Sunday, 27 April 2025

गारगाई धरणाच्या वन्यजीव व पर्यावरण विषयक परवान्यांना मंजुरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

 गारगाई धरणाच्या वन्यजीव व पर्यावरण विषयक परवान्यांना मंजुरी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा मुंबईकरांसाठी महत्त्वाचा निर्णय

 

मुंबईदि.17 :- मुंबईकरांच्या पिण्याच्या पाण्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या गारगाई धरणाच्या कामासाठी आवश्यक वन्यजीव व पर्यावरण विषयक बाबींना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली. त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या परिवेष पोर्टलवरील नकाशा प्रमाण मानून व्याघ्र भ्रमंती मार्ग निश्चित करावेत. या व्याघ्र भ्रमंती मार्गावरील खासगी जमिनी शेतकऱ्यांच्या स्वेच्छेने संपादित करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाची 24 वी बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीला वन मंत्री गणेश नाईकराज्यमंत्री आशिष जयस्वालराज्यमंत्री पंकज भोयरमुख्य सचिव सुजाता सौनिकमुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशीवन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकरमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशीप्रधान मुख्य वन संरक्षक(वनबल) शोमिता बिश्वास,  प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास राव उपस्थित होते.

 

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले कीवाढत्या मुंबईतील लोकसंख्येसाठी गारगाई प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. या प्रकल्पासाठी 844.879. हेक्टर जमीन वळतीकरण प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्याने मुंबईकरांसाठी अतिरिक्त पिण्याचे पाणी मिळणार आहे. गारगाई धरणाचे काम पूर्णत्वाला जाण्यासाठी वन विभागाने वन्यजीव व पर्यावरण विषयक परवाने अटींच्या पूर्ततेच्या अधिन राहून द्याव्यात. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे त्रुटीविरहीत प्रस्ताव सादर करून तातडीने वन्यजीव व पर्यावरण विषयक मंजुरी घ्याव्यात जेणेकरून गारगाई धरणाच्या कामास गती येईल.

 

संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र व्याघ्र भ्रमण मार्गातील विकास प्रकल्पांचे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीने शिफारस केलेले  प्रस्ताव मार्गी लावण्यासंदर्भात या बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. केंद्र शासनाच्या परिवेष पोर्टलवरील नकाशा प्रमाण मानून व्याघ्र भ्रमंती मार्ग निश्चित करावेत. या व्याघ्र भ्रमंती मार्गावरील खासगी जमिनी सहमतीने संपादित कराव्यात. पायाभूत सुविधाप्रकल्पांसाठी संपादित केलेल्या वन जमिनीच्या बदल्यात व्याघ्र प्रकल्पाच्या शेजारील व्याघ्र भ्रमंती मार्गावरील खासगी जमिनी स्वेच्छा संपादित करून वनीकरणासाठी घेण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावाअसेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

 

चांदोली राष्ट्रीय उद्यानातील जनाईवाडी येथील गावकऱ्यांच्या सात-बारा वरील वनविभागाचे संपादन शेरे कमी करणेजायकवाडी पक्षी अभयारण्याच्या संरक्षित क्षेत्रात तरंगता सौर उर्जा प्रकल्पाकरीता मान्यता यासह इतर महत्त्वाच्या प्रस्तावांना या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

000000

अॅग्रीस्टॅक’च्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा

 अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा – मुख्यमंत्री

        अॅग्रीस्टॅकच्या नोंदणीत देशात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या महाराष्ट्राला शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीत पहिल्या क्रमांकावर आणण्यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया गतिमान पद्धतीने राबवावी. शेतकऱ्यांची नोंदणी, हंगामी पिकांची माहिती, ई-पिक पाहणी, गाव नकाशांची माहिती उपलब्ध करताना अचुकता व गुणवत्तेवर भर द्यावा. अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            अॅग्रीस्टॅक उपक्रमांतर्गत १ कोटी १९ लाख शेतकरी ओळखपत्र नोंदणीचे उद्दिष्ट असून आतापर्यंत ९२ लाख ३५ हजार शेतकऱ्यांची नोंदणी पूर्ण झाली आहे. कृषी गणना २०२१-२२ नुसार १ कोटी ७१ लाख १० हजार ६९७ शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येत असून त्यापैकी ७८ लाख ७५ हजार ४७७ शेतकऱ्यांची नोंदणीही ठराविक कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.

            यावेळी आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक ऊईके, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कृषीमंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री ॲड.आशिष शेलार, सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल, मेघना बोर्डीकर, योगेश कदम यांच्यासह वरिष्ठ सनदी अधिकारी, जिल्हाधिकारी आदी उपस्थित होते.

------०००-

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी

किमान २० एकर जागा राखीव ठेवण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील १० नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कार्यान्वयनाचा आढावा घेतला. या महाविद्यालयांच्या उभारणीला गती देण्यासाठी त्यातील अडचणी तातडीने सोडविण्याच्या संबंधितांना सूचना केल्या. अंबरनाथ, वर्धा, पालघर येथील महाविद्यालयांसाठी जागा निश्चित करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.

