अमरावती विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचा आराखडा सादर करा -

 अमरावती विमानतळाच्या धावपट्टीच्या

विस्तारीकरणाचा आराखडा सादर करा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

§  शिर्डी विमानतळावर दोन हेलिपॅड व आठ वाहनतळ उभारण्यास मान्यता

 

मुंबई, दि. 25 - आगामी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शिर्डी विमानतळ येथे दोन हेलिपॅड व 8 वाहनतळ उभारण्यास व विमानतळाचे विस्तारीकरण, अद्ययावतीकरणास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाच्या बैठकीत मान्यता दिली. अमरावती विमानतळाच्या धावपट्टीच्या विस्तारीकरणाचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

            महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरणाच्या संचालक मंडळाची 91 वी बैठक सह्याद्री अतिथीगृहातील सभागृहात झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित होते. प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली.

            अमरावती येथे उद्योगाचे जाळे मोठ्या प्रमाणात विस्तारत असल्याने या ठिकाणची धावपट्टी वाढविणे आवश्यक आहे. या विमानतळापासून महसूल मिळविण्यासाठीचा आराखडा तयार करावा. असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नमूद केले. शिर्डी येथील विमानतळाच्या कार्गो टर्मिनलचे काम वेगाने सुरू आहे. नाशिकपासून शिर्डी विमानतळ जवळ असल्याने नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्याच्या वेळेस हवाई मार्गेने येणाऱ्या भाविकांना शिर्डी विमानतळ सोईचे होणार आहे. त्यावेळी होणाऱ्या संभाव्य गर्दीचा विचार करून व नाशिक येथील विमानतळाची क्षमता लक्षात घेता शिर्डी विमानतळाच्या विस्तारीकरणाच्या प्रस्तावास यावेळी मान्यता देण्यात आली. यामध्ये 8 वाहनतळे, दोन हेलिपॅड यासह टर्मिनलच्या अद्यावतीकरणाचा समावेश आहे. याचा फायदा कुंभमेळ्यादरम्यान येणाऱ्या विमाने व हेलिकॉप्टर सेवेसाठी होणार आहे.

            लातूर जिल्ह्याचा सर्व क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात विकास व विस्तार होत आहे. त्यामुळे लातूर विमानतळ महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी या विमानतळाचा विकास करण्यात यावा. या विमानतळाचा लातूरसह बीड, धाराशिव या जिल्ह्यांनाही लाभ होईल. तसेच कराड येथील विमानतळाचे काम वेगाने सुरू करून तेथे नाईट लँडिगची सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

चंद्रपूर येथील विमानतळावर चार्टर्ड विमाने उतरू शकतील अशी सुविधा तयार करण्यासाठी तेथील धावपट्टी वाढविण्यात यावी. गडचिरोली येथील विमानतळासाठी दोन ते तीन पर्यायी जागांचा विचार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी रत्नागिरी, अकोला, कोल्हापूर, नांदेड, धुळे येथील विमानतळाच्या कामाचाही आढावा घेण्यात आला. प्रादेशिक जोडणी योजना (रिजनल कनेक्टिव्हीटी स्किम) अंतर्गत सध्या राज्यात 16 मार्गांवर विमानसेवा सुरू असून उड्डाण योजनेअंतर्गत राज्यातील आठ प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, संचालक मंडळतील सदस्य तथा वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ पी गुप्ता, परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी,  ‘एमआयडीसी’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी वेलरासू यांच्यासह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

"टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"चे आयोजन

 "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक"चे आयोजन

 

       महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण  करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातर्फे "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक" हा ५ ते ९ मे २०२५ दरम्यान आयोजित केला आहे त्यानिमित्त…

            बदल हा निसर्गाचा नियम आहे त्यामुळे कोणत्याही क्षेत्रात काळानुरूप बदल स्वीकारत काम करणे  आवश्यक असते. हे काम त्या काळाला अनुरूप असेल तर ते अधिक गतीमान होते. प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशासकीय कामामध्ये कुशलता वाढवून कामांची गुणवत्ता वाढवणे, समाजाप्रती आपले उत्तरदायित्व जोपासणे, कमी कालावधीत अधिक अचूक काम करणे व लोकाभिमुख असणे ही काळाची गरज आहे.

