महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या दशकपूर्तीनिमित्त 28 एप्रिल रोजी मुंबईत सोहळा

 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या दशकपूर्तीनिमित्त

28 एप्रिल रोजी मुंबईत सोहळा

 

मुंबई, दि. 27 - सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय नावीन्यता, उत्कृष्टता व सुशासन) व महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, २०१५ च्या अंमलबजावणीची "दशकपूर्ती" आणि "प्रथम सेवा हक्क दिन” निमित्त राज्यस्तरीय सोहळा सोमवार, दि. २८ एप्रिल, २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे दु. 1.00 वा होणाऱ्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशिष शेलार व  मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील नागरिकांना शासनामार्फत व शासनाचे अधिनस्त सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या अधिसूचित सेवा पारदर्शक, गतिमान व विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 पारित करण्यात आला आहे. नागरिकांना सुलभ व कालमर्यादेत सेवा मिळाव्यात हे या अधिनियमाचे उद्दिष्ट आहे.

पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळविणार

 पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळविणार

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरीच्या खोऱ्यात आणण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प शासन राबविणार आहे. 50 टीएमसी पाणी विविध प्रकल्पांद्वारे मराठवाड्यात आणण्यात येईल. यामाध्यमातून संपूर्ण मराठवाडा कायमचा दुष्काळमुक्त होणार आहे. याशिवाय, कोल्हापूर व सांगलीतील अतिवृष्टीच्या आलेल्या पुराचे 30 टीएमसी पाणी उजनीच्या माध्यमातून मराठवाड्याकडे वळविण्याची योजना जागतिक बँकेच्या सहकार्याने तयार करण्यात आली आहे. त्यांनी सांगितले की, नागपूरहून गोवापर्यंत असलेला शक्तिपीठ महामार्ग हा मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून जाणार असून हा महामार्ग मराठवाड्यातील उद्योगांसाठी जीवन वाहिनी ठरणार आहे. शक्तिपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्यातील पर्यटन व धार्मिक स्थळांना तसेच उद्योगांना चालना मिळेल. जेएनपीटी पोर्टच्या तीनपट मोठे बंदर वाढवण येथे उभारण्यात येत आहे. या पोर्टला नाशिक येथे जोडण्यात येणार असून यामुळे छत्रपती संभाजीनगरहून या वाढवण पोर्टला सहा ते आठ तासात मालवाहू कंटेनर पोहचणार आहेत. याचा मोठा फायदा निर्यातदार उद्योगांना होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

 

अनुराग जैन म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाड्यात औद्योगिक विकासाला गती मिळाली. शेंद्रा-बिडकीन वसाहत, विमानतळ विस्तार, जालना ड्रायपोर्ट आणि समृद्धी महामार्गाच्या प्रकल्पांनी जागतिक उद्योग व नवउद्योजकांना आकर्षित केले. त्यामुळे रोजगार व आर्थिक विकासाला चालना मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उद्योग आणि पर्यटन वाढीस मोठी संधी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

 

अर्पित सावे यांनी, मराठवाडा विभागातील औद्योगिक वाढीच्या गुंतवणूक संधी व दिशा" याविषयावर सादरीकरण केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील उद्योग वाढीसाठी आवश्यक असलेल्या सोयी- सुविधांबाबत राम भोगले यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे अपेक्षा व्यक्त केल्या.

 

याप्रसंगी मराठवाडा प्रदेशातील आर्थिक विकास, नवोपक्रम आणि उद्योजकतेमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या उद्योजकांचा मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. ग्राहक अभिमुखता, अभिनव उत्पादन, उद्योग ४.०, पर्यावरण जागरूकता, एचआर चॅम्पियन, उद्योजक (वैयक्तिक) आणि जागतिक लघु व मध्यम उद्योग या श्रेणींमध्ये, उद्योगाच्या आकारानुसार सूक्ष्म, लहान, मध्यम आणि मोठे उद्योग  विभागांमध्ये  विविध  उद्योजकांना तर ग्लोबल एसएमई पुरस्कार प्रॅक्टीक प्रा. लि. यांना देण्यात आला.

