शहरांचा चेहरा बदलल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन

 

शहरांचा चेहरा बदलल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

'पुणे अर्बन डायलॉग आव्हाने आणि उपाय' कार्यक्रमाचे

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

पुणे, दि. २७: आज महाराष्ट्राची ५० टक्के लोकसंख्या ५०० शहरात आणि उर्वरित लोकसंख्या ४० हजार गावात राहते आहे. शहरांचा चेहरा आपण बदलू शकल्यास ५० टक्के लोकसंख्येला उत्तम जीवन देऊ शकतो. यासाठी 'पुणे अर्बन डायलॉग' सारखे मंथन आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

यशदा, बर्वे चॅरिटेबल ट्रस्ट, इंटरनॅशनल सेंटर आणि पुणे महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमाने यशदा येथे आयोजित 'पुणे अर्बन डायलॉग-आव्हाने आणि उपाय' कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, विजय शिवतारे, बापुसाहेब पठारे, हेमंत रासने, माजी मुख्य सचिव डॉ.नितीन करीर विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, यशदाचे महासंचालक निरंजन सुधांशू, पुणे महानगरपालिका आयुक्त डॉ.राजेंद्र भोसले, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह  यांच्यासह विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा संपूर्ण विकास आराखडा रद्द करून पहिल्यांदा रस्त्यांचे जाळे निर्माण करायचे आणि नगर रचना योजनांचा उपयोग करण्याचा विचार आहे. आज आपण पीएमआरडीएच्या माध्यमातून भविष्यातील पुणे असलेले नवीन शहर अथवा वसाहत तयार करत असताना मोठे रस्ते आवश्यक आहेत. त्याचबरोबर नागरी वाहतूक महत्वाचा विषय असून महानगर एकीकृत वाहतूक प्राधिकरण तयार करण्यात येत आहे. प्रवासाच्या शेवटापर्यंत वाहतुकीची सुविधा मिळाल्याशिवाय सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर होत नाही.

मुंबईमध्ये एकच तिकिटावर उपनगरी रेल्वे, मेट्रो, मोनो आणल्या असून वॉटर टॅक्सीदेखील त्यात उपलब्ध असतील. यात कोणत्याही व्यक्तीला प्रवासाच्या आराखडा ज्यात त्याच्या २०० मीटरवरून प्रवासाची साधने आणि गंतव्य स्थानापर्यंतचे प्रवासाचे पर्याय मिळतील. याची पहिल्या टप्प्यात पुढच्या ६ महिन्यात मुंबईत अंमलबजावणी होणार असून पुढे संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात होणार आहे.

पुढील काळात मार्गांचे मॅपिंग करणार असून त्यासाठी गुगल सोबत करार करत आहोत. त्यातून सिग्नलचे सिमुलेशन करून वाहतूक व्यवस्थापन करण्यात येणार आहे. पुण्यात पीएमपीएमएल बस व्यवस्थेला मेट्रोचे जोड देऊन वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मेट्रोला फिडर सेवा करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहे. पुण्यात त्यासाठी पुणे एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (पुम्टा) तयार केले आहे.

शासनाने गेल्या काळात पहिल्या टप्प्यात पूर्वी कधीच झाले नव्हते ते १७ क्षेत्रीय आराखडे केले. मुंबई, पुणे महानगरपालिका, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आदी क्षेत्रांचे विकास आराखडे केले. ते करताना विकास हा नजरेसमोर ठेवल्याने कोणतेही वाद निर्माण झाले नाहीत. आज  नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत आपण मोठ्या प्रमाणात नगरपालिका, नगरपंचायती तयार केल्या असून अशा ठिकाणी व्यवस्थित नियोजनाने गुंतवणूक करून वाढणाऱ्या हद्दीमध्ये नागरिकांसाठी सुगम जीवनशैली आणण्याची संधी आपल्यासमोर आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, देशातील शहरे आज बकाल झालेली दिसतात. ग्रामीण भागातील नागरिक शिक्षण, आरोग्य, नोकरी, संधी, मनोरंजन आदी साठी शहरात येतात. अशा परिस्थितीत आपण गृहनिर्माण केले नाही तर झोपडपट्टी तयार होतात, नदी नाले बुजवून अतिक्रमणे होतात. शहरे वाढल्यामुळे घनकचरा, सांडपाणी, पिण्याच्या पाण्याची समस्या,  निर्माण होते आणि शहरे व्यवस्थापनाच्या बाहेर गेलेली, शाश्वत आणि राहण्यायोग्य राहिली नाहीत हे अचानक लक्षात येते.