            भविष्याचा विचार करूनच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी केली पाहिजे. महाविद्यालयांना जागा उपलब्ध करून देताना भविष्यात त्यांचा विस्तार करता यावा यासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवावी. नवीन महाविद्यालयांसाठी १४८९ पदांची मागणी करण्यात आली असून त्यापैकी ३०० पेक्षा जास्त पदे अजूनही भरली गेली नाहीत. त्यामुळे एमपीएससीमधून तांत्रिक पदे वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर आणावा, असे निर्देशही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा- मुख्यमंत्री

 अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा- मुख्यमंत्री

            आदिवासीशेतकरी, विद्यार्थी यांच्यासह सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करतानाच त्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा-लाभांच्या स्थितीची रिअल टाईम माहिती उपलब्ध होण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करण्यावर भर द्या, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, आदिवासी कुटुंबांना योजनांचा लाभ देण्यासह त्यांच्या वाड्या-पाड्यांना पायाभूत सुविधा देण्याच्या कामास गती देण्यात यावी. प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानांतर्गत (PM JANMAN) येणारी सर्व उद्दिष्ट्ये वर्ष २०२६ अखेर पूर्ण करावीत. आदिवासी भागातील मोबाईल मेडिकल युनिटचे जिओटॅगिंग करावे, घरोघरी नळ योजनेसाठी ग्रामसभेचा ठराव घ्यावा. पूर्ण झालेली बहुद्देशीय केंद्रे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करावी. आदिवासी बांधवांना पक्की घरे बांधून देण्याच्या कामाला गती द्यावी. जमीन अधिग्रहणासाठी आदिवासी विकास विभागाने विशेष बाब म्हणून निधी उपलब्ध करून देऊन उर्वरित रस्ते पूर्ण करून घ्यावेत. नाशिक, नंदुरबार, पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढून त्यांच्या नावावर ७/१२ करून देण्यात यावा, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावणार ,pl shate

 करण्यात दिरंगाई करणाऱ्या


प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावणार


               

प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावणार

                                                         - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

·         सुविधा-लाभांच्या सनियंत्रणासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे ट्रॅकिंग प्रणाली आणखी मजबूत करा

·         अॅग्रीस्टॅकच्या अद्ययावतीकरण आणि वापराबाबत यंत्रणा उभारा

·         वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या भविष्यातील विस्तारासाठी किमान २० एकर जागा राखीव ठेवा

 

            मुंबई, दि. १७ :- राज्य शासनाने सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत १०२७ सेवा अधिसूचित केल्या असून त्यापैकी ५२७ सेवा आपले सरकार पोर्टलवर उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या सर्व अधिसूचित सेवा पोर्टलवर उपलब्ध करून द्याव्यात. यात दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य सचिवांना दिले.    

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात विविध सामाजिक क्षेत्रांची वॉररुम बैठक झाली. या बैठकीत आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजना, आपले सरकार पोर्टलवरील अधिसूचित सेवा, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे कार्यान्वयन, अॅग्रीस्टॅक उपक्रम यांचा आढावा घेण्यात आला.

            राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक आणि विश्वासार्ह सेवा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आपले सरकार पोर्टलवर विविध विभागांच्या १३८ इंटिग्रेटेड सेवा ३१ मे २०२५ पर्यंत उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. तसेच उर्वरित ३०६ अधिसूचित सेवा १५ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन कराव्यात. याप्रमाणे निश्चित करण्यात आलेल्या कालावधीत ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या प्रशासकीय विभाग प्रमुखांवर दरदिवशी एक हजार रुपयांचा दंड लावण्याची कारवाई करण्यात यावी. यासंदर्भात मुख्य सचिवांनी परिपत्रक काढावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.   

            सेवा हक्क अधिनियमासंदर्भात पुढील प्रक्रिया राबविताना कोणकोणत्या नवीन सेवा अधिसूचित करता येतील, याबाबत १५ सप्टेंबरपर्यंत माहिती द्यावी. सेवा ऑनलाईन करण्याच्या प्रक्रियेचे प्रमाणीकरण करण्याची कार्यवाही महाआयटीने करावी. एका अर्जाच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ घेता यावा यादृष्टीनेही प्रक्रियेत बदल करावा. ऑक्टोबरपर्यंत जास्तीत जास्त सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करून देण्यात आपला महाराष्ट्र देशात अव्वल व्हावा यादृष्टीने प्रयत्न करावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ मुंबईचा १९ एप्रिल रोजी दुसरा स्थापना दिन सोहळा

 रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ मुंबईचा १९ एप्रिल रोजी दुसरा स्थापना दिन सोहळा

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी विद्यापीठाचे

कुलपती तथा राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन

कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली माहिती

 

