दृष्यमान शाश्वत स्वच्छतेसाठी प्रत्येकाचे योगदान महत्वाचे,कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू १ मे पासून मोहिम

 दृष्यमान शाश्वत स्वच्छतेसाठी प्रत्येकाचे योगदान महत्वाचे

पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे आवाहन

"कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू १ मे पासून मोहिम

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील ग्रामीण भागात वैयक्तिक स्वच्छतेसोबतच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणे तसेच गावात दृष्यमान शाश्वत स्वच्छता राखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील स्वच्छतेला अधिक गतीमान करण्यासाठी शासनाने लोकसहभागावर भर दिला आहे. सार्वजनिक व घरगुतीस्तरावरील घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करून व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. त्याचा एक भाग म्हणून स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ अंतर्गत "कंपोस्ट खड्डा भरु, आपलं गाव स्वच्छ ठेवू" या मोहिमेची ग्रामीण भागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. ही मोहिम दि.०१ मे २०२५ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, ग्रामस्था, बचतगट, युवक यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले आहे.

राज्यातील सर्व गावांमध्ये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा- २ अंतर्गत वैयक्तिक शौचालय व सार्वजनिक शौचालयांसह घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, मैलागाळ व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन, गोबरधन, इ. या घटकांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छतेची लोकचळवळ उभी करण्यात यावी. जेणे सदर कामांना अधिक गती प्राप्त होईल. सर्व गावे हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल म्हणून घोषित करून संपूर्ण राज्य हागणदारीमुक्त अधिक मॉडेल करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे.

अभियानाचे उद्दिष्टे - गावांची संपूर्ण स्वच्छता करण्याबरोबरच ग्रामीण भागातील सर्व गावांना दृष्यमान स्वच्छतेचा अपेक्षित दर्जा मिळवून ग्रामीण जनतेत स्वच्छते विषयक वर्तणुकीत बदल घडवून आणणे. सेंद्रिय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून वैयक्तिक स्वच्छतेबरोबरच शाश्वत सार्वजनिक स्वच्छतेचे महत्व पटवून देणे. घनकचरा व्यवस्थापनात सुधारणा व पर्यावरणपूरक उपाययोजना करण्यासाठी, कचरा कमी करणे, पुनर्वापर करणे.

मोहिम अंमलबजवणी कालावधीचे टप्पे

अभियान कालावधी - दि.०१ मे २०२५ ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

शुभारंभ - महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून दि.०१ मे, २०२५.

गावातून कचरा जमा करून नाडेप भरण्याचा कालावधी: दि.०१ मे ते दि. १० मे २०२५.

प्रक्रिया, देखभाल व पडताळणी कालावधी: दि. ११ मे २०२५ ते दि. ३१ ऑगस्ट २०२५

नाडेप खडा उपसणे : दि. ०१ सप्टेंबर ते दि. १५ सप्टेंबर २०२५

लोकप्रतिनिधींचाही सक्रिय सहभाग

राज्यात मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरिता ग्रामस्थांप्रमाणे लोकप्रतिनिधी यांचाही सक्रिय सहभाग असणार आहे. सर्व जिल्ह्याचे पालकमंत्री, राज्यसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, विधानसभा सदस्य, सरपंच यांना मंत्री श्री. पाटील,  यांनी सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. संबंधित लोकप्रतिनिधी आपल्या मतदारसंघात जाऊन मोहिमेचा शुभारंभ करणार आहेत.

मोहिम यशस्वी करण्याची जबाबदारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.), उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पा. व स्व.), गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.

गावपातळीवर मोहिमेत यांचा असेल सहभाग

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्षातील सर्व अधिकारी/सल्लागार, विस्तार अधिकारी (सर्व), अन्य कर्मचारी, प्रत्येक ग्राम पंचायतीतील ग्राम सेवक, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, ग्राम पंचायत स्तरावरील सर्व शासकीय कर्मचारी, ग्रामस्थ, शालेय, विद्यार्थी, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, युवक, सर्व महिला बचत गट यांचा सहभाग असेल.

000000

सदनिका हस्तांतरण व थकित भाड्याच्या ऑनलाईन सेवेच्या माहिती पत्रिकेचे अनावरण,बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे दोन कोटी कागदपत्रे ऑनलाईन

  

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे

दोन कोटी कागदपत्रे ऑनलाईन मिळणार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते माहितीपत्रिकेचे अनावरण

 

मुंबई, दि. 28 : बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) विविध आदेश, ना हरकत प्रमाणपत्रे आदी सुमारे 2 कोटी 32 लाख कागदपत्रे स्कॅनिंग करून डिजिटल स्वरूपात ऑनलाईन उपलब्ध करून दिले आहेत. यासंबंधी माहिती देणाऱ्या माहिती पत्रिकेचे आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. प्राधिकरणाची विविध कागदपत्रे एका क्लिकवर उपलब्ध होणार असल्याने ‘एसआरए’ने केलेल्या या कामाबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी एसआरएचे अभिनंदन केले आहे.