           आज काळानुरूप तंत्रज्ञानात आणि आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीत झपाट्याने बदल होत आहे. हे लक्षात घेता प्रशासकीय अधिकारी यांना या प्रशिक्षणातून गतीमानतेने प्रशासकीय कामकाज व्हावे,काम करत असताना येणाऱ्या ताण - तणावाचे व्यवस्थापन याबाबींचे मार्गदर्शन मिळत राहणे गरजेचे आहे यातून तणावरहित कार्यपद्धती आत्मसात करणे शक्य होते त्यातून कामाप्रती असलेली बांधिलकी जपली जाते आणि लोकसेवेच्या व्यापक भावनेतून ,प्रशासकीय कामकाजात अधिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी शासन वेळोवेळी अनेक उपक्रम राबवत असते.हेच लक्षात घेवून केंद्र शासनाच्या Integrated Government online Training (iGOT) प्रणालीवर उपलब्ध असलेले प्रशिक्षण राज्यातील अधिकारी यांनी घ्यावेत यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभागांना सूचना केल्या आहेत.

 

आधुनिक तंत्रज्ञान व नवीन कल्पनांचा संगम        महाराष्ट्रातील प्रशासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या कौशल्य विकासासाठी प्रशिक्षण संस्कृती निर्माण करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे "टेक वारी : महाराष्ट्र टेक लर्निंग वीक" हा ५ ते ९ मे २०२५ दरम्यान आयोजित केला आहे. महाराष्ट्र शासन आयोजित आधुनिक तंत्रज्ञान व नवीन कल्पनांचा संगम असलेली टेक वारी म्हणजे पहिली डिजिटल वारी असून टेक वारी ही मंत्रालयातून सुरू होऊन महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांच्या कानाकोपऱ्यात तंत्रज्ञानाचा प्रसार करुन त्यामधून आधुनिक तंत्रस्नेही महाराष्ट्र घडविण्याची सुरुवात आहे. -         अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, सामान्य प्रशासन विभाग.

 

'टेक वारी' मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, सायबर सुरक्षा इत्यादी तंत्रज्ञानाबाबत सत्रे तसेच तणाव व्यवस्थापन, आरोग्यदायी जीवनशैली, ध्यानधारणा याबाबतच्या कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार आहेत. मंत्रालयातील त्रिमुर्ती प्रांगण आणि परिषद सभागृह सातवा मजला येथे विविध व्याख्यांनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच  विविध क्षेत्रातील २४ स्टार्टअप्सचे सादरीकरण होणार असून निवड झालेल्या कल्पनांना १५ लाख रूपयांची मदत दिली जाणार आहे.                        

          'टेक वारी' म्हणजे काय तर (TECH-WARI) म्हणजे (Wisdom through wellness and Work-life Balance) निरोगीपणा आणि जीवनातील कामकाज संतुलन,(Awareness of Emerging technologies) उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाची माहिती व जनजागृती,(Reform in Governance Practices) प्रशासनाच्या कामकाजात अधिक गतीमानता आणणे,(Informed and Inclusive Workforce) जाणकार आणि समावेशक कुशल अधिकारी व कर्मचारी यासाठी प्रयत्न करणे यासाठी टेक वारी असे या कार्यक्रमाला नाव देण्यात आले आहे.