महाराष्ट्रात वाढत्या नागरिककरणाच्या  पार्श्वभूमीवर केवळ दोन तीन शहरेच नव्याने वसवली (ग्रीन फील्ड) आहेत. मात्र इतर अस्तित्वातील शहरात नवीन सुविधा करणे आवश्यक असून ते आव्हान आहे. आपण जो नागरी आराखडा करतो तो अंमलबजावणी योग्य असला पाहिजे, अंमलबजावणीची व्यूव्हरचना, त्यासाठी निधी उभारणीची व्यूव्हरचना पाहिजे, तसेच अंमलबजावणीची इच्छाशक्ती असली पाहिजे, असे श्री. फडणवीस म्हणाले.

या चर्चासत्रात घेतलेला नागरी प्रशासनाचा विषय महाराष्ट्रासाठी महत्वाचा आहे. आता तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून छोट्यात छोट्या नगरपंचायतीचेही सु-प्रशासन करू शकतो. त्यामुळे नागरी प्रशासनाचा पुनर्विचार आणि पुनर्रचना करणे गरजेचे आहे.  वातावरणातील बदलामुळे अचानक मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या  आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत विचार विनिमय होणे महत्वाचे आहे. चर्चासत्र पुण्याला केंद्रस्थानी ठेऊन होत असले तरी संपूर्ण राज्यासाठी दिशादर्शक ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. चर्चेतून समोर आलेले मुद्दे शासनाला मिळाल्यावर एक रोड मॅप करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करू, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

स. गो. बर्वे यांना १११ व्या जयंती निमित्त अभिवादन करून  पुण्याचे पहिले प्रशासक असलेले स. गो. बर्वे हे एक दृष्टे प्रशासक 

महाज्ञानदीप’ ऑनलाईन पोर्टलचा शुभारंभ देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल महाराष्ट्रात सुरू

 महाज्ञानदीप’ ऑनलाईन पोर्टलचा शुभारंभ

देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल महाराष्ट्रात सुरू

-उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील

 

मुंबई, दि. १६ : डिजिटल शिक्षणाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू झाली असून महाज्ञानदीप या ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून शैक्षणिक सुविधांचे लोकाभिमुखीकरण करण्यासाठी  देशातील पहिले डिजिटल शिक्षण पोर्टल महाराष्ट्रात सुरू झाले असल्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

मुंबईत ‘महाज्ञानदीप’ पोर्टलचा शुभारंभ उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. याप्रसंगी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे  अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेश देवळाणकर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सजीव सोनवणे, आयआयटी गांधीनगरचे प्रा. समीर सहस्त्रबुद्धे तसेच राज्यातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव, प्राध्यापक, विविध विद्याशाखांचे संचालक उपस्थित होते. तसेच वरिष्ठ अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे या शुभारंभ कार्यक्रमास सहभागी झाले होते.

मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले,  ‘महाज्ञानदीप’ उपक्रमांतर्गत एक हजार (Massive open online course - MOOC) तज्ज्ञ प्राध्यापक घडवण्याचा संकल्प आहे. आतापर्यंत १५० प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (एनईपी-२०२०) अंतर्गत 'भारतीय ज्ञान प्रणाली – जेनेरिक' (आयकेएस – इंडियन नॉलेज सिस्टीम- जेनेरिक) हा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत तयार केला आहे. हा अभ्यासक्रम या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला असून जगभरातील  विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ऑनलाईन सहज एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे.