            सह्याद्री अतिथिगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, आदी उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री महोदयांनी दिलेल्या 100 दिवस कार्यक्रमाअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने त्यांच्याकडील भूसंपादन आदेश, परिपत्रक 144 व 144 ए ना हरकत प्रमाणपत्र, वारसा आदेश, कलम 33 (निष्कासन) आदेश, कलम 33 अ आदेश, कलम 33/38 (निष्कासन) आदेश, परिशिष्ट – 2 पीएपी वाटप, ओसी/सीसी, परिपत्रक 162 अ प्रमाणे पुनर्वसन सदनिका वाटप पत्र आदी कागदपत्रे स्कॅन केली आहेत. ही स्कॅन केलेली कागदपत्रे www.sra.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

प्राधिकरणाकडील कागदपत्रे डिजिटल स्वरुपात ऑनलाईन उपलब्ध झाल्यामुळे माहिती सुलभपणे मिळणार आहे. शिवाय प्राधिकरणात येणाऱ्या नागरिकांची गर्दी कमी होणार आहे. नागरिकांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.

सदनिका हस्तांतरण व थकित भाड्याच्या ऑनलाईन सेवेच्या माहिती पत्रिकेचे अनावरण

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. या ऑनलाईन सेवेची माहिती देणाऱ्या पत्रिकेचे अनावरण मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते यावेळी झाले.

एसआरएमध्ये विविध कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिक येतात. नागरिकांची होणारी गर्दी कमी करण्यासाटी व नागरिकांना एका क्लिकवर माहिती मिळावी, यासाठी प्राधिकरणाने थकित भाडे व सदनिका हस्तांतरण या सेवा www.sra.gov.in या संकेतस्थळावर नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. तसेच नागरिकांना आपल्या तक्रारी प्राधिकरणाच्या ई-मेलवरही करता येणार आहे. ही माहिती नागरिकांना व्हावी, यासाठी माहिती पत्रिका तयार करण्यात आली असून त्याचे वाटप प्राधिकरणाकडे नोंदणीकृत असलेल्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांच्या सूचना बोर्डावर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.

००००

वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचा अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांची तत्वतः मान्यता

  

वांद्रेतील वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय

वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचा अतिरिक्त जोडरस्ता

तयार करण्यास मुख्यमंत्र्यांची तत्वतः मान्यता

 

मुंबई, दि. 28 :- वांद्रे (पश्चिम) येथील पाली हिलकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. ही वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी वांद्रे किल्ल्याजवळील हॉटेल ताज लँड येथे स्वातंत्र्यवीर सावरकर सागरी सेतू (वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतू) प्रकल्पाचा अतिरिक्त जोडरस्ता तयार करण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज तत्वतः मान्यता दिली.

वांद्रे (पश्चिम) विधानसभा क्षेत्रातील विविध सार्वजनिक कामासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृहात बैठक झाली. या बैठकीत हे निर्देश दिले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्यासह नगरविकास, वित्त, गृहनिर्माण, बृहन्मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए, म्हाडा, बेस्ट, भारत नेट, आदी विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

          सी-लिंकपासून वांद्रे (पश्चिम) येथे जाताना मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची वर्दळ असते. त्यामुळे वांद्रे किल्ल्याजवळ सी-लिंकचे अतिरिक्त जोडरस्ता दिल्यास वाहतूक सुरळीत होण्यास मदत होईल. एमएमआरडीएने यासंबंधी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

वांद्रे स्टेशनच्या पश्चिमेकडील महाराष्ट्र नगर व शास्त्रीनगर झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे. या ठिकाणी प्रस्तावित विकास नियोजन रस्त्याचे काम करणे आवश्यक असून या रस्त्याचे काम पूर्णत्वास नेण्यासाठी वांद्रे बेस्ट बस डेपोची रस्त्याच्या कामासाठी लागणारी जागा हस्तांतरित करण्यासंदर्भात मार्ग काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. तसेच सांताक्रूझ (पश्चिम) येथील दौलतनगर येथे जुनी बेस्टची वसाहत आहे. या वसाहतीच्या पुनर्विकास करण्याच्या प्रस्तावाबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या.