आय गॉट प्लॅटफॉर्मवर महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

          केंद्र शासनाच्या आय गॉट (iGOT) प्रणालीवर विविध क्षेत्रांतील प्रशिक्षणे उपलब्ध आहेत. हे प्रशिक्षण मिशन कर्मयोगी अंतर्गत विकसित केलेले आहे,जे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता वाढवण्यासाठी आहे. आय गॉट मध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर आधारित ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल्स उपलब्ध आहेत. आय गॉट मध्ये प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाते, जे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकाला जोडले जाणार आहे. १०० दिवसाच्या कार्यक्रमांतर्गत सामान्य प्रशासन विभागाने केंद्र शासनाच्या आय गॉट प्रणालीवर तीन महिन्यात राज्यात ९ हजारावरून ५ लाख कर्मचाऱ्याची नोंदणी  केली आहे. आय गॉट प्लॅटफॉर्मवर महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

        टेक वारी असेल अथवा आय गॉट प्रणाली शासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांना आपल्या व्यस्त दिनचर्येतून स्वयंविकासासाठी असलेले हे व्यासपीठ शासनातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक विकासा सोबतच त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या विविध नागरी सेवा अधिक लोकाभिमुख होतील. महाराष्ट्र शासनाच्या  वेगवेगळ्या आस्थापनातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी आय गॉट वर जरूर प्रशिक्षण घ्यावेच सोबत टेक वारीतही सक्रीय सहभाग नोंदवण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडून सर्वांना आवाहन करण्यात आले आहे.      

फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ निमित्त 'दिलखुलास' 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात प्रिया खान यांची मुलाखत

 मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०२५-२६ निमित्त

'दिलखुलास' 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात प्रिया खान यांची मुलाखत

 

मुंबई, दि.25 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतील "मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम" २०२५-२६ जाहीर करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत शासनासोबत काम करण्यासाठी युवकांना मोठी संधी उपलब्ध होणार असल्याने जास्तीत जास्त तरूणांनी अर्ज सादर करून शासनासोबत काम करण्याचा अनुभव घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान यांनी 'दिलखुलास' 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात केले आहे.

 

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान यांच्या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाबाबत घेण्यात आलेल्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण करण्यात येणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत शनिवार दि.26 एप्रिल 2025 रोजी महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांवर रात्री 8.00 वा. खाली दिलेल्या लिंकवरून पाहता येणार आहे. तसेच ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. 29, बुधवार दि. 30 एप्रिल तसेच गुरूवार दि. 1 मे 2025 रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होणार आहे. निवेदक हेमंत बर्वे यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

 

एक्स- https://twitter.com/MahaDGIPR,

फेसबुक - https://www.facebook.com/MahaDGIPR,

यू ट्यूब - https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR,

 

राज्यातील तरुणांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव मिळावा तसेच त्यांच्या ज्ञानाच्या, अनुभवाच्या कक्षा रुंदावण्यास मदत व्हावी यासाठी "मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम" २०२५-२६ जाहीर करण्यात आला आहे. फेलोंच्या निवडीसंदर्भातील निकष, नियुक्ती संदर्भातील अटी व शर्ती तसेच शैक्षणिक संस्थांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक कार्यक्रमाची रूपरेषा व अंमलबजावणीबाबत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमासाठी उमेदवारांना दिनांक 5 मे 2025 पर्यंत अर्ज सादर करता येणार आहे. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचे निकष, निवड प्रक्रिया, अनुभव आणि अर्ज सादर करण्याच्या एकंदरित प्रक्रियेबाबत 'दिलखुलास' व 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून विशेष कार्य अधिकारी श्रीमती खान यांनी माहिती दिली आहे.

मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडून पहलगाम हल्ल्यातील मृत पर्यटकांना श्रद्धांजली

 मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडून पहलगाम हल्ल्यातील

मृत पर्यटकांना श्रद्धांजली

 

मुंबई, दि. २५ : जम्मू व काश्मीर मधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात दुर्देवी मृत्यू पावलेल्या भारतीय पर्यटकांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी इंग्लंडमधील लंडन शहरातील इंडिया हाऊस येथे श्रद्धांजली सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी या श्रद्धांजली सभेत मृत्यू झालेल्या भारतीय पर्यटकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांच्यासह यूके मधील भारताचे उच्चायुक्त उपस्थित होते. मंत्री शिरसाट हे 'डॉ. बी. आर. आंबेडकर ग्लोबल व्हिजन रिइमॅजनिंग : जस्टीस, इक्वलिटी अँड डेमॉक्रॅसी' या जागतिक परिषदेसाठी लंडन येथे गेले आहेत.

यावेळी मंत्री शिरसाट म्हणाले, पहलगाम येथे भारतीय पर्यटकांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्याचा मी तीव्र निषेध करतो. दहशतवाद हा मानवतेसाठी घातक असून अशा घटनांमुळे देशाचे मनोबल खचणार नाही. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या  पर्यटकांशी प्रशासनाच्या वतीने संपर्क करण्यात आला आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या सहकार्याने त्यांची निवासव्यवस्था आणि पुढील प्रवासासाठी आवश्यक ते समन्वय केला जात आहे. मंत्री श्री. शिरसाट यांनी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात दुर्देवी मृत्यू झालेल्या नागरिकांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करून त्यांच्या कुटुंबीयांप्रती सहवेदना व्यक्त केल्या. भारतीय उच्चायुक्त यांच्यावतीने ही श्रद्धांजली सभा आयोजित करण्यात आली होती.

०००

पहलगाम दुर्घटनेत जखमी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी महापालिका रुग्णालयांकडून मानसिक आरोग्य सेवा

 पहलगाम दुर्घटनेत जखमी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी

महापालिका रुग्णालयांकडून मानसिक आरोग्य सेवा

 

मुंबई, दि. २५ : पहलगाम येथे नुकत्याच झालेल्या दुर्घटनेनंतर जखमी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या टोपीवाला नॅशनल मेडिकल कॉलेज आणि बीवायएल नायर हॉस्पिटल, गोरधनदास सुंदरदास मेडिकल कॉलेज आणि केइएम हॉस्पिटल, लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज आणि लोकमान्य टिळक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल तसेच हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मेडिकल कॉलेज आणि आर एन कूपर हॉस्पिटलमध्ये मानसिक आरोग्य सेवा विविध पातळ्यांवर उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

मुंबईतील या चार प्रमुख महापालिका रुग्णालयांमध्ये सकाळी ९ ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत समुपदेशन, तीव्र तणावाचे मूल्यमापन, पीटीएसडी (पोस्ट ट्रॉमॅटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर) ची शक्यता, औषधोपचार आणि आवश्यकतेनुसार रुग्णालयात भरती यासह सेवा दिल्या जाणार आहेत. तसेच याच रुग्णालयांमध्ये रात्री ४ ते सकाळी ९ या वेळेत तणाव, निद्रानाश, अस्वस्थता, घटना पुन्हा अनुभवण्याची भावना यासाठी आपत्कालीन समुपदेशन व औषधोपचाराची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

हितगुज (HITGUJ) या आत्महत्येच्या प्रतिबंधासाठीच्या ०२२-२४१३१२१२ या दूरध्वनी हेल्पलाइनचा वापर करून सकाळी ९ ते दुपारी ४ पर्यंत तज्ज्ञ समुपदेशक मानसिक लक्षणांची तपासणी करतील व आवश्यकतेनुसार रुग्णालयात पाठवण्यात येईल.

 

अधिक माहितीसाठी संपर्क करा :

नायर हॉस्पिटल

डॉ. हेनल शाह (इन्चार्ज) : 9323193505

डॉ.जान्हवी केदारे (युनिट प्रमुख) : 93222 39997

डॉ.अल्का सुब्रमण्यम: 9820143245

 

केइएम हॉस्पिटल

 डॉ.अजित नायक (विभाग प्रमुख) : 98703 14844

डॉ. नीना सावंत (युनिट प्रमुख) : 9930583713

डॉ.क्रांती कदम : 99209 69088

डॉ.शिल्पा आडारकर : 98201 39158

 

सायन हॉस्पिटल

डॉ.निलेश शाह (विभाग प्रमुख) : 8879564532

डॉ.हिना मर्चंट : 9930395679

 

कूपर हॉस्पिटल

डॉ .देवराज सिन्हा (इन्चार्ज) : 986998989

मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण सेवा 'व्हॉट्सअप'वर उपलब्ध करावी,आरोग्यविषयक सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे द्यावा

 मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण सेवा

'व्हॉट्सअप'वर उपलब्ध करावी

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

आरोग्यविषयक सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे द्यावा

 

मुंबई, दि. 23 : राज्य शासनाच्या विविध सेवा व्हॉट्सअपवर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने मेटासोबत सामंजस्य करार केला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहायता निधीची संपूर्ण प्रणाली व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. आरोग्यविषयक सर्व योजनांसाठी एकच पोर्टल आणि अर्ज उपलब्ध करून देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री सहायता निधीबाबत सर्व सेवा व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून नागरिकांना सहज उपलब्ध होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्री सहायता निधी कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक आदीसह डॉक्टर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी आर्थिक तरतूद वाढविण्यासाठी ‘सीएसआर’ (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) मधून निधी घ्यावा. यासाठी संस्था स्थापन करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. ही संस्था सीएसआर निधी मिळवून तो मुख्यमंत्री सहायता निधीसाठी नागरिकांच्या सेवेसाठी उपयोगात आणेल. ही संस्था मुख्यमंत्री सहायता निधी आणि सीएसआर यामध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करेल. मुख्यमंत्री सहायता निधीची सेवा अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उपयोग करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, रुग्णसेवेत येत असलेल्या अडचणींवर मात करीत रुग्ण सेवेसाठी निधीचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा. यासाठी रुग्णालयांची संलग्नता वाढवून जास्तीत जास्त रुग्णालये पॅनल करावी. मुख्यमंत्री सहायता निधी, महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्यमान भारत योजना यापैकी रुग्णाला कुठल्या योजनेचे लाभ मिळेल, यापूर्वी घेतलेला लाभ, कुठल्या आजारावर किती लाभ मिळाला याबाबत सर्व माहिती पोर्टलवर असावी. गरजूला लाभ मिळाला पाहिजे, यासाठी पारदर्शकता आणावी. तालुकानिहाय रुग्णमित्र नियुक्त करावे. निधीबाबत सुधारित पोर्टल आणि टोल फ्री क्रमांक तयार करण्यात यावा. पोर्टलवर जियो टॅगिंग उपलब्ध करून दिल्यास रुग्णांना 'लोकेशन' नुसार जवळचे रुग्णालय शोधत उपचारासाठी सहज दाखल होता येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्यात 31 मार्च 2025 पर्यंत 7 हजार 658 रुग्णांना 67 कोटी 62 लाख 55 हजार रुपयांची आर्थिक मदत कक्षाच्या माध्यमातून देण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स,ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत’ ची गरज नाही,आतापर्यंत 2 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा सौर उर्जा ,

 सौर उर्जा प्रकल्पातील विकासकांसाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स