 

०००००

जायकवाडी धरणावर सौर ऊर्जा प्रकल्प

 जायकवाडी धरणावर सौर ऊर्जा प्रकल्प

श्री. फडणवीस म्हणाले की, जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठीही विविध प्रकल्प आणले जात आहेत. त्यात प्रामुख्याने  देशातील सर्वात मोठा फ्लोटिंग सोलर प्रकल्प जायकवाडी धरणावर उभारण्यात येणार आहे. काही परवानग्या मिळाल्या असून, उर्वरित परवानग्या मिळाल्यानंतर काम सुरू होईल. दिल्ली-मुंबई (डीएमआयसी) कॉरीडॉरसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा येथे तयार करण्यात आल्या आहेत. यामाध्यमातून देशातील पहिली स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये उभारण्यात आली आहे. आता या कॅरिडॉरमध्ये आता जागा शिल्लक नसून आता आणखी ८ हजार एकर जमीनीचे संपादन करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. संपूर्ण देशात ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन)  उत्पादनात मोठा हिस्सा छत्रपती संभाजीनगरचा असणार आहे. येथील ईव्ही क्लस्टरच्या विकासाला चालना दिली जाणार आहे.

उद्योग पुरस्कार वितरण सोहळा औद्योगिक विकासाला चालना; सुसज्ज कन्व्हेंशन सेंटर उभारणार

  

उद्योग पुरस्कार वितरण सोहळा

औद्योगिक विकासाला चालना; सुसज्ज कन्व्हेंशन  सेंटर उभारणार

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

छत्रपती संभाजीनगर, दि. 27 (विमाका) :- औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सुसज्ज व पुरेशी जागा असलेले औद्योगिक प्रदर्शन व सुविधा केंद्र (इंडस्ट्रियल एक्झिबिशन कम कन्व्हेन्शन सेंटर) उभारण्यात येईल. शेंद्रा आणि बिडकीनला जोडणारा इंडस्ट्रियल रिंगरोड तयार करुन, ईव्ही (इलेक्ट्रिक वाहन) क्लस्टरसाठी 5 एकर जागा देण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. औद्योगिक प्रदर्शन व सुविधा केंद्र उभारतांता व्यवहार्य तूट भरुन काढण्यासाठी शासन निधी देईल, असे श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

           

एमआयटी महाविद्यालयात चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर तर्फे आयोजित 'उद्योग पुरस्कार 2025' च्या वितरणप्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला इतर मागासवर्गीय बहुजन कल्याण आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्री अतुल सावे, विशेष आमंत्रित पाहुणे एन्ड्यूरन्स टेक्नॉलॉजीचे व्यवस्थापकीय संचालक अनुराग जैन, सीएमआयचे अध्यक्ष अर्पित सावे, सचिव अथर्वेशराज नंदावत, सीएमआयचे माजी अध्यक्ष राम भोगले आदी उपस्थित होते.

पनवेल महानगरपालिकेच्या क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्रातून निश्चितच गुणवत्ताधारक खेळाडू घडतील

 पनवेल महानगरपालिकेच्या क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्रातून

निश्चितच गुणवत्ताधारक खेळाडू घडतील

- माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार

 

महानगरपालिकेच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्राचे उद्घाटन संपन्न

 

मुंबई, दि. २७ : पनवेल महापालिकेने उभारलेल्या क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्राची व्यवस्था पाहिल्यावर छातीठोकपणे सांगू शकतो की, ही सर्व व्यवस्था एक नंबर आहे. या प्रशिक्षण केंद्रासाठी महापालिकेने दिलीप वेंगसरकर यांची अगदी अचूक निवड केली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली इथे गुणवत्ताधारक खेळाडू निश्चितच घडतील. तसेच पालिकेच्या प्रयत्नांमुळे या खेळाडूंना चांगल्या संधी नक्की मिळतील, असा विश्वास राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी व्यक्त केला.

 

             पनवेल महानगरपालिकेच्या नवीन पनवेल येथील नवनिर्मित आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्राचे भव्य उद्घाटन आज रविवार, २७ एप्रिल २०२५ रोजी मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडले. यावेळी ते बोलत होते. या वेळी भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार पद्मश्री दिलीप वेंगसरकर, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार प्रशांत ठाकूर, आमदार महेश बालदी, आमदार विक्रांत पाटील, सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक मंगेश चितळे, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेटे, रायगड क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिरुद्ध पाटील, माजी महापौर कविता चौतमोल, सिडकोचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब पाटील, माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर, माजी विरोधी पक्षनेते प्रितम म्हात्रे व मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.