म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरांचा पुनर्विकासासंदर्भातही यावेळी सकारात्मक मार्ग काढण्याबाबत चर्चा झाली. वांद्रे पश्चिमेतील म्हाडाच्या प्लॉट नं. 7 व 8 वर शास्त्रीगर, कुरेशी नगर झोपडपट्टी वसलेली आहे. हा भूखंड संरक्षित करण्यासाठी म्हाडाने पुनर्विकास प्रक्रिया राबविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

एल्फिस्टन पुलाच्या पाडकामामुळे बाधित होणाऱ्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विशेष प्रयोजन (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) तयार करण्यात यावे. तसेच येथील दोन इमारती पूर्णपणे बाधित होणार असून या इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. दोन इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविल्यानंतर तेथे पाडकाम सुरू करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या.

लोकसेवा हक्क दिनी वारस प्रमाणपत्रासह चार सेवा ऑनलाईन बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्वयंचलन प्रणालीचे pl share मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

 लोकसेवा हक्क दिनी वारस प्रमाणपत्रासह चार सेवा ऑनलाईन

बृहन्मुंबई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या

स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते लोकार्पण

 

मुंबई, दि. 28 : लोकसेवा हक्क दिनाचे औचित्य साधून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण बृहन्मुंबईच्या चार ऑनलाईन सेवा असलेल्या स्वयंचलन प्रणालीचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर आदी उपस्थित होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात विविध कामांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणात येत असतात. या नागरिकांना या सेवा त्वरित मिळण्यासाठी प्राधिकरणाने मुख्यमंत्री महोदयांच्या 100 दिवस कार्यक्रमांतर्गत चार सेवा ऑनलाईन केल्या आहेत. यामध्ये वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली, जमीन भूसंपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली, भूखंड अधिमूल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली आणि पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली यांचा समावेश आहे.

नागरिकांच्या सुकरतेसाठी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परिवर्तनशील कामकाजाच्या दृष्टीने स्वयंचलन प्रणाली वापर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात होणार आहे. या प्रणालीच्या वापरामुळे संबंधित विषयांचे अर्ज व तक्रारी यांचे निवारण जलदगतीने होण्यासाठी मदत होणार आहे.  यामुळे प्राधिकरणात येणारी गर्दी कमी होण्यास मदत होणार असून नागरिकांना सेवा तात्काळ मिळण्यास मदत होणार असल्याचे डॉ.कल्याणकर यांनी यावेळी सांगितले.

या सेवा आहेत ऑनलाईन

 वारस प्रमाणपत्र स्वयंचलन प्रणाली (Online Legal Heir Application) - परिशिष्ट - 2 ही झोपडीधारकांची पात्रता यादी असते. यातील पात्र व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास वारसांची नावे यादीत येतात. यासाठी झोपडीधारकास स्वतः प्राधिकरणात अर्ज करण्यासाठी यावे लागते. सुमारे 200 झोपडीधारक दररोज प्राधिकरणात येत असतात. या ऑनलाईन प्रणालीमुळे झोपडीधारक संगणकाद्वारे, भ्रमणध्वनीद्वारे अर्ज करुन शकतात व त्यांना प्राधिकरणात हेलपाटे मारावे लागणार नाही. तसेच 15 दिवसांत ऑनलाईन पध्दतीने वारसांना वारस पत्र प्राप्त होणार आहे.

जमिन संपादन सुसूत्रीकरण प्रणाली (Online land Acquisition Process Application) - जमिन संपादन करण्यासाठी स्वयंचलन प्रणालीद्वारे अर्ज दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. यामुळे, सहकारी संस्थांना सर्व प्रक्रियेबाबत भ्रमणध्वनीवर वेळोवेळी प्रकरणाची सद्यःस्थिती प्राप्त होईल. उद्योगस्नेही वातावरणासाठी ही प्रणाली उपयुक्त ठरणार आहे. 

भूखंड अधिमुल्याबाबत मुदतवाढ पर्याय प्रणाली (Online Deferment Land Premium Application) - विकासकांना प्राधिकरणाला वेळोवेळी अधिमूल्ये भरावी लागतात. या अधिमूल्याबाबत प्राधिकरणाने मुदतवाढ योजना राबविली आहे. यासाठी प्राधिकरणाने स्वयंचलन प्रणाली आणली आहे.

पत्रव्यवहार नोंद व तक्रार व्यवस्थापन प्रणाली (Letter Tracking With Grievance Management)  - प्राधिकरणात येणाऱ्या झोपडीधारकांची पत्रे, तक्रारी अर्ज यांची ऑनलाईन नोंद होवून त्यांची सद्य:स्थिती त्यांना भ्रमणध्वनीवर प्राप्त होईल.