-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

§  मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 चा आढावा

§  विकासकांच्या अडचणी तात्काळ सोडविण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि.24 : शेतकऱ्यांना कृषी पंपांसाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी राबविण्यात येणारा मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 हा राज्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. 2025 वर्षात सात हजार मेगावॅट सौर उर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे. राज्यातील विकासकांना 100 दिवसाला 690 मेगावॅटचा लक्ष्यांक केंद्र सरकारने दिलेला असताना 746 मेगावॅट सौर उर्जा निर्मिती करण्यात आली असून यामध्ये दिलेल्या मुदतीपेक्षा अगोदर लक्ष्यांक पूर्ण केला आहे. मात्र अजूनही काही ठिकाणी विकासकांना वन, पर्यावरण, सुरक्षेबाबतच्या अडचणी असल्याने त्या सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 च्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी अपारंपरिक उर्जा मंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, उर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, महापारेषणचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ संजीव कुमार, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ राधाकृष्णन बी. यांच्यासह सौरऊर्जा कंपनीचे राज्यातील प्रमुख प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सौर उर्जा प्रकल्पामध्ये महाराष्ट्राने देशात सर्वोत्कृष्ट काम केले आहे. विकासकांना जिल्हास्तरावर येणाऱ्या अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महिन्यातून एकदा बैठक घेवून प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणी सोडवाव्यात. आदिवासी शेतकऱ्यांना सौर कृषी उर्जा प्रकल्पाचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांना देण्यात आलेले वनपट्टे कायदेशीर होण्यासाठी वन विभागाने प्रयत्न करावेत. हा इको फ्रेंडली प्रकल्प असल्याने वन जमीन इतर कामासाठी वापरण्यास देण्याबाबत आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचार करून वन आणि पर्यावरण विभागाने तसा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सप्टेंबर 2026 अखेर सर्व सौर उर्जा फीडरचे काम होण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हास्तरीय यंत्रणा, उर्जा विभाग, सौर उर्जा विकासक यांचे अभिनंदन केले.

 प्रकल्पात अडचणी आणल्यास थेट कारवाई

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गुंड प्रवृत्तीचे लोक कामात अडचणी आणत असल्यास त्यांच्यावर थेट कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत’ ची गरज नाही

सौर उर्जा प्रकल्पासाठी गावातील खासगी किंवा शासकीय जमिनीबाबत राज्य शासनाने ना हरकत दिली असल्याने पुन्हा ग्रामपंचायतीच्या ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. याबाबत सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिल्या.

यावेळी विकासकांनी मांडलेल्या समस्या, अडचणी समजून घेवून जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्या.

खासगी जमीन घेतानाही मुद्रांक शुल्क माफ

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पासाठी सरकारी जमिनीसाठी सरकारने मुद्रांक शुल्क माफ केले आहे. आता खासगी जमीन घेतानाही मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

आतापर्यंत 2 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा

सौर उर्जा योजनेच्या अंतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारून त्याच्या आधारे सर्व कृषी फीडर चालविण्यात येणार आहेत. राज्यात 15 हजार 284 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांचे काम चालू आहे. एकूण 16 हजार मेगावॅट क्षमतेचा हा जगातील सर्वात मोठा विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे. आतापर्यंत राज्यात 1359 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प पूर्ण झाले असून त्यामुळे 2 लाख 14 हजार शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा होऊ लागल्याची माहिती अपर मुख्य सचिव श्रीमती आभा शुक्ला यांनी सादरीकरणात दिली.

प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टलचे अनावरण

सौर कृषी वाहिनी योजना प्रकल्प विकासकांना परवाने देण्यापासून ते वीज निर्मिती बिलांच्या पेमेंटपर्यंत सर्व कामांची प्रभावीपणे देखरेख करता यावी. यासाठी महावितरणच्या सोलर ॲग्रो कंपनीने 'प्रकल्प व्यवस्थापन पोर्टल' विकसित केले आहे. पोर्टलचे अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले. हे पोर्टल महावितरण, महापारेषण, महाऊर्जा, विद्युत निरीक्षक, सोलार ॲग्रो कंपनी, सर्व सौर ऊर्जा प्रकल्प विकासकांना उपलब्ध आहे. अंमलबजावणीच्या प्रत्येक टप्प्यावर करावयाची कार्यवाही, घ्यावयाची दक्षता व आवश्यक मार्गदर्शन करण्यास ते सक्षम आहे. ज्यामुळे नियोजित सर्व प्रकल्प विक्रमी काळात पूर्ण होण्यास व व्यवस्थापनाची कामे वेळेत आणि सुरळीत होण्यास मदत होणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.