 

प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी सांगितले की, दिलीप वेंगसरकर सारख्या जाणकार क्रिकेटपटूंकडून प्रशिक्षण घेऊन या अकादमीतून उत्तम खेळाडू घडतील. त्यांची अशा प्रकारची अकादमी चालवण्याची हातोटी नक्कीच उदयन्मुख खेळाडूसाठी उपयुक्त आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

 

पनवेलचे खेळाडू भारतीय संघात दिसतील - पद्मश्री वेंगसरकर

 यावेळी पद्मश्री दिलीप वेंगसरकर म्हणाले, पनवेल कार्यक्षेत्रात क्रिकेट खेळाडूंमध्ये मोठ्या प्रमाणात टॅलेंट दिसून येते. या क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्रामुळे त्यांना मोठे व्यासपीठ मिळेल आणि इथले खेळाडू भविष्यात भारतीय क्रिकेट संघातून खेळताना दिसतील.

 

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असलेल्या या क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्रामुळे पनवेल आणि परिसरातील नवोदित क्रिकेटपटूंना दर्जेदार प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्री. वेंगसरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली या भागातील क्रिकेटपटूंना उत्कृष्ट दर्जाची कामगिरी करण्याची संधी मिळणार आहे.

 

विधान परिषदेचे आमदार विक्रांत पाटील म्हणाले की, शहराचा जिवंतपणा टिकवून ठेवण्यासाठी शहराची कला, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रात समांतर वाढ होणे आवश्यक असते. महापालिकेच्या आयुक्तांनी व सर्व अधिकारी वर्गाने शहराचा हा जिवंतपणा टिकवून ठेवण्यासाठी विविध विकासकामांबरोबरच या क्रिकेट अकादमीतून चांगले कार्य केले आहे.

 

सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक गणेश देशमुख यांनी सांगितले की, या भागाला क्रिकेटचा मोठा वारसा आहे. महापालिकेने उभारलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्रशिक्षण अकादमीमुळे पनवेलच्या नावलौकिकात भर पडली आहे. भविष्यात भारतीय संघामध्ये या प्रशिक्षण केंद्रातील मुले खेळताना दिसली तर खऱ्या अर्थाने या उपक्रमाची पूर्तता होईल.

            पनवेल महानगरपालिकेचे माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी सांगितले की, तरुण पिढीमध्ये नवभारत घडवण्याची ऊर्जा आहे. याच संकल्पनेतून हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट प्रशिक्षण केंद्र साकारले आहे. या केंद्रातून मुलांचे भविष्य घडेल. तसेच पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील विविध विभागांमध्ये टेनिस कोर्ट, कबड्डी, कुस्ती, क्रिकेट व इतर खेळांचे क्रीडांगण उभारण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जात आहेत.

   आपल्या प्रास्ताविकातून  आयुक्त व प्रशासक मंगेश चितळे यांनी सांगितले की, हे आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र साडेसात एकर क्षेत्रावर साकारले असून यासाठी १४ कोटी ५५ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. १५० मीटर व्यासाचे क्रिकेट मैदान, पॅव्हेलियन इमारत आणि इतर आवश्यक सुविधा येथे उभारण्यात आल्या आहेत. दरवर्षी १० ते १९ वयोगटातील १०१ विद्यार्थ्यांना विनामूल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. यामध्ये पनवेल महानगरपालिका हद्दीतील ५० टक्के, उर्वरित रायगड जिल्ह्यासाठी २५ टक्के आणि जिल्ह्याबाहेरील २५ टक्के असा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. नागरिकांनी या अकादमीचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

 

 क्रिकेटपटूंचा सत्कार

       या कार्यक्रमात पनवेल परिसरातील क्रिकेट क्षेत्रातील नामवंत खेळाडू व मान्यवर प्रशिक्षकांचा मान्यवरांच्या शुभ हस्ते सत्कार करण्यात आला.

यावेळी  माजी नगरसेवक तसेच महापालिकेचे परिवहन व्यवस्थापक कैलास गावडे, उपायुक्त सर्वश्री  डॉ. वैभव विधाते, प्रसेनजित कारलेकर, रविकिरण घोडके, मंगला माळवे, स्वरूप खारगे, सहायक आयुक्त श्रीराम पवार, डॉ. रूपाली माने, सुबोध ठाणेकर, शहर अभियंता संजय कटेकर, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. राजू पाटोदकर, तसेच क्रिकेट क्षेत्रातील मान्यवर आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तर कार्यक्रमाचे आभार परिवहन व्यवस्थापक कैलास गावडे यांनी मानले.

 

महाहौसिंगने परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचा वेग वाढवावा अडचणींवरही मार्ग काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री

 महाहौसिंगने परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीचा वेग वाढवावा

अडचणींवरही मार्ग काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. 27: महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ म्हणजेच महाहौसिंगने प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या बांधकामांना गती देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. त्यांना येणाऱ्या अडचणींवर शासनाच्या स्तरावरून प्राधान्याने निश्चितपणे मार्ग काढला जाईल असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे महामंडळाच्या कामाचा आढावा उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री तथा महामंडळाचे सहअध्यक्ष डॉ. पंकज भोयर उपस्थित होते.