    मुंबईदि. १८ : रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा दुसऱ्या स्थापना दिन सोहळ्याचे आयोजन १४ ते १९ एप्रिल २०२५ या कालावधीत नवी मुंबई - खारघरपुणेनागपूरठाणे या सर्व  केंद्रांवर विविध उपक्रम आणि स्पर्धांच्या माध्यमातून केले जात आहे. त्याचा भव्य समारोप सोहळा १९ एप्रिल२०२५ रोजी सकाळी ११.०० वाजता रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ सेंट्रल हॉलपहिला मजलाएल्फिस्टन टेक्निकल हायस्कूलमहानगरपालिका मार्ग येथे विद्यापीठाचे कुलपती तथा राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असल्याची माहिती कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली.

            रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना ही राज्यात उच्च कौशल्य असलेले व रोजगारक्षम युवक निर्माण करण्याकरितारोजगार निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देण्याकरीता आणि उच्च दर्जाचे कौशल्य शिक्षण देण्यासनवउद्योगास (स्टार्टअपस) नवसंशोधनासरोजगार क्षमतेसप्रशिक्षणाससमुपदेशनासशिकाऊ उमेदवारीसनौकरी कालीन प्रशिक्षणास चालना देण्यासाठी करण्यात आलेली आहे.

या कार्यक्रमात अखिल भारतील तांत्रिक शिक्षा परिषदचे अध्यक्ष टी.जी. सीतारामरतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. अपूर्वा पालकरकौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्माराज्यपालांचे सचिव डॉ. प्रशांत नारनवरेराज्यपालांचे उपसचिव श्री. एस. राममूर्तीविद्यापीठ अधिकार मंडळाचे सदस्यविविध संस्थांचे प्रतिनिधीकौशल्य विभागाचे अधिकारीशिक्षक वर्ग आणि विद्यार्थी उपस्थित राहणार आहेत.


अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार -,रुग्णालयांची माहिती, बेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय

 अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार

-         सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

रुग्णालयांची माहितीबेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी

स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय

 

मुंबईदि १८ : रुग्णांना वेळेवर दर्जेदार तसेच कॅशलेस उपचार मिळावेत यासाठी रुग्णालयेसोसायटीचे अधिकारी व अंमलबजावणी संस्थांना कठोर दक्षता बाळगावी. यात गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच अपघातग्रस्त रुग्णांसाठी एक लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार अंगीकृत व अन्य तातडीच्या रुग्णालयांमधून देण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कार्यवाही करावीअसे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या वरळीमुंबई येथील मुख्यालयात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनांच्या कामकाजाचा आढावा मंत्री श्री. आबिटकर यांनी घेतला. यावेळी आयुष्मान भारत मिशन महाराष्ट्र समितीचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटेराज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाणउपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.दयानंद जगतापसार्वजनिक आरोग्य विभागाचे सहसचिव अशोक आत्रामसहायक संचालक डॉ.रवींद्र शेटे आदि उपस्थित होते.

बैठकी दरम्यान मंत्री श्री.आबिटकर यांनी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. यामध्ये योजनेतील अंगीकृत रुग्णालयांची संख्या १७९२ वरून ४१८० पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत ही निवड प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने राबविण्याचे त्यांनी आदेश दिले.

या योजनेतील उपचार संख्येत वाढदरामध्ये सुधारणाअवयव प्रत्यारोपणासारखे महागडे उपचार समाविष्ट करणेतसेच प्राथमिक आरोग्य सेवाही योजनेत समाविष्ट करण्यासाठी अभ्यास समिती गठित करण्यात आली असून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले. जनतेसाठी योजनेतील रुग्णालयांची माहितीबेडची उपलब्धता आणि तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. प्रत्येक अंगीकृत रुग्णालयाने दर महिन्याला एक आरोग्य शिबिर आयोजित करून किमान पाच रुग्णांवर कॅशलेस उपचार करावेतअशा शिबिरात लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धी करावीअसे मंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर समित्या स्थापन करून त्यांच्या बैठका त्वरित आयोजित करण्यात याव्यात. तसेच आयुष्मान कार्ड वाटप मोहिमेस गती देण्यासाठी आशा वर्करअंगणवाडी सेविकारेशन दुकानदार आणि नागरी सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून वाटप करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या कार्यासाठी त्यांना मिळणाऱ्या मानधनात वाढ करण्याचे निर्देशही मंत्री. श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

रुग्णालयांना मार्च महिन्यापासून सुमारे १,३०० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आल्याचे सांगूनयापुढेही आवश्यक निधी वेळोवेळी दिला जाईल. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण पारदर्शकपणे केली जावी आणि कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार सहन केला जाणार नाहीअसे स्पष्ट निर्देश आरोग्यमंत्री श्री.आबिटकर यांनी यावेळी दिले.

000

Featured post

Lakshvedhi