर्व सेवा ऑनलाईन कराव्यात.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे मूलभूत अधिकार संविधानात समाविष्ट केले हे मूलभूत अधिकार सर्वांना मिळाले पाहिजेत. गेल्या १० वर्षात तंत्रज्ञानाच्या गतीमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फरक पडलेला आहे आणि म्हणून या सेवा अधिक गतिमान पद्धतीने करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. मंत्रालयात चेहरा पडताळणी ॲपमुळे देखील निम्मी गर्दी कमी झाली आहे. जीवनामध्ये ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ आणण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. शासनाच्या सर्व सेवा व्हॉटसॲप वर तसेच सर्व माहिती संकेतस्थळावरती उपलब्ध झाल्यास अनेक तक्रारी कमी होऊन लोकांचे जीवनमान सुसह्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमच्या माध्यमातून अधिक सेवा देणार,pl share

 लोकसेवा हक्क अधिनियम हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, लोकशाहीत लोकांसाठी कर्तव्य भावनेने काम करायचे असते. लोकसेवा हा केवळ कायदा नाही तर ती एक उदात्त भावना आहे असे आपण म्हणतो या वाक्याला लोकसेवा हक्क आयोगाने खरा अर्थ मिळवून दिला आहे. हा कायदा म्हणजे खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची गंगोत्री आहे. वर्धा, यवतमाळ आणि कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवले त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अशाच प्रकारे इतर जिल्ह्यातही काम केले जावे. हा कायदा  प्रशासन व नागरिकांमधला विश्वासाचा एक पूल आहे, म्हणून सर्वसामान्य जनतेच्या सक्षमीकरणाचा हा पाया अधिक मजबूत होऊन या अधिनियमाच्या माध्यमातून नागरिकांना तात्काळ सेवा मिळाव्यात असे त्यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमच्या माध्यमातून अधिक सेवा देणार

- मुख्य सचिव सुजाता सौनिक

      अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून जनतेला ऑनलाईन सेवा देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. मायक्रोसॉफ्ट सोबत देखील यासाठी करार केला आहे. महाराष्ट्र डिजिटल गव्हर्नन्समध्ये देशासाठी एक आदर्श मॉडेल ठरेल, असे मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितले.

यावेळी वर्ध्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांचा सेवादूत प्रकल्पाची सुरुवात केल्याबद्दल, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी पंकज आशिया यांनी अभिप्राय कक्ष सुरू केल्याबद्दल आणि कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्प सुरू केल्याबद्दल यावेळी मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार करण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमचे ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून पद्मश्री शंकर महादेवन, सोनाली कुलकर्णी यांचाही सत्कार करण्यात आला.

यावेळी राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ च्या अंमलबजावणीच्या गेल्या दहा वर्षातील वाटचालीबाबत माहिती दिली. तसेच या कायद्याच्या जनजागृतीसाठी आयोग व शासन अनेक सुनियोजित नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवणार असून भविष्यात आयोगाने हाती घेतलेल्या व शिफारस केलेल्या उपक्रमांची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. पुणेचे राज्य सेवा हक्क आयोगाचे आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी आभार मानले.

सदनिका हस्तांतरण व थकित भाड्याच्या ऑनलाईन सेवेच्या माहिती पत्रिकेचे अनावरण

 सदनिका हस्तांतरण व थकित भाड्याच्या ऑनलाईन सेवेच्या माहिती पत्रिकेचे अनावरण

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. या ऑनलाईन सेवेची माहिती देणाऱ्या पत्रिकेचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी झाले.

एसआरएमध्ये विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक येतात. नागरिकांची होणारी गर्दी कमी करण्यासाटी व नागरिकांना एका क्लिकवर माहिती मिळावी, यासाठी प्राधिकरणाने थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण या सेवा www.sra.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच नागरिकांना आपल्या तक्रारी प्राधिकरणाच्या ई-मेलवरही करता येणार आहे. ही माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी माहिती पत्रिका तयार करण्यात आली असून त्याचे वाटप प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या सूचना बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते