Monday, 28 April 2025

आगामी पांच वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर बल

 आगामी पांच वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पर बल

स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य ने बड़ी निवेश की हैपरंतु इस क्षेत्र को गति देना आवश्यक है। अगले पांच वर्षों में नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हर पांच किलोमीटर क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उपकेंद्रों में सुधार कर सामान्य नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती हैंऐसा मुख्यमंत्री ने कहा।

 

समग्र प्रगति के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी

शैक्षणिक क्षेत्र में सुधार के लिए संबंधित घटकों का सहयोग आवश्यक है। आंगनवाड़ी से ही सुधार की शुरुआत करनी चाहिए। सेवाभावी संस्थाओं के सहयोग से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। जल संरक्षणउद्योग प्रोत्साहनविभिन्न योजनाओं का समन्वय तथा ठोस अपशिष्ट और सीवेज प्रबंधन पर बल देना चाहिए। नदियों और नालों में प्रदूषण न होइसकी सावधानी बरतनी चाहिए। 'लखपति दीदीजैसी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त कर बड़े स्तर पर परिवर्तन लाया जा सकता है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को घूमती बाजार व्यवस्था उपलब्ध कराने से उनके उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचाए जा सकते हैंऐसा भी मुख्यमंत्री श्री फडणवीस ने कहा।

 

100 दिवसीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान

 100 दिवसीय कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान

राज्य सरकार ने 100 दिनों का कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। ग्राम विकास विभाग ने इस कार्यक्रम में अत्यंत उत्कृष्ट कार्य किया है। इस कार्यक्रम के अवलोकन के बाद राज्य के लिए सर्वोत्तम कार्य पद्धति के मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ा जाएगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया’ के मूल्यांकन के बाद श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। इससे सभी को अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। राज्य के 12,500 कार्यालयों में इस कार्यक्रम के माध्यम से परिवर्तन लाया जायेगाजिससे कार्य में पारदर्शिता और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

 

जल जीवन मिशन में आई त्रुटियों को दूर कर उसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए। योजना पूर्ण होने के बाद उसके संचालन के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन का विचार करना चाहिए। कार्यशाला के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कार्य के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास पर बल देना चाहिए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए अधिकारियों और ठेकेदारों का प्रशिक्षण आवश्यक हैऐसे निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।


महाराष्ट्र को देश का पहला बेघरमुक्त राज्य बनाएं

 महाराष्ट्र को देश का पहला बेघरमुक्त राज्य बनाएं

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का आवाहन

 

•          ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की कार्यशाला में मुख्यमंत्री का अधिकारियों से संवाद

•       मानव संसाधनों का उचित प्रबंधन और तकनीक का अधिकतम उपयोग करें

 

पुणेदिनांक 26: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्राम विकास विभाग ने उत्कृष्ट कार्य किया हैजिसके चलते केंद्र सरकार से और 10 लाख घरों को मंजूरी मिलने वाली है। घर स्वीकृत होने के बाद जमीन उपलब्ध कराने के लिए अभियान स्तर पर कार्य करें और यह सुनिश्चित करें कि एक भी व्यक्ति बेघर न रहे। इस माध्यम से राज्य को देश का पहला बेघरमुक्त राज्य बनाने का प्रयास करेंऐसा आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। उन्होंने प्रशासन को गतिशील बनाने के लिए मानव संसाधनों का उचित प्रबंधन और तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करने का भी आवाहन किया।

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस 'यशदामें ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे। इस अवसर पर ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री जयकुमार गोरेराज्यमंत्री योगेश कदमप्रधान सचिव एकनाथ डवलेयशदा के महानिदेशक निरंजन सुधांशुमुख्यमंत्री के सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रशासन के लिए मानव संसाधन विकास महत्वपूर्ण है। उपलब्ध मानव संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे किया जाएइस पर विचार करना चाहिए। आज बेहतरीन तकनीक उपलब्ध हैउसे समझकर उसका अधिकतम उपयोग करने वाली प्रणाली तैयार करने पर बल देना चाहिए। अन्य स्थानों की अच्छी पहल का अनुकरण करना चाहिए। कार्यशाला से मिली सीख प्रशासन को अधिक गतिशील बनाने में मदद करेगी। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभवों का संग्रहण और अध्ययन प्रशासनिक सुधार में सहायक सिद्ध हो सकता है।

 

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों में पहले दिन से ही प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत सौर ऊर्जा से बिजली की सुविधा उपलब्ध करानी है। इस कार्य के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानव संसाधन और निधि उपलब्ध कराने का प्रयास अधिकारी करेंऐसा उन्होंने कहा। इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगेऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया।

 

३० लाख घरे उभारण्याचे ग्रामविकास विभागाचे उद्दिष्ट - मंत्री जयकुमार गोरे

 ३० लाख घरे उभारण्याचे ग्रामविकास विभागाचे उद्दिष्ट - मंत्री जयकुमार गोरे

मंत्री श्री. गोरे म्हणालेआतापर्यंत साडे तेरा लाख घरांना मान्यता देण्यात आली आणि १० लाख घरांना पहिला हप्ता देण्यात आला,  त्यातील ४६ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून ३० लाख घरे उभारण्याचे उद्दिष्ट आहेत्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

मुख्यमंत्री समृद्ध ग्राम योजना तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असून या गावांमध्ये शासनाच्या योजनांची १०० टक्के अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट राहील. या योजनेच्या माध्यमातून गाव स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. योजनेअंतर्गत चांगले काम करणाऱ्या गावांना पुरस्कृत करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेवरील जनतेचा विश्वास वृद्धिंगत व्हावा यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रधान सचिव श्री. डवले यांनी प्रास्ताविकात कार्यशाळेची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. १०० दिवसाच्या कार्यक्रमातील २१ पैकी २० मुद्यांवर कार्यवाही करण्यात आली आहे. विविध जिल्ह्यांनी नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून नागरिकांना चांगल्या सुविधा दिल्या आहेत. उमेद अभियानआरोग्य विमा योजनाशिक्षणकृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आदी विविध विषयांवर पहिल्या दिवशी चर्चा करण्यात आलीअशी माहिती त्यांनी दिली.

ग्रामविकास विभागाच्या १०० दिवस कार्यक्रमांतर्गत तयार करण्यात आलेले सिंगल युनिफाईड पोर्टलसंचालक ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालय यांनी तयार केलेल्या आवास वितरण ॲपभूमिलाभ पोर्टल,  महाआवास अभियान डॅशबोर्डआयुक्त मनरेगा नागपूर यांनी तयार केलेल्या पीएमएवाय आणि नरेगा डॅशबोर्डचे उद्घाटन आणि राष्ट्रीय ग्रामस्वराज अभियानाअंतर्गत बनविलेल्या चित्रफितीचे अनावरण श्री. फडणवीस यांच्या हस्ते कारण्यात आले.

राज्यातील २० जिल्हा परिषदांनी राबविलेल्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांवर आधारित पुस्तिकेचे तसेच महाआवास त्रैमासिकाचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले.  विविध विषयातील उत्तम कल्पना आणि कामकाजातील सुधारणांशी संबंधित दस्तावेज तयार करण्यासाठी विविध गटात चर्चा करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

कार्यक्रमाला राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्तजिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीअतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक उपस्थित होते.

सर्वांगीण प्रगतीसाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे

 सर्वांगीण प्रगतीसाठी सामूहिक प्रयत्न गरजेचे

शैक्षणिक क्षेत्रातील सुधारणांसाठी संबंधित घटकांचे सहकार्य घेणे महत्त्वाचे आहे. अंगणवाडीपासून या सुधारणांना सुरुवात करावी.  सेवाभावी संस्थांच्या सहभागातून चांगल्या सुविधा करता येतील. जलसंधारणउद्योगाला प्रोत्साहनविविध योजनांचे अभिसरण आणि घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनावर भर द्यावा. नदी-नाल्यात प्रदूषण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 'लखपती दीदीसारख्या योजनांच्या माध्यमातून महिलांना सक्षम करून मोठे परिवर्तन घडवून आणता येईल. बचत गटातील महिलांना फिरती बाजारपेठ उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या उत्पादनाला ग्राहकांपर्यंत पोहोचविता येईलअसे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

शंभर दिवस कार्यक्रमात उत्तम कामगिरीसाठी पुरस्कृत करणार राज्य

 शंभर दिवस कार्यक्रमात उत्तम कामगिरीसाठी पुरस्कृत करणार

राज्य शासनाने १०० दिवसांचा कार्यक्रम सुरू केला असून सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांनी त्यात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला आहे. ग्रामविकास विभागाने या कार्यक्रमात अत्यंत उत्तम कामगिरी केली आहे. या कार्यक्रमाच्या अवलोकनानंतर राज्यासाठी उत्तम कार्यपद्धतीच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन होणार आहे. ‘क्वालिटी कौन्सील ऑफ इंडिया’च्या परीक्षणानंतर उत्तम काम करणारे अधिकारी समोर येतीलत्यांच्या कामांची नोंद घेण्यात येईल. यातून सर्वांना चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल. राज्यातील साडेबारा हजार कार्यालयांमध्ये या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून परिवर्तन घडवून आणणे आपल्याला शक्य झाले. त्यातून कामकाजात पारदर्शकता येण्याबरोबरच प्रशासनाबाबतची विश्वासार्हता वाढणार आहे.  

जलजीवन योजनेतील त्रुटी बाजूला करून ती योजना प्रभावीपणे राबवावी. योजना पूर्ण झाल्यानंतर ती चालविण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा विचार करावा. कार्यशाळेच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण कामासाठी काय करता येईल याचा विचार करावात्यासाठी क्षमतावाढ आणि प्रशिक्षणावर भर द्यावा. बांधकामाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे प्रशिक्षण घ्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

 

महाराष्ट्राला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करा

 महाराष्ट्राला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य करा

                 - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

 

  • ग्रामविकास व पंचायतराज विभागाच्या कार्यशाळेत मुख्यमंत्र्यांचा अधिकाऱ्यांशी संवाद
  • मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करा

 

पुणेदि. २६: प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने उत्तम कामगिरी केली असून केंद्राकडून आणखी १० लाख घरांना मान्यता मिळणार आहे. घर मंजूर झाल्यावर जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी मोहीम स्तरावर काम करण्यासह एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही यासाठी प्रयत्न करा. या माध्यमातून राज्याला देशातील पहिले बेघरमुक्त राज्य कराअसे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. प्रशासन लोकाभिमुख आणि गतिशील करण्यासाठी मनुष्यबळाचे योग्य व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

'यशदायेथे ग्रामविकास व पंचायत राज विभागातर्फे आयोजित पंचायत राज राज्यस्तरीय कार्यशाळेत मुख्यमंत्री बोलत होते. कार्यक्रमाला ग्रामविकास पंचायत राज मंत्री जयकुमार गोरेराज्यमंत्री योगेश कदमप्रधान सचिव एकनाथ डवलेयशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशूमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणालेउत्तम प्रशासनासाठी मनुष्यबळाचा विकास महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी उपलब्ध मनुष्यबळाचा कार्यक्षम उपयोग कसा करता येईल याचा विचार करावा. आज उत्तम प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध असून ते समजून घेत त्याचा उपयोग करणारी यंत्रणा उभारण्यावर भर द्यावा. इतर ठिकाणच्या चांगल्या कल्पनांचे अनुकरण करावे. राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी कार्यशाळेत शिकायला मिळणाऱ्या बाबी महत्त्वाच्या ठरतील. अनुभवी अधिकाऱ्यांचे विविध प्रयोग इतरांना मार्गदर्शक आहेतते संकलित झाले आणि समजून घेतले तर प्रशासन अधिक लोकाभिमुख करण्यास मदत होते.  

प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मंजूर घरांना पहिल्या दिवसापासूनच प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौर ऊर्जेवर विजेची सुविधा करायची आहे. या कामांसाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न अधिकाऱ्यांनी करावाअसे आवाहन त्यांनी केले. यातून रोजगाराची संधीही निर्माण होईल, असा विश्वासाही त्यांनी व्यक्त केला.

 

Featured post

Lakshvedhi