या उपक्रमामध्ये  यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठ मुंबई यांचा समावेश आहे.

शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्य सहकारी पणन महासंघाने व्यावसायिक वृत्ती अंगिकारावी

 शेतमालाच्या खरेदीसाठी राज्य सहकारी पणन महासंघाने

व्यावसायिक वृत्ती अंगिकारावी

-पणन मंत्री जयकुमार रावल

 

मुंबई, दि. १६ : शेतीमालाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यामध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाची मोठी जबाबदारी आहे. आपले महत्व आणि गतवैभव टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महासंघाने व्यावसायिक आणि सकारात्मक मानसिकतेने काम करावे. तसेच यासाठी आवश्यक असलेल्या पदभरतीसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

मंत्री श्री. रावल यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी महासंघाचे उपाध्यक्ष रोहित निकम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रीधर डुबे पाटील, सरव्यवस्थापक (प्रशासन) आनंद ऐनवाड, सरव्यवस्थापक (मालमत्ता) नितीन यादव, सरव्यवस्थापक (खरेदी) देविदास भोकरे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. रावल म्हणाले, महासंघाची स्थापना १९५८ मध्ये झालेली असून महासंघाच्या उद्दिष्टांमध्ये काळानुसार बदल करणे आवश्यक आहे. महासंघाने व्यवसाय वाढविण्यासाठी सकारात्मक विचार करावा. तालुका पातळीवरील खरेदी विक्री संघ हा पणन महासंघाचा घटक असल्याने महासंघाने राज्य शासन आणि खरेदी विक्री संघ यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करावे. यासाठी खरेदी विक्री संघाला एकत्र घेऊन त्यांच्यामध्ये विश्वास जागवावा.

ज्या राज्यांमध्ये पणन महासंघाचे काम चांगले आहे त्या राज्यांच्या कामाचा अभ्यास करण्याची सूचना करून मंत्री श्री. रावल यांनी आपल्या राज्यातील शेतीमालाची विक्री होण्यासाठी इतर राज्यांना येथे निमंत्रित केले जाईल असे सांगितले. ते म्हणाले, पणन महासंघ आणि तालुका पातळीवरील खरेदी विक्री संघामार्फत जास्तीत जास्त शेतमालाची खरेदी होईल यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्र शासनाच्या योजनांमधून व्यवसाय मिळविता येईल का त्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.

महासंघाच्या मालमत्ता सुस्थितीत ठेवून शक्य त्या ठिकाणी त्या भाडेतत्वावर द्याव्यात, आठवडी बाजारांसाठी जागा मिळवून देण्यात महासंघाने समन्वयकाची भूमिका बजावावी, याद्वारे महासंघाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी मदत होईल. मालमत्तांचा सुयोग्य वापर होण्यासाठी पणन महामंडळ आणि वखार महामंडळाचे सहकार्य घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.रावल यांनी यावेळी सांगितले.

व्यवस्थापकीय संचालक श्री. डुबे पाटील यांनी यावेळी सादरीकरणाद्वारे पणन महासंघाच्या कार्याची माहिती दिली. महासंघाकडील ५११ पदांपैकी केवळ १०४ पदे कार्यरत असून इतर पदांची भरती होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. महासंघाच्या गोदामांची तसेच इतर मालमत्तांची दुरुस्ती होण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

राज्यात या वर्षी सोयाबीनची सर्वाधिक खरेदी झाली असून देशात महाराष्ट्र अग्रेसर राहिला आहे. यामध्ये राज्य सहकारी पणन महासंघाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहिल्याबद्दल मंत्री श्री. रावल यांनी महासंघाचे पदाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांचे यावेळी अभिनंदन केले.