प्रारंभी महामंडळातर्फे सहसचिव विवेक दहिफळे यांनी सादरीकरण केले. प्रधानमंत्री आवास योजनेत आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक अल्प व मध्य उत्पन्न घटक यांच्यासाठी शासकीय जमिनीवर किंवा खाजगी जमीन मालकासोबत संयुक्त भागीदारी तत्त्वावर परवडणाऱ्या घरांचे घर निर्माण प्रकल्प महामंडळामार्फत राबविण्यात येतात. या महामंडळासाठी 600 कोटी रुपये भाग भांडवल मिळाले आहे. महाहौसिंग मार्फत आतापर्यंत बारामती येथील आंबेडकर वसाहत हा प्रकल्प पूर्ण झाला आहे आणि सोलापूर, नागपूर या भागात सात गृहनिर्माण प्रकल्प सुरू आहेत. यातून 21 हजार 35 सदनिका उपलब्ध होणार आहेत. यासाठी केंद्राकडून अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणून 108 कोटी 59 लाख रुपये मिळाले असून 68 कोटी 54 लाख रुपये राज्य शासनाचा हप्ताही प्राप्त झाला आहे. याशिवाय टिटवाळा, खंडाळा या ठिकाणी दोन नियोजित प्रकल्प देखील आहेत. बांधण्यात आलेल्या घरांची विक्री बुक माय होम्स मार्फत केली जाते. साधारणपणे 15 लाखापर्यंत एका सदनिकेची विक्री किंमत येते. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लाभार्थींना सुलभ गृह कर्ज सुद्धा उपलब्ध करून देण्यासाठी बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. या प्रकल्पांना सध्या काही आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रकल्पांमध्ये डीपी रस्त्याचे काम करणे, सांडपाणी व पावसाळी पाणी निचरा करणे, वीज पुरवठा करणे, पाणीपुरवठा करणे या बाबींसाठी महाहौसिंगच्या स्तरावरून पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भामध्ये तातडीने विविध महापालिका आयुक्त त्याचप्रमाणे महावितरण व संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात येऊन या अडचणी सोडवण्यात येतील असे सांगितले. गरीब आणि सर्वसामान्यांसाठी अधिकाधिक घरे परवडणाऱ्या दरामध्ये उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. महाहौसिंगसारख्या महामंडळाने आपल्या कामाला अधिक चांगल्या पद्धतीने गती देऊन जास्तीत जास्त प्रमाणात गृहनिर्माण करणे आवश्यक आहे. महामंडळाला या कामात कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही त्याचप्रमाणे घरांची विक्री करण्यासंदर्भात म्हाडामार्फत योग्य ती संगणकीय प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस उप मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, अतिरिक्त मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, उपस्थित होते.

 

बालकांच्या अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई होणार

  

बालकांच्या अनधिकृत संस्थांवर कठोर कारवाई होणार

– आयुक्त नयना गुंडे यांची माहिती

 

मुंबई, 19 : राज्यातील काही भागांमध्ये बेकायदेशीररित्या सुरू असलेल्या बालगृह, वसतिगृह आणि अनाथाश्रमांविरोधात महिला व बालविकास विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा अनधिकृत संस्थांवर एक वर्ष कारावास अथवा एक लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास आयुक्त नयना गुंडे यांनी दिली आहे.

 

अनधिकृतपणे संस्थांमध्ये बालकांना डांबून ठेवणे,  त्यांच्यावर शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाच्या घटना घडत असल्याचे निदर्शनात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 व सुधारित अधिनियम 2021 तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय नियम 2018 च्या तरतुदींचे उल्लंघन आहे. कलम 42 नुसार, कोणत्याही संस्थेला नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय बालकांची देखभाल करण्याची परवानगी नाही. अशा संस्थांचे संचालन करणाऱ्यांवर एक वर्षाचा कारावास किंवा किमान एक लाख रुपयांचा दंड, किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे, असे आयुक्त गुंडे यांनी सांगितले.

 

या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सतर्क राहून आपल्या परिसरात अशी अनधिकृत बालक संस्था आढळल्यास जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी अथवा चाईल्ड हेल्पलाईन 1098 या क्रमांकावर तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. बालकांवरील शोषण रोखण्यासाठी समाजाने सजग राहून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहनही आयुक्त गुंडे यांनी केले आहे.