यावेळी प्राधिकरणाचे सचिव संदीप देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रामा मिटकर, वित्त नियंत्रक श्री. अवताडे, सहायक निबंधक संध्या बावनकुळे, उपजिल्हाधिकारी श्री. तिडके, उपजिल्हाधिकारी वैशाली लंबाते, श्रीमती घेवराईकर, श्री. दावभट, तहसीलदार प्रशांती माने, कार्यकारी अभियंता राजाराम पाटील, आदी यावेळी उपस्थित होते.

000

राज्याचा बृहत मृद व जलसंधारण आराखडा तयार करा,महामंडळांतर्गत कामांच्या आढाव्यासाठी सचिवस्तरीय समिती

 राज्याचा बृहत मृद व जलसंधारण आराखडा तयार करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महामंडळांतर्गत कामांच्या आढाव्यासाठी सचिवस्तरीय समिती

 

मुंबई, दि. २८ : राज्यातील जलसंधारण महामंडळाच्या कामांमध्ये 'माथा ते पायथा' तत्त्वानुसार आणि पाण्याच्या लेखाजोखाच्या आधारे आवश्यक त्या ठिकाणी व योग्य बांधकाम प्रकार निश्चित करूनच कामे हाती घेण्याचे धोरण राबवावे. मृद व जलसंधारण विभागाने संपूर्ण राज्याचा बृहत मृद व जलसंधारण आराखडा हा महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (MRSAC), व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास संस्था (GSDA) यांच्या पाणलोट नकाशाच्या सहाय्याने तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे जलसंधारण महामंडळ आढावा बैठक आज घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी, मृद व जलसंधारण विभागाचे सचिव गणेश पाटील, व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशीरे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विभागाने जलसंधारणावर ५० टक्के निधी खर्च करावा. जलसंधारण महामंडळातील सध्याच्या अपूर्ण व नवीन प्रस्तावित कामांचा आढावा घेण्यासाठी सचिव वित्त, सचिव नियोजन व सचिव मृद व जलसंधारण यांची एक समिती तयार करावी. भू-संपादन व वनजमीन अधिग्रहण आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात येऊ नये, अत्यंत गरजेच्या प्रकल्पांसाठी उच्चस्तरीय समितीकडून मान्यता घेणे बंधनकारक राहील.

महामंडळाचे संकेतस्थळ तयार करावे तसेच कामकाज सुलभ करण्यासाठी डॅशबोर्ड ही तयार करावा.   महामंडळाने सरसकट द्वारयुक्त किंवा विना-द्वार सिमेंट नाला बंधारे (Gated/Non-Gated CNB) बांधण्याऐवजी भूजल पुनर्भरणासाठी विशेष बांधकामे करावीत. राज्यस्तरावर उपलब्ध भूगर्भीय माहितीचा वापर करून अंदाजपत्रकात चुका होऊ नयेत यावर भर देण्यात यावा. यामध्ये त्रुटी आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

गुगल इन्कॉर्पोरेशनसोबत झालेल्या सामंजस्य करारानुसार मृद व जलसंधारण विभागास तांत्रिक सहाय्य करावे. दोन कोटीवरील कामासाठी दक्षता व गुणनियंत्रण तपासणी बंधनकारक करुन या कामाची तपासणी पूर्ण झाल्याखेरीज अंतिम २० टक्के देयक अदा करू नये, असेही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

००००

मूल्याधारित शिक्षणासाठी शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनबरोबर

 मूल्याधारित शिक्षणासाठी शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनबरोबर

शालेय शिक्षण विभागाचा सामंजस्य करार

सामंजस्य कराराची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 28 : शालेय विद्यार्थ्यांना मूल्याधारित शिक्षण मिळावे, यासाठी शालेय शिक्षण विभागामार्फत शालेय अभ्यासक्रमात ‘मूल्यवर्धन 3.0’ हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत शालेय शिक्षण व शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. मूल्यवर्धन 3.0 हा उपक्रम अतिशय चांगला उपक्रम असून विद्यार्थ्यांवर त्याचा चांगला परिणाम होईल. त्यामुळे तातडीने या सामंजस्य कराराची अमंलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनचे संस्थापक शांतीलाल मुथ्था, वल्लभ भन्साली, अतुल चोब्रे, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह, महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार आदी उपस्थित होते.

 मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मूल्यशिक्षण हा विषय विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक आहे. यापूर्वी शिक्षकांसाठी यासंबंधी दिलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमात त्यांचा मोठा उत्साह दिसून आला होता. आता या उपक्रमात आणखी सुधारणा करून ‘मूल्यवर्धन 3.0’ हा उपक्रम राज्यात राबविण्यात येत असून त्यामुळे विद्यार्थी लोकशाहीचे जबाबदार, संवेदनशील व सक्षम नागरिक बनतील. या सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी तातडीने करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी श्री. मुथ्था यांनी मूल्यवर्धन उपक्रमाची माहिती देऊन उपक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत माहिती दिली.

मूल्यवर्धन 3.0ची वैशिष्ट्ये

• शांतीलाल मुथ्था फाऊंडेशनच्यावतीने राज्यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन विद्यार्थ्यांपर्यंत मूल्यवर्धन उपक्रम पोचविणार

• राज्यातील 1 लाख शाळांतील 5 लाख शिक्षकांच्या माध्यमातून एक कोटी विद्यार्थ्यांना मूल्याधारित शिक्षण मिळणार

• राज्यात मूल्याधारित शिक्षणाची अधिकृत व व्यापक अंमलबजावणी या करारामुळे होणार आहे.

• मूल्य शिक्षणाचा हा उपक्रम देशातील सर्वात मोठा उपक्रम असून तो दिशादर्शक ठरणार आहे.

• मूल्यवर्धन उपक्रमाचे शिक्षकांच्या अध्ययन-अध्यापन पद्धतीत बदल, उपक्रम पुस्तिका आणि मूल्य आत्मसात करण्याची संधी हे तीन प्रमुख पैलू आहेत.

• नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडानुसार मूल्यवर्धन उपक्रमात आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत.

• राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याशी सुसंगत उपक्रम

• इयत्ता 1 ली ते 8 वी साठी नवीन उपक्रम पुस्तिका मराठी, हिंदी, इंग्रजीमध्ये अद्ययावत करण्यात आली.

पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या कामाचा वेग वाढवा

 उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला ‘पीएमयू’च्या

बैठकीत राज्यातील विकासप्रकल्पांचा आढावा

पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्यासाठी

पायाभूत सुविधांच्या कामाचा वेग वाढवा

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 28 :- पुणे शहरासह उपनगरात वाहतुक कोंडीची समस्या गंभीर असून ती सोडविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात द्यावे. पुणे शहर आणि उपनगरांची वाहतुक कोंडी सोडविण्यासाठी पुणे रिंग रोडसह मेट्रो, उड्डाणपूल, रिंग रोड तसेच सुरु असणाऱ्या सर्व पायाभूत सुविधांच्या कामांचा वेग वाढविण्यात यावा. यासाठी या प्रकल्पांशी संबंधित सर्व विभागाने योग्य समन्वय आणि ताळमेळ राखत पुणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात, उपमुख्यमंत्र्यांच्या प्रकल्प सनियंत्रण कक्षाची (प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनीटच्या) बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरजकुमार, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुणे विभागाचे मुख्य अभियंते अतुल चव्हाण उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीवर पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, ‘महामेट्रो’चे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, सातारा जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंग, महानगर आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश म्हसे, यांच्यासह पुणे मेट्रो, पीएमआरडीए, संबंधित जिल्ह्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे संचालन उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे उपसचिव विकास ढाकणे यांनी केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, राज्यात सुरु असणाऱ्या विकासकामांची गती राखण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करावे. विलंबामुळे प्रकल्पांच्या किंमतीत वाढ होऊन राज्याचे दीर्घकालीन नुकसान होते, ते टाळण्यासाठी नियोजित वेळेत विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यावर भर द्यावा. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी लोणावळा येथील नियोजित स्काय वॉक, टायगर पॉईंट, पुणे नाशिक ग्रीन फिल्ड सेमी हायस्पीड रेल्वे, ‘सारथी’संस्थेच्या नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर, खारघर, संभाजीनगर, अमरावतीच्या विभागीय उपकेंद्रांचे बांधकाम, सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा सैनिक स्कूल, रेवस ते रेड्डी सागरी महामार्ग, वडाळा येथील जीएसटी भवन, रेडिओ क्लब मुंबई, रत्नागिरीचे मिरकरवाडा बंदर, वढू व तळापूर येथील स्वराज्य रक्षक छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, पुणे येथील वीर वस्ताद लहूजी साळवे स्मारक, कृषीभवन, कामगार कल्याण भवन, सहकार भवन, पुरंदर विमानतळ आदी प्रकल्पांच्या प्रगतीचा देखील आढावा घेतला.